काठमाडौं (अस) । सरकारले पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासलगायत इन्धन आयातको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई समेत दिने भनेर गरिरहेको गृहकार्यप्रति नेपाल आयल निगम ट्रेड युनियनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । आइतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई पनि दिने गृहकार्य भइरहेको बताएपछि निगम ट्रेड युनियनले सरकारको यस्तो कार्यप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको हो । सरकारले निजीक्षेत्रलाई इन्धन आयातको जिम्मा दिए आयल निगमले अहिले उपभोक्तालाई दिए जसरी सेवा दिन नसक्ने दाबी गर्दै नेपाल आयल निगम ट्रेड युनियनका अध्यक्ष मधुमास पुनले सरकारको गृहकार्यप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको गृहकार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल आयल निगमलाई करमाथि कर थोपर्ने परल मूल्य बराबर मूल्य समायोजन पनि गर्न नदिने र तेल किन्ने पैसा नदिएर आर्थिक रूपले टाट पल्टाउने र निजीक्षेत्रलाई सुम्पिने दाउ भएमा त्यो किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
निजीक्षेत्रलाई इन्धन कारोबारको जिम्मा दिए प्रतिलिटर १ सय ९५ परेको पेट्रोल १ सय ८० रुपैयाँ, १ सय ९० परेको डिजेल १ सय ६३ रुपैयाँमा र २६ सय ८० रुपैयाँ परेको ग्यास सिलिन्डर १८ सय रुपैयाँमा उपभोक्ताले नपाउने उनले उल्लेख गरेका छन् । एउटा समस्याको विषयान्तर गरेर अर्कै प्रकारको समाधान दिन खोज्दा आम नेपाली नागरिकले सेवाभन्दा सास्ती पाउने दाबी उनले गरेका छन् । राज्य जहिले पनि लोक कल्याणकारी बन्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
