कामचलाउ सरकारले ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन लोकप्रिय बजेट ?
१० जेठ, काठमाडौं । बढ्दो राजनीतिक अन्यौलका बीच १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बालुवाटारमा …
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आलोचित भएको सरकार बजेटमा गरिएका असंगत प्रावधानका कारण थप विवादित बन्न पुगेको छ ।बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी विदेश निर्यात गर्ने लेखेको सरकारले बुँदा नम्बर २११ मा आयोडिनयुक्त नुनको व्यापार सरकारबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य वस्तु निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बनाएको स
जेठ १६, चितवन । चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बजेट समग्रमा समावेशी, सन्तुलित, लोकप्रिय भएपनि कार्यान्यवयन पक्ष भने चुनौति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । आन्तरिक राजस्व असुलीबाटनै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संकलनको अपेक्षा हुनु आधार बिहीन रहेकोसमेत उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
राजु श्रेष्ठ
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन
-‘बजेट समग्रमा समावेशी र सबै क्षेत्र समेटेर ल्याईएको छ । तर यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कार्यान्यवन गर्न भने कठिन र त्यतिकै चुनौति छ । आन्तरिक राजस्व कर बाटनै त्यती ठूलो आकारको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नु निकै जोखिम छ । कोरोना संक्रमणले अझै कतिसमय निशेधाज्ञा लम्बिने हो त्यो पनि निश्चित छैन । उद्योग व्यवसायमा लयमा फर्कन अहिलेसम्मको अवस्थामा समेत १ वर्षभन्दा बढी लाग्छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिनु, सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज गर्नु पनि स्वागत योग्य छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणीकरण खारेजी हुनु पनि राम्रो प्रयास हो । तर राजस्व असुलीनै सरकारले मुख्य आयश्रोत मान्नु आधार हीन जस्तो लाग्छ ।’
राजु पौडेल
अध्यक्ष चितवन उद्योग संघ
-‘सरकारको यस वर्षको प्रयास राम्रै हो तर यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तथ्यगत, यथार्थपरक आधार छैन । उद्योग क्षेत्र, प्रर्यटन क्षेत्र, स्टार्टअप विजनेशलाई प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट आएको छ । तर वित्तीय अनुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी गर्छ भन्ने बिषयमा यो खालको बजेट निर्भर हुन्छ । गत सालको बजेट कार्यान्वयन र खर्चबाट नै अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । चलिरहेका उद्योगको लागि पुर्नकर्जा, जरिवाना, ब्याज छूटदिएपनि बन्द भएका र स–साना उद्योगलाई जसरी राहत प्याकेज लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सरकारले ऋण र अनुदानमै सरकारको ढुकुटी सबै खर्च गर्ने हो भने ठूला योजना तथा निर्माण ओझेलमा पर्नुको साथै बाह्य लगानी तथा अनुदान प्रभावित हुन सक्छ । ’
दिर्घमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स ,चितवन
‘समग्रमा बजेट पपुलर सबैको अपनत्व हुने खालको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुने बिषयमा भने भरपर्दो आधारनै छैन । एक यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । अर्को स्थिर सरकार आयो भने पनि यो बजेट मान्छ भन्ने छैन । सरकार स्थायीत्व भएन भने नीजि क्षेत्र उकासिदैन । यदि मध्यावधि चुनाव भयो भनेपनि सरकार चुनावी अभियानमै केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरा १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न भरपर्दो कुनै श्रोतनै छैन । गत वर्षको बजेट, पूँजीगत खर्च र प्राप्त कुल गार्हस्थ उत्पादन र लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुनै सन्तुलन र तालमेल मिल्दैन । यो बजेट त विकसित देशमा हुनुपर्ने बजेट जस्तो देखिन्छ ।
अहिलेको समयमा स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो किनकी हामी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्वस्थ नभईकन आर्थिक गतिविधि चलायमान हुदैन । यो वर्षको बजेट बढी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित र उद्योग व्यवसायी लक्षित भएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो किनकी यस वर्ष सरकारले विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी थियो ।’
राजन गौतम
पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहाकार, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन
-‘बजेटको आकार पनि ठूलो छ लोकप्रिय पनि छ । समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस पनि गरेको छ । तर आयात प्रतिस्थापन र सरकारी बन्द भएका उद्योगहरुका विषयमा भने केही बोलेको जस्तो लाग्दैन ।
नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएपनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोगी साझेदारीको रुपमा हेर्नुका साथै नियन्त्रण, नियमन अनुगमनका विषयलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपथ्र्यो । किनकी उद्यागी व्यवसाय नियन्त्रणमुखी र सहयोगी हुनु जरुरी छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, पाँच तारे होटलमा गरिने लगानी र सहुलियत प्याकेजका विषय उत्तिकै प्रभावकारी देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री भित्र पर्नुहुन्छ । आम नागरिकले आशा, भरोसा गर्नु स्वभाविक भएपनि अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट भएको हुनाले र राजनीतिक अस्थिरता भएको कारण कार्यन्वयन पक्ष कमजोर र फितलो हुने देखिन्छ ।
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरूको ठहर छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट एवम् कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारे केन्द्रित रहेर बसेको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्ण बहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ, त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव छ ।’
काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हालको कामचलाउ सकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी बहुमतको सरकार नभई हाल कामचलाउ सरकार रहेकोले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने दावी गरेका हुन्।एकातर्फ कामचलाउ सरकार र अर्कोतर्फ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने मञ्चको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाउन उनीहरुको सुझाव छ।बुधबार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पा
पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अहिलेको समयमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बिहीवार बसेको बैठकले हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएको हो ।
विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ । त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन...
भगवान खनाल/सुमित सुवेदीप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित भइसकेको छ । पूर्वबजेट छलफल गर्ने समय कटाएर सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग ग-यो । त्यसैले कामचलाउ सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण र लोकप्रिय बजेट ल्याउन नपाउने टिप्पणीसँगै अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहश पनि सुरु भएको […]
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संविधानमा नै परिकल्पना नगरिएको अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । तर, अहिलेको अवस्था निकै फरक छ । बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाइसकेको छ; अर्थात् यो कामचलाउ सरकार हो । यस्तो सरकारले बजेटमा कस्ता कार्यक्रम […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेसँगै संविधानतः ओली सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ । सरकार निर्माण सम्बन्धमा अन्योल कायम रहे पनि सोमबारको मतदानले राजनीतिक निकास खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै परेकाले उहाँको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २७१ सांसदको बहुमत अर्थात् १३६ मत आवश्यक थियो ।
२३२ जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत प¥यो भने १५ जना सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेनन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे ।
त्यस्तै, जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद तटस्थ बसे । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, सोमवार उहाँले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहोउन्जेल ओलीले नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभाको अर्काे बैठक ३० वैशाख दिउँसो १ बजेका लागि बोलाउनुभयो । तर, सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नेकपाको माधव नेपाल समूहको आगामी रणनीति केहो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ वा यही सरकारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप
प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सोमवार दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था समाप्त गरेको आरोप लगाए । संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा अटेर गरेको भन्दै देउवाले ओलीको चर्को आलोचना गरे ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार ओलीले गुमाएको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिएर आएको हुन सक्ने उनको आशंका थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट र योजना विनाको शिलान्यास गरेर ओली सरकारले गलत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन पनि छैन, बजेट पनि छैन, हतार÷हतार शिलान्यास गरेको छ, बजेट र योजनाविनाको शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन प्रधानमन्त्रीजी ।,’
संसद्मा बोल्ने अन्य दलले समेत ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आप्mनो सरकारको रक्षा गर्नुभयो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान
काठमाडौं (अस) । वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ः०० बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताले केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
