काठमाडौं । सरकारले ४ वर्ष अघि श्रम सम्झौता गरेका जापान र मरिससमा अझै पनि श्रमिक जान पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गरेपछि ती मुलुकमा जान कहिले पाइन्छ भन्दै ठूलो संख्याका युवायुवती सोधखोजका लागि आइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ ।
जापान र मरिसस नेपालीले रुचाएका गन्तव्य हुन् । ती मुलुकमा रोजगारी गर्न पाए पारिश्रमिक राम्रो पाइने धेरैको अपेक्षा छ । श्रम मन्त्रालयले भने श्रम सम्झौता भए पनि प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेकाले ती देशमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको बताउँदै आएको छ । ‘श्रम सम्झौता भए पनि कतिपय विषयमा छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘श्रम सम्झौतापछि पनि कैयौं विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा केही ढिलाइ भएको हो । श्रम सम्झौता भएको देशमा कामदार पठाउन कार्यविधि बनाइरहेका छौं ।’ हतारमा श्रम सम्झौता गरिएकाले थुप्रै विषयमा स्पष्टता हुन नसकेको उनले बताए ।
श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा नेपाल र जापानबीच २०७५ चैतमा श्रम सम्झौता भएको थियो । जापानमा व्यक्तिगत प्रयासमा श्रम तथा अध्ययनका लागि वार्षिक ८ हजारभन्दा धेरै नेपाली जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । हाल जापानमा ७० हजारभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । यसैगरी, मरिसस र नेपाल सरकारबीच २०७५ फागुनमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । भारत हुँदै रोजगारीको खोजीमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको संख्या वार्षिक ५ हजारभन्दा धेरै छ । मरिससमा वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन श्रम सम्झौता भएको बताइएको थियो । सेवासुविधाका दृष्टिले राम्रा मुलुकमा श्रमिक जान नपाएपछि अधिकांश श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देखिएको छैन । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई ‘बर्खाको खहरे खोला’सँग तुलना गर्दै जुनसुकै बेला सुक्न सक्ने बताए पनि सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि काम गर्न सकेको छैन ।
