यूएईसँग शून्य लागतमा श्रम समरोजगारी सिर्जना र ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा : नवनियुक्त श्रम मन

विज्ञसहित बजार अनुगमन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा गएको आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दशैँलाई लक्षित गरेर विषय विज्ञसहितको टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । विभागको नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै विज्ञसहितको नौवटा टोलीले दशैँ लक्षित बजार अनुगमन गरेको जनाइएको छ । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले चाडपर्वमा बढी माग र खपत हुने वस्तु र सेवामा लक्षित गरी विषय विज्ञसहितको अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजारमा खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्नेजस्ता समस्या नहुन भनेर सरकारले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

दशैँलक्षित विशेष बजार अनुगमन

सरकारले आउँदो आइतबार असोज २ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दशैँलक्षित बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा विज्ञसहितको ११ वटा टोलीले दशैँलक्षित बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो । विभागका अनुसार चाडपर्वमा बढी सामान माग र खपत हुने हुँदा बजारमा खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्नेजस्ता समस्या नहुन् भनेर सरकारले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

वैदेशिक रोजगार विभागको प्राथमिकतामा ठगी नियन्त्रण

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आवमा श्रम क्षेत्रमा सुधार गरेको दाबी गरेको छ। श्रम स्वीकृति, ठगी नियन्त्रण, कामदारको सहजीकरण लगायतका विषयमा फड्को मारेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ठगी नियन्त्रणका लागि विभागले काम गर्दै आएको बताए। विभागमा प्रहरी युनिट गठन गरी ठगी नियन्त्रण गर्न सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन, अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति, अनुसन्धान अधिकृत खटाइ काम गर्दै आएको उनले दाबी गरे।वै

थाहा खबर आषाढ २०७९

पुनर्बीमा निर्देशन सम्बन्धी विवाद छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ

नेपाली बीमा बजारमा विज्ञको रूपमा परिचित डा. रवीन्द्र घिमिरेलाई सरकारले हालै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री)को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा डा. घिमिरेले कम्पनीको विकासका लागि के कस्तो योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? मैले विशेषगरी कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भइसकेको छ । त्यो हामीले रेगुलर एसेसमेन्टका लागि गरेका हौं । कुनै सार्वजनिक शेयर निष्कासनका लागि होइन । तर, अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्न बाँकी नै छ । त्यो हुन सकेको छैन । किनकि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने केही पूर्वाधारको हामीसँग कमी छ । त्यसैले मेरो कार्यकालभित्र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराउने योजना छ । अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गराएपछि हामी व्यवसायका लागि दौडिरहन पर्दैन । व्यवसाय नै हामीलाई खोज्दै आउनेछ । त्यसपछि हामी ‘कलेक्सन’को नभएर ‘सेलेक्सन’को बिजनेश गर्न सक्छौं । यस्तै, समग्र बीमाक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ । अहिले नेपालको बीमाक्षेत्रलाई फ्रड (ठगी)ले बिगारेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न केही काम गर्ने योजना बनाएको छु । फ्रड न्यूनीकरण गर्न समाजमा सचेतना ल्याउन आवश्यक छ । त्यस विषयमा पनि काम गर्नेछु । समाजलाई बीमाबारे जानकार र सचेत तुल्याउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले समग्र बीमाक्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गर्ने पनि योजना छ । त्यस अन्तर्गत पत्रकारलाई विभिन्न फेलोसिप पनि दिने सोच छ । यस्तै, मास्टर, पीएचडी लगायत विभिन्न शैक्षिक तहमा बीमा सम्बन्धी अध्ययन, शोध, अनुसन्धान जस्ता कार्यका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि छ । विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना पनि छ कि ? विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना बनाइसकेको अवस्था छैन । विदेशमा शाखा खोल्दा फाइदा हुन्छ कि पुनर्बीमा दलालमार्फत व्यवसाय गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसरी हेर्दा विदेशमा शाखा स्थापना गर्न भन्दा पनि दलालमार्फत नै काम गर्दा फाइदा हुन्छ । किनकि, विदेशमा शाखा स्थापना गर्दा नै निश्चित खर्च हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालनमा थप खर्च हुन्छ । कर्मचारी खर्च पनि हुन्छ । साथै, सम्बन्धित मुलुकको बीमा नियामकलाई हरेक वर्षमा नवीकरण शुल्क लाखौं तिर्नुुपर्ने हुन्छ । यसै पनि पुनर्बीमा व्यवसाय दलालमार्फत नै गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले यस विषयमा कुनै योजना छैन । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । पुनर्बीमामा चाहिँ कस्तो असर पर्‍यो ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै खस्कियो । उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय, ठूला आयोजनाको निर्माण लगायत क्षेत्रमा शिथिलता आयो । त्यसको असर बीमामा केही केही रूपमा परेको थियो । पुनर्बीमा पनि त्यसको असर परेको छ । तर, अहिले परिस्थिति केही सहज भएको छ । अहिले पुराना नै गतिविधि दोहोरिएका छन् । त्यसले गर्दा हामी एकदमै उत्साहित छौं । नेपाल रिले झन्डै ७ वर्ष एक्लो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा काम गर्‍यो । अहिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन री) आएको छ । यस विषयलाई नेपाल रीले कसरी लिएको छ ? यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । नेपाल री नेपालको एक मात्र ‘फ्ल्यागशिप’ कम्पनी हो । सरकारको स्वामित्व भएकाले केही सहज पनि छ । त्यसमाथि हामीसँग ७ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक इतिहास छ । हिमालयन री नयाँ कम्पनी भएकाले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा नेपाल री अन्तरराष्ट्रिय बजारमै परिचित भइसकेको छ । यद्यपि, हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार्दै लैजान्छौं । त्यसैले नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्दा पनि यस क्षेत्रमा सहयात्रीको रूपमा देख्छु । नेपाली बजारको व्यवसाय बाँडेर मात्र बाँच्ने अवस्था आउँदैन । हामी विदेशी बजारमा जानुको विकल्प छैन । त्यो अवस्थामा विदेशी बजारमा हामीलाई केही समस्या छैन । यस्तै ७ वर्षसम्म हामीले संसारका थुपै विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय लिइरहेका छौं । त्यसैले, नेपालमा एउटा कम्पनी थपिँदैमा हामीलाई असर पर्दैन । नेपालमा निजी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पछि पारेको देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट हिमालयन री आउँदा नेपाल रीको अवसस्था पनि अन्य सरकारी संस्थानको जस्तै हुने त होइन ? यसमा मुख्यत २/३ ओटा कुराले अर्थ राख्छ । राम्रो नेतृत्व चयन गरियो, कर्मचारीमा हस्तक्षेप भएन भने हाम्रो हालत अन्य सरकारी संस्थानको जस्तो हुन्न । साथै, संस्थागत सुशासन राम्रोसँग कायम गर्नुपर्‍यो, कम्पनी व्यवसायमुखी हुनुपर्‍यो । व्यावसायिक जनशक्ति नियुक्ति गरेमा पनि कम्पनी राम्रोसँग अगाडि बढ्छ । कम्पनी सरकारी हुनु नै समस्या होइन, सरकारले यहाँ हस्तक्षेप गर्नु भएन । यति गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ । साथै, कर्मचारी पनि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । विदेशी पनुर्बीमा कम्पनीले नेपालका कम्पनीहरूको व्यवसाय लिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्छ । यसमा तपाईंहरूको अनुभव के हो ? यस्तो भएको हुन सक्छ । कम्पनीको स्वभाव अनुसार पनि यस्तो हुन सक्छ । मासु जतिसुकै मीठो बनाएर दिए पनि कसैले नखान सक्छ । यसमा छनोटको कुरा आउँछ । कुनै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको मात्र नभएर अन्य मुलुकको पनि पुनर्बीमा नल्याएको हुन सक्छ । बीमाविज्ञको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अब नेपालको बीमाक्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? अहिले जलवायु परिवर्तनको समस्याले पूर्वाधारहरूमा जोखिम बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग लगायत थुपै पूर्वाधार जोखिममा छन् । त्यसैले अब हामीले त्यस जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीकहाँ समस्या के छ भने यस्ता जोखिमको राम्रोसँग अध्ययन र पहिचान नै भएको छैन । विदेशीहरू आएर हामीलाई पनि सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हामीकहाँ अझै एक्चुअरी छैनन् । बीमा सम्बन्धी पढाउने कलेजहरू छैनन् । यसकारण बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रले अब यस्ता विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तपाईंले बीमा कलेज स्थापनाको योजनाबारे पनि बताउनु भएको छ । यो खास कस्तो योजना हो ? कलेज नै स्थापना गर्न त विश्वविद्यालयले पहल गर्नुपर्छ । म आबद्ध पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा सम्बन्धी ६ ओटा विषयको पढाइ भइरहेको हुन्छ । तर, अरू विश्वविद्यालय यस्तो छैन । त्यसैले हामीले बीमा कलेजको परिकल्पना गरेका हौं । केही कलेजमा बैंक, वित्त, पूँजीबजार सम्बन्धी अध्ययनको सुविधा छ । तर, ऐच्छिकको रूपमा मात्र छ । बीमा सम्बन्धी भएका पाठ्यक्रम पनि राम्रोसँग अध्यापन भएको छैन । त्यसैले हामीले यस्तो योजना बनाएका हौं । हामीले बीमा मात्र पढाइ हुने छुट्टै विशेष शिक्षण संस्था खोल्ने पनि भनेका हौं । तर, यसमा अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । बीमांकी नहुँदा नेपालको बीमा बजारमा कस्तो असर गरेको छ ? बीमांकी नहुँदा एकदमै असर गरेको छ । हरेक कम्पनीले फुल टाइम एक्चुअरी (बीमांकी) राख्नुपर्छ । तर, नेपालका कम्पनीले भारत लगायत मुलुकबाट पार्ट टाइमको रूपमा एक्चुअरी राखेका छन्, जुन त्यति प्रभावकारी छैन । अफिसमै एक्चुअरी राख्ने हो भने हाम्रो हरेक काममा बीमांकीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विशेषगरी जीवन बीमामा फ्युचर दायित्वबारे आवश्यक विश्लेषण गर्न उनीहरूको आवश्यकता पर्छ । कस्टिङ, प्रिमियम निर्धारणको काम पनि उनीहरूले गर्छन् । तर, एक्चुअरी नहुँदा त्यस्तो काम गन सकिएको छैन । साथै, निर्जीवन बीमामा बीमांकीसँगै ‘रिक्स एसेसर’ पनि चाहिन्छ । घटना हुनुभन्दा अगाडि रिक्स एसेसर, घटना भएपछि लस एसेसर आवश्यक पर्छ । माग अनुसार यस्ता जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । बेरोजगार भत्ता दिने, कम्पनी घाटामा गएपछि क्षति दिने खालका पोलिसी विश्वमा छन् कि छैनन् ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ ? पहिले हामीले बीमा बुझ्न धेरै वेबपेज हेरियो, बुझिएन । तर, बीमाको सिद्धान्त भनेको ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’ रहेछ । नेपालमा एउटा मात्र हात्ती छ भने त्यसको बीमा हुँदैन । नेपालमा ठूलो संख्यामा हात्ती छ भने बीमा हुन्छ । यदि नेपालमा सबै रोजगार व्यक्तिले बीमा