मदिरा नियन्त्रण र रोजगारी दिनुपर्नेमा गृहिणीको जोड

इपिएस रोजगारी : मागको तीन गुणा मात्र आवेदन लिइने

दक्षिण कोरियाले सन् २०२५ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया भाषा परीक्षाका लागि माग सङ्ख्याको तीन गुणा सङ्ख्यामा मात्रै आवेदन लिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कार्यालय, मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) कोरियाबिच विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि सो कुरामा सहमति भएको हो । पछिल्लो समयमा इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया जानेका लागि आवेदन भर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक भएको र परीक्षा सम्पन्न गर्न वर्ष दिन लाग्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न एचआरडी कोरियाले सीमा तोकेको इपिएस शाखाले जनाएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

वैदेशिक रोजगारी पुरानै लयमा फर्कियो, ठगी नियन्त्रण हुँदैछः श्रममन्त्री श्रेष्ठ (पूर्ण पाठ)

Shilapatra जेष्ठ २०७९

सामान्य बन्दै वैदेशिक रोजगारी

काठमाडौं । कोरोनाका कारण निकै प्रभावित वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन लागेको देखिएको छ । कोरोना महामारी शुरू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो । तर, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार गत असारदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । गत असारमा २० हजार ६५८ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । साउनमा २५ हजार ४२८ र भदौमा ३६ हजार ४० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या सामान्य अवस्थामा जसरी नै बढ्दै गएको पुष्टि भएको छ । सामान्य अवस्थामा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा मासिक ३० हजारभन्दा बढी कामदार जाने गरेको विभागको विगतका तथ्यांकले देखाएको छ । गत जेठमा ४ हजार ८६ जना नेपाली मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । नेपालमा कोरोना महामारी शुरू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो । सरकारले २०७६ फागुनको अन्तिम साता श्रमस्वीकृति दिन स्थगित नै गरेको थियो । २०७७ असारदेखि श्रमस्वीकृति दिन शुरू गरे पनि नगण्य मात्रामा नेपाली कामदार विदेश गइरहेका थिए । कोरोना नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी रूपमा लगाइएको बन्दाबन्दी, श्रमगन्तव्य मुलुकमा भएको आर्थिक संकट, रोजगारदाता कम्पनीमा परेको असरका कारण विदेशिने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो । तर, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले १८ महीनाभन्दा बढी कोरोना महामारीको सामना गर्‍यौं । त्यस अवधिमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नमज्जाले प्रभावित भयो । तर, अहिले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र फस्टाउँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै यो क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्केर अगाडि बढ्छ ।’ पछिल्लो समय रोजगारदाताहरूले गर्ने कामदारको माग पनि बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्राथमिकताका साथ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइएको छ । साथै, श्रमगन्तव्य मुलुकहरू पनि विस्तारै खुल्दै गएका छन् । फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा नेपालबाट वार्षिक ४/५ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । तर, गत आवमा १ लाख ६६ हजार ६९८ जना नेपाली कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । अघिल्लो आव २०७६/७७ मो भने ३ लाख ६८ हजार ४३३ जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । आव २०७५/७६ मा पनि त्योभन्दा बढी अर्थात् ५ लाख ८ हजार ८२८ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । अब यो वर्ष पनि सोहीअनुरूप नै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमान श्रेष्ठको छ । हाल दैनिक १ हजार २०० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएपछि यसले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने बताइएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि विप्रेषणमा नै निर्भरजस्तो छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएपछि विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप

भदौ २५, वीरेन्द्रनगर । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सो कार्यक्रमका लागि यसअघि भदौ २२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत योजना माग गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त समयावधि एक साताका लागि थपिएको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार भदौ २९ गतेसम्म उपभोक्ता समितिहरूले अनलाइनबाट योजना माग गर्न सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले हालसम्म तीन हजार १०० ओटा आयोजना पेश भएको बताए । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सडकसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशका ७१८ वडामध्ये ३० ओटाबाट आयोजना माग गरेको आवदेन आएको छैन । इन्टरनेटको समस्या भएका स्थानीय तहबाट योजना माग गर्न समस्या भएको हो । त्यस्ता पालिकाका लागि एक हप्ता समय थप गरिएको उपसचिव उपाध्यायले जनाए । उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो पटक आयोजनाहरू भने धेरै माग गरिएको छ । अनलाइनबाट माग भइ आएका आयोजना छनोटपछि निर्देशक समितिले स्वीकृत दिनेछ । एक वडामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि इच्छुक उपभोक्ता समूहले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छ । विगतमा वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बसेर योजना छनोट गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गरेपछि प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो । तर, यस पटकदेखि कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर उपभोक्ता समूहलाई अनलाइनबाट आवदेन माग गरिएको हो । आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता गराउने उद्देश्यले आयोजना छनोटको मोडेल परिवर्तन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आयोजना माग गर्दा एक घरबाट एक जनाभन्दा बढी सहभागी नरहने गरी सात जना उपभोक्ताको समूह बनाउनु पर्नेछ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्ति अर्को समूहमा बस्न पाउने छैन । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ को अनुसूचि–२ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमार्फत आयोजना माग गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइनबाट योजना माग गरिएपछि इन्टरनेटको पहुँच नभएका दुर्गमका स्थानीय तहहरूमा भने समस्या भएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी वा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान, स्वास्थ्य र विद्यालय भवन मर्मत एवम् निर्माण लगायतका क्षेत्रमा योजना माग गर्न पाइन्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

महामारीमा वैदेशिक रोजगार : गन्तव्य मुलुकको सूचीमा नेपाल ‘रेडजोन’ बाट हटेन

काठमाडौं । सरकार कोरानाविरुद्धको खोप ल्याउन असफल भइरहँदा एक दर्जन श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाललाई ‘रेड जोन’ मा कायमै राखेका छन् । नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको कुवेत, मलेशिया, दुबईले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका छैनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा १६÷१७ महीनादेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान पाएका छैनन् । साउदी, ओमन, कतारसहितका देशमा समेत कामदार जान सकेका छैनन् । ती देशले शर्त अघि सारेर कामदार लिन इच्छा देखाए पनि त्यस्तो शर्त पूरा गर्न कठिन देखिएको छ । ती देशले आप्रवासी कामदार नीतिमा प्रोटोकलअन्तर्गत भ्याक्सिन अनिवार्य गराउँदा नेपालीहरूलाई जान अप्ठ्यारो परेको हो । साउदी, दुबई, कुवेतले तयार गरेको प्रोटोकलमा भ्याक्सिन अनिवार्य गरिएको छ । अमेरिका तथा यूरोपेली मुलुकमा निर्माण गरिएको भ्याक्सिन लगाएका कामदार लिने नीति ती देशको रहेको छ । नेपालमा सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्धमा ढिलाइ गर्दा नेपाल थप रेड जोनमै रहने र शर्त पूरा गरेर नेपाली जान सक्ने अवस्था तत्काल नरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । ‘भ्याक्सिन नलगाएको श्रमिक कुनै पनि देशले लिन मानिरहेको छैन तर नेपालमा सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न सकेन, यसले वैदेशिक रोजगार थप संकटमा धकेलियो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ । मुलुकभित्र सृजना भएको बेरोजगारीको अवस्थालाई सल्टाउन नेपालले रोजगारमा कूटनीतिक पहल र भ्याक्सिन अभियानलाई जोडबलका साथ अघि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । ‘कि त छिटो सबैलाई भ्याक्सिन देऊ होइन भने रेड जोनमा राखेका गन्तव्य मुलुकलाई सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्ध गरेर हाम्रा कामदार लैजाऊ भन्न सक्नुप¥यो,’ श्रेष्ठ भने । सरकारमाथि खोप ल्याउन दबाब परे पनि तत्काल खोप उपलब्ध हुने छाँटकाट देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले चीन, भारत, अमेरिकासहित यूरोपेली मुलुकसँग खोपका लागि निरन्तर पहल जारी रहेको बताए । उनका अनुसार छिट्टै खोपको व्यवस्थापन हुनेछ । तर, कहिले हुन्छ भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले यकिन भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गरेर उडानमा केही सहजीकरण गरेपछि थोरै संख्यामा मात्रै शर्त पूरा गरेर साउदी, ओमन, कतारमा कामदार गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिँदै आएको टर्कीले पनि सोमवारबाट नेपालसहित ६ ओटा मुलुकबाट हुने सीधा उडानमा रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन सक्ने भन्दै टर्कीले नेपालसहित भारत, माल्दिम्भ, श्रीलंका, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने सबै सीधा उडानमा रोक लगाएपछि अब त्यहाँ तत्काल नेपाली जान कठिन हुनेछ । नेपाल विप्रेषणमा निर्भर मुलुक भएको र तत्काल अन्य सम्भावना नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सरकारले ठोस पहल थाल्नुपर्ने देखिएको छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता खाडी मुलुकसहित अन्य देशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरू र मुलुकभित्रै १२ लाखभन्दा बढी थप बेरोजगार बनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अध्ययनले देखाउँछ । यसमा भारतबाट फर्केका गणना गरिएको छैन । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छा देखाउनेको संख्या ५–६ लाखको हाराहारीमा हुने गरेको र यो जनशक्ति कोरोनाकै कारण विगत २ वर्षयता विदेशमा जान नपाएको अध्ययनले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तंग्रिन थालेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुनः संकटमा

