सातमध्ये सर्वाधिक गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशले २०७५ सालमा पाँच लाख पयर्टक भित्र्याउने महत्वांकाक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। पर्यटनको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसबाट लाभ लिन नसक्दा गरिबीमा सुधार हुन नसकेको बेला कर्णाली प्रदेशको सरकार पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन कस्सिएको हो।
