नेपाल-बाङ्ग्लादेश विद्युत् व्यापार : भारतलाई बिजुली बेचेभन्दा बढी फाइदा हुने हो? - BBC News नेपाली
सीमा जोडिएको भारतबाहेकको देशमा पहिलो पटक हुन लागेको विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालका लागि कोशेढुङ्गा हुने नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
काठमाडौं । नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बंगलादेश सरकार सहमत भएको छ । विद्युत् किनबेचका लागि आगामी महीना दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता हुने बताइएको छ । बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले बंगलादेशले छिमेकी मुलुकबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालबाट ४० मेगावाट आयात गर्न अर्को महीना सम्झौता हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार हमिदले बंगलादेशस्थित भारतीय उच्च आयोगका प्रणय बर्मासँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने प्रक्रियामा थप प्रगति भएको बताएका हुन् । भेटवार्ताका क्रममा बंगलादेश र भारतले ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने ठूलो अवसर रहेको बताउँदै नसरुलले भने, ‘हामी छिमेकी मुलुकबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहन्छौं । नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत् ल्याउने प्रक्रियामा राम्रो प्रगति भएको छ ।’
उनले भारतीय कम्पनी जीएमआरमार्फत नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लगभग निश्चित भएको र नवीकरणीय ऊर्जा आयातको काम पनि भइरहेको बताए । हमिदले नेपालदेखि बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड लाइन भए विद्युत् व्यापारले गति लिने र त्यसले भारतलाई पनि फाइदा पुग्ने बताएका छन् । दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि २ साताअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोली बंगलादेशको राजधानी ढाका पुगेको थियो । प्राधिकरणको टोलीले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) सँगको विद्युत् विक्री वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढे पनि मूल्य टुंगो नलागेको बताएको थियो । मूल्य टुंगो लगाउन र विद्युत् किनबेचलाई अन्तिम रूप दिन चाँडै अर्को सम्झौता हुने बताइएको थियो ।
यसअघि भएको भेटमा बंगलादेश सरकारसँग विद्युत् महशुलको विषयमा सहमति भइसके पनि अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै मूल्यको विषयमा केही बोल्न नसकिने प्राधिकरणको टोलीसँगै छलफलका लागि ढाका पुगेका कानूनविद् सेमन्त दाहालले बताए । आगामी असारदेखि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी अर्को महीना अन्तिम सम्झौताको तयारी भएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म वर्षायामका ६ महीना ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातका लागि बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । विद्युत् विक्री सम्झौता ५ वर्षको गर्न लागिएको छ । नेपालले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ ।
काठमाडौं । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खोलेको छ । यसअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहमति भए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले भारतीय पक्षबाट नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन ।
भारतले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘उक्त सम्झौताले अहिले भारतमा मात्रै विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने खालको देखाए पनि दीर्घकालमा अन्य देशमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
दुई देशबीचको सम्झौताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना उजागर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात गर्ने भइसकेपछि नेपालले निर्यातका लागि प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्छ र अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित हुनेछ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गएको अवस्था छ । उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालले भारतलाई वर्षभर समान परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकाले घरेलु खपतको अवस्था हेरी वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन हुँदा बढी र हिउँदमा कम भारत पठाइने भेटुवालले बताए ।
उनका अनुसार भारतसँग उक्त सम्झौता भएपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसले भारतबाहेक अन्य देशमा पनि विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहेकाले अन्य देशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त बंगलादेशकै नाम आउने र विस्तारै अन्य देशमा पनि यो क्रम बढ्न सक्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बंगलादेशसँग पर्याप्त ऊर्जा छैन, जसले गर्दा उसले भारतले भन्दा बढी बिजुली किन्न सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्ने भन्ने छ । त्यसले पनि केही सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि अहिले सुनिए जस्तो भारतले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेका ठूला विद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।’
