ब्याजदर, तरलता र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायतले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि त्यसबाट जोगिन हेजिङ गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिम कम गर्न पनि हेजिङ गर्ने गरिन्छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान जोखिमलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हेजिङ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा यो विषय नै विश्व बैंकले सरकारी अधिकारीहरूलाई सिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ जुन चिन्ताको विषय हो । जब कि हेजिङ सम्बन्धी जानकारी विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रममा नभएको होइन ।
गत साता अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्त विषयको प्रशिक्षण दियो जसमा हेजिङ रणनीतिबारे चर्चा भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले हेजिङको महत्त्व बताए पनि उनीहरूले यसबारे पूर्ण ज्ञान नपाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । सरकारको बुझाइमा विदेशी मुद्रा सटही दरमा आउने जोखिमलाई हेजिङले कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । हेजिङ फन्डमा व्यवसायीले मात्रै रकम नराखेर सरकारले पनि केही रकम राख्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । खासमा हेजिङको काम सरकार आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन । उसले त हेजिङ उपकरण उपलब्ध गराउने मात्र हो ।
सरकारले हेजिङसम्बन्धमा कार्यविधि र नियमावली बनाएको छ । त्यसमा पनि बुझाइको कमीले थुप्रै कमजोरी देखिन्छन् तर पनि यसले देशमा फाइनान्सियल डेरिभेटिभका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सटही दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिमको हेजिङ गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नियमावलीमा रहेका कमी/कमजोरी हटाउन राष्ट्र बैंकले पूँजी बजार र हेजिङ विज्ञको सल्लाह, सुझाव र परामर्शमा आफ्नै आन्तरिक हेजिङ कार्यविधि प्रक्रिया बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तो कार्यविधि प्रक्रियाबिना हेजिङको कार्य सही ढंगले हुन सक्दैन । विश्व बैंकले सरकारलाई देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि यसका प्रतिनिधिले बताए । सरकारले हेजिङ सम्बन्धमा गरेका काम अपूरा र अपर्याप्त रहेको तथ्य यसले उजागर गर्छ ।
अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।
यसबाट मुख्य गरी दुई कुरामा प्रश्न उब्जिएको छ । पहिलो, यसले नेपालको वित्तीय बजार जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । दोस्रो, जानकारी भएका विषयमा पनि सरकारी कर्मचारी अर्थहीन तरीकाले सहभागी भइदिन्छन् । हेजिङ आवश्यक वित्तीय उपकरण हो । यद्यपि सरकारले कोषमा आफ्नोतर्फबाट पैसा राखेर हेजिङ गर्नु त्यति व्यावहारिक देखिन्न । त्यसैले अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।
विदेशी लगानी भित्त्याउने भन्दै भावनामा बगेर विदेशी ऋण लिने लगानीकर्ताको जस्ता पनि माग र सर्त पूरा गर्न खोज्नु हुन्न । सानो ऋण लगानीको रकममा सरकारले हेजिङ कोषबाट जोखिम बेहोर्न सक्ला तर ठूलो लगानीमा त्यसो गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले हेजिङका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी मौद्रिक उपकरणबाटै हेजिङ गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । कमसेकम सरकारी कार्यालय निश्चित उद्देश्य र ठोस योजनामा चल्नु पर्छ । कुनै पनि विषयमा पुनर्ताजगी तालिम लिँदा त्यसमा कुन स्तरको सरकारी कर्मचारी सहभागी हुने र सहभागी भएपछि के कस्ता उपलब्धि हुन्छन् भन्ने कुराको जवाफ दिने परिपाटीको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पहिलादेखि नै आफूखुशी पाराले चल्दै आएको र अब पनि त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने सोच राख्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा कोसँग गर्ने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो आर्थिक विवरणले कात्तिक महीनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर (महँगी) २६ महीनायताकै तल्लो विन्दुमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो सफलता मानिरहँदा सर्वसाधारण भने यो तथ्यांकप्रति नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बजारमा तरकारी र खानेतेल लगाएत केही वस्तु बाहेक सबैको मूल्य निकै बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोेलियम पदार्थ, तरकारी र सवारीसाधनको मूल्यका साथै ढुवानी भाडासमेत घटेकाले मूल्य वृद्धि न्यून विन्दुमा ओर्लेको हो । त्यस्तै भारतमा समेत महँगी घटेकाले त्यसको असर परेको हो । तर, महँगी बढेको भन्दै बजारमा माग कम छ । माग घटेकै कारण आयात पनि घटेको छ र उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन पनि घटाएका छन् । त्यसो त धेरैको आय गुमेकाले पनि यसो भएको हो । तैपनि राष्ट्र बैंकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा तथ्यांक संकलनमा नै कुनै त्रुटि भएको हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणलाई छ । महँगी वृद्धि कम हुनु तर जनताले बढी महँगी भएको अनुभव गर्नुका बीचमा केही न केही कारण पक्कै छ । त्यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ ।
