काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरूको ठहर छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट एवम् कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारे केन्द्रित रहेर बसेको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्ण बहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ, त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव छ ।’
