काठमाडौँ : संसदमा आवश्यक सांसद संख्या नपुगेका कारण समाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको मधेशी आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संविधान अनुसार संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्न एक चौथाइ सांसद संख्या उपस्थित हुनुपर्ने प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट
