मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाको मुद्दामा प्रहरी–प्रशासन संवेदनशील नभएको बताएका छन्। ओरेक नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्ष डा.दत्तले प्रहरी हुनुपर्ने जति संवेदनशील नभएको...
मधेशी आयोगले भेषभुषा वा समुदायलाई लक्षित गरी गिरफ्तार गर्नु मौलिक हकमाथि प्रहार भएको ठहर गरेको छ।
आयोगले गत सोमबार धोती दिवस मनाउन माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका राष्ट्रिय जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि धरपकड...
काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मधेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली र समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले संविधानको धारा २९४ बमोजिम आ–आफ्नो आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
२८ मंसिर, काठमाडौं । मधेशी आयोगले सरकार किसानको समस्याप्रति गम्भीर नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिरको अन्तिम समयसम्म पनि किसानको धान सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले खरिद नगर्नु दुखद भएको बताएको छ । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरे पनि खरिद नगर्दा किसानले विचौलियालाई कम मूल्यमा बाध्यात्मक रुपमा बेच्नुपरेको कुरा गम्भीर […]
मधेशी आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहविरुद्ध नाराबाजी गरेको भिडियोमा मधेशी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ ।
मंसिर १४ गते ...
काठमाडौँ – आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आठ वटै संवैधानिक आयोगले अनुगमन गर्ने तयारी गरेका छन्। आठ वटै आयोगहरूको संयुक्त रूपमा भएको छलफलपछि संयुक्त रूपमै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तयारी भएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग तथा दलित आयोगका अध्यक्षहरूले निर्वाचनको […]
आठ अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको संयुक्त रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग तथा दलित आयोगका अध्यक्षहरूको बैठकले निर्वाचनको अनुगमनको लागि सबै आयोगले एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाएर निर्वाचन को अनुगमन गर्ने तथा सोको मुल्यांकन गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनको बेला संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्
१६ भदौ, काठमाडौं । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेकोले यसले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् । मधेशी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरुसंग को अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको […]
संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।बुधबार […]
काठमाडौँ : संसदमा आवश्यक सांसद संख्या नपुगेका कारण समाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको मधेशी आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संविधान अनुसार संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्न एक चौथाइ सांसद संख्या उपस्थित हुनुपर्ने प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट
