क्रसर उद्योगहरू नवीकरण गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूको माग

श्रम शोषणको उजुरी बढ्दो : न्यूनतम पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित,ओभरटाइम काम, ससाना होटेलमा बालबालिका प्रयोग

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

तयारी पोशाक व्यवसायीको माग : नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको म्याद थप्ने पहल गर

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका समस्या समाधानमा पहल गर्न माग

काठमाडौं। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)ले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका समस्या समाधानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम लगायतका तालीम नि:शुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट गराउने गरी अध्ययन अगाडि बढाउन भेटमा माग गरिएको थियो । श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन, हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत रूपमा हुनेगरी कार्यान्वयन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकीकरण तथा श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, बीमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

साना उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

काठमाडौं। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र सरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रूपमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ‘भर्चुअल मार्केट प्लेस’को विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण नहुँदा तीन सय प्रतिशत जरीवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए । यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाको उद्योगसम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि एकअर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशमा विभिन्नखाले संकट पैदा भएको र निजीक्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फस्टाउन नसकेको उनले औंल्याए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघले युएसएआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जीवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा आवश्यक नीतिनियमबारे सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नवीकरण नगर्ने क्याम्पससँग त्रिविद्वारा स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालसम्म नवीकरण नगरेका क्याम्पससँग स्पष्टीकरण मागेको छ । उपकुलपति कार्यालयको योजना निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न संकाय तथा संस्थानहरुको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका क्याम्पस, कलेजहरूमध्ये कतिपयले हालसम्म पनि नवीकरण नगरेको पाइएकाले किन खारेज नगर्ने भनी वैशाख मसान्तभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । एक हजार ६० सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

पर्साका ९ क्रसर उद्योगमध्ये तत्कालै खुल्ने एउटा मात्रै

७ फागुन, वीरगञ्ज । पर्सामा बन्द गराइएका ९ वटा क्रसर उद्योगमध्ये एउटा मात्रै सञ्चालनमा आउने भएको छ । एउटा क्रसर उद्योगले मात्रै जिल्ला समन्वय समिति पर्साले माग गरेको १० किसिमका कागजपत्र बुझाएको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मापदण्ड पालना नगरेका तथा कानुन अनुसार दर्ता तथा नवीकरण नगरेका, सञ्चालन अनुमति नलिई तथा […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

किन कठिन बन्यो क्यासिनो व्यवसायबाट राजस्व सङ्कलन?

पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्‍यो।क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) का अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ।तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए।आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भए।याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।'पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आए,' जीसीले भने।'याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आए। कोही हामीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।'पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई केही सतर्क बनाएको जीसीको भनाइ छ।कति उठ्यो रोयल्टी?आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरूमार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो। सूचना जारी गरेपछि २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठेको निर्देशक जीसीले जानकारी दिए।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको हो।'रकम बुझाउने कम्पनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा छन्,' जीसीले भने।उनले सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी भएको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साताअघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।क्यासिनोउनका अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहित सवा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।कुमारीचोक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले असुल उपरका लागि लेखिपठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो।उनले भने,'कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्।'पर्यटक विभाग धाउँदै क्यासिनो सञ्चालकहरूहाल क्यासिनो सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेस गरिरहेको त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए।'कतिपय क्यासिनोसँग हिसाबकिताब भइरहेको छ। केहीले हामी हप्ताको एक करोड रुपैयाँ तिर्छौँ भन्दै आइरहेका छन्,' उनले जानकारी दिए।किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउनमहानिर्देशक अधिकारी नेपालमा क्यासिनोमार्फत् 'अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास' भइरहेको बताउँछन्।त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको उनको धारणा छ।त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ।निर्देशक जीसी महानिर्देशक समान धारणा राख्छन्। उनले क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै भने,'तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ।'त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीचको 'कसले तिर्ने' भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरे।क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउने प्रावधान थिएन।सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो।लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएको उनको कथन छ। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।'क्यासिनोहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भयो,' जीसीले भने।'कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न सकेन।'होटल याक एन्ड यतीको घटना के हो ?गत माघ २८ गते सरकारले याक एन्ड यती होटलको नाममा जारी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जसमा होटलमा पाँचतारे स्तर वर्गीकरण प्रमाण गर्ने र अचल सम्पत्ति तथा ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने जनाइएको थियो।कारण - होटलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/७९को रोयल्टी दस्तुर समेत गरेर ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नबुझाउनु।तर होटल पक्ष भने २०७१ सालको वैशाखदेखि होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि क्यासिनो नवीकरण र पुनः अनुमतिको माग नगरेको होटलका एक व्यवस्थापक विजय प्याकुरेल बताउँछन्।'होटलको नाममा चिट्ठी पठाई क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। हामीले त्यसै गर्‍यौँ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइरहेका छौँ,' उनले भने।सरकारको यस निर्णयले कोभिड-१९ महामारीपछि बल्लबल्ल जुर्मुराउन थालेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई ठूलो असर पुर्‍याउने व्यवस्थापक प्याकुरेलको दाबी छ।उनले भने,'ब्याङ्क रोक्का गर्नुले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रभावित भएको छ।'त्यस्तै होटलमा आश्रित ५०० भन्दा बढी कर्मचारी एवं कामदारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उनी बताउँछन्।यसै मुद्दाउपर होटल सञ्चालक कानुनी उपचारको खोजीमा जुटेका छन्।केही साताअघि सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।लगत्तै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको ब्याङ्क खाता फुकुवा गर्न र होटल एवं पर्यटन मन्त्रालयसहितको विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको थियो।'अन्तरिम आदेशका लागि तोकिएको मितिमा निर्णय भएन। अबको करिब एक महिना अल्पकालीन आदेश नै लागु हुन्छ,' निर्देशक जीसीले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

काठमाडौँका ३६ ठाउँमा बहुतले पार्किङ बनाउन प्रस्ताव माग, के के चाहिन्छ कागजात ?

