वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका समस्या समाधानमा पहल गर्न माग

काठमाडौं। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)ले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका समस्या समाधानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम लगायतका तालीम नि:शुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट गराउने गरी अध्ययन अगाडि बढाउन भेटमा माग गरिएको थियो । श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन, हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत रूपमा हुनेगरी कार्यान्वयन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकीकरण तथा श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, बीमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रम सम्झौतामता उदासीनता

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ मुलुक खुला गरे पनि ११ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता र सहमति गरेको छ । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी भएको छ । यूरोपको साइप्रसलगायत मुलुकमा अहिले नेपालीहरू जाने क्रम निकै बढेको छ । तर, ती देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । ती देशलाई विदेशी कामदार चाहिएकै कारण उनीहरूले अहिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार लगिरहेका छन् । श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकको हितमा काम हुन सकेको छैन र यो जोखिमयुक्त देखिएको छ । सकेसम्म मुलुकमै सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउनु आवश्यक छ । काम गर्न सक्ने उमेर र दक्षता भएका व्यक्तिहरू विदेश गएपछि मुलुकभित्र आवश्यक कामदार उपलब्ध नहुन सक्छ । नेपालले यो समस्या भोगिरहेको छ । नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने र भारत, बंगलादेशका कामदारहरू नेपालमा काम गर्न आउने गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । अहिले मासिक १ खर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यही विप्रेषणले नेपालको गरीबी घटाएको छ, शिक्षाको पहुँच बढाएको छ र नागरिकलाई पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान बहुआयामिक छ । जेजस्तो अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारी रोक्न वा न्यून गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अदक्ष कामदारलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने, पठाउनै परे तालीम दिएर मात्रै पठाउने हो भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा भित्रन सक्छ । विप्रेषण आयको कुरा गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका अँध्यारा पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पठाएर निकै जोखीम लिइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई अर्काका मुलुकमा काम गर्न पठाउँदा मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामदारको सुरक्षा हो । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षा निकै गम्भीर हुन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बीमा, कानूनी सेवालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानूनी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । तर, नेपालले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई विप्रेषणको लोभमा ज्यादै जोखिमयुक्त क्षेत्रका काम गर्न पठाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय कामदारले कार्यक्षेत्रमै ज्यान गुमाए पनि र अंगभंग भए पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बीमाको रकम पाउन सकेका छैनन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालले लुकिछिपी काम गर्न जाने सम्भावना देखेर जथाभावी रूपमा श्रमका लागि विदेशी मुलुक खुला गरेको छ जसले गर्दा अहिले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रमसम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैले जतिओटा श्रम गन्तव्य खुला गरिएको छ ती सबै देशसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने ती देशमा कुनै पनि तरीकाबाट नजान नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ र कसैले कामदार पठाए तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले चाहेर मात्रै श्रम सम्झौता नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यसमा सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थहीन संवाद