महँगीको मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढिरहेको देखाएको छ । कात्तिकमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आएको उसले देखाएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनु, विप्रेषण आय बढ्नु र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुजस्ता सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट विदेशी मुद्रा फालाफालको अवस्थामा आइपुग्नु भनेको सकारात्मक अवस्था हो । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको यो सुधारसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्र किन लयमा आउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शेयर बजारमा सुधार आएको, घरजग्गा कारोबार केही बढेको, पूँजीगत खर्च बढेको, राजस्व बढेको लगायतका तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेका छन् । यी तथ्यांक पनि सही नै हुन् तर यति सानो सुधारलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुचाहिँ अनौठो छ ।
मुलुकमा कति रोजगारी सृजना भयो ? कति नयाँ उद्योग स्थापना भए ? औद्योगिक उत्पादन कति प्रतिशतले बढ्यो ? कृषि उत्पादन कति बढ्यो ? सरकारले के कति नयाँ पूर्वाधार बनायो ? सरकारले प्रवाह गरेको सेवाबाट केकति जनता लाभान्वित भए ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग देखिँदैन । अझ सरकारले दाबी गरेका सुधारका कुरामा पनि सरकारको कुनचाहिँ नीतिका कारण त्यो परिणाम आयो भनेर दाबी गर्न सक्ने गरी सरकारले काम गरेको देखिँदैन । यस्तोमा तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाए जस्तो उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत सुधारको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
हो, अहिले देखिएको केही सकारात्मक सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले केही काम गरेको छ । बाह्य पक्ष बलियो हुनु अर्थतन्त्रका लागि निकै राम्रो हो । पैसा जम्मा गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्नु चाहिँ वास्तविक उपलब्धि हो । त्यसरी हेर्दा भने सरकार पूरा असफल देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी नीति निकै सहयोगी हुन्छ । खासगरी संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ ।
गएको अगस्त २९ मा हल्लाखल्ला नगरी जारी गरिएको ह्वावेको मेट ६० प्रो अहिले चर्चामा छ । चीनका सरकारी समाचारहरू विजय उत्सव मनाइरहेका जस्ता देखिन्छन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू अनेक तर्कनासहित खोजीनीति गरिरहेका छन् । अब के भन्ने प्रश्नले वाशिङटनडिसीमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ । मेट ६० प्रो भित्र के छ भनी हेर्न सामाजिक सञ्जालभरि फोन खोतलेर जाँच गरेका भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन् । स्न्यापड्रागन, एपल र सामसुङजस्ता चीप र मोबाइल फोन निर्माता कम्पनीहरूको शेयरको भाउ घट्न थालेको छ ।
मेट ६० मा के छ ?
मेट ६० प्रो ह्वावेको अरू फोनजस्तै मेट शृंखलामा अर्को एउटा ह्यान्डसेट मात्र हो । बजारमा नयाँ भएकाले थप केही सुविधा यसमा छन् जुन अरूमा छैनन् । जस्तै कुनलुन ग्लास, भूउपग्रह, फोन सम्पर्क आदि । जमीन हल्लाउने वा भुइँचालो ल्याउने कुनै सुविधा वा प्रविधि छैन । तर, यो फोन सेटसँगै ह्वावेको ५ जीमा पुनरागमन भएको छ । सन् २०१९ देखि १०० भन्दा बढी अमेरिकी प्रतिबन्ध खेपिरहेको ह्वावेले कडा प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि चीनलाई डोर्याउने गरी प्रविधि क्षेत्रमा एउटा अविश्वसनीय कोसेढुंगो पार गरेको छ जसले दुई महाशक्ति चीन र अमेरिकाको प्रविधिको होडमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ ।
चीनको अग्रणी ह्वावे आजको सूचना र प्रविधिको युगमा बेताज बादशाह हो । मोबाइल फोनसेट मात्र नभएर ह्वावेले विश्वस्तरीय ५ जीको पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि काम पनि गर्छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू जस्तै नोकिया, इरिक्सन र सामसुङभन्दा ह्वावे प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि धेरै अघि छ, सस्तो छ र भरपर्दो छ । ह्वावेले भर्खर ५.५ जी को पनि घोषणा गरिसकेको छ ।
पृष्ठभूमि
अहिलेको संसार डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेटको वरिपरि घुमिरहेको छ र यसको केन्द्र हो, चीप । प्रतिबन्ध अगाडि संसारकै सबैभन्दा उन्नत चीप किरिनको उत्पादन ह्वावेको एक एकाइ हाइसिलिकनले गथ्र्यो । किरिन चीप त्यति खेरका नाम चलेका चीप उत्पादक कम्पनीहरू सामसुङ, स्न्यापड्रयागन, इन्टेल, एपलको भन्दा पनि द्रुत थियो । ह्वावेले डिजाइन गरेको चीपको उत्पादन गथ्र्यो, ताइवानी कम्पनी टीएसएमसीले । अहिले पनि सामसुङले बाहेक अरू सबै कम्पनीले १४ न्यानो मीटरको भन्दा सानो चीप बनाउनु परे ताइवानी कम्पनी टीएसएमसीकै भर पर्नुपर्छ । सामसुङ र टीएसएमसीलाई त्यस्तो चीप उत्पादन गर्न आवश्यक एक्स्ट्रिम अल्ट्राभ्वायोलेट लिथोग्राफी मेशिनहरू नेदरल्यान्डको कम्पनी एएसएमएलले मात्र निर्माण गर्छ । १४ नानो मीटरभन्दा सानो चीप निर्माण गर्न आवश्यक ईयूभी लिथोग्राफी मेशिन मुख्य भूमि चीनसँग छैन । फेरि यो मेशिन हुनेबित्तिकै सबैले यस्तो चीप उत्पादन गर्न सकिहाल्छन् भन्ने पनि होइन ।
चीप निर्माण गर्नु एक लामो र जटिल प्रक्रिया हो । चीपको डिजाइन र फेब्रिकेशनमा चीन संसारमै अग्रणी भए पनि २८ नानो मीटरभन्दा सानो चीप निर्माण गर्नु चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि महाभारत थियो किनकि त्यस्तो चीप छाप्न चाहिने ईयूभी लिथोग्राफी मेशिन डच कम्पनी एएसएमएलले अमेरिकी दबाबमा चीनलाई आजसम्म विक्री गरेको छैन । चीप डिजाइनमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरहरू पनि अमेरिकी नै छन् र चीप उत्पादनमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणहरू, सामग्री र रसायनहरूका लागि चीन ठूलो मात्रामा अमेरिकी, जापानी र कोरियाली कम्पनीहरूमा भर पर्नुपथ्र्यो । चीनमा आपूर्ति शृंखला नभएकाले, अमेरिकी प्रतिबन्धले चिनियाँ कम्पनीहरूले पश्चिमा र जापानी प्रविधिमा पहुँच पाउन छोडे ।
ह्वावे नै अमेरिकी तारो किन ?
