चुनावका लागि भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

दस जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपियाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउँदै युडब्ल्युएस

फुुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), ३ पुस । युनाइटेड वल्र्ड स्कुल नेपाल (युडब्ल्युएस)ले ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउँदै आएको छ । यो संस्थाले ताप्लेजुङसहित तीन जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा भौतिक संरचना निर्माणमा सघाउँदै आएको हो । विगत दुई वर्षदेखि ताप्लेजुङका तीन स्थानीय तहलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दै आएको उक्त संस्थाले हालसम्म पाँचवटा […]

Reporters Nepal मंसिर २०८०

निर्वाचनमा स्थानीय तहका संरचना उपयोग गरिने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

निर्वाचनमा सबै ७५३ स्थानीय तहका संरचना प्रयोग हुने

काठमाडौँ- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी […]

Khabarhub आश्विन २०७९

निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहका संरचना उपयोग गरिने

काठमाडौँ,२७ कार्तिक । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहका संरचना उपयोग गरिने

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए ।प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भवन, परिसर र भौतिक संरचना आवश्यक भएकाले व्यवस्था गरिदिन निर्वाचन आयोगले म

Ratopati आश्विन २०७९

मतदानका लागि भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन आग्रह, तीन दिन विद्यालय बन्द रहने

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदानस्थल तथा केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न त्यस्ता भवन र भवन परिसर यही वैशाख २८ गतेदेखि वैशाख ३० सम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारमार्फत सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने भएको छ । यही वैशाख ३० …

NepalJapan चैत्र २०७८

मतदान स्थलका लागि भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन सरकारलाई आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तथा केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवम् भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । वैशाख २८ गतेदेखि वैशाख ३० सम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

Nepali Patra चैत्र २०७८

बैतडीका दुई सहित सुदूरपश्चिमका २० स्थानीय तह संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

मंसिर २२, बैतडी । मंसिर २२, बैतडी । बैतडीका दुई सहित सुदूरपश्चिमका २० ओटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सरकारले देशभरीका ३३ ओटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ती मध्ये सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० ओटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । बैतडीका सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । यस्तै दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिका संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । डडेल्धुराका नवदुर्गा गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका र पर्शुराम नगरपालिका गरी ५ स्थानीय तह संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । बझाङका थलारा गाँउपालिका, वित्थडचिर गाउँपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिका गरी ४ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस्तै, डोटीका ५ स्थानीय तह दीपायल सिलगढी नगरपालिका, केआईसींह गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका र सायल गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । यस्तै बाजुराका २ स्थानीय तह हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम, घर, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणको काम हुने बैतडीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जनशक्ति अभावमा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन

दक्ष जनशक्ति अभावमा झापाका दुई स्थानीय तहलाई दाताले उपलब्ध गराएका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन आनीछोइङ डोल्मा फाउण्डेशनले गत जेठ २७ गते झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकालाई एक/एक थान भेन्टिलेटर सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । दक्ष जनशक्ति नहुँदा हाल उक्त दुवै भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।दक्ष जनशक्ति र भौतिक संरचना अभावका कारण भेन्टिलेटर उपयोग गर्न नसकिएको बिर्तामोडका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तुलसीराम पोखरेलले बताए । “न

Ratopati श्रावण २०७८

चुनावका लागि भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

सम्बन्धित सामग्री