काठमाडौँमा पार्किङको समस्या दीर्घ रोग जस्तै भईसक्यो । बेलाबेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘स्मार्ट पार्किङ’को हवला दिँदै लाइन लगाएर गाडी तथा मोटरसाइकल पार्किङको व्यवस्था गरेपनि यसले काठमाडौँको भद्रगोल पार्किङको समस्या समाधान गर्ने सम्भावना छैन ।अहिले बहुतले पार्किङको विषय चर्कोसँग बहसमा छ । टंकाल नजिकैको भाटभटेनीमा बहुतले पार्किङ बनेको छ । प्राईभेट सेक्टरले अन्य स्थानमा पनि बहुतले पार्किङ निर्माणको काम थालेका छन् । नगर विकास कोष तात्योबहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माणका लागि अहिले नगर विकास कोष जुरमुराएको छ । कोषले १ वा २ स्थानमा होइन, ३६ स्थानमा बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माणको लागि लगानी प्रस्ताव गरेको छ । कोषले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कम्तीमा ८ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जग्गामा बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माण तथा संचालन गर्न इच्छुक स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।बहुतले मेकानिल पार्किङ निर्माण र सञ्चालनका लागि इच्छुकले माघ ७ गतेको मितिले १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । कहाँ कहाँ बनाइँदैछ बहुतले पार्किङकोषले काठमाडौँ उपत्यकाका ३६ स्थानमा बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माण गर्ने गरी सूचना निकालेको हो । कोषले जारी गरेको सूचनामा थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, टेकु, सोल्टीमोड, कंलकी, कुलेश्वर, बल्खु, नयाँ सडक (न्यू रोड), ठमेल, नयाँ बजार, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, अनामनगर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल र मित्रपार्क सम्भाव्य स्थान तोकेको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा के के चाहिन्छ ?त्यस्तै, लैनचौर, लाजिम्पाट, महाराजगंज, बालुवाटार, विशालनगर, भाटभाटेनी, ज्ञानेश्वर, नक्साल, गैरीधारा, हाडिगाँउ, मीनभवन, कोटेश्वर, पुल्चोक, जावलाखेल, सातदोबाटो, कुपन्डोलमा यस्तो पार्किङ निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।प्रस्ताव पेश गर्दा यस्तो पार्किङ निर्माण हुने जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि, नापी नक्साकोे सक्कल प्रति, प्रस्ताव पेश गर्ने संघ संस्थाको नवीकरण, संस्था दर्ता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि र संस्थाको आधिकारिक निर्णय आवश्यक पर्ने कोषले जनाएको छ ।

Bizpati पौष २०७८

यातायात व्यवसायीको सातबुँदे माग : प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए सवारीसाधनको साँचो

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले सातबुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सवारीसाधनको साँचो बुझाएका छन् । आइतवार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनपछि उनीहरूले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीईओ) कालीप्रसाद पराजुलीमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई सवारीसाधनको नमूना साँचो बुझाएका हुन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघमा आबद्ध व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन शुरू गरेका छन् । माग पूरा गर्न साउन २४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै उनीहरूले माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आपूmहरूले अघि सारेको सातबुँदे माग सम्बोधन नभएपछि हाल सवारीसाधनको डेमो साँचो बुझाइएको र माग पूरा नभए साउन २४ गतेपछि सवारीसाधन सञ्चालन बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघका उपमहासचिव केशव नेपालले बताए । व्यवसायीले असार २४ गतेदेखि यातायातसँग आबद्ध चालक, सहचालक तथा कर्मचारीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन शुरू गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । सरकारले गत असार २९ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा आबद्ध व्यक्तिलाई खोप दिइएको बताए पनि खोपको राम्रो व्यवस्था हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । साउनदेखि लागू हुनेगरी अन्तरप्रदेशमा चल्ने यातायातको भाडा समायोजन गरिएकोमा प्रदेशभित्रै चल्ने यातायातका साधनको भाडा पनि समायोजन गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, निषेधाज्ञा अवधिभरको राजस्व छूट हुनुपर्ने, यातायात क्षेत्रलाई अतिप्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत राखेर कर्जा÷पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग यातायात व्यवसायीको छ । साथै निषेधाज्ञा अवधिको जरीवाना र नवीकरण शुल्क छूट गर्नुपर्ने, ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्दै गैरकानूनी रूपमा चलेका राइड शेयरिङ व्यवसाय रोक्नुपर्ने, बीमा नीति परिमार्जन हुनुपर्ने, सवारीसाधनको २० वर्षे म्याद थप हुनुपर्ने र सडक कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ । यातायात व्यवसायीले गत बिहीवार काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधनको ¥याली निकालेर ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त पारेका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नेचर गाइडले गरे कोभिड खोपको माग

चितवन – नेचर गाइड एशोसिएशन रत्ननगरले कोरोना सङ्क्रमणविरुद्धको खोप आफूहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । एशोएिशसनले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सफारी पर्यटन सञ्चालन गर्नका लागि पनि आफूहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिन आवश्यक रहेको जनाएको हो । तीन तहको सरकारसँग चार बुँदे मागसमेत एशोसिएशनले राखेको छ । एशोसिएशनले कोभिड खोप उपलब्ध गराइनुपर्ने, वार्षिक नवीकरण […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

क्रसर उद्योगहरू नवीकरण गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूको माग

सम्बन्धित सामग्री