विश्वव्यापी भूमिकामा ह्वावे जति प्राविधिक, आर्थिक र व्यापारिक हिसाबले सफल र सबल अरू कुनै पनि चिनियाँ कम्पनीहरू नभएका हैनन् । दूरगामी असर पार्ने अति आवश्यक प्रविधिमा ह्वावेको कब्जा छ । ह्वावे आईओटी, चीप डिजाइन, हार्डवेयर निर्माण, सफ्टवेयर निर्माण, दूरसञ्चारको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा संसारकै अग्रणी रहेकाले अमेरिका त्रस्त छ । इन्टरनेटको वरिपरि रहेर ह्वावेको जत्तिको उपलब्धि संसारका कुनै पनि कम्पनीको छैन र सुदूर भविष्यमा पनि कुनै सम्भावना छैन । गूगल, सामसुङ, एपल, ल्याम रिसर्च र एएसएमएलले गर्ने सबै काम अहिले ह्वावे एक्लैले गर्ने गर्छ । अमेरिकी सरकार ह्वावेको सम्बन्ध चिनियाँ सरकार र चिनियाँ सेनामा रहेको विश्वास गर्छ र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको मान्छ ।
प्रविधिमा अग्रणी देशले नै राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिका रूपमा राज गरेको इतिहास छ । यसैको सेरोफेरोमा डिजिटल प्रविधि अहिले हरेक प्रविधिको आधार रहेको छ र डिजिटल प्रविधिको आधार हो, चीप । चीपविना अहिलेको संसार फेरि १९ औं शताब्दीमा फर्कने निश्चित छ । ज्यादा शक्तिशाली चीपको अर्थ हो, चाँडो डेटा सङ्कलन, तीव्र गतिको प्रशोधन र ज्यादा सटिक आकलन । जोसँग यी सबको सुविधा र पहुँच हुन्छ, आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक हिसाबले उसैको वर्चस्व स्थापना हुनेछ । राजनीतिक शत्रु चीनको भविष्यको दुनियाँमा एकाधिकार र नियन्त्रण अमेरिकाका लागि सह्य हुने कुरा भएन ।
राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक रूपमा अमेरिकालाई टक्कर दिने हैसियत यतिखेर चीनको मात्रै छ र अमेरिकी रजगज इतिहासमा पहिलोपटक खतरामा परेको छ । अमेरिकालाई चीनले उसैको विश्वव्यापीकरणको खेलमा उसैलाई पछि पारिरहेको कुरा पनि अमेरिकालाई पच्ने त कुरै होइन । सबै समस्याको जड अहिलेलाई यही हो ।
महाशक्ति रहिरहने र बन्ने बीचको होड
१९औं र २०औं शताब्दीमा अमेरिकी रजगज चल्यो । दोस्रो विश्वयुद्घपछि त महाशक्ति भएर निस्कियो । अमेरिकाविरुद्ध सामरिक रूपमा चुनौती स्थापना गर्न सोभियत संघ सफल भए पनि व्यापारिक र आर्थिक हैसियत भने थिएन । उता, यूरोप एकीकृत थिएन र अमेरिकी गठजोडमै सामेल थियो । सोभियत संघको पतनपछि आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य महाशक्ति केवल अमेरिकामात्र रह्यो । संसार एक ध्रुवीय भयो ।
सुतेको ड्र्यागन ब्यूँझिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक रूपमा अमेरिकालाई टक्कर दिने हैसियत यतिखेर चीनको मात्रै छ र अमेरिकी रजगज इतिहासमा पहिलोपटक खतरामा परेको छ । राजनीतिक रूपले शत्रु चीनको उदय अमेरिकालाई मन पर्ने कुरै होइन । अमेरिका नं. एक को ताज चीनलाई दिन कुनै हालतमा तयार छैन । अमेरिकालाई चीनले उसैको विश्वव्यापीकरणको खेलमा उसैलाई पछि पारिरहेको कुरा पनि अमेरिकालाई पच्ने कुरै होइन । सबै समस्याको जड अहिलेलाई यही हो । राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक प्रतिद्वन्द्विताबीच वर्तमान र भविष्यको सबैभन्दा प्रमुख प्रविधिमाथिको प्रभुत्व एक चिनियाँ कम्पनीको हातमा हुनु अमेरिकालाई कुनै हालतमा सह्य हुने कुरा भएन । अत: अमेरिका कुनै पनि तरीकाबाट ह्वावे र चीनलाई रोक्न उद्यत छ । जुनसुकै तरीका अपनाउन पनि अमेरिका तयार छ । यो नै ट्रम्प र बाइडेन प्रशासनको वर्तमान चीन नीति हो ।
मेट ६० प्रो को उपलब्धि
ह्वावेले तीनछक पार्यो । उपलब्धि नाटकीय छ । यति छोटो अवधिमा घरमै आपूर्ति शृंखला तयार पार्नु र व्यापक अमेरिकी प्रतिबन्धबीच ‘चिनियाँ सपना’ प्राप्त गर्नु चानचुने होइन । उन्नत चीप किरिन ९०० फेरि फर्किएसँगै चीनमै ५जी को शक्तिशाली चीप बन्नु एक असाधारण उपलब्धि हो ।
पश्चिमा जगत् खासगरी अमेरिकाले विगत ४ वर्षदेखि ह्वावे र चीनविरुद्ध गरेको सबै प्रपञ्च र यत्न–प्रयत्न असफल भएका छन् । अमेरिकालाई जे डर थियो त्यही भयो । चीप प्रविधिको मामिलामा अमेरिकाले चीनमाथिको नियन्त्रण गुमाएको छ । चीनको स्मिक वा ह्वावे अब ताइवानको टीएसएमसी र दक्षिण कोरियाको सामसुङसँगै खडा भएको छ – त्यो पनि एएसएमएलको ईयूभीविना नै ।
