ऋण सञ्चालन र व्यवस्थापन सफ्टवेयरको डेटा सुरक्षामाथि महालेखाले उठायो प्रश्न

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

ब्याजदर सस्तो भएपछि लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ब्याजदर सस्तो भएपछि ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोेषणा गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता कार्यतालिका प्रकाशित गर्दै पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेको थियो । बैंकमा अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि असोज पहिलो साता कार्यतालिका नै संशोधन गरी पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्‍यो । तर, असोज मसान्तसम्ममा सरकारले संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गत आवमा सरकारले अधिकतम १२ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिल्स र ८ दशमलव ६४ प्रतिशत औसत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्रबाट आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालू आवमा भने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर न्यूनतम २ दशमलव ९० प्रतिशत र ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९८ प्रतिशतमा झरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि सस्तो भएकाले कार्यतालिका भन्दा अघि ऋण उठाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले जानकारी दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसअघि निर्धारण गरेको कार्यतालिकाभन्दा अघि ऋण उठाएका हौं ।’ संशोधित कार्यतालिका अनुसार कात्तिक १६ र मङ्सिर २६ गतेका लागि तय भएको ८ वर्ष अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र असोज १८ र २५ गते जारी गरिसकेको छ । उक्त ऋण उठाउन खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिबाट निर्णय भएको गिरीले दाबी गरे । बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेकोले कार्यतालिकाभन्दा अघि नै ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ खुला बजार कारोबार विनियमावली अनुसार गठन हुने खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका तय गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा रहने समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठकले वित्तीय प्रणालीमा भएको तरलताका आधारमा खुला बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अल्पकालीन ब्याजदर चालू आवको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेन । राष्ट्र बैंकले पनि सरकारको आन्तरिक ऋणमार्फत ब्याजदर सीमाभित्र कायम गर्ने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाएपछि पछिल्लो समय अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको छ । दशैं बिदाअघि २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर कात्तिक १६ गते ३ दशमलव ७७ प्रतिशत कायम भएको छ । दशैंलगत्तै कात्तिक १० गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको थियो । निक्षेप वृद्धिसँगै यो फेरि घट्न थालेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मनपाङ खोला आयोजनामा करिब पाँच करोड ऋण लगानी

मनपाङ खोला सल्यानटार सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना धादिङमा नगर विकास कोषको ४ करोड ७७ लाख ऋण लगानीका लागि सम्झौता भएको छ । सह–लगानी तथा साझेदारी नीति अवधारणामा सरकार तथा उपभोक्ताको संयुक्त सह–लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा कोषले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

‘चोभार सुख्खा बन्दरगाह चलाउन नीतिगत निर्णय गर्नैपर्छ’

विश्व बैंकसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएको चोभार सुख्खा बन्दरगाह अपेक्षाअनुसार चलेको छैन । यस्तै, उत्तरतर्फको तातोपानी नाका र रसुवागढी नाकालाई चीनले सुनसान बनाएको छ । उता टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको काम छाडेर कामदार सुटुक्क चीन पुगेका छन् । नेपालमा व्यापार पूर्वाधार निर्माण र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको हो, जसले सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन

Ratopati श्रावण २०७९

सनराइज बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्दै आएको वित्तीय साक्षरतालाई अवलम्बन गर्दै सन्राइज बैंकको फर्पिङ शाखाले दक्षिणकालीमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।उक्त कार्यक्रम सन्राइज बैंकले नेशनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य गरी आयोजना गरेको हो । करिब १०० जना स्थानीय महिला, साना व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिको सहभागीता रहेको उक्त कार्यक्रमले बचत र खर्चको व्यवस्थापन, ऋण प्रक्रिया र […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

सहकारीको स्थिरीकरण कोष सञ्चालन नहुँदै विवादमा

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न परिकल्पना गरिएको ‘सहकारी स्थिरीकरण कोष’ सञ्चालन नआउँदै अप्ठ्यारोमा परेको छ । सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार कोष सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि सञ्चालनको मोडल र स्वामित्वका विषयमा सहकारी अभियानभित्रै विवाद भएपछि कोष औपचारिक रूपमा शुरू हुन सकेको छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई समेट्ने गरी कोषको प्रावधान ऐनमा छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै अन्य सहकारीहरूले विरोध गरेपछि विवादमा तानिएको हो । सहकारी नियमावलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा नेफ्स्कूनले कोष आफूअन्तर्गत रहेको व्याख्या गर्दै सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएपछि अन्य सहकारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । कोष सञ्चालनमा लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ मङ्सिरमै कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले २०७६ माघमा प्रारम्भिक भेला गरेर कोषको स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिएको छ । तर, सहकारी क्षेत्रबाटै विरोध भएपछि विभाग र मन्त्रालयले समेत कोषलाई छुट्टै दर्ता गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेफ्स्कूनले भने दर्ता नगरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि दबाब दिँदै आएको छ । कार्यविधिअनुसार कम्तीमा ५ आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी २ वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, २ आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुने संस्थाहरूले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्ट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म कोषमा १८१ संस्थाबाट ७ करोड योगदान भएको छ । यसअघि नेफ्स्कूनले २०७७ साउनमै साधारणसभाको अवसरमा तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घाटनको तयारी गरेको थियो । तर, सहकारी अभियानभित्र विवाद थाहा पाएपछि उनले अन्तिम समयमा उद्घाटन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा दबाब दिनका लागि नेफ्स्कूनले आइतवार यसबारे छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी र मन्त्रालयका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले कोष अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए पनि सञ्चालनको मोडलको विवादबारे भने केही बोलेनन् । रजिस्ट्रार शर्माले कार्यविधिमा केही अव्यावहारिक विषय भएमा सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै संशोधनको संकेत भने गरे । कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले भने कानूनले नै कोष नेफ्स्कूनअन्तर्गत रहेको भनी व्याख्या गरेको र यसबारेमा कर कार्यालयले पनि स्पष्ट पारेकाले सोहीअनुरूप अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको अभाव या संकटग्रस्त हुँदाको अवस्थामा सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । संस्थाहरूले तरलताको अभाव हुँदा केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै अन्तरसहकारी ऋण लिने गरेका छन् । कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सहकारी सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्दै महिला

कञ्चनपुर, ४ पुस: शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीका महिला सहकारी सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्दै गएका छन् । बैजनाथ महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालन गरी महिला आयआर्जनका कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन् । सहकारीमा रकम बचतसँगै ऋण निकालेर महिलाले व्यवसायीक कृषि, व्यापार र पशुपंछीपालन गर्दै आएका छन् । महिलाले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको सहकारी संस्थामा नगरपालिका क्षेत्रका […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

बागमती प्रदेश सरकार : विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई निरन्तरता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी कुल २ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आव २०७७/७८ देखि सो कार्यक्रमको शुरुआत गरेको थियो । सर्वसाधारण जनताका लागि जीविकोपार्जनतर्फ टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निरन्तरता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम अनुसार कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ऋण प्रवाह हुने परियोजना नै सुरक्षित रहने गरी ऋण वा परियोजना धितो राखेमा बढीमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमलाई यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले १३ ओटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत युवा उद्यमीलाई सहुलियतअन्र्तगत तीन प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्नेछ । २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिनेछ । विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लागि एक युवा उद्यमी वा युवा मिलेर बनेको समूहलाई बढीमा ५ वर्षका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बताएको छ । कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहोरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा क्रमशः कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण र महिला तथा दलित सुरक्षा विकासको ऋण गरी फरक फरक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ । चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायको क्षेत्रतर्फ १ हजार ६०० किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार र सबैभन्दा कम वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एकजनाको लागि २ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । बागमती प्रदेशभित्र ६५ ओटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २५१ शाखा कार्यालयमार्फत ऋण लगानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सङ्घीयतामा राजस्व व्यवस्थापन

सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु‌¥याउनु हो । यसको अतिरिक्त सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् ।

गोरखापत्र श्रावण २०७५

ऋण सञ्चालन र व्यवस्थापन सफ्टवेयरको डेटा सुरक्षामाथि महालेखाले उठायो प्रश्न

सम्बन्धित सामग्री