पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भए पनि अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्न थालेकाले अवैध बाटोबाट विदेशमा काम गर्न जाने र उनीहरूले निकै ठूलो जोखिम लिनुपरिरहेको अवस्था छ । अहिले विश्वका १११ देशमा संस्थागत रूपमा नेपाली कामदार जाने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् ।
सरकारले औपचारिक रूपमा भने १ सय ८ मुलुकमा मात्रै काम गर्न जान अनुमति दिएको छ । तर, नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुुलुकको संख्या भने १२ मात्रै छ । यसरी सम्झौता वा समझदारी नभएका मुलुकमा काम गर्न जाँदा श्रम शोषणमा पर्ने, कानूनी उपचार नपाउने र कुनै दुर्घटना वा भवितव्यमा परे क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या कामदारहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले कतिपय अवस्थामा अन्यायमा परेका नेपालीलाई न्याय दिलाउन तथा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न नसकिएको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्तोमा श्रम समझदारी भएर पनि त्यसअनुसार काम नहुने समस्यासमेत देखिएकाले विश्वभरि कामका लागि पुगेका नेपालीको अवस्था जोखीमपूर्ण देखिन्छ ।
नेपाल र जापानबीच कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी समझदारी भएको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, यसमा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल गरेन । त्यसैले यस्तो समझदारी भएको क्षेत्रमा नेपाली कामदार जापान जान पाएनन् । यस्तो समस्या जापानसँग मात्र होइन अन्य देशसँग पनि भएको छ । बेलायतमा कामदार पठाउन भएको समझदारीअनुसार काम भएको छैन । मलेशियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउन अवैध चलखेल हुने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई गलत जानकारी दिएर ज्यादै जोखिमयुक्त देशमा कामका लागि पठाइरहेका छन् । सरकारले बनाएको निर्देशनको उल्लंघन भइरहेको छ तर सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६४ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन र कामदारको हकहितको सुरक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । तर, यी सबै व्यवस्था सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू म्यानपावर कम्पनीहरूका कारण लागू हुन सकेको छैन । तिनलाई नियमन गर्न र कारबाही गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिमा सरकार असफल हुनुको कारण पनि यही हो । यद्यपि यो नीतिका बारेमा विवाद भने जारी छ ।
युद्धग्रस्त मुलुकहरू रूस र युक्रेनमा समेत नेपालीहरू अवैध बाटोबाट रोजगारीमा गइरहेका छन् । रूससँग नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन पाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । तर, त्यहाँ गैरकानूनी रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक बन्न गएको समाचार छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । उनीहरूलाई सामान्य सैन्य तालीमका भरमा युद्धमा खटाइने गरेको पीडितहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालीहरू केही आम्दानी हुन्छ भने जस्तोसुकै देशमा जेसुकै काम गर्न जान पनि तयार भएको देखाउँछ । यस्तोमा नेपालीहरूको सुरक्षा निकै जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले अहिले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र सबैजसो देशमा पुर्याउनुपर्ने र उच्च कूटनीतिक सम्पर्क बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले श्रम सम्झौता वा समझदारी धेरै देशसँग गर्नुपर्ने देखिएको छ भने यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौँ । नेपालबाट इजरायलमा सरकारी प्रक्रियामार्फत नै दोस्रो चरणमा सहायक कामदार पठाउन सरकारले तयारी थालेको छ । इजरायलबाट दोस्रो चरणमा सहायक कामदार माग गरिएकाले सहायक कामदार पठाउन तयारी थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार इजरायलमा सहायक कामदारको रूपमा पाँच सय जना नेपालीलाई लैजाने इच्छा […]
काठमाडौँ –नेपालबाट इजरायलमा सरकारी प्रक्रियामार्फत नै दोस्रो चरणमा सहायक कामदार पठाउन सरकारले तयारी थालेको छ । इजरायलबाट दोस्रो चरणमा सहायक कामदार माग गरिएकाले सहायक कामदार पठाउन तयारी थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार इजरायलमा सहायक कामदारको रूपमा पाँच सय जना नेपालीलाई लैजाने इच्छा […]
काठमाडौं । सरकारले ४ वर्ष अघि श्रम सम्झौता गरेका जापान र मरिससमा अझै पनि श्रमिक जान पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गरेपछि ती मुलुकमा जान कहिले पाइन्छ भन्दै ठूलो संख्याका युवायुवती सोधखोजका लागि आइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ ।
जापान र मरिसस नेपालीले रुचाएका गन्तव्य हुन् । ती मुलुकमा रोजगारी गर्न पाए पारिश्रमिक राम्रो पाइने धेरैको अपेक्षा छ । श्रम मन्त्रालयले भने श्रम सम्झौता भए पनि प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेकाले ती देशमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको बताउँदै आएको छ । ‘श्रम सम्झौता भए पनि कतिपय विषयमा छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘श्रम सम्झौतापछि पनि कैयौं विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा केही ढिलाइ भएको हो । श्रम सम्झौता भएको देशमा कामदार पठाउन कार्यविधि बनाइरहेका छौं ।’ हतारमा श्रम सम्झौता गरिएकाले थुप्रै विषयमा स्पष्टता हुन नसकेको उनले बताए ।
