अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कार्यकारी अध्यक्षमाथि छानबिन गर्न‘परे पनि निलम्बन गर्न‘ नपर्ने ठहर गरेको हो । आदेशसँगै अध्यक्ष अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा निगममा काम गर्न फर्किने बाटो खुलेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनीलकुमार फुयालको संयुक्त इजलासले डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बसौलालाई गत कात्तिकमा तीन महिनाका लागि निलम्बन […]

वायु सेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश

नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अध्यक्ष  अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ मा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै निलम्बन नगर्न आदेश दिएको हो । यस्तै अध्यक्षमाथि छानबिन गर्नुपरे पनि निलम्बन गर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सरकारले ११ कात्तिक २०७

निगमका अध्यक्ष अधिकारीको निलम्बन रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न आदेश गरेको छ। बिहिबार अधिकारीको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  सरकारले...

वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ मा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले ११ कात्तिक २०७९ मा अधिकारीलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा […]

सर्वोच्चको आदेश–गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको...

गभर्नर अधिकारीको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ—  सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यस रिटसम्बन्धी विस्तृत सुनुवाइ वैशाख १३ गते हुने जानकारी पनि सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले दिए। सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको भोलिपल्टै सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पत्र थमाएको थियो। निजी […]

पर्यटन बोर्डका सिइओ रेग्मीको निलम्बन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छ।  बुधबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले रेग्मीको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश...