फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन होला?
सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो।...
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती असमान सन्धि र विभेदविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिगेसोले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो।...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अत्यधिक शुल्क लिएको भन्दै शुल्कको अनुगमन र नियमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। संक्रमितको उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अत्यधिक शुल्क लिँदा नागरिक विचल्लीमा परेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो।सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गराउन भनेको छ।सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणाप्रति सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काठमाडौं । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको नाममा पत्र काटेको छ ।
