सडकको मुआब्जा अन्योल

जमुनी सिंचाई योजनाको काम चार वर्षदेखि ठप्प

मुआब्जा वितरण प्रक्रिया र व्यारेजमा विद्युतीय ढोका निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण करिब चार वर्ष देखि जमुनी सिंचाई योजनाको काम ठप्प रहेको छ । ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो आयोजना अब सम्पन्न हुने/नहुने अन्योल पनि बढ्दो छ । ६ वर्षअघि बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसानलाई वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने महात्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि बढाइएको जमुनी सिंचाई योजनाको काम अहिले ठप्प छ ।

कान्तिपुर 1 दिन पहिले

हस्तान्तरण हुनुपूर्व रेल्वे क्वाटरमा चोरी

विराटनगर । भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको बथनाहा–विराटनगर आईसीपी रेल्वेको कस्टम यार्डनजिकै रहेको कर्मचारी आवासबाट वायरिङ गरिएको विद्युतीय तार र शौचालयमा जडान गरिएका धाराका टुटी चोरी भएको छ । सुरक्षा गार्ड समेत नबस्ने उक्त आवास क्षेत्रबाट करीब १० लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको चोरी भएको बागमती कन्स्ट्रक्शन प्रालिका शिवकुमार मण्डलले बताए । उनका अनुसार चारवटा क्वाटर ब्लकमा ढोकाको ताला फुटाएर चोरी भएको छ । यसअघि पनि एउटा क्वाटरमा यसरी नै चोरी भएको थियो । रेल्वे नेपाललाई हस्तान्तरण नभएको र सञ्चालन पनि नभएकाले क्वाटर खालि छन् । भारतको इरकोन कम्पनीले पाएको ठेक्कामा नेपालतर्फ स्टेशन भवन, स्टाफ क्वाटर, आकाशे पुल, गोदाम र यार्ड निर्माणको ठेक्का नेपालको बागमती कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । उसैले निर्माण गरेको क्वाटरबाट पुन: विद्युतीय सामग्री चोरी भएको हो । नेपाल रेल्वेका फिल्ड इन्जिनियर रोशनकुमार देवका अनुसार रेल्वे हस्तान्तरण नभएको कारण सुरक्षाको जिम्मा अहिले कसको भन्ने अन्योल छ । दिनभरि दुई जना सिपाहीले कस्टम यार्डमा ड्युटी गरे पनि साँझ परेपछि यार्डको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । तर, निर्माण गर्ने कम्पनीले सुरक्षाका लागि निजी सुरक्षा गार्ड राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले पटकपटक चोरीका घटना भएको उनले जानकारी दिए । बागमती कन्स्ट्रक्शनले निर्माण गरेको क्वाटर भारतीय कम्पनी इरकोनलाई हस्तान्तरण गरे पनि त्यसको सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न नसकेको कारण पटकपटक चोरी भएको बागमती कन्स्ट्रक्शनका शिवकुमार मण्डलले बताए । गेटमा र ढोकाहरुमा सामान्य ताला हुन्छ राती यो स्थान एकान्तमा भएकाले चोरले सजिलै ताला फुटाएर चोरी गर्ने गरेको उनले बताए । उनले आफूहरुले चोरीको बारेमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएपनि भारतीय पक्ष भने निरिक्षणको लागि नआएको मण्डलले सुनाए । भारतको बथनाहाबाट नेपालको कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइको ब्रोडगेज भारत सरकारले निर्माण गरिदिने सहमति छ । तर, अन्तिम विन्दु विराटनगरपूर्वमा रहेको कटहरीमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसकिएकाले अहिले बथनाहाबाट ८ किलोमिटर विराटनगरको आईसीपीसम्मको रेल्वे ट्र्याक, स्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल पक्षको तयारी नहुँदा हस्तान्तरण पछि धकेलिएको छ । सन् २०११ मा शुरू भएको योजना २०१७ मा सकिनुपर्नेमा पहिलो चरण २०२३ मा आएर सकिएको छ । भारू ३ अर्ब ७५ करोडको अनुमानित लागतमा भारतको इरकोन कम्पनीले रेल परियोजनाको काम शुरू गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

महाकाली सिँचाइ : तेस्रो चरणको कामले गति लिँदै, २० किलोमिटर मूल नहर बनाउन टेन्डरको तयारी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

