Khabarhub

श्रावण २०७९

विदेश त्यागेर कृषिमा लागे नरेश, पाएनन् सरकारी सहयोग

दोधारा चाँदनी – कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–८ का ३० वर्षीय नरेश खड्का पाँच वर्षअघि विदेश जान काठमाडौँ लागे। रुस जानका लागि राहदानी बनाएर काठमाडौँ पुगेका उनले तीन महिना भाषासमेत सिके। विदेश जान रु १० लाख लाग्ने भएपछि उनको परिवारले खर्चको जोहो गर्न सकेन। त्यसपछि उनी गाउँ फर्किए। हाल उनी निरन्तर कृषि कर्ममा लागिरहेका छन्। सेती […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा नरम प्रजातिका काठको बजार सम्भावना ठूलो छ : कपिल अधिकारी[अन्तरवार्ता]

नेपालको वन पैदावार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ निस्कने गरे पनि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादित काठको आपूर्तिमा विद्यमान सरकारी नीति बाधक देखिएको छ । यसले गर्दा आयातित काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यसैले पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठको माग र बजार सम्भावना बढेको छ । यसमा काम गर्न निजीक्षेत्रका कम्पनी समेत आएका छन् । वन उद्यम पूर्वाधार बैंक यस्तै संस्था हो, जसले नेपालमा नरम प्रजातिका काठ उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, उद्योग सञ्चालन र सचेतना अभियान समेत चलाउँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीसँग उक्त बैंकको अवधारणा, नरम प्रजातिका काठ उत्पादनको सम्भावना, बजार अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंंहरूले वन उद्यम पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यो संस्था किन र केका लागि स्थापना गरिएको हो ? नेपालमा धेरै किसिमका बैंकहरू स्थापना भएका छन् । धेरै प्रकारका क्षेत्र हेर्ने भनेर अन्य बैंक पनि आइरहेका छन् । हामीले तत्काललाई वित्तीय कारोबार गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा शुरूमा नर्सरी, वृक्षरोपण र वनमा आधारित उद्योगका काम गर्दै लगानी बढाउँदै जाने उद्देश्यले यो संस्थालाई अघि बढाएका हौं । आन्तरिक रूपमै शेयरधनीबाट जम्मा गरेको पैसाले त्यो काम गर्दै जाने र पछि समग्रमा पूँजी पुग्ने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो । कम्पनीले नेपालमा कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ ? यसका उद्देश्य के के हुन् ? औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । तर प्रथम साधारणसभा भएको दुई–तीन महीना भएको छ । यसमा शुरूको जुन टिम थियो, प्रथम साधारणसभापछि पनि त्यसले नै जिम्मेवारी पाएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीबाट उठेको पैसाले विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेका छौं । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा कडा प्रजातिका काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ । अर्को कुरा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरम प्रजातिका काठ हाम्रो देशमा प्रशस्त छन् । वास्तवमा नेपालमा यो प्रजातिका काठ खेर गइरहेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सिजनिङ र ट्रिटमेन्टपछि तयारी झ्यालढोका बनाएर ग्यारेन्टी सुविधासहित बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । आजभोलि शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि आल्मुनियम, पीभीसी र स्टिलका झ्यालढोका लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । काठ महँगो हुनुका साथै सर्वसुलभ नभएकाले यसको चलन बढेको हो । त्यसरी नै हामी पनि ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएर भए पनि नरम प्रजातिका काठका झ्यालढोका विक्री गर्छौं । यही उद्देश्य पूरा गर्न कम्पनी क्रियाशील छ । कम्पनीमा १०० जना शेयरधनी हुनुहुन्छ । वन क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी व्यवसायी, प्राविधिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन समूहरूलाई जोडेर यो अभियान अघि बढाएका छौं । कहाँ कहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ? हामीले जमीन भर्खरै लिएका हौं । तराई र पहाड गरी ३०० बिघाभन्दा बढी जमीन खरीद गरिसकेका छौं । नवलपरासीको कावासोती नजिक पाँच बिघा जमीन खरीद गरेका छौं । यसमा पहिलेदेखि नै साल र अस्नाका बिरुवा रोपिएका रहेछन् । त्यहाँ सबै बिरुवा सामुदायिक वनमा जस्तै हुर्किसकेका छन् । नवलपरासीकै कालीगण्डकी कोरिडोर नजिक ३०० बिघा जमीन खरीद गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपयुक्त प्रजाति र भौगोलिक बनावट अनुसारका बिरुवा रोप्ने भनेर हाम्रो प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा काठ विदेशबाट आइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरूले स्वदेशमै यस्तो खालको उद्योग स्थापना गरेर काठ उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यो टिकाउ होला जस्तो लाग्छ ? यो निश्चय नै दुःखलाग्दो कुरा हो । नेपालमा यति धेरै काठ उत्पादन तथा आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आउनुमा नीति नै प्रमुख दोषी हो भन्ने लाग्छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण वनको उत्पादन बढ्न सकेन । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको विभिन्न प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्वदेशी काठको आपूर्तिमा समस्या भएपछि अहिले यसको आयात भइरहेको छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति हामीले नरम प्रजातिको काठमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका छौं । वास्तवमा हाम्रै मागपछि वन मन्त्रालयले अहिले कुकाठलाई नरम प्रजाति भन्न थालेको छ । विदेशका आवासीय घरमा पनि नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरिन्छ । पहाडी जिल्लाका घरमा यस्ता काठको प्रयोग भएको छ । तर तराई र शहर बजारमा नरम प्रजातिको काठ खासै प्रयोग गरिँदैन । उपभोक्ताले पनि कडा प्रजातिमा पर्ने साल (अग्राख), साज (अस्ना) र जामुन खोज्ने गरेका छन् । तर यस्तो प्रकारको काठको बजार मूल्य धेरै छ । कडा प्रजातिका काठ विभिन्न कारण महँगो भएकाले नरम प्रजातिका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर सही ढंगले उपयोग गर्ने योजना छ । किनभने अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । नरम प्रजातिका काठ उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके नरम प्रजातिको काठ उपयोग बढ्छ । यसले काठको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । नरम प्रजातिका काठमा कुन - कुन पर्छन् ? नरम प्रजातिमा धेरै काठ पर्छन् । कडा प्रजातिमा भने सीमित काठ छन् । कडा प्रजातिअन्तर्गत साल, साज, जामुन, सिसौ, देवदार, टिकलगायत पर्छन् । यो काठ तयार हुन वर्षौं लाग्छ । नरम प्रजातिमा सल्लो, उत्तिस, आँप, बकाइनो, कटहरलगायत २८ प्रकारका काठ पर्छन् । यी रूखलाई निजी बगैंचा तथा आवादीमा पनि रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसलाई वन ऐन तथा नियमावलीले समेत कृषिबाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने (कटान, मुछान र बेचबिखन गर्न पाउने) व्यवस्था गरिसकेको छ । सात–आठ वर्षमै यो प्रजातिको काठ तयार हुन्छ । त्यसकारण यसको भविष्य भोलिका दिनमा राम्रो छ । नरम प्रजातिका काठको प्रयोग के - केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हुन त नेपालमा यसको धेरै प्रयोग भइरहेको छैन । सोफा तथा फर्निचरको भित्री भागमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कडा प्रजातिको काठको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले फर्निचर व्यवसायीले खासगरी फर्निचरका भित्री भागमा नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्दछन् । यसले फर्निचरको मूल्य सस्तो बनाउन सघाउ पुग्छ । यो प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । यो भयो भने कीरा लाग्दैन । यसपछि झ्यालढोका र फर्निचरमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । नरम प्रजातिको काठका रूख रोप्न तथा काठ उत्पादनमा प्रोत्साहन भए आयात निरुत्साहित हुन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा काठ र काठजन्य फर्निचर समेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैया“को आयात भएको तथ्यांक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । काठ आयात न्यूनीकरण गर्न सके ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिन्छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । निजीक्षेत्रले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ? नीतिगत प्रक्रिया केही झन्झटिला छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएजस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी काठको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी काठको उच्चतम उपयोग गनुपर्दछ । यहाँको काठ सदुपयोग गर्न मह“गो खालको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । यी प्रविधिका मेशिन आयातमा सरकारले भन्सार छूटदेखि नगद अनुदान र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै सरकारले वृक्षरोपणमा स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन, नर्सरी तथा बिरुवा विक्रीवितरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कुन भौगोलिक बनावटमा कुन बिरुवा छिटो र राम्रोसँग हुर्कन सक्छ भन्ने प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । जब निजी आवादीमा उत्पादन बढ्न थाल्छ, तब स्वदेशका उद्योगले सहजै कच्चापदार्थ पाउन थाल्छन् । त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्छन् । तपाईंहरू निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने अभियानमा जुटिरहँदा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा ठूलो परिमाणको काठ सडेर गएको छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर काठको परिमाण बढाउन थप वृक्षरोपण गर्ने कुरामा अलि विरोधाभास भएन ? काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर थप वृक्षरोपण गर्ने कुरा सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले यसअघि पनि भनेँ– हाम्रा सामु केही नीतिगत समस्या छन् । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा समस्या छन् । मूलतः सामुदायिक वनको हकमा अलि समस्या देखिन्छ । कथम्कदाचित् हावाहुरी आएर रूख ढले भने पनि वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी संख्यामा कटानमुछान गर्न नपाइने नीति छ । यस्तो खालको अप्ठ्यारो सहज बनाइदिनुपर्छ । ढलिसकेका रूख वनजंगलमै राखिराख्ने हो भने यसबाट न राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न उपभोक्ता समूहलाई । यो आगलागी भएर वा कुहिएर, सडेर खेर जाने मात्र हो । मुद्दा परेकाले सामुदायिक वनमा मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर गइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो । समयमै बिगो कायम, फैसला र विक्री गर्न सके राज्यले करोडौं राजस्व पाउँछ । यसले काठ आयात पनि घटाउँछ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । नीतिगत समस्या फुकाउन पहल नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू खेती गर्ने जग्गा किनेर वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभएको छ । कृषिबाली लगाउने खेतबारीमा बिरुवा लगाउँदै जाने हो भने धानलगायतको उब्जनी घट्ने भयो नि, होइन ? यसमा दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपालमा फँडानी भएर वनजंगल सकियो भन्ने हल्ला चलेको छ । अर्कोतिर एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको करीब ४५ प्रतिशतमा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको छ । बसाइसराइ शहरबजार केन्द्रित हुँदा पनि स्थानीयस्तरको वनजंगल विस्तार भएको छ भने सामुदायिक वन, निजी आवादी तथा वनजंगल नजिकैका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने चलन बढेको छ । यसले वनक्षेत्र बढेको हो । नरम प्रजातिका काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने हाम्रो सोच स्थानीय स्तरमा बढेको वृक्षरोपण अभियानबाटै भएको हो । हुन त स्थानीय स्तरमा उत्पादित यस्तो काठले केही समयका लागि मात्र पुग्ने हो । उद्योगलाई निरन्तर कच्चापदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म आफैले जग्गा जमीन खरीद गरेर वा नसके जमीन भाडामा लिएर भए पनि वृक्षरोपण गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तपाईंहरू किसानसँग नरम प्रजातिका काठ खरीद गर्नुहुन्छ कि आफैले उत्पादन गरेको काठ प्रयोगमा ल्याइरहनुभएको छ ? हामीले मात्रै उत्पादन गरेको काठ प्रयोग गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले त्यति ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगेको छैन । अहिले नै वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि त्यो हुर्कन नै सात–आठ वर्ष लाग्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जमीन खरीद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि पनि हाम्रै मातहत हुनेगरी नेपाल टिम्बर प्रडक्ट प्रालि स्थापना गरेका छौं । यसले नै एक वर्षभित्र मेशिन खरीद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न शुरू गर्नेछ । यो अवधिमा कृषकस“ग भएको काठ खरीद गरेर उद्योग चलाउँछौं । वार्षिक कति परिमाणमा काठ खपत गर्ने लक्ष्य छ ? शुरुआती वर्षमा धेरै ठूलो परिमाणमा काठ खरीद गरेर उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तीमा १० लाख क्युबिक फिट खरीद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि हरेक वर्ष उत्पादन र बजारीकरणको तुलानात्मक स्थिति मूल्यांकन गरेर काठ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जान्छौं । यति धेरै परिमाणमा काठ काटेर खरीदविक्री गर्न सरकारले अनुमति देला ? अहिले नेपालमा काठको करीब ७० देखि ७५ प्रतिशत आपूर्ति निजी आवादीबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको काठ न्यून छ । निजी आवादीको काठ काट्न, संकलन गर्न र विक्री वितरण गर्न सरकारले समेत ऐन ल्याइसकेकाले त्यसमा थुनछेक होला भन्ने लाग्दैन । धेरै वर्षदेखि काष्ठ व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको काठ र विदेशबाट आयातित काठको गुणस्तरमा कत्तिको फरक छ ? विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ बलियो र टिकाउ हुन्छ । नेपालको हावापानीमा हुर्किएको रूखको काठ बलियो हुन्छ । उदाहरणको लागि मलेशियाबाट आयातित साल र नेपालको सालमा आकाश–जमीनको फरक छ । नेपालको साल असाध्यै बलियो छ । यहाँको भौगोलिक बनवट र हावापानीमा हुर्किएका अन्य प्रजातिको रूखको काठ पनि बलियो हुन्छ । यसकारण पनि हामी उपभोक्तालाई स्वदेशकै काठ उपभोग गर्न सिफारिश गर्दछौं । तर पनि उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित काठ नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् नि ! यो बाध्यता हो । अहिलेको बजार विश्वव्यापीकरण भएकाले व्यवसायीले जहाँको काठ जसरी सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसकै कारोबार गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले स्वदेशको काठभन्दा विदेशबाट आयातित काठको मूल्य सस्तो भएकाले उपभोक्ता खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी काठ महँगो भएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने भएकाले विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग भएका हुन् । विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ महँगो हुनुपर्ने कारण के रहेछ ? यस्तो कुरा भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी रोयल्टी (राजस्व) नै हो । अर्को कुरा अधिकतम मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र चर्को प्रतिस्पर्धा हो । अहिले झन् नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने वन नियमावलीले काठको परिमाण निकाल्ने नयाँ सूत्र (फर्मुला) ल्याएपछि पनि यस्तो भएको हो । पहिला काठको परिमाण निकाल्ने क्वार्टरग्रस सूत्र रहेकोमा त्यसलाई हटाएर अहिले हुवर्क सूत्र ल्याइएको छ । यो सूत्रले गोलिया काठमा करीब २७ पतिशत र चिरानमा पुग्दा करीब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसो हुँदा उत्पादन घट्ने र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले काठ महँगो भएको हो । वन नियमावलीमार्फत काठ नाप्ने नयाँ सूत्र अकस्मात् ल्याइएको कारण यसलाई तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । हुवर्क सूत्र हटाइएन भने उद्योगी व्यवसायीले अलि पछि नेपालको काठ खरीद गर्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ । महँगो भएपछि उपभोक्ताको कुरा परको भयो, व्यवसायीले नै खरीद गर्दैनन् । विदेशबाट आयात हुने काठ क्वाटरग्रस सूत्रबाट आउने गर्दछ । छिमेकी देश भारत र मलेशियामा पनि यही सूत्र नै लागू छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा ल्याएको नयाँ सूत्र अव्यावहारिक छ । सरकारले हुवर्क सूत्र किन ल्याएको होला ? हामीलाई पनि यो किन ल्याइयो थाहा छैन । जुन वनमन्त्री वा सचिवको पालामा आयो, उहाँहरूलाई नै यसबारे थाहा होला । यो विषयमा कहीँ र कहिल्यै छलफल भएन । यसलाई समेटेर कसले कसको स्वार्थमा वन नियमावलीमा समेटियो, थाहा पाएका छैनौं । यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा कसरी रोयल्टी बढाउने भन्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई लागू गरियो भने पहिला १०० फुट हुने गोलिया अब १२६ फुट हुने भयो । प्रत्यक्ष हेर्दा यो भयो भने राज्यले धेरै रोयल्टी पाउने भयो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने स्वदेशी काठ महँगो बनाइदिँदा प्रतिस्थापित (अल्मुनियम, पीभीसी, यूपीभीसी) वस्तुको कारोबार बढ्दै जान्छ । कतै यस्ता वस्तुको प्रयोग बढोस् भनेर चलखेल भएको त होइन ? भनेर आशंका बजारमा आएका छन् । होइन भने किन, केलाई, कसरी र के स्वार्थमा यो सूत्र प्रयोग गर्ने प्रणाली ल्याइयो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । यो प्रणाली लागू भयो भने कृषकले उत्पादन गरेको काठको परिमाण र पाउने रकम पनि बढ्छ होला नि, होइन र ? स्वाभाविक रूपमा जसले उत्पादन गरे पनि परिमाण बढ्छ नै । तर नेपालमा प्लाई उद्योग पनि चलिरहेका छन् । यी उद्योगले क्यूबिक फिटभन्दा पनि किलोको हिसाबले खरीद गर्ने गरेका छन् । समग्रमा किसानलाई लाभ हुने देखिए पनि काठ उद्योगीलाई मार्जिन हुँदैन भने उसले खरीद गर्ने कुरा भएन । भोलिका दिनमा विक्री नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो प्रणाली लागू हुनुअघि नेपालको जंगलको काठ कुहिएर जाने, अनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात गरिरहनु परेको अवस्था थियो । झन् हुवर्क प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य पदार्थ आयात धेरै हुने र झ्यालढोका तथा फर्निचरमा काठको सट्टा प्रयोग हुने आल्मुनियम, पीभीसीलगायत वस्तुको धेरै आयात हुने सम्भावना छ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । तपाईंहरू वृक्षरोपण गर्ने अनि काठमा आधारित व्यवसायमा लाग्नुभयो । यसले विशुद्ध रूपमा काठलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ कि अरू सरोकारवालालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ? रूखबिरुवा हुर्काउने काम पक्कै पनि सजिलो छैन । स्वाभाविक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा रूखबिरुवा हुर्काउने काम काठकै लागि हो जस्तो देखिए तापनि पर्यापर्यटनसँगै अरू व्यवसाय तथा कारोबार गर्न सकिन्छ । साथै विद्यमान वन ऐन तथा नियमावलीले वन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले निश्चित प्रजातिका वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती वन्यजन्तु पालन गरेर पनि स्थानीयले लाभ लिन सक्दछन् । साथै वनक्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, बनावट र हावापानी हेरेर जडीबुटी, मसला र फलफूलखेती गरेर आयआर्जन बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । यस्ता विभिन्न खाले अभ्यास र सम्भावनाबारे केही काम पनि भइरहेका छन् कि ? हामीले जति पनि जमीन खरीद गरेका छौं, त्यहाँको जमीनहरूमा वृक्षरोपणसँगै मसला तथा जडीबुटीका बिरुवा लगाउने र रोपण गर्ने अभियानमा छौं । साथै सरकारले पनि यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले नियमावलीमार्फत नरम प्रजातिलाई कटानमुछानका लागि सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिन नपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै जडीबुटीमा पनि थप प्रजातिलाई सूचीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले सहज बनाएको भए तापनि सरकारले नै काठ नाप्ने नयाँ सुत्र लागू गर्दा कान अगाडिबाट नसमातेर पछाडिबाट हात घुमाएर समात्ने काम भनेको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपालको काठ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नरम प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ भनिन्छ । तपाईंहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरीद गरिरहनु भएको छ ? यो कसरी सम्भव भयो ? यो एकदमै सही प्रश्न हो । नेपालमा उद्योग गर्नेहरूलाई भन्दा ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई सहज छ । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । उद्योगबाट प्रतिफल आउन पनि निकै लामो समय लाग्ने भएकाले अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिएको हुनाले जहाँ पनि घडेरी जथाभावी रूपमा बनाइएको छ । उद्योग भएका स्थानमा घरहरू बनाइदिने र त्यसपछि उद्योगले प्रदूषण गर्‍यो भनेर विरोध गरेर हटाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जमीन पनि वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै महँगा छन् । पूर्ण रूपमा जमीन नै खरीद गरेर उद्योग चलाउन गाह्रो छ । हुन त हामीले महँगो खालको जमीन खरीद गरेका छैनौं । गाउँघरमा खेती नगरिएको, बाँझो रहेको पाखो जमीनहरू जुन कम मूल्यका छन्, त्यसलाई खरीद गर्ने र त्यसमा भ्यालु एड गर्ने हिसाबले खरीद गरेका हौं । यतिमात्र नभई कम्पनीले सबै स्थानमा जमीन खरीद गर्न सम्भव नभएकाले सरकारसँग लिजमा लिएर पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सामान्यतया नरम र कडा प्रजातिको रूखको आयु कति हुने रहेछ ? नरम प्रजातिका काठ सात–आठ वर्षदेखि १०–१२ वर्षसम्ममा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं । कडा प्रजाति सागुन, टिकहरूको हकमा १५–२० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै अरु रूखहरू वयस्क हुन अझ बढी समय लाग्दछ । अझ प्राविधिकहरूले सालको रूखलाई ८० वर्षसम्म वृद्धि हुने समय भनेर तोकेको अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर कडा प्रजातिका रूखको कटान तथा वृक्षरोपण अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हुन त राज्यले वनजंगल काट्नै हुन्न भनेर बुझेका कारण आयु पुगेका, धोद्रो भएका, लडेर बसेका काठहरू वर्षौंदेखि जंगलमा अलपत्र अवस्थामा सडेर बसेका छन् । वनजंगल वर्षेनि डढेलो लागेर राजस्व आउने काठ नष्ट भइरहेका छन् । आयु पुगेका रूख काटे पो नयाँ रूख रोप्न पाइन्छ । आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ । यतिखेर संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनको लाभबारेका कुरा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । नेपालमा यसबारे तपाईंहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ ? कार्बन उत्सर्जनको कुरा र यसबाट लाभ लिने कुरा एक हिसाबले राम्रो देखिए पनि अहिलेसम्म नेपालले सम्झौतामात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कसैले कार्बन उत्सर्जनबाट पैसा पाएको छैन । कार्बन उत्सर्जनबाट पाउने लाभका बारेमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । भएका स्रोतको समयमै समुचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अरू खेतीको तुलनामा कृषकले निजी आवादीमा वृक्षरोपण गरेर कसरी फाइदा लिन सक्दछन् ? हुन त यसबारे हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौं । यदि कृषकले अहिले बिरुवा रोपेका छन् भने त्यसको १० वर्षपछि चार गुना धेरै प्रतिफल दिने योजनामा छौं । अरु खेतीबाट यो सम्भव नभए तापनि वनक्षेत्रबाट सम्भावना छ । सरकारी निकायले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूखबिरुवा रोपणबारे सहजीकरण गरिदियो भने कृषकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । सरकारले कृषि बालीमा बीमा लागू गरेजस्तै वनक्षेत्रमा पनि बीमा लागू गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ हामी कृषक तथा अन्य लगानीकर्ताले रोपेको रूख खरीद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न तयार छौं । यस्तो भयो भने कृषकहरू आकर्षित हुन सक्छन् । यसका लागि हामीले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिले नेपालको वनक्षेत्रको आकार बढेको देखिएको छ । तर हरियो वन नेपालको धन भनेर परिचित तराईको चारकोसे झाडी नासियो नि, होइन र ? हिजोको दिनमा जसरी उजाड बनेका वन स्थानीय समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि ती पाखाहरू हरियाली भएका हुन् । यसमा समुदायको ठूलो योगदान छ । तर तराईका जिल्लामा सदियौंदेखि रूख भएको घनाजंगल पनि समूहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यहाँ वृक्षरोपण हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अरु सामाजिक गर्ने नाममा रूख कटान गर्ने र विक्रीवितरण गर्ने काम