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्याका बारेमा सम्बद्ध देशका राजदूतहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । राजदूतहरूले विभिन्न समस्या अवगत गराएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका समस्यालाई लिएर सम्बद्ध मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा जानकारी लिनु सकारात्मक पहल हो । तर, यस्तो छलफल र समस्याको प्रस्तुतिले समाधानको बाटो दिँदैन । के श्रम गर्न जाने नेपालीले विदेशमा भोग्दै आएका समस्या प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई अझै थाहा नभएको होला त ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । विदेशमा नेपालीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, जोखिम काम गर्नुपरेको, काम गर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको जस्ता समस्या अधिकांश नेपालीलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्ता समस्या थाहा हुन सक्दैन भनेर अनुमानै गर्न सकिँदैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता समस्या थाहा नपाए जसरी राजदूतहरूसँग बिफ्रिङ लिनुको कुनै अर्थ छैन । बरु महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली युवाहरू किन स्वदेशमा बस्ने अवस्था छैन भन्ने हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर, उद्यमशीलताको वातावरण भएको भए पक्कै पनि अहिलेको जस्तो हूलका हूल युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनथे । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम त युवालाई स्वदेशमा कसरी बस्ने वातावरण बनाउने भन्ने हो । आफूले त्यतातर्फ काम नगर्ने तर नेपाली श्रमिकले विदेशमा भोगिरहेका समस्या सुनेर यसो, उसो गर्ने भाषण गर्नुले देशको अवस्थामा सुधार हुँदैन । यस्तो छलफल समयको बर्बादी मात्र हो । जतिसुकै असल नियतले छलफल गरे पनि त्यो अर्थहीन र परिणामविहीन हो भन्ने देखिन्छ । राजदूतहरूले जेजस्ता समस्याको उठान गरे वा सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीले जेजति विषयमा प्रस्तुति दिए ती सबै समस्याको जननी सरकार नै हो । हो, मेनपावर कम्पनीको केही गल्ती छन् तर तिनलाई कारबाही गर्न नसक्नु वा नियमनमा राख्न नसक्नु पनि सरकारकै दोष हो । युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानै परे पनि सरकारले जानेलाई दक्ष बनाउन सकेको छैन । आफूले गर्ने कामको आधारभूत ज्ञान नलिई ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत सरकारले उनीहरूलाई दक्ष बनाउनेतिर नलगाउने तर युवा निर्यातको जोड दिनु देशका लागि घातक हो । यसको साथै नेपालको कूटनीतिक क्षमता पनि ज्यादै कमजोर बन्दै गएको छ । परिणामत: विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ । जब मुलुकका कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुन्छ त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने होस् वा अन्य कारणले विदेशमा बसेका नेपाली होऊन् तिनका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यही भएर विदेशमा पुगेका नेपालीहरू दूतावासको सम्पर्कमा आउन खासै रुचाउँदैनन् । नेपालको वैदेशिक रोजगारी चुनौतीपूर्ण छ । पर्याप्त सूचना र जानकारी नदिई विदेश पठाउने र कमिसन लिएर बिचल्लीमा पार्ने गरिएको छ । विदेशमा पनि नेपालीको पासपोर्टलगायत डकुमेन्ट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जोखिमयुक्त काममा लगाउने, पारिश्रमिक ज्यादै कम दिने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको पाइन्छ । अझ महिला कामदारहरूले भोग्नुपरेको समस्या त निकै पीडादायक छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा कस्तालाई पठाउने, श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा गएको नेपालीको अभिलेख राख्ने आदि काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर, आपत्मा परेका नेपालीले कतिपय अवस्थामा दूतावासको कर्मचारीलाई भेट्न नै नपाएको, गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएको जस्ता गुनासो सुन्न पाइन्छ । सरकारले बनाएको नीति र कानूनमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने छैन भन्दा हुन्छ । तिनले कामदारलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान छलफलले गर्दैन । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री यसमा निकै गम्भीर भएको भन्ने त देखिन्छ तर कार्यान्वयनका एकाइलाई यसले उत्तरदायी बनाउने सम्भावना ज्यादै कम छ । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीको पहल अर्थहीन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

संसदकाे शून्य समय : आर्थिक मन्दिदेखि जनगणनासम्मका उठ्याे मुद्दा

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक मन्दी, विश्वविद्यालय शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, अव्यवस्थित बसोबास, सडक, पुल, सिँचाइ, मलखादलगायत विषयले प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको शून्य समयमा भाग लिने सांसदहरुले प्रसूति अस्पताल, एसइई परीक्षा, सुशासन, जनगणना तथा भारतले बनाएका बाँधबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । एमालेकी विद्या भट्टराईले मुलुकमा आर्थिक मन्दिका कारण […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र कति नकारात्मक ?

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्‍यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो । विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ । रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन । हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ । देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अव्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी

नेपालबाट विभिन्न राष्ट्रमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरुको संख्या दैनिक बढिरहेको र सँगसँगै उनीहरुले भोग्नेगरेका समस्या पनि थपिएको देखिन्छ । तर त्यस क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनेगरेको छ । जति पटक सरकार गठन भएपनि वा मन्त्रीहरु फेरिए पनि वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरु समाधानका लागि ठोस पहल हुनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले भोग्ने गरेका […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