मेट ६० प्रो सँगै घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नै ५ जी चीप बनाउने चिनियाँ स्मिक वा ह्वावे कम्पनी सम्भवत: पहिलो कम्पनी भएको छ र यो उपलब्धि कुनै पनि अमेरिकी वा यूरोपेली कम्पनीहरूले अझैसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । यसले अति महत्त्वपूर्ण प्रविधिहरूमा सन् २०२५ सम्ममा स्वावलम्बी बन्ने चीनको लक्ष्य भेटाउन ठूलो सहयोग गर्नेछ । मेट ६० प्रो एक फोन सेट नभएर चीनका लागि कठिन चुनौती पार गरेर साकार भएको एक चिनियाँ सपना पनि हो । तसर्थ यसको प्राविधिक र राजनीतिक महत्त्व धेरै छ । वैश्विक दक्षिणले भविष्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रविधिमा पश्चिम वा दक्षिणको जसरी भए पनि भर पर्नुपर्ने स्थितिलाई मेट ६० प्रो उल्टाइदिएको छ । यसको साङ्केतिक, व्यावहारिक, राजनीतिक र व्यापारिक महत्त्व चीनका लागि अविश्वसनीय छ ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले सरोकारका क्षेत्रमा कुनै प्रकारको उत्साह थप्न सकेको छैन । खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन बजेट प्रभाकारी हुने आश गरिएकोमा बजेटका व्यवस्था हेर्दा संकटको निकास त परको कुरा, यसको आभाससमेत बजेटमा नदेखिँदा सरकार वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आशंकामा बल पुगेको छ ।
बजेट भनेको वर्षभरिको सरकारी आयव्ययको अनुमानित विवरणमात्र होइन । बजेटले हामीले लक्ष्यमा राखेका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँको बजेटको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यसको कत्ति पनि आभास हुँदैन । बजेट एकखालको प्रचारमुखी पुलिन्दाबाहेक अन्य केही लाग्न छोडिसकेको छ । बजेट एउटा कर्मकाण्डको घेराबाट बाहिर निस्किएर समग्र समृद्धिको बृहत् योजनाको आधारका रूपमा नआएसम्म यसले सार्थक उपलब्धि दिन सक्दैन ।
आर्थिक संकटको अहिलेको समयमा सरकारले जनताको आयस्तर बढाउने, दैनिकीलाई सहज बनाउने र उद्यम व्यापारको प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने दिशामा बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । बजेटप्रति सामान्य चासो र जानकारी राख्नेहरूले यही अपेक्षा राखेका थिए । तर, बजेटले यी अपेक्षालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ ।
बजेटले लिएका नीति हर्दा यस्तो लाग्छ, सरकारलाई आम जनताको जीवनचर्यासँग कुनै मतलव छैन । सरकार त केवल आफ्नै दैनिक प्रशासनिक खर्च र सुविधाको जोहोमात्र सोचिरहेको भान हुन्छ । सरकार जनताको दैनिकीमा सहजता होइन, राजस्वमात्र चाहन्छ । यतिसम्म कि सरकारले आम जनताको भान्सामा नभई नहुने आलु प्याजमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएको छ । राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ । तर, केमा लिने र कसरी लिने भन्नेमा सामान्य चेतना पनि नभएकोजस्तो देखिन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्थामा सरकारले आय बढाएर आम्दानीमा कर लिने नीति लिनुपर्ने हो । तर, सरकार जनतालाई महँगीको भारी बोकाउने गरी मूल्यअभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करमा एकोहोरिएको छ । आम्दानीको बाटो बनाउन त काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना र त्यसको कार्यान्वयनको लागि मेहनत आवश्यक पर्छ । सत्तामा बस्नेहरू भने यो झन्झट बेसाउनुभन्दा अप्रत्यक्ष करमार्फत सुविधाको स्रोत व्यवस्थापनलाई उपाय बनाउनतिर लागेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका सबालमा ठोस योजना त देख्न पाइएको छैन । बजेटले लिएका कतिपय राजस्व नीतिका कारण भारतीय वस्तुको अवैध आयात बढ्ने देखिएको छ । खाद्यान्नमा बढाइएको राजस्वले यस्ता वस्तुको अवैध आयातलाई बढावा दिन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतसँग छ । भारत र नेपालमा हुने भन्सारमा लिइने राजस्वको अन्तरले अवैध व्यापार प्रभावित हुन्छ । करका दर बढी भए भारतबाट अवैध आयात बढ्छ भने कम भए नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्ममा राजस्व बढाएको छ । यसले अवैध आयातलाई बढावा दिने निश्चित छ । यसले आम जनतालाई महँगीको भारीसँगै राजस्वको स्रोतमा पनि धक्का लाग्नेछ ।
केही सकारात्मक कुरा पनि नभएका होइनन् । ठूला योजनाहरूमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति सराहनीय छ । दाताले चलाएका यस्ता योजनालाई सामग्री आयातमा भन्सारमा दिने सहुलियत हटाएर स्थानीय उद्योगबाट किनेकोमा छूट दिने नीतिले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ । सडक निर्माणमा सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग गरी ढलानको नीति यस्ता उत्पादनको उत्थानमा सहयोगी हुन्छ । बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणाले यस क्षेत्रका उद्यमीहरूको दशकौंदेखिको माग पूरा भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले ३० प्रतिशतमात्रै निर्यात गरे पुग्ने नीति सकारात्मक छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा संकटको कारण भनेको बजारका आएको मन्दी नै हो । यो मन्दीको कारणको पहिचान र निदानको नीति बजेटको उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर, बजेटको आकार र यसले लिएको नीति हेर्दा संकट पनि छ र ? भन्ने लाग्न सक्छ । सरकारले समस्याको निराकरणमा नीति केन्द्रित गरेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि बजार चलायमान हुनुपर्छ, भनेको कर्जाको ब्याजदर र बजारमा मागको कमीबाहेक अन्य होइन भन्ने देखिन्छ ।
अहिले बजार २५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ? बजारमा माग बढाउने नीति बजेटमा आउनुपर्ने हो । सरकारले साढे ११ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च भनेको छ । र, राजस्व साढे १२ खर्ब रुपैयाँ उठाइने भनिएको छ । यो रकम उठ्ने आधार प्रकट भएको अवस्था छैन । स्रोतजति साधारण खर्च धान्न पनि पर्याप्त नहुने भएपछि पूँजीगत खर्च कहाँबाट ल्याउने ?
बजारलाई चलायमान बनाउने भनेको विकास बजेटले हो । विकास बजेट ऋण अनुदानको भरमा छ, यो आउनेमा आशावादी त हुन सकिएला ढुक्क हुन सकिँदैन । खर्चको जोहो भइहालेछ भने पनि कजोर खर्च क्षमता र भ्रष्टाचारले यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले बजारमा माग बढाउने र बजारलाई चलायमान बनाउनेमा आशंकाको ओज नै बढी हुन्छ ।
बजेटअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । सरकारी नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल छैन, कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तानातानको अवस्था देखिन्छ । तालुकका निकायहरूबीच तालमेल हुन नसक्नु पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या हो ।
सरकारको सल्लाहकार मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको विकास लक्ष्य, योजनालाई लक्षित हुने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । आयोगले बजेटको सिलिङ पनि तोक्ने गरेको छ । तर, यी सबै कुरा औपचारिकतामात्रै लाग्छन् । यसपटक सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सानो आकारको प्रभावकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको हो । तर, चालू वर्षको भन्दा आधा खर्बजतिमात्रै सानो बजेट आएको छ । ठूलो बजेट ल्याउने र समीक्षामार्फत घटाएर जथाभावी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ ।
बजेटमा पुरानै कुराहरूलाई घुमाइफिराई ल्याइएको छ । लगानी आकर्षण, स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन, स्टार्टअप, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता कुरा नयाँ होइनन् । वर्षौंदेखि बजेटमा दोहोरिँदै आएका यस्ता विषय आजसम्म प्रत्याभूति हुन नसक्नु समस्याको जड हो ।
बजेटमा जति नै लोकप्रिय कुरा समेटिए पनि त्यसको कमजोर कार्यान्वयनले उपलब्धि दिन नसकेको कटु यथार्थ हो । विगतका बजेटमा के कुरा ल्याइएको थियो, ती कति योजना लागू भए कति भएनन् ? लागू भएनन् भने किन भएनन्, यसको समीक्षाको अभ्यास हुन सकेको छैन । यसको अभावमा बजेट केवल कर्मकाण्डजस्तो मात्र भएको छ । बजेटमा विपक्षीको आलोचना र सत्तापक्षको बचाउ पनि कर्मकाण्डी प्रहसनजस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
(लेखक उमेशचन्द्र ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् )
अनिलकुमार अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि संघका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर निजीक्षेत्रका सरोकारहरू उठाउँदै आएका अग्रवाल संघको ४७औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा चुनिएका हुन् । उनी यसअघि संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । निजीक्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्रले मात्रै देशमा आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माण गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । अहिले उद्योग व्यापार अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । यस्तोमा सरकारले लचिलो नीति लिएर उद्योग व्यापार धराशयी हुनबाट जोगाउनुपर्नेमा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेकोमा उनी चिन्तित छन् । प्रस्तुत छ, आगामी २ वर्षका लागि संघको नेतृत्वमा पुगेका अग्रवालसँग बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :
आफूलाई वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको रूपमा पाउँदा कस्तो महसूस भइरहेको छ ?
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बारा र पर्साका उद्योगी व्यापारीको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था हो । तर, यसले बारा–पर्सामा उद्योग व्यापार प्रवर्द्धनको विषय मात्र उठाउँदैन । यो संस्था समग्र अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तनशील र सक्रिय रहँदै आएको छ । देशकै प्रमुख नाका र औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा रहनुका कारण यसका सरोकारहरू राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थासँग जोडिएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बेग्लै गरिमा छ । यस्तो संस्थाको अध्यक्षको रूपमा आफूलाई पाउँदा पक्कै पनि गौरवको अनुभूति भएको छ । यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी साथीहरूले मलाई विश्वास गरेर संघको नेतृत्वमा पुर्याउनुभएको छ । यो मेरा लागि अत्यन्त खुशीको कुरा हो । यतिमात्र होइन, यस क्षेत्र र समग्र आर्थिक सरोकारमा उदाहरणीय काम गरेर देखाउने मौका पनि हो भन्ने लागेको छ ।
अर्थतन्त्रको संकट सामनाका लागि सरकारको जुन खालको तयारी वा नीति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।
अहिले उद्योग व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक र निराशाका कुरा मात्र बढी सुनिएको छ । अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएकै हो ?
खासगरी कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र समस्यामा छ । उद्योग व्यापारमा मन्दी देखिएको छ । त्यसमाथि नेपालको अर्थतन्त्र अरूमाथि आश्रित छ । उत्पादन छैन, आयातको भरमा आपूर्ति चलेको छ । अहिले ठूला भनिएका अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेका छन् भने हामीजस्तो सानो र अरूमा अति निर्भर अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुने कुरै भएन । छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ढल्यो । पाकिस्तानमा पनि आर्थिक संकट चुलिएको सुनिएको छ । चारैतिर संकटका कुरा आइरहँदा हामीकहाँ यसको सामनाका लागि जुन खालको तयारी हुनुपर्ने हो वा जस्तो नीति लिनुपर्ने हो, त्यसमा सरकार उदासीन देखिएको छ । अहिले उद्योगी र व्यापारी निरुत्साहित भएका छन् । बैंकका नयाँ नयाँ नियम र निर्देशनको आतंक छ । चर्को ब्याजदरले उद्योग व्यापारको लागत बढेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता शिथिल बन्न पुगेको छ । रियल इस्टेट, शेयर बजार, उद्योग र व्यायार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा निकास खोजिनुपर्ने हो । तर, सरकारले निजीक्षेत्रका जायज कुरा पनि सुनिरहेको छैन । उद्योग र व्यापार धराशयी हुँदा त्यसको गम्भीर असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । यही अवस्था केही समय रहेमा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्दछ ।
अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापार र उत्पादन क्षेत्र समस्यामा परेको छ ।
यस्ता समग्र समस्याको निकासमा अब तपाईंको नेतृत्वमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
संघले प्रत्येक प्लेटफर्ममा उद्योग व्यापार र अर्थतन्त्रको उन्नयनका एजेण्ड उठाउँदै आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन्छ । वीरगञ्ज ठूलो सम्भावना भएको ठाउँ हो । उद्योग र व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने ठूला संरचना भएको क्षेत्र पनि हो । यो चलायमान भएमात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दछ । तर, यस्ता सम्भावनाको बढीभन्दा बढी उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच रचनात्मक सहकार्यका लागि संघले पहल गर्दै आएको छ । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी भनिएको छ । तर, त्यसअनुसारको नीतिगत व्यवहार पाइएको छैन । हामीले यी कुरा उठाउँदै आएका छौं । यस्ता विषयमा समयमै उचित तरीकाले सम्बोधन नभए देश नै आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना निकट देखिरहेको छु ।
वीरगञ्जको विशिष्टता कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
वीरगञ्ज उद्यम र व्यापारको व्यावहारिक ठाउँ हो । राज्य पक्षले उद्यम व्यापारको वातावरण बनाउने हो भने दुवै पक्ष मिलेर समाधान निकालेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । वीरगञ्जको विशिष्टतालाई अर्थतन्त्रको सबलीकरणको प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरोकारका सबै पक्षसँग सहकार्यका लागि हामी सधैं तत्पर छौं । अहिले सतहमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्छ । सीमाक्षेत्रमा तस्करी र राजस्व चुहावटका समस्या पनि छन् । तर, यो रोक्नु ठूलो उपलब्धि होइन । यो प्रहरी लगाएर मात्र सम्भव हुँदैन । यसको नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्दछ । नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । भन्सारको राजस्व र मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाए चुहावट नियन्त्रण हुन सक्दछ । नीतिमा स्थायित्वको आवश्यकता छ । हामीले यस्ता विषयमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । हाम्रो कुरा जायज छैन भने सरकारले भन्नुपर्यो, होइन भने सम्बोधन हुनुपर्यो ।
वीरगञ्जको विशिष्टतालाई अर्थतन्त्रको सबलीकरणको प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिन्छ ।
तपाईंहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका एजेण्डा एकै खालका छन् । ती जायज भए त सम्बोधन भइसक्ने थियो होला नि, होइन र ?