भयो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा चारकोसे झाडीमा अवैध कटान पनि भए । त्यो हामीले विभिन्न कालखण्डमा सुनेका छौं । यतिमात्र नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्र कटान तथा विनास भइरहनु सरकारी निकायको दोष हो । वन क्षेत्रबाट हुन सक्ने आयआर्जन वृद्धिमा निजीक्षेत्रको साझेदारी कस्तो छ ? समग्रमा वनक्षेत्रको वृद्धिमा निजीक्षेत्रको पनि भूमिका छ नै । हाम्रो देश प्लाईऊडमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । नेपालका स्वदेशी उद्योगले नै प्लाईऊडको माग धानिरहेको अवस्था छ । अन्य उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन् । यसले आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । खेतीयोग्य जग्गाजमीन वृक्षरोपणमा प्रयोग भयो भने खाद्यचक्रमा समस्या पनि आउन सक्छ । तसर्थ वृक्षरोपणसँगै कृषि बालीलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने होला ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो । अब हामीले वनसँगसँगै कृषि अन्नबाली र फलफूललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि खाद्यान्नको चुनौती आउन सक्दछ । त्यसकारण एग्रोफरेष्ट्रीको अवधारणा अनुरूप वृक्षरोपण गरिएको स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा संरक्षणसँगै कृषकले अम्रिसोमात्र होइन, अदुवा, वेसार, जडीबुटीलगायतका अन्य कृषि बाली लगाउन सक्छन् । यसले कृषकले वनभित्रबाट पनि आयआर्जन गर्न सक्दछन् । अहिले कृषि आवादीको वनजंगल पनि मास्ने अनि खेतीयोग्य जमीन पनि मास्ने काम भइरहेको छ । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनि घटिरहेको अवस्था छ । यो हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसका लागि सरकारले समयमै जग्गाको वर्गीकरणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्त्यमा, हामीले सोध्न बाँकी रहेको र तपाईंंलाई पनि भन्न मन लागेको कुरा भए बताइदिनुस् न । यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हुन त समग्रमा वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएका छन् । तैपनि काठ मापनसम्बन्धी २०७९ सालमा आएको वन नियमावलीले केही समस्या सृजना गरेको छ । त्यसले देशको वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने र विदेशबाट आयातित काठको परिमाण बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । अन्यथा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको यो अवस्थामा काठ आयातमा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ विदेश जान्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । साथै कृषकलाई वृक्षरोपणमा आकर्षित गर्न र वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र सहयोगमा टेवा पुर्‍याउन आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपाली जुत्ताको विदेश यात्रा

व्यापारघाटाको आँकडा उच्च दरले बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतलगायत १७ देशमा निर्यात हुनु सकारात्मक खबर हो । निर्यातको परिमाण कम भए पनि विकसित देशहरूमा समेत जुत्ता निर्यात हुँदा यसले थप निर्यातको सम्भावनालाई देखाएको छ । विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशी कामदार राखेर नेपाली उत्पादनले विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै पनि सहज हुनेछैन । अतः यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारले समेत प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्यात र आयातबीच रहेको ठूलो खाडलका कारण मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विभिन्न किसिमका नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गरेको छ जुन क्षणिक मात्रै हुन् । कुल विदेशी विनिमयमा विप्रेषणको योगदान झन्डै ५६ प्रतिशत रहेको छ भने विदेशी अनुदानको ११ प्रतिशत । पर्यटनको योगदान १० प्रतिशत हाराहारी रहेको तथ्यांक पाइन्छ । त्यस्तै निर्यातको योगदान ७ प्रतिशत हाराहारी छ । विप्रेषणको योगदान बढी छ तर सबैभन्दा अनिश्चित स्रोत यही हो । त्यसैले विप्रेषणको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ । आयात घटाउन तथा निर्यात बढाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । यस्ता विकल्पमध्ये जुत्ता पनि एउटा सम्भावनाको क्षेत्र बनेर देखापर्नु सकारात्मक हो । अहिले वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी जोर जुत्ता विदेश निर्यात भइरहेको छ । तर, नेपाली जुत्ताले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । नेपालमै मलेशिया, चीन आदि मुलुकबाट आयात भएका जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । ती देशमा सरकारी सहयोग तथा त्यहाँका कामदारको उत्पादकत्व क्षमताका कारण करीब २/३ डलरमा जुत्ता तयार हुने र ती जुत्ता प्रतिस्पर्धी बजारमा पुग्दा १३/१४ डलरमा विक्री हुने गरेको बताइन्छ । नेपाली जुत्ता त्यहाँ पुग्दा झन्डै २५ डलर पर्ने भएकाले ती देशमा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने देखिँदैन । यद्यपि थोरै परिमाणमा भए पनि नेपाली जुत्ता निर्यात भने भइरहेको