गर्छन् भने यस्तो प्रडक्ट ल्याउन सकिन्छ । ठूलो भोलुममा बीमा हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको बीमा गर्न सम्भव छ । यस्तै, मेडिकल साइन्स पढ्दा केही विद्यार्थी पैसा अभावकै कारण पढाइ छाड्न बाध्य भएका पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता घटनालाई पनि रक्षावरण हुनेगरी बीमाले नै पढाउनेगरी पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । कुन पनि प्रकारको बीमा नेपालमा गर्न सकिन्छ । तर, ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’को सिद्धान्त भने लागू हुनुपर्छ । अहिले बीमा समितिले नेपालका बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको छ, जुन पछिल्लो समय निकै विवादित छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो विषय विवादित नै भएको देखिन्छ । म यसमा धेरै बोल्न चाहन्न । तर, यो विवाद धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रच्छन्न मुद्रा प्रतिबन्धका आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि एकपटक हालै मात्र प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार, प्रयोग तथा उत्खननलाई गैरकानूनी भनी सूचना जारी गरेपछि यस्ता मुद्राको निर्बाध प्रयोगको पक्ष र विपक्षमा भिन्न भिन्न अभिमतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् यिनै अभिमतहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर यो सानो आलेखमा प्रच्छन्न मुद्राका विविध आयामहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । विस्तारित प्रयोगका कारणहरू सन् २००९ मा बिटक्वाइनबाट शुरू भएको प्रच्छन्न मुद्रा आजको मितिसम्म आइपुग्दा त्यस्तै प्रकारका १ हजार ६ सयभन्दा बढी स्वरूपमा विकास भइसकेका छन् र तिनमध्ये पनि करीब ३० ओटाको प्रयोग त अत्यन्त सक्रिय रूपमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको बताइन्छ । विनिमयको साधनको रूपमा मात्र नभई प्रचलित भौतिक मुद्रामा खरीद विक्रीसमेत गर्न सकिने भएकाले प्रच्छन्न मुद्रालाई एक प्रकारको सम्पत्तिकै रूपमा समेत लिइने गरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोग गरी जोसुकैले पनि सजिलै यस्तो मुद्रामार्फत कारोबार गर्न सक्ने भएकाले एकातिर यसको पहुँच सहज भएको छ भने अर्कोतिर विकेन्द्रित रूपमा उत्खनन, आर्जन, भण्डारण तथा अत्यन्त न्यून शुल्कमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधाले पनि यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । त्यसका अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्ने र पठाउने पक्षबीच मात्र सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसले व्यक्तिगत सुरक्षा तथा गोपनीयतालाई समेत प्राथमिकतामा राखेकाले पनि प्रच्छन्न मुद्राको प्रयोगलाई आमरूपमा सर्वस्वीकार्य बनाएको छ । जोखिमका आयाम तथा प्रतिबन्धका आधार प्रच्छन्न मुद्राप्रतिको यही सहज पहुँच र बढ्दो लोकप्रियताले नै वास्तवमा एक प्रकारले जोखिमको सृजना पनि गरिरहेको छ । जसरी फराकिलो द्वारबाट यस्तो मुद्रासंसारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी एकपटक प्रवेश गरिसके पछि सोहीअनुरूप फराकिलो द्वारबाट नै बाहिर निस्कन भने सकिँदैन । त्यसका लागि प्रविधि, मुद्राको विनिमय हुन नसक्ने अवस्थाजस्ता व्यवधानले सहज निर्गमन माथि व्यवधान खडा गरिरहेका हुन्छन् । अझ कतिपयले यस्तै मुद्राको प्रलोभन देखाएर ठगीको शृंखला नै सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । पोन्जी स्किम भनिने यस्ता ठगीकर्मले प्रच्छन्न मुद्रालाई नै प्रमुख रूपमा माध्यम बनाएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत महीना मात्र ‘पोली नेटवर्क’बाट ६० करोड डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ अहिले कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ त्यत्तिकै मात्रामा ≈याकरहरू पनि सक्रिय हुने गर्छन् । अझ प्रच्छन्न मुद्रा त सजिलै अहिले प्रचलित भौतिक मुद्रामा समेत विनिमय गर्न सकिने हुनाले यसको चोरीका लागि ह्याकरहरू थप सक्रिय हुनु उनीहरूको दृष्टिमा ‘स्वाभाविक’ नै हो । यसले पनि आम रूपमा यस्तो मुद्रामाथि जोखिमको भारलाई बढाएको छ । अझ कतिपय यस्ता मुद्रा विकास गर्नेहरूले सर्वसाधारणबाट उल्लेख्य मात्रामा रकम लगानी गराएर पछि त्यस्तो मुद्रा नै बन्द समेत गर्ने गरेका घटनाहरू देखिएका छन् । यस्तो भयो भने त्यस्तो मुद्रामा लगानी गर्नेहरू सबै एकैपटक ठगीको ‘आम–शिकार’ हुने जोखिम पनि स्पष्ट देखिन्छ । यसरी केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय–विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । हुन पनि यसलाई प्रयोग गरेर हुने वित्तीय कारोबारको दायित्व कतै पनि नरहने भएपछि त्यसले सृजना गर्ने जोखिमलाई त्यस्तो मुद्राधारक स्वयंले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साइबर अपराधका बढ्दो प्रवृत्ति र जोखिमलाई हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले वहन गर्ने यस्तो प्रकारको जोखीमलाई उच्च जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि प्रच्छन्न मुद्राको कारोबार अवैध हुने गरी यससम्बन्धी सूचना जारी गर्नुको प्रमुख कारण यही नै हुन सक्छ । अझ आतंकवाद तथा वित्तीय अपराधमा प्रच्छन्न मुद्राको बढ्दो दुरुपयोग अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । आतंकवादी संगठनहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न अहिले प्रच्छन्न मुद्रालाई व्यापक मात्रामा दुरुपयोग गरिरेहेको कुरा विषय विश्व बैंक, वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको पछाडि विश्वव्यापी रूपमा नै प्रच्छन्न मुद्रा जस्ता विद्युतीय मुद्रामा हुने कारोबार माथि प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास नहुनु नै मुख्य कारण रहेको छ । यही कमजोर नियमनको अनुचित फाइदा उठाएर आतंकवादी संगठन तथा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेहरूले प्रच्छन्न मुद्रालाई आफ्नो कारोबारको माध्यम बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसै कारणले समेत प्रच्छन्न मुद्राको निर्बाध कारोबार जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसरी एकातिर सर्वसाधारणलाई ठगी तथा अन्य शिकार हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले र अर्कोतिर प्रच्छन्न मुद्रालाई दुरुपयोग गरी गैरकानूनी तथा अवैध कारोबारहरू, आतंकवादी गतिविधिलाई मलजल गर्न सक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधहरूसमेत हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा तिनको कारोबार र प्रयोगको बारेमा राज्यस्तरबाट निकटरूपमा सूक्ष्म–अनुगमन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यस्तो कारोबार तथा प्रयोगमाथि नियमन तथा सूक्ष्म–अनुगमन गर्न आफूसँग भरपर्दो संयत्र तथा प्रविधि नभएको कारणले पनि विश्वका कतिपय सरकारहरूले यस्तो मुद्राको प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापानजस्ता देशहरूले यस्ता मुद्राको प्रयोगलाई स्वीकृति दिएका भए पनि चीन, रूस, कोलम्बिया, भियतनाम, बोलिभिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, इन्डोनेशिया, इरान, टर्की आदि देशमा भने यस्तो मुद्राको कारोबार अवैध मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रविधि, शीप तथा अन्य सामथ्र्यको दृष्टिले एकातिर तत्काल प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकिने र अर्कोतिर त्यस्तो कारोबारलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने भविष्यमा त्यसले देशमा गम्भीर आर्थिक विचलनको अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई यही जोखिमको निराकरणका लागि तथा सर्वसाधारणलाई सम्भावित ठगीको शिकार हुनबाट बचाउन पनि नेपालमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरिएको बुभ्mन सकिन्छ । प्रभावकारी नियमन, खुकुलो कारोबार प्रविधिको विकासलाई आफ्नो नियमन क्षमताको अभाव देखाई व्यवधान गर्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यो प्रयास तत्कालका लागि प्रभावकारी देखिए पनि अन्ततोगत्वा त्यो असफल नै हुन्छ । अहिले नै पनि देशमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमा उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरूको संलग्नता रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले अनन्तकालसम्म प्रतिबन्ध लगाएर प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु भनेको केही वर्ष अघिसम्म इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्तरदेशीय टेलिफोन कल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध जस्तै ‘बेतुक’को प्रयास मात्र हुने कुरामा सन्देह छैन । त्यसैले यो यथार्थलाई आत्मसात् गरी प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारको सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो नियमन र नियन्त्रणको संयन्त्र विकास गरी तिनको कारोबारलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बैंकिङ प्रविधिमा फड्को

