धरानमा हर्कको पहिलो निर्णय ‘कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कार्यदल’

कर प्रणाली सुधार समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं – कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ६ महिना लगाएर तयार गरिएको २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरिएको हो । प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्त सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

व्यवसाय र लगानीमैत्री कर प्रणाली नीति लिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले राजश्व परिचालन प्रभावकारी बनाएर व्यवसाय र लगानी मैत्री कर प्रणाली नीति लिने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

कर प्रणाली सुधारमा निकासी पैठारी संघको सुझाव

काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई सुझाव पेस गरेको छ । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजीक्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याब घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानून पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । त्यसलाई रोक्ने किसिमको कर नीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियासहित निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा, विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्य रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले माग्यो सर्वसाधारणबाट राय

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ । ५ असोजका दिन मन्त्रिपरिषद्ले विद्याधर मल्लिककको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ चैत भित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यभार पाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि समितिले पुस मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी राय–सुझाव मागेको […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

कर प्रणाली सुधारको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । कर प्रणालीमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सरकारले बजेटमा समेटेर कर प्रणाली सुधारको योजना ल्याएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७८/८१ को बजेट पेश गर्दै कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताए ।

Nepal Press बैशाख २०८०

प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको आग्रह

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त तथा छलफलमा सुझाव दिने क्रममा खनालले यस्तो बताएका हुन् । मुलुकको कर नीति बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम तिर्ने हुनुपर्ने बताउँदै नेता खनालले प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरे । बरु राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । सोही अवसरमा नेता ख

Ratopati बैशाख २०७९

सरकारको ध्यान राजश्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा कर प्रणाली चुस्त भएन : अध्यक्ष गोल्छा

Image Khabar आश्विन २०७८

प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर संकलन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले अब सोहीअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने बताएका हुन् । आइतबार...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

पारदर्शी कर प्रणाली आजको आवश्यकता

कर तिर्नु इज्जतिलो कार्य हो । कर तिर्न आनाकानी गर्ने, समयमा नतिर्ने समस्या पनि देखिन्छ । कर छली तथा झूटका विषय बेलाबखत चर्चामा आउने गरेको पनि छ । राज्य पनि करदातालाई सम्मान गर्न हिचकिचाउँछ । सबै नै कर छल्ने वर्गका हुन् भन्नेझैं राज्यको गलत सोच रहेका पाइन्छ । कर तिर्न लालायित बनाउनुको साटो बेलाबखत धम्क्याउने […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

भारतमा राष्ट्रब्यापी नयाँ कर प्रणाली

नयाँदिल्ली, १७ असार । भारतको केन्द्रिय सरकारले १ जुलाई २०१७ देखि राष्ट्रभर प्रभावकारी हुने गरी नयाँ तथा एकिकृत कर प्रणाली लागू गरेको छ ।

Nepali Patra जेष्ठ २०७४

धरानमा हर्कको पहिलो निर्णय ‘कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कार्यदल’

सम्बन्धित सामग्री