श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा नेपाल र जापानबीच २०७५ चैतमा श्रम सम्झौता भएको थियो । जापानमा व्यक्तिगत प्रयासमा श्रम तथा अध्ययनका लागि वार्षिक ८ हजारभन्दा धेरै नेपाली जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । हाल जापानमा ७० हजारभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । यसैगरी, मरिसस र नेपाल सरकारबीच २०७५ फागुनमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । भारत हुँदै रोजगारीको खोजीमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको संख्या वार्षिक ५ हजारभन्दा धेरै छ । मरिससमा वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन श्रम सम्झौता भएको बताइएको थियो । सेवासुविधाका दृष्टिले राम्रा मुलुकमा श्रमिक जान नपाएपछि अधिकांश श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देखिएको छैन । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई ‘बर्खाको खहरे खोला’सँग तुलना गर्दै जुनसुकै बेला सुक्न सक्ने बताए पनि सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि काम गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं (अस) । संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रूपमा युएई आउने श्रमिकको सेवा, सर्त र सुरक्षाबारे सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाबाट जानकारी लिएको छ ।
मन्त्रीको टोलीले दुबईमा सरकार मातहत रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिक सेवाप्रदायक संस्था (तडवीर सेन्टर) मा भ्रमण गरी घरेलु कामदारको कार्यस्थल अवस्था, कानुनी व्यवस्था, पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, हिंसामा पर्न सक्ने जोखिम तथा सुरक्षा प्रत्याभूतिलगायतबारे जानकारी लिएको हो । सो अवसरमा युएईका सरकारी अधिकारी तथा तडवीर सेन्टर सञ्चालकले युएईमा घरेलु कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति रहेको बताए । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रूपमा युएई आउनुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, घरेलु कामदारको अधिकार तथा सुरक्षाबारे मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराए ।
सरकारले ०७३ सालदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटोबाट आउने क्रम रोकिएको छैन । हालै सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनी बाटोबाट कामदार पठाउँदा भन्दा गैरकानुनी बाटोबाट जाँदा जोखिम बढेकाले कामदारलाई सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिने र व्यवस्थित बनाउनेबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएका छन् । गत मंगलबार नेपाल–युएई संयुक्त समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीच श्रम सम्झौता हुने भएको छ । सरकारले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको हो ।
काम, पारिश्रमिक तथा सेवा/सुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग सम्झौता गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानून मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दूतावासका अधिकारीहरू सम्मिलित शुक्रवार सम्पन्न पहिलो बैठकमा एक साताभित्र श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल र बेलायतका अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा भएको बैठकमा श्रम समझदारी भएपछि नर्सको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । श्रम समझदारी गर्न दुवै पक्षले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । बैठकमा सहभागी भएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालका अनुसार नर्सको रूपमा बेलायतको रोजगारीमा जानेले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । ‘यो बैठकले बेलायतमा कति जना नर्स लैजाने भन्ने टुंग्याएको छैन । श्रम समझदारी गर्ने सहमति भने भयो,’ उनले भने, ‘छनोट भएका नर्सले भाषा परीक्षाको तयारी गर्दा लागेको शुल्कसमेत बेलायतले नै बेहोर्नेछ ।’ नेपालबाट छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भुसालले बताए ।
नेपाल र बेलायतबीच जीटुजी प्रक्रियामार्फत नेपाली नर्स पठाउने सहमति भएको छ । नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन समेत बेलायत सरकारले सहयोग गर्नेछ । नेपालमा नर्स उत्पादन बढाउन छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बेलायत सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
नर्सहरूको करार अवधि पाँच वर्षको हुनेगरी नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार बेलायतसँग हुने श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ । यूरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाइने मन्त्रालयले बताएको छ । श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत गर्न सकिनेछ । बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन् । ९ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको संघको तथ्यांक छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ । छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न जाँदै छन् ।
काठमाडौं । सरकारी तवरबाटै इजरायल जाने नेपाली कामदारहरूसँग स्वास्थ्य परीक्षणमा चर्को शुल्क असुलिएको पाइएको छ । अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई इजरायल जाने सबै प्रक्रिया पूरा गरेका नेपाली कामदारसँग सरकारले तोकेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिकामदार ८ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क लिएका छन् । सरकारले इजरायलसँग श्रम समझदारी गरेर पठाउन लागे पनि केयरगिभर कामदार आफैंले […]
The post इजरायल जाने नेपाली कामदारसँग चर्को मेडिकल शुल्क असुली appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी तवरबाटै इजरायल जाने श्रमिकसँग स्वास्थ्य परीक्षणमा चर्को शुल्क असुलिएको छ । सरकारले तोकेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिकामदार ८ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क लिएका छन् । सरकारले इजरायलसँग श्रम समझदारी गरेर पठाउन लागे पनि केयरगिभर कामदार आफैंले मेडिकल शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य देशसँग रोजगारदाताले नै मेडिकल शुल्क […]