कोभिड महामारीको मात्र कारणले होइन, विकसित प्रविधि तथा सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय प्रभावकारितासमेतका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीसँगै वित्तीय अपराधमा समेत क्रमशः दिनानुदिन नवप्रवृत्तिहरू विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा तिनैमध्येका केही प्रमुख उदीयमान भावी प्रवृत्तिका बारेमा यो लेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । प्राथमिकतामा क्षमता अभिवृद्धि अमेरिकी सरकारले करीब ६ महीना अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानून ‘एएमएलए’ लागू गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंलाई पनि वित्तीय अपराधीहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने अपराध–उपायसमेतका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि आफैले पहिचान गरी लागू गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको सार्वजनिक भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको ‘यूएसएप्याट्रिएट एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकी बैंकहरूमा खाता सञ्चालन गरिरहेका विश्वभरिका बैंकहरूका लागि गरिएका प्रबन्धहरूलाई यो नयाँ ऐनले थप बलियो बनाएको छ । हालैका दिनमा बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा विकास भएको नवप्रवृत्तिको कुरा गर्दा अमेरिकाले प्रबन्ध गरेको वित्तीय अपराधसम्बन्धी यो नवीन कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा पनि वित्तीय जानकारी एकाइले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा निकायमार्पmत हुन सक्ने वित्तीय अपराधका परिदृश्यहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचक संस्थाहरूका लागि मद्दत पुग्ने किसिमले शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार पहिचान गर्नेसम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि आगामी दिनमा वित्तीय अपराध पहिचान गरी समयमा नै कानूनी उपचारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी प्रणालीको अपेक्षालाई नै उजागर गरेको छ । कोभिड–जनित अपराध प्रवृत्ति अहिले कोभिडले आक्रान्त विश्वले यससँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा असंख्य मात्रामा वित्तीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिएको छ र त्यसले अपराधीहरूलाई समेत वित्तीय अपराधका लागि थप मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको कुरा ‘एफएटीएफ’ तथा अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी कोभिडको भ्याक्सिन तथा औषधि प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेजस्ता भूmटो आश्वासन दिएर सोझासाझा व्यक्तिहरूको बैंक खाता नम्बर माग्ने र उनीहरूलाई ‘ठगी’ गर्ने प्रवृत्तिले पनि पखेटा फिजाइरहेको छ । लागू औषधसँग जोडिएको वित्तीय अपराध लागू औषधीसम्बन्धी कारोबारले वित्तीय अपराधको उल्लेख्य अंश समेट्ने हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रवृत्तिले पनि विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गतवर्षको जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष मात्र विश्वभर करीब ३० करोड व्यक्तिहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेका थिए र त्यो संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । महामारीको कठिन समयबाट मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा त्राण पाउने बहानामा यस्तो लागू पदार्थको सेवनले प्रश्रय पाएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष रहेको छ । ठीक यस्तै अमेरिकी एक सरकारी निकायले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा मात्र गतवर्ष लागू पदार्थको अधिक मात्रा सेवनले ८१ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले मेक्सिको तथा कोलम्बियाजस्ता देशहरूमार्फत लागू पदार्थ सम्बन्धमा हुने कारोबार अमेरिकाका लागि समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने दिशामा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ । प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) तथा डिजिटल कारोबारजन्य अपराध प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिने बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा हालै चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ । ठीक त्यसै गरी कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति पनि तीव्रतर रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय देशमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुनासम्म बढी मात्रामा यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको दर बढेको बताइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अहिले पानपसलदेखि लिएर खुद्रा तरकारी पसल समेतले ‘क्यूआर कोड’ जस्ता भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमलाई सहजै आत्मसात् गरिसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू पनि अहिले नेपालमा आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी पद्धतिमा भएको विकासले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इञ्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशहरूमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्पmत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसबाट भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र सोही कारण ठगी पनि बढ्दै जाने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ । घरैबाट काम महामारीले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा फस्टाएको अर्को प्रवृत्ति भनेको घरैबाट काम गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । नेपालमै समेत गतवर्ष बन्दाबन्दीको बेलाबाट शुरू भएको ‘घरैबाट काम’ गर्ने प्रथालाई अझै पनि कतिपय संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन् । भविष्यमा कोभिडको नियन्त्रणमा प्राप्त हुन सक्ने सफलताप्रति अन्योल नै रहेको कारणले मात्र होइन, संस्था तथा कर्मचारी दुवैको दृष्टिमा अतिरिक्त उत्पादनशीलसमेत देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा समेत यसले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ । यसबाट वित्तीय अपराधीहरूले थप मौका छोप्न पाउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने थप जोखिमयुक्त बनाउने देखिन्छ । घरैबाट काम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विद्युतीय उपकरणहरू कार्यालयमा जस्तो सुरक्षित नहुने भएकाले तिनमाथि पहुँच पाउन अपराधीहरूलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । असुरक्षित इन्टरनेट तथा अपर्याप्त फाइरवाल जस्ता प्राविधिक कमजोरीको समेतको अनुचित फाइदा उठाएर ह्याकरहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । घरैबाट काम गरेको कारणले मात्र भएको वित्तीय अपराध तथा ठगीका बारेमा ठोस अध्ययन भएको नदेखिए पनि त्यसले ठगीको प्रवृत्तिलाई भने अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुशल मानव–संसाधनको अपरिहार्यता परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा पद्धतिप्रति दक्षता प्राप्त गरेर मात्र आधुनिक बैंकिङ जनशक्तिका लागि अब पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रविधिमा आएको विकास मात्र होइन, नियन्त्रण तथा नियमनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रभावकारिता तथा प्रविधिसमेतका कारण अपराधीहरूको पनि सोहीअनुरूप सशक्त हुँदै गएका छन् । यसरी विकसित हुँदै गएको यो प्रवृत्तिले अपराधीहरूका लागि जति चुनौती थपेको छ त्योभन्दा बढी चुनौती बैंकिङ जनशक्तिका लागि खडा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमा वारपार हुने कारोबारहरूमा विकसित हुँदै गएको जटिलताले साँच्चै नै बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यो जटिलतासँगै हातेमालो गरी नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु दुरुहजस्तै भएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो दुरुह उपायहरूको अवलम्बन व्यापक मात्रामा हुने भएकाले पनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिको ‘अतिरिक्त दक्षता’ को अपरिहार्यतातर्फ इंगित गरेको छ । वित्तीय अपराधका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन, अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, परामर्श तथा सेवा व्यवसाय, कृषि, पशुपालनदेखि लिएर यावत् परम्परागत प्रविधि तथा पद्धतिहरू समेत दुरुपयोग हुन थालेको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा ती सबैको उचित पहिचान, अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै हुने छैन । सशक्त नियमन प्रणाली अमेरिकाको वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘फिनसेन’ले करीब १ महीनाअघि मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रष्टाचार, घूस, ठगी, साइबर अपराध, आतंकवादजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने गरी प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेर नियमन प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा परिमार्जन गरी थप सशक्त बनाउने सन्देश दिइसकेको छ । अमेरिकी फिनसेन मात्र होइन, यूरोपेली सन्दर्भमा समेत गत महीना मात्र यूरोपेली आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमाथि हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकार सम्पन्न ‘एएमएल सीएफटी प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले हेरिरहेको विषयलाई अब छुट्टै प्राधिकारयुक्त शक्तिशाली निकायमार्फत हेर्ने जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसले आगामी दिनहरूमा विश्वस्तरमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कति प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने रहेछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने अमेरिकाको फिन्सेन तथा यूरोपेली संघले लागू गर्ने हरेक वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव विश्वव्यापी हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रोजगारी सिर्जना र ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी - Purbeli News

काठमाडौँ / नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, आन्तरिक श्रम बजारमा देखिएको बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए । “कोरोनाले...

Purbeli News मंसिर २०७७

एनएसी बेथितिः चलेका जहाज निजीलाई, बिक्रीको विमान मर्मतमा २ करोड स्वाहा

४ असार, काठमाडौं । गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय र प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद्मा पुर्याएको अवरोध आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक वायुसेवा निगम बेथिति, नेटवर्किङका नाममा भइरहेका ठगी धन्दालाई पनि …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७६

काठमाडौंमा कहिले आइपुग्ला रेल ?

२ वैशाख, काठमाडौं । लुक्लामा भएको हवाई दुर्घटना र प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षका दिन देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधन आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । त्यस्तै, पूर्वप्रधान्यायाधीशहरुले गरेको सरकारी गाडी दुरुपयोग, मेडिकल कलेज ठगी, …

अनलाइनखबर चैत्र २०७५

ट्याक्सी चालकले ठगी गरे तत्काल कारवाही : एसएसपी वसन्त पन्थ :: Pahilopost.com

काठमाडौँ: ट्याक्सी चालकहरूले यात्रुलाई ठगी गरेको गुनासो आउन थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीमा तीव्रता दिएको छ। आइतवार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई यात्रुको गुनासो आउने बित्तिकै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। एसएपी पन्त भन्छन् 'यात्रुको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भनेको छु। ट्याक्सी चालकले भनेको ठाउँमा

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७५

यूएईसँग शून्य लागतमा श्रम समरोजगारी सिर्जना र ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा : नवनियुक्त श्रम मन

सम्बन्धित सामग्री