जापान र युएन ह्याबिट्याटको सहकार्यमा विपन्नका लागि हरित परियोजना

अमेरिका एक्लैले सक्दैन हरित अर्थतन्त्र बनाउन

झन्डै एक शताब्दीअघि हेनरी फोर्डले आधुनिक कार उत्पादनमा क्रान्ति ल्याइरहँदा, फ्रान्स, जापान, जर्मनी र सोभियत संघका इन्जिनियरहरू हुलका हुल उनको डेट्रोइटस्थित उद्योगमा नयाँ चामत्कारिक विधि सिक्न पुगेका थिए । फोर्डको रिभर–रग...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

आपतकालीन सहयोग परियोजना कार्यान्वयन

जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्र मानव बसोबास कार्यक्रमले हरित निर्माणमा आधारित रोकथाम तथा नियन्त्रण उपायका लागि आपतकालीन सहयोग पहल सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

विश्व बैंकबाट १२ अर्ब ७० करोड ऋण र जापानबाट दुई अर्बभन्दा बढी अनुदान लिने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता र जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब १३ करोड ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयता लिने निर्णय गरेको छ । यही साउन २६ गते बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्व बैंकले हरित, उत्थानशील...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीको अन्त्य !

भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनका कारण निकट भविष्यमै हिमनदीहरूको अन्त्य हुँदै छ । जलवायुसम्बन्धी विषय विज्ञहरूले लामो समयदेखि विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिएको जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले शुरूमा हिमनदी पग्लने र बिस्तारै हिमनदी सुक्ने, हिमताल पनि फुट्ने र सुक्ने एवम् प्रकारले हिमालमा रहेको हिउँ पग्लेर नाँगो डाँडो (काला पहाड/भीर) मा परिणत हुने अनुमान गरेका छन् । मौसममा बाढीपहिरो आउने क्रम बढ्नुका सहायक कारणहरू अरू नै भए तापनि मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको असर नै हो भन्ने ठम्याइ विज्ञहरूको छ । त्यसैले विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्हरूले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको आवाज जति सुन्नुपर्ने हो, सम्बद्ध पक्षले सुनेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने स्वच्छ हावाको कमी, वातावरण विनाश, बेमौसमा बढ्ने गर्मी र बेमौसमा हुने जाडो, विना सिजनमा पर्ने पानी, मुसलधारे वर्षा, हिउँद याममा पनि अचानक आउने बाढी आदि परिवर्तन देखिएका छन् जसबाट हिमालभन्दा तल रहेका बस्तीका मानिसले अचानक र बेमौसममा बेहोर्नुपर्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू सहनु परेको छ । यसरी हिमनदी पग्लने क्रमले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्र (खास गरी नदी आसपास) मा बसोवास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असरका साथै भविष्यमा स्वच्छ पानी खानेको मुहान नै सुक्ने वा अन्त्य हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । त्यसैले विषयविज्ञहरू यस्ता बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? र, यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा बहस र छलफल गरिरहेका छन् । तर पनि हालसम्म मतैक्य भने हुन सकेको देखिँदैन । त्यसो त जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक देशहरू) देशहरूले जिम्मेवार छन् । अमेरिका, रूस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशहरू नै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन् । उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने ? कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एकमत नभएकाले यसबारेमा गलफत्ती भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय विश्वका उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका देशहरू जस्तै चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया आदि देशले चाहिँ आफूहरू भर्खरै मात्रै उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा दरिएको भएकाले विकसित देशहरू अमेरिका, रूस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटलीले भन्दा कमै मात्र ‘हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने हुँदा !’ सजाय, मापदण्ड पनि कमै हुनुपर्ने भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा यी देशहरूको एउटै आवाज आउन सकेको छैन । एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने गरेको पाइन्छ । विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले विश्वको ३२ देखि ३७ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्दै आएका छन् भन्ने विज्ञहरूको लेखाजोखा रहेको छ । यी औद्योगिक देशहरूले विश्वको झन्डै ८१–८२ प्रतिशत वायुप्रदूषण गरेका छन् । यिनले ग्यास, धूवाँ, फोहरलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असरचाहिँ नेपाललगायत कमविकसित तथा अल्पविकसित देशहरूले धेरै नै भोग्नु परेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जानकारहरू के पनि भन्छन् भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा स्वच्छ खाने पानीको संकट आउन सक्छ । साथै, घरबास संकट र खाद्यान्न संकटको पनि ठूलो समस्या आइपर्ने पक्का छ । हालै आएको एक समाचारअनुसार विश्वका प्रायः सबै हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । त्यसमा पनि हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङ–घाई आसपासमा बढी नै तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ । केही समयअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’का अनुसन्धानकर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको एक फिचर आलेखमा जनाइएअनुसार अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरू पग्लने क्रम बढेको छ । यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनूँ सिद्धान्तअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो भन्ने अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको भनाइ रहेको छ । हुन पनि नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तानलगायत हिमालय क्षेत्रका देशहरू र केही यूरोपेली देशहरूमा समेत बेमौसमी बाढीपहिरो आउने क्रम बढेको देखिन्छ । गत वर्ष हिउँद याम (फेब्रुअरी महीना) मा भारतको नन्दादेवी हिमाल आसपासको हिमनदी र हिमाल पग्लेर बाढी पहिरो आएको थियो । यो बाढी र पहिरोले गर्दा नजिकैको जलविद्युत् परियोजना रहेको ड्याम र आसपासका गाउँबस्तीहरू तहसनहस बनाएको थियो । यूरोपमा बाढी आएर धेरै समस्या भएको थियो । नेपालमा पनि यसपटक यस्तै खालको वर्षा र बाढी आएर क्षति पुग्यो । त्यस्तै हिमपहिरो पनि गयो । यसरी बेमौसममा बाढीपहिरो आउने क्रम बढ्नुमा सहायक कारणहरू अरू नै हुन सके तापनि मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको असर नै हो भन्ने ठम्याइ विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूको रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा ल्याउने नकारात्मक र दीर्घकालीन असरलाई कसरी रोक्ने वा कम गर्ने ? भन्नेबारे अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविदहरू चिन्तित छन् । तर, शक्तिशाली, विकसित र औद्योगिक भनिएका देशका नेताहरूको मतैक्य नरहेसम्म यो मामिलाको समाधान निस्कन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । हुन त के पनि भनिन्छ भने जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा अरू कुरोहरूका साथै स्वच्छ पिउाने पानीको संकट हुनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइ सराइजस्ता समस्या बढ्ने, खाद्यान्न संकट हुने लगायतका थप समस्या यही कारण आउने देखिन्छ । त्यही भएर विश्वभरि नै दिगो विकास र वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई सँगसँगै हेर्न थालिएको छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

