१० वर्षे स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदा तयार, मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको दश वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयले सरोकारलावाहरुसँगको छलफलपछि तयार पारेको रणनीति मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विकास तथा विस्तार एवम् सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सरल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक रणनैतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवाको व्यवस्थापन तथा सुनिश्चिता गर्ने उद्देश्यसहित सो निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको हो ।प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो निर्देशिका मस्यौदा तया
१९ असार, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न ६ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन भई राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । उक्त मस्यौदा ऐनका साथै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय […]
काठमाडौँ,१९ असार । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न छ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन भई राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । उक्त मस्यौदा ऐनका साथै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योग्यता […]
काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न छ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन भई राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । उक्त मस्यौदा ऐनका साथै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसम्बन्धी […]
काठमाडौं : सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा मात्र निजी अस्पताल खोल्ने नयाँ नीति ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाउन लागेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र–रणनीति योजना २०२२–२०३०’ मा अब सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा निजी अस्पताल खोल्न प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।यसका लागि मन्त्रालयले रणनीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। ‘हाल सरकारी अस्पताल भएका ठाउँमा निजी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको दश वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयले सरोकारलावाहरुसँगको छलफलपछि तयार पारेको रणनीति मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न अब एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारी हुने भएको छ । शुक्रबार दुवै देशका अधिकारीबीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा एक साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँनयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीमा जुटेको सरकारले रोजगारी, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका आधारमा नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । बेलायती अधिकारीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति (नर्स) पठाउने समझदारी भएको छ । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भुसाल, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बेलायतका तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ र नेसनल हेल्थका साथै काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । बैठकमा बेलायतबाट उनीहरु ‘भर्चुअल’ रुपमा सहभागी भएका थिए ।
नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने बताइएको छ ।
छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन । नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन् । बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ ।
बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन् । नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ । केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ । छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न त्यसतर्फ जाँदैछन् ।