छ । भारतीय बजारमा भने ठूलो परिमाणमा निर्यात भइरहेको छ । नेपाली जुत्ताले सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिएर आफ्नो उत्पादन रणनीति तयार नगरे भोलिका दिनमा समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन । हो, पछिल्लो समय नेपाली जुत्ताको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । आधुनिक डिजाइनका जुत्ता बन्न थालेका छन् । तर, जुत्ता उत्पादनमा अनुसन्धान र विकासको काम भएको पाइँदैन । त्यस्तै तालीम केन्द्र पनि छैन । उत्पादनमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग पनि भएको छैन जसले गर्दा यसको अपवार्ड र डाउनवार्ड लिन्केज बलियो देखिँदैन । यसका लागि व्यवसायीको प्रयासले मात्र पुग्दैन । त्यसैले यसमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले जुत्ताको बजार रणनीति तय गर्दा प्रतिश्रमिक उत्पादकत्व बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यस्तै नेपाली श्रमिकलाई नै तालीम दिएर यसमा लगाउनुपर्छ । ५० हजार श्रमिकले काम गरिरहेको यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशत कामदार भारतीय छन् । विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशी कामदार राखेर नेपाली उत्पादनले विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै पनि सहज हुनेछैन । अतः यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारले समेत प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, गलैंचा, गार्मेन्ट, पश्मिना आदि वस्तुको निर्यातले भागेको नियति यसले पनि नभोग्ला भन्न सकिँदैन । आन्तरिक बजारमा नेपाली जुत्ताले राम्रो स्थान पाउन थालेको छ । यसो हुनुमा मूल्य र डिजाइन प्रतिस्पर्धी हुनु नै हो । तर, गुणस्तर र ब्रान्डिङसमेत गर्न सके आन्तरिक बजारमा यसको बलियो उपस्थिति हुन सक्छ । आन्तरिक बजार राम्रोसँग लिएको वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सहज हुन्छ । चीन, मलेशिया आदि देशले ठूलो परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गर्ने भएकाले लागत निकै सस्तो पर्छ । तर, त्यो परिमाणमा नेपाली जुत्ता उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले लागत घटाउन सरकारी सहयोग आवश्यक परेको हो । नेपालका केही उत्पादनले राम्रो ब्रान्डको परिचय बनाउन सकेको पाइन्छ । हिमालय पेट सप्लाई, कोबोल्ड घडी, शेर्पा एडभेन्चर, गुर्खा लेदर, यार्चागुम्बा ह्वीस्की जस्ता विश्वकै महँगा ब्रान्ड पनि नेपालको नामबाट नचिनिएका होइनन् । पछिल्लो समय नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरेर ब्रान्ड पहिचानका वस्तु उत्पादन हुन पनि थालेका छन् । त्यसैले जुत्ताको विदेश निर्यातमा पनि प्रशस्त अनुसन्धान गरी नयाँ बजार रणनीति लिन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विदेशको कमाइ छाडेर स्वदेशमै चिया व्यापार

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ ऐटपुरका ३० वर्षीय हरीश चन्द दैनिकजसो बिहान र साँझ चियाको घुम्ती व्यापारमा व्यस्त देखिन्छन् । पाँच वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुवई पुगेका उनले त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डका रूपमा काम गरेका थिए । गत मङ्सिर १ गतेदेखि आफ्नै ठाउँमा चियाको व्यापार थालेका उनले अहिले दैनिक तीनदेखि चार हजारसम्मको चियाको व्यापार गरिरहेको बताए । ‘चिया राख्ने भाँडो (हटपट) खरिद गरेर यहाँ पसल–पसलमा बिहान ६ देखि १० र बेलुकी ३ देखि ५ बजेसम्म चियाको व्यापार गर्छु,’ चन्दले भने, ‘मेहनत गरे कमाउन विदेशिनु नै पर्छ भन्ने होइन रहेछ ।’ चियामा थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ । दैनिक १५० देखि २०० कप चिया विक्री हुने गरेको भन्दै उनले आफू यो व्यापारबाट सन्तुष्ट रहेको बताए । ‘अवुधावीमा मासिक एक लाख बचत हुने जागिर छाडेर आफ्नै भूमिमा काम गर्ने सोचले आएँ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा चिया बेचिरहँदा मिश्रित खालको प्रतिक्रिया पाए पनि म सन्तुष्ट छु ।’ यहाँको आदर्श विद्या निकेतनबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका चन्दले परिवारबाट पनि सहयोग पाउँदा आफूले सानै भए पनि राम्रै व्यापार गर्न पाइरहेको बताए । ‘बीचको समयमा कोरोनाका कारण यहाँ आए पनि केही काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले कालो चिया प्रतिगिलास १५ र दूध चिया २० का दरले विक्री गरिरहेको छु ।’ चन्दले युवा पिँढी स्वदेशमा काम गर्न नरुचाउने तर विदेश गएर कडा मेहेनत गर्न पनि तयार हुने वातावरण रहेको बताए । ‘तरकारी फलाएर बेच्छु भन्नेलाई सरकारी सहयोग हुने खालका कार्यक्रम ल्याइदिए युवाशक्ति यही बसेर जीविका चलाउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामी युवा पनि सानोतिनो काम गर्न लाज मान्ने गर्नुहुँदैन ।’ घरमै चिया तयार गरेर बजारमा दैनिक विक्री गर्न निस्कने चन्दले यहाँको बजार, बसपार्क, कभर्ड हललगायत क्षेत्रमा चिया विक्री गर्दै आएका छन् । ‘बेलुकी ५ बजेपछि मात्र अलि फुर्सद हुन्छ,’ उनले भने । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अप्रेन्टिससिपबाट आशा

