रुससँग लड्न तेस्रो मुलुकमा युक्रेनी सैनिकलाई हतियार तालिम दिँदै अमेरिका

पाकिस्तानी राष्ट्रपतिद्वारा गरिबी र कुपोषणविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आग्रह

इस्लामावाद, १४ फागुन । पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले गरिबी, कुपोषण, वृद्धावस्था र मातृ एवं नवजात शिशुको मृत्युको चुनौतीसँग लड्नका लागि मिलेर काम गर्न राष्ट्रलाई आह्वान गरेका छन् । आइतबार यहाँ एक कार्यक्रममा उनले मुलुकमा दुई करोड ६० लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको उल्लेख गरे । उनले चीनले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गरेको भन्दै […]

Reporters Nepal माघ २०८०

चुनावी नतिजाको विरोधमा खानका समर्थक र अन्य पाकिस्तानी दलद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध

क्वेटा (पाकिस्तान) । पाकिस्तानको कारागारमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानका समर्थक र अन्य राजनीतिक दलका सदस्यहरूले गत साताको निर्वाचनमा कथित धाँधलीको विरोधमा सोमवार अस्थिर दक्षिण–पश्चिममा प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध गरेका छन् । आइतवार प्रकाशित अन्तिम नतिजाअनुसार करीब दुई वर्षअघि खानलाई सत्ताबाट हटाउने राजनीतिक दलहरूको तुलनामा उनले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरूले धेरै सिट जितेका छन् । यद्यपि कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले गठबन्धन सरकार बनाउन दलहरूले वार्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ संसद्ले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ । नयाँ संसद् चयन गर्न बिहीवार सम्पन्न निर्वाचनमा पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीलाई मतदानबाट गरिएको बहिष्कारले ओझेलमा पारेको थियो । निर्वाचन जित्नेहरूले विजयको उत्सव मनाइरहँदा पीटीआई र अन्य दलहरूले दर्जनौं निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो हार अस्वीकार गरेका छन् । कथित मतदान धाँधलीको विरोध गरिरहेका खानका दर्जनौं समर्थकलाई सप्ताहन्तमा पूर्वी सहर लाहोरमा केही समयका लागि हिरासतमा लिइएको थियो । बलुचिस्तानको दक्षिणपश्चिमी प्रान्तमा एक सरकारी प्रवक्ता जान अचकजाईले प्रदर्शनकारीलाई हार स्वीकार गरेर राजमार्गहरूबाट टाढा गएर ‘कृपा देखाउन’ आग्रह गरे । आपराधिक सजायका कारण खानले निर्वाचन लड्न पाएनन् । उनले यसलाई राजनीतिकरूपमा प्रेरित भनेका छन् । खानसँग गठबन्धन गर्ने उम्मेदवारहरूले राष्ट्रियसभा अर्थात संसद्को तल्लो सदनमा २६६ सिटमध्ये १०१ सिटमा जित हासिल गरेका छन् । तीन पटकका प्रधानमन्त्री तथा पूर्वअपराधी नवाज शरिफ नेतृत्वको पाकिस्तान मुस्लिम लिग–एन (पीएमएल–एन)ले ७५ सिटमा विजयी भएको छ । शरिफले अहिले गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि सहयोगीसँग वार्ता गरिरहेका छन् । बिलावल भुट्टो–जर्दारी नेतृत्वको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ५४ सिटका साथ तेस्रो स्थानमा छ । एक उम्मेदवारको मृत्युका कारण एउटा परिणाम रोकिएको छ भने अर्कोमा मतदान स्थगित गरिएको छ । सन् २०२२ मा खानलाई पदबाट हटाउने अभियानको नेतृत्व पीएमएल–एन र पीपीपीले गरेका थिए । पाकिस्तानको सेनाले सधैं आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अन्तिम मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । गत अक्टोबरमा मुलुकमा सहज फिर्ताका कारण शरिफलाई शक्तिशाली सुरक्षा प्रतिष्ठान (सेना)को मनपर्ने उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको थियो । कारागार सजाय भोग्नबाट बच्नका लागि शरिफले चार वर्ष निर्वासनमा बिताएका थिए । तर, पाकिस्तान पुगेको केही साताभित्रै उनको सजायलाई उल्ट्याइएको छ । रासस/एपी