त्यस्तो भयो भने त्यसपछि नयाँ बन्ने थप आयोजना पनि उसैले बनाउन खोज्ने र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य निजी संस्थालाई फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीबीच ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए) भइसकेपछि पनि लगानी नजुट्दा ८७ आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ । यी आयोजना निर्माण कम्पनीहरूसँग प्राधिकरणले आरओआर, पीआरओआर, आरओआर (क्यासकेड) र पीआरओआर (क्यासकेड) मोडेलअन्तर्गत सम्झौता गरेको थियो ।
विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार पीपीए गरेर आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेका ८७ जलविद्युत् आयोजनाबाट १ हजार ८ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । २४ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको त पीपीएमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको मिति नै सकिइसकेको छ । ती आयोजनाबाट तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन भएको भए ४ सय ३३ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको हुन्थ्यो ।
जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजीक्षेत्रका व्यवसायीको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पछिल्लो समय यो क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको र बैंकहरूले लगानी गर्न खासै रुचि नदेखाउँदा आर्थिक स्रोत जुटाउन कठिन भएको बताएको छ । इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत्मा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलेको नीति हट्दा समस्या आएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भन्ने नीति हटेपछि बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्र्नमा खासै रुचि देखाएका छैनन् । मुलुकमा जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन केन्द्रीय बैंकले लगानीसम्बन्धी बाध्यकारी नीति ल्याउनुपर्यो,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति संशोधनपछि बैंकहरूले जलविद्युत्बाहेकका क्षेत्रमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको गुनासो गरे ।
पीपीए भएका जलविद्युत् आयोजना सफल हुने सम्भावना कम देख्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्न आलटाल गरिरहेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । लगानी गर्नुपूर्व बैंकहरूले आयोजनाबारे सम्पूर्ण अध्ययन गर्नुका साथै त्यसबाट हुने फाइदा र सञ्चालकको पहिलेको रेकर्डसमेत हेर्ने गरेको इप्पानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको भनाइ छ ।
‘कतिपय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि त्यहाँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्ने अवस्था छ । त्यस्तोमा लगानी गर्नबाट बैंकहरू पछि हटेका छन्,’ उनले भने । डाँगीले सम्पूर्ण निर्माण कम्पनीलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकिने जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए नगर्न पनि सुझाए । जलविद्युत् क्षेत्रका कतिपय जानकारले शुरूमा पीपीए गरेर आयोजना होल्ड गर्ने, पछि अर्कैलाई विक्री गर्ने परिपाटी पनि देखिएको बताएका छन् ।
यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले सशक्त नियम कानून बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत व्यापार केन्द्रका निर्देशक प्रबल अधिकारी आर्थिक स्रोत जुट्न नसक्नुका पछाडि कोरोना संकटको असर र बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभाव कारक रहेको हुनसक्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताउँछन् । उनले आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले यथाशीघ्र लगानी जुटाएर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरून् भन्ने प्राधिकरणको अनुरोध रहेको बताए । ‘तोकिएको समयभित्र लगानी जुट्न नसकेमा पीपीएमा भएको प्रावधान आकर्षित हुने अवस्था आउँछ,’ केन्द्रका निर्देशक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । यस्तो स्थितिमा प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन अक्षम कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् निर्यातबाट धनी हुने सपना देखेको धेरै भए पनि पछिल्लो समय यसका लागि आशाप्रद खबर आइरहेका छन् । भारतले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्ने बाटो खुलेको थियो भने अहिले नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली खरीद गर्ने त्यहाँका ऊर्जामन्त्रीले बताएका छन् । यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निकै उत्साहप्रद खबर हो ।
सार्क निष्क्रिय भएको अवस्थामा नेपालका लागि बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्न सक्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकमा भारतीय ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणालीलाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । भर्चुअल बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र महसुल दरका लागि प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन विशेषज्ञसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यस्तै बिमस्टेक मुलुकका प्रसारण लाइनलाई जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको ग्रीडलाई इन्टरकनेक्शन गर्ने विषयमा गुरुयोजना बनाउनेछ । यसरी ग्रीडलाई जोड्न सकेमा नेपालले भारतलाई मात्र नभई बंगलादेशलगायत अन्य देशलाई बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ ।
बैठकले ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न गरेको निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा सदस्य मुलुकबीच अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आयो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ । तर, २०११ मै केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यसले बिमस्टेकका धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ ।
नेपालले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कलाई बढी महत्त्व दिएको छ र दिन आवश्यक पनि छ । यसको सचिवालय नेपालमा भएकाले पनि यसको महत्त्व नेपालका लागि बढी छ । तर, भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले सार्क मृतवत् अवस्थामा छ । भारतले सार्कलाई भन्दा बिमस्टेकलाई बढी महत्त्व दिएको छ । नेपाल विश्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय यस्ता संघसंस्थाको सदस्य बन्नु आवश्यक छ र त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्छ । नेपालको जलविद्युत्का लागि अवसर प्राप्त हुन्छ भने बिमस्टेकमा पनि सक्रिय बन्नुपर्छ । साना ठूला सबै खाले बहुपक्षीय संस्थाहरूमा नेपाल बस्नुपर्छ र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन पछि पर्नु हुँदैन ।
जलविद्युत्मा नेपालको सम्भावना दोहनका लागि बिजुलीको बजार आवश्यक हुन्छ । स्वदेशमा खपतका साथै विदेशमा निर्यात गर्न सकिए मात्र जलविद्युत्बाट मनग्य लाभ लिन सकिने हो । अतः बिजुलीको बजारका लागि जेजस्तो अवसर पाइन्छ त्यसको उपयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन । अहिले बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई आश्वासन धेरै दिएको छ, त्यसको दाँजोमा काम भने निकै कम गरेको छ । उसले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको भए अहिले नेपाललाई व्यापारघाटाको चिन्ता नै हुँदैन थियो होला ।
अतः बिमस्टेकको बैठकमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले नै सदस्य राष्ट्रहरूलाई घचघच्याई रहनुपर्छ । बिमस्टेकमा देखिएको सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले सोही खाले प्रयास र समन्वय गर्नुपर्छ । यसका लागि केकस्ता योजना र नीति चाहिने हुन्, त्यसमा लाग्न ढिलाइ हुनु हुँदैन ।
बैशाख ८, काठमाडौं । भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
अहिलेसम्म नेपालबाट ३६४ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ ।
उनले भुटानका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि भारतले किन्ने घोषणा गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।
‘भारतीय ऊर्जामन्त्रीको घोषणाले हामीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ । साँच्चै नै त्यो भयो भने नेपालको जलविद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ भेटुवालले भने ।
बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड आबद्ध छन् ।
बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणाली (ग्रीड) लाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकपछि १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र ट्यारिफ (महसुल दर) प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउन विशेषज्ञसहितको कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बिमस्टेक मुलुकका ग्रीडहरूलाई एकआपसमा जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त कमिटीले ग्रीड इन्टरकनेक्शन गर्ने मामलामा गुरुयोजना बनाउनेछ ।
सदस्य मुलुकहरू बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन् । उक्त केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान, सदस्य मुलुकबीचको अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्नेछ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उपयुक्त कार्ययोजना, मार्गचित्र, संरचना र कार्यप्रणाली बनाएर केन्द्रलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।
२०११ मै बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । अब भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बिमस्टेक मुलुकहरूको प्रतिबद्धता छ ।
प्रवक्ता भेटुवालले बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयन भए बिमस्टेक मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । ‘सबैले यो कार्यान्वयनमा ल्याउँछांै भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्, कार्यान्वयन हुने आश गरौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिमस्टेक मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘दिगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, हामीले निरन्तर वातावरणलाई असर पुग्ने इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो वातावरणमा तनाव सृजना गर्ने यो प्रवृत्तिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, ऊर्जा विकासका लागि बिमस्टेक मुलुकहरूमा आर्थिक सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’
ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । यसले बिमस्टेकका मुलुकहरूको ऊर्जाक्षेत्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘यसले ऊर्जा दक्षता र गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोतसम्बन्धी जानकारी र उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यो ऊर्जा केन्द्र छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा पनि छ ।’