शुरू भएन चक्रपथको दोस्रो खण्डको काम

काठमाडौं । सडक निर्माण गर्ने स्थान खाली नहुँदा चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकीदेखि चावहिल धोबीखोलासम्म)को सडक विस्तार अघि बढ्न सकेको छैन । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सडकमा निर्माणस्थल खाली गर्न थालिएको २ वर्षमा पनि अझै सकिएको छैन । सो सडक खण्डमा अझैसम्म कतिपय व्यक्तिगत घर र विद्युत्का खम्बा हटाउन बाँकी छ । विद्युत्का खम्बा हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने महाराजगञ्ज चोक आसापासमा रहेका घर हटाउन बाँकी रहेको सडक विभागले बताएको छ । चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै दोस्रो खण्डको निर्माण शुरू गर्न खोजिए पनि लामो समयसम्म निर्माणस्थल खाली हुन नसकेको हो । कहिलेसम्म निर्माणस्थल खाली भइसकेर हस्तान्तरण हुने भनेर टुंगो नभएको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख रामहरि पोखरेलले बताए । समस्या भएको ठाउँ छाडेर बाँकी निर्माणस्थल चिनियाँ टोलीलाई हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘समस्या भएका ठाउँमा समाधान गर्दै अरू ठाउँमा विस्तार अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । सडक विस्तारको काम कहिलेदेखि शुरू गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ । महाराजगञ्ज क्षेत्रमा २४४ मिटर लम्बाइमा समस्या रहेकाले त्यसबाहेक हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए । विभागले सो विषयमा मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो । अहिलेसम्म फाइल फर्किएर नआएको उनले बताए । ‘महाराजगञ्ज चोकमा पनि चक्रपथको बाहिरी भाग बूढानीलकण्ठतर्फ समस्या छ, बाँकी ठाउँमा काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । चीन सरकारले निर्माण गर्ने आठ लेनमै निर्माणस्थल खाली गर्न लागिएको हो । त्यसभन्दा बाहिरी भागमा समस्या भए पनि विस्तारै खाली गरिने विभागले बताएको छ । महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने घरधनीले सो स्थानमा रहेका संरचना हटाउन मुआब्जाको माग गरेका छन् । स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गरे पनि विभागले पहिले नै सो जग्गा विभागको स्वामित्वमा रहेको बताउँदै आएको छ । २०३० सालमा जग्गा सडकको स्वामित्वमा ल्याएको सूचना निकालिएकाले अहिले मुआब्जा दिनु नपर्ने विभागले बताएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको विषय भएकाले कागजात प्रष्ट भएपछि मात्रै मुआब्जा दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने टुंगो लगाइने पोखरेलको भनाइ छ । सडक विभागले चिनियाँ टोलीलाई डिजाइन प्रस्ताव गर्दा प्रत्येक किमीमा आकाशे पुल र सवारी चाप बढी भएका चोकमा ‘अण्डर पास’ र ‘ओभर पास’को प्रस्ताव गरेको छ । विभागले गरेको प्रस्तावअनुसार नै हुने÷नहुनेबारे उसको विस्तृत डिजाइन आएपछि मात्रै थाहा हुने बताइएको छ । विस्तृत डिजाइन आएपछि कति काम चिनियाँले गर्ने र कति सरकारले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने पोखरेलले बताए । चक्रपथको पहिलो खण्डमा पनि चीन सरकारले आठ लेन निर्माण र तीन आकाशे पुल बनाएको थियो । सडक विभागले ६ स्थानमा आकाशे पुल र मुख्य सडकका दुवैतर्फ एकएक लेनको ‘सर्भिस ट्र्याक’ निर्माण गरेको थियो । महाराजगञ्ज क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिगत घरबाहेक यहाँका विद्युत्का खम्बा नहट्नु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । विद्युत्का खम्बा हटाउने काम छिट्टै गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भनिएको काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए । प्राधिकरणले केही दिन पहिले नै सकाउने लक्ष्य लिए पनि वर्षाका कारण अझै नसकिएको उनको भनाइ छ । विभागले एक महिना पहिले चिनियाँ टोलीलाई निर्माणस्थल खाली भएकाले विस्तार शुरू गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसको लगतै टोलीले आएर स्थलगत भ्रमण पनि ग¥यो । विद्युत्का खम्बाको फोटो देखाएर उसले निर्माणस्थल खाली नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । ‘त्यो खाली हुनासाथ सडक हस्तान्तरण भएर काम शुरू हुनेछ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण गर्दा त्यहाँ रहेका संरचना हटाउन नसकिँदा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । सडकमा रहेका संरचना र त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले विधेयक बनाउने भने पनि अझै संसद्मा पेश भइसकेको छैन । अधिकांश स्थानमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुँदासम्म निर्माणस्थल खाली भएको हुँदैन । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कोटेश्वर–कलंकी सडकमा पनि त्यहाँ रहेका संरचना हटाउन समय लागेकाले ढिलाइ भएको थियो । निर्माण शुरू भएपछि समयमै सकाउन यो खण्डमा चिनियाँले पहिले नै निर्माणस्थल खाली गर्न भनेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एमसीसीमा अन्योलको क्षति