हरित हाइड्रोजन निर्यात र प्रयोग ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने अष्ट्रेलियाको लक्ष्य

माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ । डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए । अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए । यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ । तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ । नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ । तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ । सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ । क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो । अष्ट्रेलियाको कायापलट हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ । फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

दशैँखर्च जुटाउने कला

मान्छेको दिमागमा असीमित सम्भावना छ। यसै कारणले औद्योगिक क्रान्ति भयो, बाफले रेल चलायो, बिजुली क्रान्ति भयो, सूचनाप्रविधिको क्रान्ति भयो। पछिल्लो चरणमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अटोमेशन र डिजिटलाइजेशनको क्रमिक विस्तार भइरहेको छ।यी सबै क्रान्तिले पश्चिमा मुलुक, चीन, जापान र कोरिया लगायतका देशलाई सम्पन्न बनाइरहेको छ। हामी नेपाली भने प्रयोगकर्ता मात्र बनेका छौँ‚ स्वामित्वकर्ता बन्न सकेका छैनौँ। त्यसैले गरिब छौँ।अहिले वातावरणमैत्री हरित भविष्यको खोजी हुँदै छ। डिजल पेट्रोल सञ्चालित मोटरको ठ

थाहा खबर भाद्र २०७८

नेपालको ग्रिड एजेण्डामा विकास साझेदारबाट ५ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता

असोज ८, काठमाडौं । नेपालका लागि विकास साझेदार निकायहरुले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेण्डामा करीब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता वयक्त गरेका छन् । सरकार र विकास साझेदार बीच शुक्रवार ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ अनुमोदन गर्दै घोषणापत्रमा उक्त रकम बराबरको सहायता परिचालनको प्रतिवद्धता साझेदार निकायहरुले गरेका हुन् । ग्रिड एजेण्डामा नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेण्डामा सहयोग गर्न ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालनको प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनैतिक कार्य योजनाले अन्तरराष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ । ‘दीगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशीतर्फको यात्रा’ नामक उच्च स्तरीय सम्मेलनका अवसरमा उक्त घोषणापत्र जारि गरिएको हो । नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट घोषणा पत्र अनुमोदन भएको हो । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय लगानीको समन्वय गर्ने काम गर्ने भएको छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रिड योजनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यसबाट नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न सघाउने समेत बताएका छन् । नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसहितका सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन्। दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरले जलवायू परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्तर बाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरि लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्ने यस ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी भएको बताए । ग्रिड अन्तर्गतका लगानीले नेपालको १५ औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान तथा दीगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने बताइएको छ । यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट आइपर्ने आघात विरुद्ध लड्न समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

जापान र युएन ह्याबिट्याटको सहकार्यमा विपन्नका लागि हरित परियोजना

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिका एक्लैले सक्दैन हरित अर्थतन्त्र बनाउन

आपतकालीन सहयोग परियोजना कार्यान्वयन

विश्व बैंकबाट १२ अर्ब ७० करोड ऋण र जापानबाट दुई अर्बभन्दा बढी अनुदान लिने निर्णय

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीको अन्त्य !

हरित हाइड्रोजन निर्यात र प्रयोग ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने अष्ट्रेलियाको लक्ष्य

दशैँखर्च जुटाउने कला

नेपालको ग्रिड एजेण्डामा विकास साझेदारबाट ५ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता