मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारी आफू अनुकूल नपाएको भन्दै स्थानीय तहले फिर्ता पठाउँदै

बलेवा । आफू अनुकूल कर्मचारी नपाएको भन्दै स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । साउन महिनामा मात्रै साविकको धौलागिरिका दुई स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएका छन् । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको छ । मन्त्रालयले […]

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य कर्मचारी धमाधम फिर्ता पठाउँदै स्थानीय तह

काठमाडौं : विगतमा समायोजन मिलान गरेर स्थानीय तहमा पुगेका स्वास्थ्य सेवाका (स्वास्थ्यकर्मी) कर्मचारीलाई स्थानीय तहले धमाधम फिर्ता पठाउन थालेका छन्।हालै मात्र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले १८ जना स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै कर्मचारीको विवरण सहितको सूची नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ।नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय प्रमुख टीकाराम ढकालका अनुसार आफ्नो नगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका १८ जना विभिन्न पदका ( अहेव, अनमी, एचए) छैठौँ तहका स्वास्थ्यक

स्थानीय तह : करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा विवाद

कर्णाली । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि विवाद बढेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने कार्यपालिकाको निर्णयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको छ । कर्णालीका केही स्थानीय तहले अघिल्लो कार्यकालमा आवश्यकताभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा विकास बजेटमा प्रभाव परेको भन्दै धमाधम […]

करार कर्मचारी हटाउँदै कर्णालीका स्थानीय तह

कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय तहले करारमा रहेका कर्मचारीलाई धमाधम हटाउन थालेका छन् । ती स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगर्ने जनाएका हुन् ।

करार कर्मचारी हटाउँदै कर्णालीका स्थानीय तह

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारीलाई हटाउन थालेका छन् । करार कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा समेत प्रभाव पारेको भन्दैै कर्णालीका स्थानीय तहले करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् । नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारी हटाउन थालिएको हो । आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरु […]

सेवा प्रवाहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अन्तरसम्बन्ध

नेपालमा ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार गरी तीन तहको सरकारबाट शासन सञ्चालन भई रहेको छ । स्थानीय तहले पनि सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाउने अधिकार पाएको छ । त्यसैले तीन तहका सरकारबाट कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार वा स्थानीय […]

कोरोना कहर : स्थानीय तह धमाधम सेवा स्थगन गर्दै

धनगढी । सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको सेवा धमाधम स्थगन हुन थालेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय तहले सेवा स्थगन गर्न थालेका हुन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाले अत्यावश्यक र आन्तरिकबाहेक सबै कामकाज स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् । नियमित कार्य सम्पादनको क्रममा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिमा […] The post कोरोना कहर : स्थानीय तह धमाधम सेवा स्थगन गर्दै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

ऐनमा तोकेअनुसारको तलब नपाएको भन्दै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण

संखुवासभा : संघीय सरकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै संखुवासभाका बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीहरुले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले १० वटै स्थानीय तह र शिक्षा विकास समन्वय इकाईको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पाँच शिक्षक संगठनले संघीय सरकारले बढाएको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। संघीय सरकारले तोकेअनुसारको १५ हजार रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको नेपाल शिक्षक महासंघका

स्थानीय तहले कानुन र कर्मचारी पाउन डेढ महिना लाग्ने

काठमाडौँ, ३० असार- स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न डेढ महिना लाग्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा कर्मचारी समायोजन