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सैनिक बर्दीले छेकिएको घाउ

बम, बारुद, लडाइँ र रक्तपातका विभीषिका प्रत्यक्ष बेहोरेका सैनिकहरूमा पछि ती स्मृतिले मानसिक आघात देखिने समस्या अहिले धेरै मुलुकमा छ । राजनीतिक इतिहासका कतिपय विन्दुमा युद्ध सैन्य जीवनको अनिवार्य पाटो बन्छ, जस्तै— हाम्रो दसवर्षे माओवादी युद्ध । हामी बाँचेको भूगोलका कतिपय कुनामा लडाइँ नित्य सत्य हो, जस्तै— कश्मीरको सीमाद्वन्द्व । नेपाली युवा भरभराउँदो उमेरमा यस्तै जटिल युद्धभूमिमा लड्न पठाइएका छन् । सीमायुद्धमा खटाइएका छन् । गृहयुद्धमै परिचालित भएका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

पाठ्यक्रममा रमिता छ

खमी (राजा), अमात्य (मन्त्री), सुहृत् (मित्र), कोष (ढुवुटी), राष्ट्र (देश), दुर्ग (किल्ला) र बल (फौज) भएपछि राज्यको गठन हुन्छ भन्ने हाम्रो प्राचीन परम्परा छ । अर्को शब्दमा मुलुक हाँक्न राजा चाहियो, राजासँगै बसेर काम गर्ने मन्त्री हुनुपर्‍यो, मुलुकमा परचक्रीले हमला गर्दा ऊसँग लड्न मदत गर्ने मित्रराष्ट्र हुनुपर्‍यो, मुलुकको खर्च धान्न ढुकुटी हुनुपर्‍यो, भूभाग नभई मुलुकको अस्तित्व नहुने हुनाले राष्ट्र त हुनैफर्‍यो, शत्रुको आव्रमणबाट मुलुक जोगाउन किल्ला र शत्रुसँग लड्न फौज पनि चाहिने नै भयो । यसरी यी सात तत्त्वको सन्तुलनबाट राज्य खडा हुने हुनाले सप्ताङ्ग राज्य भन्ने हाम्रो पुरानो चलन छ । तर, राज्य चलाउन भाषा पनि अवश्य चाहिने भए पनि हाम्रा नीतिकारले भाषाको विषयमा किन चर्चा गरेनन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

कान्तिपुर पौष २०७८

कलह र सरकारी कुर्सी नै विकासको बाधक

यो देशमा भण्डार भरिएको छ, जनतासँग सोसेको कर, दाता रकम र विप्रेषणको रकम । तर, यसको उपभोग गर्न सरकारहरूले जानेका छैनन् । यो रकम सरकारी क्षेत्र पोस्न मात्र ठीक भएको छ । यसले सर्वसाधारणले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अहिले देशमा प्रधानमन्त्री एक जना छ, तर देश सञ्चालन कसले कसरी गरेको छ त्यो समाजलाई थाहा छैन । संसारमा प्रायः मानिसहरूको खराब बानी फेर्न धेरै गार्‍हो छ । जसको आदत राम्रो हुन्छ, जो व्यावहारिक हुन्छ, त्यसलाई बदल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै पर्दैन । उसले बाँचुन्जेल एकअर्कालाई राम्रो कुरा सिकाएर केही न केही योगदान गरिरहेको हुन्छ । कतिपय मानिसले यिनीहरूको कदर पनि गरिरहेका हुन्छन् । एउटा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो मुलुकमा राम्रा मानिसबाहेक स्वार्थी, अहं भावना र मूर्ख प्रकारका व्यक्ति धेरै छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । तैपनि यस्ता व्यक्तिलाई समाजमा भएका राम्रा मानिसले वा संघसंस्थाले बदल्ने प्रयासचाहिँ रोक्नु हुँदैन । यस्तो प्रयासबाट नै व्यक्ति, समाज तथा देशको द्रुत विकासमा टेवा पुग्न जान्छ । लोकतन्त्र आएपश्चात् यहाँ हर समय कुनै न कुनै कलहले मुलुक अगाडि बढ्न बाधा पुर्‍याइरहेको छ । बुद्धिजीवी तथा पढेलेखेका व्यक्ति सधैं विभिन्न कारण विवाद र लडाइँमा लागिरहँदा देशपछि परिरहेको हो । ठूलाठूला कुर्सीमा बसेर रमिता हेर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अल्लड समाज तमासा हेर्ने आदि जस्ता व्यक्तिहरू जबसम्म परिवर्तन हुँदैनन् यो देश सधैं यस्तैै रहिरहन्छ । त्यही भएर हाम्रो अवस्था अरू देशको तुलनामा धेरै सुध्रिन नसकेको हो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा देशमा रहेका राम्रा बुद्धिजीवीहरू नै परिवर्तन हुनु अत्यन्त जरुरी छ, । अन्यथा देशमा गरीबी निवारण, रोजगार समस्या, सुस्त विकास तथा युवा पुस्ता रोजगारको हिसाबले विदेश पलायन यथावत् रहनेछ । देशको विकास सुस्त छ तापनि नक्कली बुद्धिजीवीहरू गफ दिएर दिन कटाइराखेका देखिन्छन् । गफले नै हुने भए त हामी नेपालीले पनि चन्द्रमामा पाइला टेकिसकेको, मङ्गल ग्रहमा पुगिसकेको, रकेट उडाउने कामसमेत गरिसकेका हुन्थ्यौं । यस्तो गफले हामी हाँसोको पात्र बन्नुबाहेक केही उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा एउटा अर्को विडम्बना के छ भने उसले राम्रो ग¥यो मैले पनि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारको बानी नै बसेन । यस्तो संस्कार बसेको भए हाम्रो मुलुक पनि अरूको मुलुकजस्तै हुन समय लाग्दैनथ्यो होला । गलत ढङ्गले पैसा कमाउन चाहने खराब संस्कार नै हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो । यी सब सीधासाधा सोझा र सहन सक्ने समाजले गर्दा भइराखेको मान्न सकिन्छ । सर्वप्रथम यस्ता संस्कारलाई हटाउनु नै समाजमा भएका राम्रा व्यक्तिको दायित्व हो । यिनीहरूले पनि हरेस खाएर मुख मोड्ने हो भने यो देश बनाउन गार्‍हो छ । हुन त पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै मुलुकमा राम्रोे राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन । भ्रष्टाचार, आफ्नो मान्छे भन्ने परिपाटी, अल्छी प्रशासन आदि विगतदेखि नै सुधार गर्न सकिएन । लोकतन्त्र आएपछि बुद्धिजीवीहरूले यी नै कुर्रा पछ्याए । त्यही कारण मुलुक द्रुत विकासमा जान सकेन । चुनावका लागि पार्टीलाई पैसा चाहिने, आफ्नो मान्छे एवं कार्यकर्ता पालनपोषण गर्नुपर्ने आदि कारणले नेताहरूले चाहेर पनि राम्रो काम गर्न सकेनन् । त्यसैले आज हाम्रो देशको यो हालत छ । हामीले सरकार, नेता, कार्यकर्ता आदिलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन । बुद्धिजीवीहरू पनि कुनै न कुनै विषयमा झगडा गरिरहनुभन्दा परिवर्तन भई रचनात्मक हुन सक्नुपर्छ । अनि मात्र देश राम्रो हुनेछ । सर्वप्रथम देश हाक्नेहरू नै स्वार्थलाई छोडेर परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसपछि देशमा रहेका तमाम बुद्धिजीवीले देश चलाउनेहरूलाई देश यसरी चलाउनुपर्छ भनेर निरन्तर रायसुझाव दिइरहनुपर्छ । मेरो मानिसलाई राम्रो कुर्सीमा राख्नुपर्‍यो, मेरो मान्छेलाई टेन्डर हुनुपर्‍यो, मलाई राजदूत हुनुपर्‍यो मेरो सामानको भाउ बढाइदिनुपर्‍यो जस्ता स्वार्थ त्याग्नुपर्छ । अन्त्यमा हामी तथा हाम्रो समाज पनि सधैं गोजेन्ग्रो भएर बस्नु हुँदैन । एकअर्कालाई राम्रो कुरा सिकाएर अनावश्यक जमातलाई छोडी अन्यायविरुद्ध लड्न सिकाउन सक्नुपर्छ, जसले गर्दा मुलुकले विस्तारै सही सही दिशा समाउँदै जाओस् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आइएसविरुद्ध लड्न अमेरिकासँग कुनै सहयोग नलिने तालिवानको घोषणा

काठमाडौं : अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले बढ्दै गएको आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध लड्न अमेरिकी सहयोग नलिने भएको छ। कतारको राजधानी दोहामा आयोजित अमेरिका र तालिबान प्रतिनिधिबीचको दुई दिवसीय वार्तामा तालिबानले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा अमेरिकी सहयोग नलिने बताएको हो। गत अगस्टमा अमेरिकी सेना फर्किए लगत्तै सत्ता सम्हालेको तालिबानले मुलुकमा बढ्दै गएको आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध आफूहरु नै सक्षम रहेको बताएको हो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुँदै गर्दा आईएससँग जोडिएको स्थानीय एक आतंकवादी संगठनले झ

थाहा खबर भाद्र २०७८

संकटमा बिर्सिइएको सार्क र बिमस्टेक

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेकै त्यहाँको जनताको कल्याण हुने कार्य गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने थियो । प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा सहकार्य र परस्पर सहयोग गर्ने उद्देश्य साथ स्थापना भएको बिमस्टेकको पनि आफ्नै महत्त्व, अपेक्षा र आशा थिए । २०७६ को अन्तिमतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) का नेताहरूसँग एक भएर लड्न बलियो रणनीतिक योजना प्रस्ताव नसारेका होइनन्, भुटानका प्रधानमन्त्री, श्रीलंकाका राष्ट्रपति, माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिलगायतले भारतको उक्त प्रस्तावलाई स्वागत पनि गरेका थिए । २०२० को मार्च १५ मै नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरस र रोकथाम नियन्त्रणको लागी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पाइला चालेका थिए । त्यसलगत्तै पाकिस्तान सरकारको नेतृत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको निमित्त सहकार्य र सहयोग गर्ने उद्देश्यले सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय भिडियो कन्फरेन्ससमेत सम्पन्न भएको थियो । तर, कोरोना संक्रमण दर र संगठनको एकताबीच उल्टो सम्बन्ध स्थापना भयो र जति संक्रमण बढ्दै गयो त्यति सहकार्य कम हुँदै गयो । २०१५ तिर पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकमा फैलिएको इबोलासँग जुध्न अफ्रिकाली संघले खेलेको भूमिका उदाहरणीय मात्र थिएन, विश्व स्वास्थ संगठनको प्रशंसाको पात्र पनि भयो । कोरोना महामारीकै समयमा पनि यस्ता संगठनले गरेको अभ्यास प्रशंसायोग्य नै रह्यो, तर नेपाल आबद्ध रहेको सार्क वा बिमस्टेक दुवै औचित्यहीन भए । हुन त संगठनको अभ्यासभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन, देखावटी स्वरूप र स्वार्थ केन्द्रितझैं देखिएको सार्क र बिमस्टेकले हालसम्म कुनै उदाहरणीय कार्य त गरेको छैन । महामारीमा केही गरी आम जनतालाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर रहेकै हुनाले हुनुपर्छ, कोभिड फन्ड निर्माण गर्दै भारतले १ करोड अमेरिकी डलर जम्मा गरेको र समग्र सार्क राष्ट्रबाट २.१ करोड अमेरिकी डलर संकलित भएको थियो । तर, त्यसको उत्पादकत्व शून्य नै रह्यो, केही परिणमम देख्न सकिएन । भारतसँग भौगोलिक रूपले जोडिएको नेपाललगायत अन्य मुलुकमा भारतमा रेल चल्दा अन्य मुलुकलाई प्रभाव नपर्ने हुँदैन थियो । झन् भुटान र नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको देशमा त उक्त विषय झन् महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । भारतमा बन्दाबन्दी हुँदा अन्य मुलुकमा कम संक्रमण दर देखिनु र भारतमा बन्दाबन्दी खुला हुनु साथ, संक्रमण दर वृद्धि भएको थियो । भारतले गरेको एकल निर्णयले गर्दा भारतलाई मात्र प्रभाव पार्दैन । त्यसैले अन्य मुलुकहरूसँग समझदारी गरेको भए सतर्कताका निमित्त समय प्राप्त हुन्थ्यो । सार्क र बिमस्टेक चुकेको अर्को पाटो भने स्वास्थ सामग्री व्यवस्थित वितरणमा हो । प्रारम्भिक दिनहरूमा मास्क, स्यानिटाइजर लगायतका स्वास्थ सामग्री देखि, रेम्डी सिभर, पीपीई वा सुईसम्मको अभाव झेल्नुपर्‍यो । पछि गएर अक्सिजनको अभाव हुँदा मृत्युको संख्या दक्षिण एशियामै उच्च हुन पुगेको थियो । यस प्रकारको स्वास्थ सामग्री उत्पादनमा संगठनमा आबद्ध मुलुक एक हुन आवश्यक थियो, जुन कसैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । थालिएका संगठनहरूलाई यस्तो समयमा खुला व्यापारको अवधारणासहित स्वास्थ सामग्री वितरणमा पहली कदम थालनी गर्ने सुनौलो अवसरसमेत थियो, जसलाई कतैबाट ध्यान दिन सकिएन । फलस्वरूप, स्वास्थ सामग्री वितरणमा पनि आबद्ध मुलुकहरूले एकल प्रयास नै गर्नुपर्‍यो । संगठनमा आबद्ध भएको औचित्य पुष्टि नभएको अर्को पाटो भनेको खोप पनि हो । जसरी भारतले आफूलाई संगठनमा अब्बल राख्दै आएको छ, संगठनप्रति उसको जिम्मेवारी नदेखिँदा खोप वितरणमा समेत आपसी सहकार्य देख्न सकिएन । नेपालमा त एक चरण खोप लगाएर दोस्रो चरण अभाव नै रहने अवस्था सृजना भयो । आपसी सहकार्यमा खोपजस्तो संवेदनशील विषयलाई महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्थामा अब्बल मुलुक आफ्नै स्वार्थमा र कमजोर मुलुक राहतको आशमा बस्नुपर्ने वातावरणले सार्क र बिमस्टेकको औचित्य नभएको तथ्य विश्वसामु छर्लङ्ङ पारिदियो । कोरोनापश्चात् बिग्रिएको अर्थतन्त्रले अहिले सबै मुलुकलाई पिरोलेको छ । माल्दिभ्सजस्तो पर्यटनमा रमाउने मुलुक होस्, या ठूलो संख्यामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने बंगलादेश वा भारतजस्तो मुलुक होस्, सबैलाई असर परेकै छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल केकस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय एकीकृत रूपमा आउनुपर्ने थियो । नेपाल, भारत, बंगलादेशजस्तो विप्रेषण महत्त्वपूर्ण भएको मुलुकमा त्यहाँका जनशक्ति त्यहीँ थन्किनु परेको छ । रोजगार दिने मुलुकहरू कोरिया, जापान वा खाडी मुलुकहरूसँग एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थामा सबै मौन बस्दा संगठनको औचित्यमै प्रश्न चिह्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राजा वीरेन्द्रको अग्रसरतामा थालनी भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा हाल नेपालका नेतृत्वले महत्त्व नदिनु स्वाभाविक छ । तर, यो एउटा उद्देश्यका साथ थालनी भएको भन्ने सोच हाल कसैसँग पनि देखिँदैन । बेलायतलाई प्रत्यक्ष फाइदा नभएका कारण नै ब्रेक्जिटले यथार्थ रूप लिएको धेरै भएको छैन । यूरोपेली संघजस्तो संगठनमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने सार्क वा बिम्स्केटमा सहकार्यको ठाउँमा स्वार्थ देखिनु स्वाभाविक हो । नेपाल आफूसमेत सदस्य रहँदा यस्तो विषयमा प्रश्न उठाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपथ्र्यो, तर नेपालको निमित्त विभिन्न विश्वमञ्च विदेश भ्रमणको अवसर मात्रै जस्तो देखिएको छ । बेलायतबाहेकका यूरोपेली संघले थालनी गरेको टीम यूरोपले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको एकीकृत प्रयास होस् या अफ्रिकाली संघले गरेको प्रयास थालनी चरणमा स्वास्थ सामग्री वितरणदेखि हाल खोप वितरणसम्म एकीकृत रूपमा भइरहेको छ । तर, सार्क र बिमस्टेक भने लाचार अवस्थामा रहेको देखिन्छ । भारतले त झन् अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर गैरजिम्मेवार बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यसैले यी संगठनको खासै काम नरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाले साना तथा मझौला उद्योग मारमा

विश्वभरि नै कोरोना कहरका कारण साना तथा मझौला उद्योग मारमा परेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा त्यहाँका सरकारले ती उद्योगको संरक्षण तथा तिनमा आधारित रोजगारीको संरक्षणका लागि नगदै दिनेदेखि विभिन्न राहतका प्याकेज दिँदै आएका छन् । ठूला उद्योगहरूमा यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका लागि लड्न सक्ने केही क्षमता भए पनि साना तथा मझौला उद्योगको हकमा भने यस्ता […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउने तयारी

वैशाख २३, काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा उपलब्ध नभएका, तत्काल खरीद गर्नुपर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण विदेशबाट खरीद, प्राप्ति र आयात गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन् । यस्तै कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि बङ्गलादेशबाट पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने भएको छ । विज्ञप्तिमा ढाकास्थित बेक्सिमको फार्मामार्फत आइएफआइसी र नेपाल बंगलादेश बैंकले संक्रमितको उपचारार्थ पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने पहल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिएको जानकारी दिइएको छ । गत मंगलवार मात्र तीन हजार मात्रा रेम्डेसिभिर नेपाल ल्याइएको थियो । यसैगरी प्रवक्ता आचार्यले चीन सरकारले अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने पाँच मिलियन (चिनियाँ मुद्रा) स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरण सहायता ल्हासा आइपुगेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिए । महामारीका रुपमा फैलिएको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार पद्धतिलाई थप सुदृढ एवम प्रभावकारी बनाउन विषम परिस्थितिमा सबैलाई लड्न सक्ने साहस, धैर्य र आत्मबल कायम राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अक्सिजन सिलिण्डर छ हजार २८८ रहेको र दैनिक एक हजार ४११ दशमलव ५ लिटर खपत भइरहेको जानकारी दिइएको छ । नेपालमा अहिले ३१ अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको र तिनबाट दैनिक दुई हजार ५४९ अक्सिजन सिलिण्डर भर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । यस्तै तीन अस्पतालमा अक्सिजन भर्न सक्ने ट्यांक रहेको छ । मुलुकमा अहिले संक्रमितको उपचारका लागि ४७२ अस्पताल, १९ हजार ८८२ शय्या, एक हजार ७१४ सघन उपचार कक्ष र ६९२ भेन्टिलेटर छन् । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्नका लागि कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा अस्पतालको क्षमता, बिरामी संख्या, उपचारको प्रकृति, सघन उपचार कक्ष, शय्या, भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, अक्सिजन आपूर्ति गर्ने अक्सिजन उद्योग र अस्पतालबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने, आवश्यकतानुसार अस्पताललाई अक्सिजन उद्योग डेडिकेटेड गर्ने र अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अन्धोपनविरुद्ध लड्न डा.रुइत र कोहलीबीच सहकार्य

काठमाडौं : तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका संस्थापक डा. सन्दुक रुइतले बेलायती अर्बपति तेज कोहलीसँगको सहकार्यमा विश्वका १६ भन्दा बढी मुलुकमा अन्धोपन हटाउन काम गर्ने भएका छन्।काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच डा सन्दुक रुइत–तेज कोहली फाउन्डेसन घोषणा गरिएको छ। फाउन्डेसनले नेपालसहित भारत, इन्डोनेसिया, म्यानमार, बंगलादेश, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, रुवान्डा, तान्जानिया, लेबनान, भुटान, इराक, घाना, इथियोपिया, कम्बोडिया, सिरियालगायत मुलुकमा अन्धोपन निवारणका लागि काम गर्ने रुइतले जानकारी दिए

थाहा खबर चैत्र २०७७

रुससँग लड्न तेस्रो मुलुकमा युक्रेनी सैनिकलाई हतियार तालिम दिँदै अमेरिका

सम्बन्धित सामग्री