उनले नेपालले ऊर्जाक्षेत्रमा प्रगति गर्दै गएको पनि बताए । ‘हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौं । फलस्वरूप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ,’ उनले भने ।
अबको बिमस्टेक ऊर्जा बैठक भारतले आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । भारतकै प्रस्तावमा आगामी मार्चमा बिमस्टेक ऊर्जा बैठक गरिने भएको छ । यो बैठकलाई आगामी दिनमा नियमित गर्ने सहमति पनि भएको छ । बिमस्टेक ऊर्जा बैठक लामो समयसम्म भएको थिएन । अब भने यसलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता सदस्य मुलुकले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको आयोजनामा मंगलवार र बुधवार भर्चुअल माध्यमबाट बिमस्टेक ऊर्जा बैठक सम्पन्न भएको हो । मंगलवार सचिवस्तरीय र बुधवार मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धमा दुई देशबीच भएका सहमतिमा प्रस्टता आवश्यक परेको व्यवसायीले बताएका छन् । देउवाको दुईदिने भारत भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ऊर्जा सम्बन्धमा थुप्रै सहमति भएका थिए ।
भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी विभिन्न सहमति भएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा छिट्टै टुंगोमा पुग्ने, बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) मोडलमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने, नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने, नेपाली जलविद्युत्मा भारतीय लगानी भित्र्याउने जस्ता विषयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । यो आफैंमा सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । तर, सहमति सतही मात्र भएको उनीहरू बताउँछन् ।
ती काम कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा सहमति नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, भारतसँग दीर्घकालीन रुपमा ऊर्जा सहकार्य गर्न आशाको ढोका खुलेको उनीहरुले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेशनल हाइड्रोपावरका सञ्चालक कुमार पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धी सहमतिहरू सतही रुपमा मात्र भएको बताए । ‘ऊर्जा सम्बन्धमा भएका सहमतिहरू ठीक छन्, जुन आवश्यक पनि थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो स्पष्ट भएन । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? कहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने भनेर त स्पष्ट भन्नुपर्यो नि ! तसर्थ, भारत भ्रमणमा भएका सहमति सतही मात्र हुन् जस्तो लाग्छ ।’
नेपालमा बढी हुने बिजुली भारतले किन्ने गरी एउटा स्तरको सहमति भएको तर नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा धेरै समस्या रहेको पाण्डे बताउँछन् । ‘ती समस्यालाई सहमतिले छोएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘भारतले नेपालमा बढी हुने बिजुली खरीद गर्छु त भनेको छ तर कसरी ?’
नयाँ दिल्लीले भारतीय लगानी भएका आयोजनाको बिजुली मात्र खरीद गर्ने गरी नीति बनाएको छ ।
‘तर, यहाँको अधिकांश आयोजनामा कुनै न कुनै रूपमा विदेशी मुलुक जोडिएका छन् । त्यो अवस्थामा के भारतले नेपालमा खेर जाने सबै बिजुली खरीद गर्छ ?’ पाण्डेले भने, ‘खासमा प्रधानमन्त्री स्तरमा यो विषयमा पनि छलफल र सहमति हुनुपर्थ्यो ।’
भारतमा विद्युत् व्यापार गर्ने मामिलामा पहिला नेपाल पनि प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतीय विद्युत् बजार स्वनियमनकारी हो । त्यहाँको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायले विभिन्न मापदण्ड तोेकेको छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसारको मापदण्ड हाम्रोमा छैन । पहिला यस्ता विषयमा पनि हामी तयार हुन आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति राजनीतिक रूपमा मात्र आकर्षक देखिएको उनको भनाइ छ । गहिराइमा कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको उनले बताए । ‘राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति ठीक छन् । तर, विद्युत् व्यापारमा भएका द्विविधा हटाउन प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफलनै भएको देखिएन, जुन आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘अब हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा मात्र छौं । भारत भ्रमणमा भएका सम्झौताले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रलाई कस्तो फाइदा गर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
यस्तै, बीबीआईएन मोडलमा कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने, लगानी भित्र्याउन के कस्ता नीति बनाउने भनेर पनि कुनै सहमति नभएको व्यवसायी बताउँछन् । यस्ता विषयमा पनि स्पष्ट वा गहिराइमा गएर सहमति गरेको भए राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतले किन्छु भनेको छ । बीबीआईएन मोडलमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने भनेको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यी लगायत थुपै्र सहमति ठीक छन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने कसरी ? यस विषयमा पनि स्पष्ट सहमति हुनुपर्ने थियो ।’
यस्ता सहमति कार्यान्वयन गर्न ब्यूरोक्रेसीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो त राजनीतिक रूपमा भएको सहमति हो ।
राजनीतिक रूपमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको कार्यान्वयन गर्न ब्यूरोक्रेसीलाई नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