काठमाडौं । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त भएर विस्तारै उठ्न थालेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुनः संकटमा पर्ने देखिएको छ । संक्रमण बढेसँगै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम र संक्रमितको संख्यालाई ध्यानमा राखी रोजगार गन्तव्य मुलुकले नेपाललाई पनि ‘रेड जोन’मा राख्ने खतरा बढेको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले गतवर्षको लकडाउनले श्रमबजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको र पछिल्ला दिनमा संक्रमण बढेपछि लागू गरिने निषेधाज्ञा/लकडाउन लगायत कारण यो क्षेत्र थप संकटमा पर्ने बताए । अहिले हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रक्रिया अघि बढेकोमा कोभिडको बढ्दो संक्रमणले अनिश्चित बन्न सक्ने उनले बताए । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि मलेशिया, साउदी अरब र दुबईमा नेपाली कामदार जान पाइरहका छैनन् । साउदी अरब, कतार, ओमन र मलेशियामा कामदार पठाउनेबारे अहिले म्यानपावर कम्पनीले लबिङ गरिरहेका छन् । त्यसैले छिट्टै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पठाउने तयारी छ । कोरोना रोकथामका लागि चालिएका कदमका बीच नेपालीलाई सुरक्षित तवरले विदेश पठाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । बुधवार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको सहजीकरण समितिको बैठक समेत बस्दै छ । उक्त समितिको सिफारिशमा बुधवार साँझसम्म निषेधाज्ञाका बीच वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीलाई पठाउनेबारे श्रम मन्त्रालयले उचित निर्णय लिने अपेक्षा व्यवसायीको छ । त्यसो त, खाडी मुलुक, मलेशिया, यूरोपेली मुलुक, कोरिया, जापान र अफ्रिकी देशबाट घर फर्किने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चैतमा मात्र विदेशबाट ६० हजार नेपाली स्वदेश फर्किएको तथ्यांकले देखाउँछ । हाल दैनिक करिब ३ हजार नेपाली स्वदेश फर्किरहेको विमानस्थका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भने मिलाइएको छैन । विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)लाई दिइएको छ । सीसीएमसीले यस विषयमा कुनै योजना बनाउन सकेको छैन । प्रभावित देशबाट स्वदेश फर्किएकाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बताउँछन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका देशमा ५० लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । सरकारले विदेशबाट आउनेलाई सुरक्षित तवरले आइसोलेसन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार उनीहरूलाई अब विदेश जानै नपर्नेगरी रोजगारीका काममा समेत लगाउनुपर्छ । गतवर्ष लकडाउनकै बेला ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोजगारी खोसिएर स्वदेश फिर्ता भए । रोजगारीका लागि सो वर्ष साढे ७ लाखले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवेदन दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

यूएईसँग शून्य लागतमा श्रम समरोजगारी सिर्जना र ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा : नवनियुक्त श्रम मन

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

ठगी नियन्त्रण गर्न खरोरुपमा उत्रन्छु: नवनियुक्त मन्त्री चौधरी

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

रोजगारी सिर्जना र ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी - Purbeli News

काठमाडौँ / नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, आन्तरिक श्रम बजारमा देखिएको बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए । “कोरोनाले...

Purbeli News मंसिर २०७७

मदिरा नियन्त्रण र रोजगारी दिनुपर्नेमा गृहिणीको जोड

सम्बन्धित सामग्री