सरकारले उद्यमीहरूसँग मिलेर २२ हजार युवालाई कार्यक्षेत्रमा नै तालिम दिने भएको छ । विश्वका धेरै देशमा दशकौं अघिदेखि प्रचलनमा रहेको सिकारुले काम गर्दै सिक्दै गर्ने (अप्रेन्टिससिप) सिस्टमअनुसार युवाहरूलाई शीप तालीम दिन लागिएको यो पहिलोपटक हो । यसले दक्ष कामदार नपाउने समस्या भोगिरहेका उद्योगहरू र रोजगारी नपाइरहेका युवाहरूलाई राम्रो अवसर दिएको छ । अप्रेन्टिससिपले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्छ र औद्योगिकीकरणको आधार तय हुन्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणमा यो छुटेको पक्ष हो । अप्रेन्टिससिप भनेको कामदारलाई तलबसहित काममा लगाउने र काम सिकाउने प्रणाली हो । उद्योगहरूले आफूकहाँ यस्तो तालीम दिन्छन् र रोजगारी पनि दिन्छन् । रोजगारी दिन नसके तालीम लिएको प्रमाणपत्र दिन्छन् जसबाट सजिलै काम पाउन सकिन्छ । अप्रेन्टिससिपमा सहभागी कामदारले मासिक रूपमा केही पारिश्रमिक समेत पाउँछन् । उद्योगले आफूकहाँ हुने कामअनुसार जनशक्तिलाई तालीम दिन्छ र त्यसैअनुसार प्रमाणपत्र पनि दिन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक भएकाले यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रले माग गर्ने खालको जनशक्ति तयार पार्ने गरी विश्वविद्यालयहरूको कोर्ष पनि कमै बनेको छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थालाई जोड्न सकिएको छैन । अन्य देशमा उद्योगले आफूलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिअनुसार विश्वविद्यालयलाई कोर्स बनाउनसमेत मद्दत गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । प्राविधिक जनशक्तिको मागलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) ले केही मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि यसबाट तालीम पाएको जनशक्तिमध्ये धेरै विदेश जाने गरेको तथा केही स्वरोजगारीमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न अप्रेन्टिससिप तालीमको व्यवस्था गर्न धेरै अगाडिदेखि कुरा उठे पनि बल्ल सरकार र निजीक्षेत्र यसका लागि तयार भएका छन् । हुन त यसअघि पनि सरकारले यस्तो तालीमको प्रस्ताव ल्याएको थियो । सरकारको यस्तो तालीम लिने व्यक्तिहरूको आधा तलब बेहोर्ने र आधा तलब उद्योगहरूले बेहोर्ने गरी तालीम दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, निजीक्षेत्र यसमा सहमत भएन । अहिले सरकारले रू. १ अर्ब खर्चेर ३ महीनाको तलब बेहोर्ने र रोजगारदाताले २ वर्षसम्म रोजगारी दिनुपर्ने गरी नया“ कार्यविधि ल्याएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले समेत सहमति जनाएको हु“दा कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ । उद्योगहरूले कामदार नपाउने र मानिसहरूले रोजगारी नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यस्तो तालीम उपयोगी हुनेछ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विगतमा सुनका गरगहना बनाउन आफ्नै खर्चमा युवाहरूलाई कालिगढीको तालीम दिएको थियो । तर, उसले प्रमाणपत्र दिने गरेको थिएन । अब भने यस्तो कार्यक्रममा सरकारी सहयोग मिल्ने र तालीम पाएकाहरूले प्रमाणपत्रसमेत पाउने भएकाले यस क्षेत्रमा भारतीय कामदारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । यूरोपमा यस्तै तालीम दिन गिल्ड प्रणाली रहेको छ । गिल्डहरूले तालीम लिएर प्रमाणपत्र दिने गर्छन् । खासगरी सुनारको शिल्पीहरूको संगठनले प्रमाणपत्र दिने चलन छ । फेनेगोसिडाले पनि यस्तै गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यो संस्था गिल्डजस्तै हुनुपर्नेमा च्याम्बर जस्तो भएकाले प्रयास सफल नभएको हुनसक्छ । अप्रेन्टिससिपले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्छ र औद्योगिकीकरणको आधार तय हुन्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणमा यो छुटेको पक्ष हो । त्यसैले यसलाई सकेसम्म छिटो र प्रभावकारी ढंगका कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताहरूले आधा पैसामा नमानेको अवस्था छ । तर, पूरा पैसा नदिए पनि उद्योगहरूका लागि यो निकै राम्रो अवसर हो । सरकारले ३ महीनाको पूरै तलब बेहोर्नुका साटो उद्योगहरूलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । आधामा नभए चौथाइ पारिश्रमिक मात्रै भए पनि निजीक्षेत्रले दिन सक्छ, क्षेत्रले । यससम्बन्धमा दुई तीन किसिमको मोडलहरू प्रचलमा रहेका पाइन्छन् । कुनैमा रोजगारादाताले पैसा नदिने, कुनैमा आधा दिने आदि पद्धति अपनाउन सके राम्रो हुन्छ । तर, जसरी भए पनि यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र सरकारबीच स्पष्ट दृष्टिकोण बन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई टिक्नै गाह्रो, सरकारी सहयोग चाहियो’

२५ असार, काठमाडौं । विश्वब्यापी कोरोनाको संक्रमण र लकडाउनका एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरु धरासायी बनेका छन् । विद्यार्थीलाई भाषा सिकाउने र विदेश पठाउने काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी र तीनका सञ्चालकहरु अहिले कामविहीन भएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७