सरकारले जायज विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । सरकारले हतारमा एउटा नीति ल्याउँछ । सरकारले ल्याएको नीतिले केही सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन । यसले अर्थतन्त्रका पक्षहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने काम गरेको छ । अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापार र उत्पादन क्षेत्र समस्यामा परेको छ । वीरगञ्जबाट भन्सार राजस्वमा ४०/४५ प्रतिशत योगदान छ । सरकारले अहिलेसम्म बील भ्यालूलाई मान्यता दिएको छैन । जबकि अहिले व्यापारको प्रवृत्ति र प्रविधि नै परिवर्तन भइसक्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको हुन्छ । यो थाहा पाउन कठिन छैन । निजीक्षेत्र र सरकार बसेर छलफल भयो भने यससम्बन्धी समस्याको निकास अवश्य निस्किन्छ । भन्सारमा बील मूल्यलाई मान्यता दिँदा अरू केही कुरा भए अनुसन्धानका निकायले हेर्न सक्छन् । त्यसमा केही समस्या छ भने निकास निकाल्नुपर्दछ । व्यापारका विरोधाभासलाई मूल प्रवेशमै सच्च्याउन सकिन्छ भने किन नगर्ने ?
नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।
विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् ।
विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो ।
विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो ।
स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ ।
स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन ।
अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ ।
हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो ।
हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् ।
कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ ।
मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
राजस्वबाट उठेको रकमले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि केही निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गरेको छ । तर, सरकारी खर्चको बोझ जहाँ छ ती शीर्षकलाई छोइएको छैन । सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई पन्छाइएको छ र पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता अति सामान्य शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ जुन वाहियात मात्र होइन, हास्यास्पदसमेत देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन ।
मापदण्डअनुसार अति आवश्यकबाहेक स्वदेश तथा विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको सर्भिसिङ गर्दा मोबिल नफेर्नेजस्ता कुरा राखिएका छन् । मोबिल नफेर्दा सवारीसाधन नै काम नलाग्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्णय गरेर जगहँसाइको काम भएको छ । अझ अचम्मको निर्णय के छ भने विभिन्न शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर अत्यावश्यक भए खर्च गर्ने भनिएको छ । अत्यावश्यक हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारी आफै भएकाले यस्तो निर्णय सीधै जनताको आँखामा छारो हाल्न र सस्तो प्रचारबाजीका लागि हो भन्ने देखिन्छ । अझ भन्ने नै हो भने संघीयतामा गएको यति सानो मुलुकमा चारचार जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको छ, जसबाट जनतामा एक किसिमको आक्रोश पैदा हुन थालिसकेको छ । जनताको यो असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने यो निरर्थक प्रयास हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि थुप्रै विभाग, मन्त्रालय, विकास समितिहरू अनावश्यक छन् । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समितिले तिनको नामावलीसहित सरकारलाई खारेज गर्न र गाभ्न सुझाव दिएको थियो । यसले अनुत्पादक र ठूलो बोझ बनेको सरकारी संयन्त्र छिटोछरितो बनाउन मद्दत गर्छ । तर, सरकार छरितो प्रशासन यन्त्र चाहँदैन । संघीयताको कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्नेमा उल्टो दरबन्दी थप्ने काम भएको छ । यसले प्रशासनिक खर्च निकै बढेको छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले पटकपटक गर्ने एउटा निर्णय विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने भन्ने हुने गर्छ । तर, त्यसमा एउटा शब्दावली घुसाइन्छ, अत्यावश्यकबाहेक । व्यवहारमा भने आवश्यकै नपरेका ठाउँमा समेत मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मको लर्को लाग्छ । मौका पाउनेबित्तिकै बेला यही हो भन्दै मरिहत्ते गर्ने मात्र होइन त्यस्ता वैदेशिक भ्रमण कत्तिका उपयोगी छन् भन्ने कुरासमेत ख्याल गरिँदैन । यसअघिका सबै सरकारले गरेकै यही हो । हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै सरकारी निर्णय किन गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आममानिसमा उठ्छ । सरकारले कहिल्यै पनि त्यस्ता प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिँदैन ।
सरकारी कार्यालय परिसरमा नयाँ गाडीलाई थोत्रो बनाएर फालिएको हुन्छ तर अत्यावश्यकका नाममा महँगा विलासी गाडी आयात गर्ने क्रम रोकिएको छैन । मन्त्रालयका नाममा किन्न अप्ठ्यारो परे आयोजनाका नाममा गाडी किन्ने र सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताले चढ्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी खर्च बढाउने यस्ता तमाम विकृति छन् जसलाई रोक्न ठोस र पारदर्शी कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार पनि चाहिन्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी नबनाउन्जेल जस्तो निर्णय गरे पनि उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन ।