संसद्बाट पारित हुनुपर्ने प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा थप अन्योलमा परेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहयोग कार्यक्रमबारे अनिश्चितता रहे पनि सरकारले यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न र लक्ष्य निर्धारण गर्न भने छाडेको छैन । योजना आयोगले आगामी ३ वर्षमा यस आयोजनाका लागि गरिने खर्च र प्राप्त हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । सरकारमा बसेर सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न आनाकानी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको योजना आयोगले भने महङ्खवाकांक्षी लक्ष्य लिने कुराले विरोधाभास र अन्तर्विरोधलाई देखाउँछ । एमसीसीबाट नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिका लागि अनुदान लिन लागेको हो । नेपालको आवश्यकता र नेपालकै अनुरोधमा अमेरिकाले यो परियोजना छानेको हो । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान आउने यो परियोजना नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको छ । सम्झौताअनुसार २०७७ बाट नै यो परियोजना लागू भइसक्नुपर्ने थियो । तर, यो अझै अन्योलमा छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ र यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने एकथरीको तर्क छ । परियोजना लागू गर्ने समय घर्किसकेको छ भने धेरै विलम्ब भए अमेरिकाले यो सहयोग अन्यत्र लैजाने सम्भावना पनि छ । यस परियोजनासँग अमेरिकी सैन्य रणनीति जोडिएको तर्क गर्दै विरोध गर्नेको जमात पनि ठूलै छ । सरकारमा रहँदा यसको पक्षमा काम गर्ने र सत्ताबाहिर हुँदा विरोध गर्ने नीतिसमेत राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पाइएकाले संसद्बाट पारित हुँदैन कि भन्ने आशंका बढी भएको हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए वा निर्वाचन भए पनि एमसीसीको अन्योल चाँडै हट्ने सम्भावना देखिँदैन । एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल डेभलपमेन्ट बोर्ड (एमसीए–नेपाल) स्थापना गरिएको छ र यसैबाट अहिले विभिन्न काम भइरहेका छन् । यसैमार्फत खर्च गर्नेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको हो । अन्योलकै बीच परियोजनाको काम भइरहेको छ । ५० करोड डलर अनुदानमा बन्ने यो परियोजना सरकार आफैले खर्च गरेर धान्न सक्ने हो, होइन स्पष्ट छैन । संसद्बाट पारित नभई सहयोग नआउने भने पक्का छ । कथंदाचित् अनुदान आएन भने सरकारले गरेको खर्च के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालले अहिले सर्वे गर्ने, परियोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण आदि काम गरिरहेको छ । योजना आयोगले ३ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन निर्माण, केही सडक खण्डहरूको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरैजसो कामले परियोजनाको आधार तय गर्ने देखिन्छ भने कतिपय लक्ष्य परियोजनाअनुसार नै रहेको पाइन्छ । परियोजना नै पारित नभए अहिलेसम्म भएका खर्च र आयोगले खर्च गर्न लिएको लक्ष्य उपलब्धिविहीन हुन सक्छ । अहिले यी खर्चलाई विकास बजेटमा देखाइएको छ । परियोजना नबने यो चालू खर्चभन्दा पनि खराब खर्च हुन सक्छ । अर्थात् यसरी गरिएको खर्च अनुत्पादक मात्र होइन, प्रत्युत्पादकसमेत बन्न सक्छ । अतः योजना आयोगले यस्तो लक्ष्य बनाउनुअघि सरकारले सम्झौता पारित गराउने वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि सत्तारूढ दल नेकपाले यो सम्झौता पारित गराउन चासो दिएन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बारम्बार सम्झौता संसद्मा पेश गर्न दबाब दिँदा पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण यो अगाडि बढेन । उसले अध्ययनकै नाममा यसलाई अल्झाइरह्यो । यसरी सरकारमा बसेर सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न आनाकानी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको योजना आयोगले भने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिने कुराले विरोधाभास र अन्तर्विरोधलाई देखाउँछ । यस्तो विरोधाभास र अन्तद्र्वन्द्वकै कारण नेपालका थुप्रै पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू अन्योलमा परिरहेका हुन् । त्यसैले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित यसबारे लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अन्यौलमा रहेको एमसीसीमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

