इन्जिनियरिङको नयाँ शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

७१ हजार नेपालीले सधैंका लागि देश छाडे

काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्‍याइरहेको अनुमान गरिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् । गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् । भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् । श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’ हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

श्रमिकलाई आर्थिक बोझ थपिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज श्रममन्त्री, सचिव र विभागीय कर्मचारीसँगको छलफलमा उनले मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट...

ekagaj मंसिर २०८०

श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वृद्धि गरेको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

नेपाल प्रेस समाचार प्रभाव : मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

Nepal Press मंसिर २०८०

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

दिनभर आजमा धरानमा सामाजिक सद्भाव जोगाउन सर्वदलीय अपील, इन्जिनियरिङको नयाँ शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, सिराहाको काठघरमा हुने भनिएको एमाले बैठक स्थगित, कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्छ : ओली, मेयर साम्पाङलाई व्यक्तिको जग्गामा जबरजस्ती प्रवेश नगर्न अन्तरिम आदेश, स्थानीय प्रशासनद्वारा धरानमा निषेधाज्ञा जारीलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । सिराहाको काठघरमा हुने भनिएको एमाले बैठक […]

Khabarhub श्रावण २०८०

‘मैले विदेशबाट ल्याएको मोबाइल त्रिभुवन विमानस्थलमा जफत गरियो’

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयलाई दाहालले सो निर्देशन दिएका थिए ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

मन्त्री आलेले यसरी बन्द गराए साढे ४ दशक पुरानो ‘होटल याक एण्ड यती’

होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बुधबारदेखि तरंगित छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेले ४४ वर्ष पूरानो पाँच तारे ‘होटल याक एण्ड यती’ बन्द गराएपछि होटल क्षेत्र तरंगित छ ।११ असोज २०३४ सालमा विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा दरबारमार्गस्थित तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीर समशेरले बनाएको लालदरबारमा होटल याक एण्ड यति स्थापना भएको थियो । तर, साढे दशक लामो बिरासत बोकेको यो होटल माघ २६ गते मन्त्री आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्नुका साथै होटल नै बन्द गराए । होटलका नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्री आलेले गरेका छन् । होटललाई पठाईएको पत्रमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतवापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी कुल ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएकाले होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने र होटल पनि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।क्यासिनोको बक्यौता नतिर्दा होटल नै बन्द किन ?क्याासिनो सञ्चालनको इजाजत याक एण्ड यती होटलका नामका भएकाले होटललाई कारबाही गरिएको स्रोत बताउँछ । क्यासिनो र होटल फरक फरक विषय हुन् भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी गराउँदा पनि मन्त्री आलेले ‘बढ्ता जान्ने नहुनुस्’ भन्दै थर्काएर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सुरुमा मन्त्रालयले याक एण्ड यतीलाई क्यासिनोको लाइसेन्स दिएको थियो, पछि क्यासिनो नियमावली आएपछि उसले लिएन’ स्रोत भन्छ, ‘तर, अहिले होटल नै जसरी पनि बन्द गराउने मनशायमा मन्त्री ज्यू लाग्नुभयो, त्यसपछि कुन कानुनमा टेकेर बन्द गराउने न त भन्दा सर्वाेच्च अदालतले क्यासिनोको रोयल्टी होलटले नै तिर्नुपर्छ भनेर यसअघि गरेको फैसलालाई टेकेर होटललाई पनि कारबाही गरिएको हो ।’अदालतमा मुद्दाका श्रृङ्खला२२ पौष २०४८ मा मन्त्रालयबाट याक एण्ड यतीले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । १८ वर्ष आफैँले क्यासिनो चलाएको होटलले २३ माघ २०६६ मा गिल्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालिलाई क्यासिनो रोयल सञ्चालन गर्न दियो । सम्झौता गरेरै होटलले क्यासिनो चलाउन दिएको थियो ।क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्टले नियमित रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न छोडेपछि पर्यटन विभागले होटललाई पत्र पठाउन थाल्यो । होटलले क्यासिनो रोयलका सञ्चालक गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई पर्यटन विभागबाट आफूलाई पत्र आएको भन्दै रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न भन्यो ।त्यसपछि होटल र क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इन्भेष्टमेन्टबीच विवाद भयो । विवाद चलिरहेकै समयमा क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भयो । क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोले नयाँ नियमावली अनुसार पुनः इजाजत लिनुपर्ने भयो । यता रोयल्टी होटलले तिर्ने कि क्यासिनो चलाउने कम्पनीले तिर्ने भन्ने विवाद बढ्दै गयो । यसबीच पर्यटन मन्त्रालयले ५ बैशाख २०७१ मा गते याक एण्ड यतीको क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स रद्द गरिदियो । मन्त्रालयको यो निर्णयविरुद्ध ३१ भदौ २०७१ मा याक एण्ड यतीमा क्याासिनो चलाउने कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्ट सर्वाेच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले २ असोज २०७१ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनो बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने श्रृङ्खला नै चल्यो । पर्यटन विभागले ५ मंसिर २०७१ मा बिना इजाजत क्यासिनो चलाएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशनविरुद्ध पनि गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट ४ माघ २०७१ मा फेरि सर्वाेच्च गयो । सर्वाेच्चले फेरि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनोलाई कुनै अवरोध नगर्नू भनिदियो ।त्यसपछि गिल्ट इनभेष्टमेन्टले ३१ भदौ २०७१ मा दायर गरेको रिट फिर्ताका लागि ८ जेठ २०७२ मा सर्वोच्चमा निवेदन दियो । त्यस्तै ४ माघ २०७१ मा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिन १७ जेठ २०७३ मा अर्को निवेदन दियो । यी दुई वटै रिट निवेदन सर्वाेच्चबाट फिर्ता भए । त्यसपछि १७ भदौ २०७२ मा पर्यटन विभागले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन नगर्न फेरि निर्देशन दियो । यो निर्देशन विरुद्द गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट फेरि अदालत गयो ।सर्वाेच्चले २३ कार्तिक २०७२ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फेरि क्यासिनो सञ्चालनमा कुनै अबरोध नगर्न आदेश दियो । पर्यटन विभागले क्यासिनो चलाउन रोक्नू भन्ने निर्देशन दिन छोड्यो । तर, २९ माघ २०७३ मा विभागले होटल याक एण्ड यतीलाई पत्र पठाउँदै क्यासिनो चलाए वापतको ११ करोड ८७ लाख बक्यौता तिर्न भन्दै गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो ।तर, क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी होटलले तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक सूचना बदर गरिपाउँ र रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने भए क्यासिनो सञ्चालकबाटै गराउनु भन्ने परामादेश माग गर्दै होटल याक एण्ड यतिका सञ्चालक राधेश्याम सराफ २४ फागुन २०७३ मा सर्वाेच्च गए ।सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ३ असार २०७५ मा सरकारले होटलका नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी गरेकाले रोयल्टी र बक्यौता तिर्ने दायित्व पनि होटलकै हुने फैसला गरिदियो । सोही फैसलाका आधारमा मन्त्री आलेले अहिले होटललाई कारबाही गरेका हुन् ।यो होटलमा २७० कोठाहरु छन् ।

Bizpati पौष २०७८

चिकित्सा शिक्षा शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि एमबीबीएसतर्फ ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।शुल्क निर्धारण कार्यदलले हाल ४०

Ratopati पौष २०७७

चिकित्सा शिक्षा शुल्क अन्योल कायमै

चिकित्सा शिक्षा शुल्क अन्योल कायमै: RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । - चिकित्सा शिक्षा शुल्क अन्योल कायमै

राजधानी दैनिक पौष २०७७

एमबीबीएसको शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमबीबीएसको शुल्क नबढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पाँचौ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/०७८ मा एमबीबीएस कार्...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

इन्जिनियरिङको नयाँ शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री