चुनौतीपूर्ण वैदेशिक रोजगारी

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् । संस्थागत रूपमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रमको थालनी २८ वर्षअघि भएको देखिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिए पनि यसमा थुप्रै समस्या छन् जसको समाधानमा सरकारले पर्याप्त पहल गरेको देखिँदैन । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रम यसरी नै बढ्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा सत्तरी प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशका होनेहार श्रमशक्ति दिनानुदिन विदेशमा रोजगारीका लागि जानु अन्तत: घातक हुने अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् । अल्पकालका लागि उयुक्त देखिए तापनि दीर्घकालका लागि भने सकारात्मक होइन । पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाको संख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जति आकर्षण छ त्यहाँको अवस्था त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि रहेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा जाने कामदारमध्ये सत्तरी प्रतिशतले जोखिमपूर्ण कार्य गर्नुपर्छ । विदेश जानुपूर्व राम्रोसँग अभिमुखीकरण तालिम दिई सम्बन्धित कार्य अनुसार नै सीपको विकास गराएर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था भएमा अवश्य पनि जोखिम कम हुने थियो । सम्झौता गरिएअनुरूप पारिश्रमिक नदिने, सुविधाहरू पूर्वशर्त अनुसार उपलब्ध नगराउने, बिमा नगरी काममा लगाउने जस्ता समस्या देखिएका छन् । शिक्षितदेखि असाक्षरसम्म सबैको आकर्षण बनेको वैदेशिक रोजगारीबाट युवा जमातलाई विमुख गराउने हो भने स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुनु जरूरी हुन्छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ तर पनि वर्षेनि नयाँ उद्योग कलकारखाना खोल्ने, कृषि र पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउँदै थप रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने खाँचो छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा लाग्ने जनसंख्याको प्रतिशत भने वर्षेनि घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो व्यावसायिक खेतीको अभावमा त्यसतर्फ युवाको ध्यान केन्द्रित गराउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै सम्बन्धित देशको धर्म, संस्कृति, हावापानी, कामको प्रकृति, कम्पनीको नियमकानुन, सेवासुविधा आदिका बारेमा स्पष्ट भएर मात्र जानुपर्छ । यसका लागि नियम बमोजिम श्रमसम्झौता गर्ने, जुन कामका लागि विदेश जाने हो सो काम राम्ररी गर्न सक्ने भएर मात्रै जाने हो भने जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ । श्रम इजाजत भएका देशमा मात्र जानुपर्छ तब मात्र सम्झौताबमोजिम कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ । लुकीछिपी गलत प्रक्रियाबाट विदेशिने युवाले झनै पीडादायी अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुछ । तसर्थ नियम संगत ढंगले मात्र विदेश जानु आफ्नो परिवार र राज्यको पनि हितमा रहन्छ । अनेकौँ कारणले विदेशमा श्रमकै सिलसिलामा मृत्यु भएका शव दैनिक तीनजनाको दरले आउने गरेकोबाट पनि थाहा हुन्छ वैदेशिक रोजगारी जोखिमपूर्ण छ । सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारीका लागि राज्यले बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ भने कामदार स्वयं सतर्क बनेर सबै जानीबुझी मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु बुद्धिमानी कार्य हुनेछ । स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा आज पनि हजारौँ युवाले अनेकौँ जोखिमपूर्ण कार्यमा खटिएर श्रम गर्न विवश छन् । उनीहरुको श्रमबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगेको छ । तर, यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सकिएको छैन । श्रमिकले अनेकौँ दु:ख र पीडा खपेर बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छँदै छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि राज्यले थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जानेले पनि सीप सिकेर मात्र जाने, श्रम सम्झौता गरेर भरपर्दो म्यानपावरबाट मात्र कार्य गर्ने जस्ता सबालमा बढी चनाखो हुनुपर्छ । राज्यले श्रम गर्न निषेध गरेका देशमा लुकीछिपी जाने अवैध तरिकाले दलालीको सहयोगमा गलत मार्गबाट पुग्ने कार्यले पनि समस्या थपेको छ । सम्झौता अनुरूपको तलब ,सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका सबालमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । आफू काम गर्न जाने देशको बारेमा पर्याप्त जानाकारी लिनुपर्छ । सम्बन्धित देशको भाषा सिक्ने, त्यहाँको हावापानीको अवस्थाको ख्याल गर्ने, काम सिकेर मात्र जानेजस्ता सामान्य तर ज्यादा महŒवपूर्ण पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार श्रमका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संख्या बीस लाख रहेको छ । तर यो संख्या भन्दा धेरै नागरिक श्रमका लागि विदेसिएको देखिन्छ । तिनलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने गरी नीति तय गरिनुपर्छ । देशमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि, उद्योग र पर्यटन हुन् । हामीले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ । उद्योगको स्थापना पनि गर्न सकेका छैनौँ भने पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गरी रोजगारी बढाउन सकेका छैनौँ । पछिल्लो समय त कोरोनाको महामारीका कारण यो क्षेत्र झनै प्रभावित भएको छ । हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक तर खाद्यान्नका लागि मात्र मासिक अर्बौं रकम खर्चन्छौँ । एक दशक अगाडिसम्म हामी भारतमा खाद्यान्न निर्यात गथ्यौँ भने आज तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न सबै भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गछौँ । भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्नै पर्छ जसका लागि ऋण सहजै उपलब्ध गराउने, उत्पादनले बजार पाउने व्यवस्था मिलाउने, उन्नत जातका बीउबिजन उपलब्धता गराउने, समयमा नै आवश्यक मलको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषिमा जोड दिँदै युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गराउनुपर्छ । यसो गरेमात्रै स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउँदै उत्पादन समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीलाई हटाउँदै थप व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई क्रमश: हटाउनका लागि युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन सिञ्चाइ, बजार, बीउबिजन, ऋण, मल, भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८