काठमाडौं । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको अवधिमा प्राप्त हुने उपलव्धि स्पष्ट पारिएको छ । प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना सञ्चालन, प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण (३० किमी) सम्पन्न हुने, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्रामको १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन सम्पन्न गरिने, सबस्टेसनहरूको ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिने, उपकरण जडानको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न गरिने, धानखोला लमही ४० किमी सडक खण्डको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना सुचारु गरिने, लमही–शिवखोला ३७ किमी सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुचारु हुने, सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन (सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फल्ट) प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण र तालीम प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्य अघि सरिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा हालसम्मको प्रगति स्थितिमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको विस्तृत डाइन र राउटिङ भई बोलपत्र तयार भएको, नेपाल सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको, रातमाटे सबस्टेशनका लागि १८९ मध्ये १७८ कित्ता जग्गा प्राप्ति भएको, १७५ परिवारलाई रू. १ अरब २६ करोड मुआब्जा वितरण भएको र यो कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, विद्युत् नियमन आयोग र सडक विभागसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको, सडक विभागलाई प्रयोगशाला उपकरण हस्तान्तरण गरिएको उपकरण प्रयोगबारे प्रशिक्षण र इन्जिनीयरलाई तालीम दिइएको ‘सुपरपेभ आस्फल्ट मिश्रण’ डिजाइन प्रयोगशालाको निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । आगामी आव २०७८/७९ मा सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापमा रूख कटान र वन जग्गाको उपयोगको लागि एमसीए नेपाल र वन मन्त्रालयबीच सम्झौता गर्ने, गैरवन भूमि हस्तान्तरण प्रोटोकलका लागि नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने, नेपाल सरकारबाट भूमि जग्गा स्थानान्तरण प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्राम कार्यान्वयन गर्ने सडक विभाग प्रयोगशाला शाखालाई सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण प्रदान र तालीम सञ्चालन गर्नेलगायत कामलाई राखिएको छ । त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट २०८३/८४ सम्म नेपालबाट तीनओटा सब स्टेशन, करीब ३१५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र करीब ७७ किमी राष्ट्रिय राजमार्गको आधुनिक तवरले मर्मत भएको हुने सरकारी दाबी छ । यसको लागत लागत रू. ७० अर्ब ५० करोड हुने मध्यकालीन खर्च संरचनामा राखिएको छ । नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विद्युत् उपयोग विस्तार गर्ने र सडक यातायातको लागत घटाउने दुईओटा आयोजनाका लागि मात्रै अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र यी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एमसीए–नेपालले बताउँदै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टका अनुसार सञ्चालन गरिने भनिएका परियोजनाको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएलगायतको काम भने अन्तिम चरणमै छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

रसुवागढी नाका जोड्ने सडकमा मुआब्जा निर्धारण अन्योल

स्याफ्रुदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा सडक

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७७

निर्माण भएको छ महिनामा पनि उदघाटन भएन मेची पुल, मुआब्जा विवादले अन्योल

भद्रपुर (झापा) : नेपाल–भारत सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको भद्रपुर नगरपालिकास्थित मेची नदीमा पुल निर्माण भएको छ महिना बितिसकेको छ। तर, समयमै पुल जोड्ने सडक नबन्दा पुल उद्घाटन हुन सकेको छैन। पुल जोड्ने सडकका लागि नेपालतर्फको १६७ मिटर सडक खाली गराउन सुरु गरिएको छ। तर, नेपालतर्फकै थप एक हजार २९० मिटर र भारततर्फ ४०० म...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

‘मुआब्जा वितरण चाँडै टुंग्याऊ’

चालु आर्थिक वर्षभित्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणलगायतका काम सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । घ्याल्चोकस्थित आयोजनाको कार्यालयमा डुबानमा पर्ने मुआब्जाका लागि निवेदन दिन आएका गोरखा र धादिङका स्थानीयवासीहरूले डुबानपीडितको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारी निकायले ध्यान नदिएको तथा आयोजनाको भविष्यका बारेमा समेत पटकपटक अन्योल सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

Kantipur कार्तिक २०७४

भैरहवाको मुआब्जा वितरणमा पुँजीगत लाभकरले अन्योल - Karobar National Economic Daily

Karobar Daily श्रावण २०७४

सडकको मुआब्जा अन्योल

सम्बन्धित सामग्री

स्याफ्रुदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा सडक