अहिले सरकारले गरेको निर्णय पनि यस्तै परम्पराको निरन्तरता हो । अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या एकाएक आएको होइन । सरकारी संयन्त्रमा भएका यस्तै समस्या जेलिँदै अहिलेको अवस्था आएको हो । अब पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने कुनै पनि बखत अर्थतन्त्र सरकारले सम्हाल्न नसक्ने गरी समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारी खर्चकटौती देखावटी होइन, वास्तविक हुनुपर्छ ।
नेपालमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव परम्परागत तरीकाले सम्पन्न भयो । जबकि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्थ्यो । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिन प्रयोग गरेको भए मत गणनामा खर्च हुने समय कम भई करोडांै खर्च कम हुन्थ्यो । प्रत्येक चुनावमा किनिने गरेका हजारौं मतपेटिकाको खर्च बच्ने थियो । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक भोटरलाई एउटा युजर आईडी दिएर एक ठाउँमा मात्र भोट हाल्न मिल्ने, यो आईडी चुनावको दिन बिहान ७ बजेबाट ५ बजेसम्ममात्र खुल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने चुनावका लागि ज्यानको बाजी लगाएर मतदान स्थलमा धाउनुपर्ने नै थिएन ।
विगतका र यसपटकको चुनावमा केही पार्टीको तामझाम हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर कालो धन चुनावमा खर्च भएको छ । त्यसबाहेक समय बढी लाग्ने एउटा चुनावका लागि महीनौंको मेहनत लगाएर मतपत्र छाप्न भन्दा घरबाट नै भोटहाल्ने प्रविधि विकास गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।
स्थानीय निर्वाचन भनेको कुनै देशको सबैभन्दा सानो तहमा सरकार निर्माण गर्न गरिने निर्वाचन हो । निर्वाचनले औपचारिक रूपमा सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्छ । निर्वाचन भनेको जनतामा निहित अधिकार कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने कानूनी प्रक्रिया हो । प्रतिनिधि छनोट गर्दा कहिलेकाहीँ चुक हुन सक्छ र एकपट छानिएपछि पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार हुन पनि सक्छन् । त्यसैले आवधिक रूपमा निर्वाचन हुने गर्छ । तर, अलिकति प्रविधि सुधार गरेर ज्यादै सजिलो तरीकाले चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
रोम र एथेन्समा पोप र होली रोमन इम्पेररहरू छान्नका लागि चुनाव गरिन्थ्यो । राजनीति वा प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचनको शुरुआत लगभग ५०८ बीसीमा ग्रीसबाट भएको थियो । प्रविधिगत सुधार आर्थिक अनैतिकता रोक्ने औजार हो ।
महिलालाई मतदानको अधिकारसहितको आधुनिक चुनाव यूरोप र अमेरिकाबाट भएको हो । नेपालको संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेकाले चुनावमा विभिन्न व्यक्ति प्रतिस्पर्धीका रूपमा उठेका हुन्छन् । अनेक राम्रा पक्ष भए पनि स्थानीय निर्वाचन महँगो र भड्किलो भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । हालै फ्रान्समा राष्ट्रपतीय चुनाव भयो । त्यहाँ कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएकाले दोस्रो चरणको मतदान भयो जसमा पहिलो चरणका मुख्य २ प्रतिस्पर्धीले मात्र भाग लिए र इमायल म्याक्रोले चुनाव जिते । नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा प्रतिस्पर्धी धेरै भएमा अरूले भन्दा थोरै बढी मतले ल्याए पनि जितिन्छ । यस्तोमा २० जना उम्मेदवार छन् र सबैले ५ प्रतिशत मत बराबर रूपमा पाएमा त्यसमध्ये १ मत बढी ल्याउनेले चुनाव जितेर जान्छ । यहाँ अनिवार्य रूपमा ५० प्रतिशत मत पाउन जरुरी हुँदैन । यसको अर्थ मत जुन पार्टीबाट जिते पनि पदमा पुगेपछि सबैका लागि समान तरीकाले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तीनओटै तहको निर्वाचनको हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक विसं २००४ जेठ ३ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी चुनाव भएको थियो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र स्थापना नभएकाले महिलाले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । पहिला नेपालमा महिलाको अधिकार थियो । त्यसैले राजेन्द्रलक्ष्मी, ललितत्रिपुरा सुन्दरी, राज्यलक्ष्मीले नायबी चलाएका थिए । तर, आधिकारिक रूपमा चुनावमा उठ्न वा उत्तराधिकारी बन्न पाएका थिएनन् ।
२०१० माघ १७ गतेको नगरपालिका निर्वाचनमा महिलाले पनि मताधिकार पाएका थिए । यसैगरी २०१४ माघ ७ मा भएको निर्वाचनमा मिडियाको पनि व्यापक प्रयोग भएको थियो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन नेपालको सरकार फेर्ने हैसियतको पहिलो निर्वाचन थियो । त्यसपछि लगत्तै २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण भयो । २०१८ फागुन ७ गते गाउँपञ्चायतको निर्वाचन भयो । सम्भवत: गाउँगाउँमा फैलिएको यो नै पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो ।
संघीयताअन्तर्गत व्यापक अधिकार भएको स्थानीय पालिकाको निर्वाचन २०७४ सालमा पहिलोपटक भयो, दोस्रो निर्वाचन वैशाख ३० गते । विडम्बना २००४ को चुनाव र आजको चुनावको तरीका उस्तै छ ।
संघीयताका कारणले बढ्दो बजेटको आकार र स्थानीय तहको भौगोलिक आकार बढेको कारणले नीतिगत निर्णय गर्ने सामान्य सांसदभन्दा कार्यकारी अधिकार भएको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको पद अहिले बढी आकर्षक भएको छ ।
पहिलो स्थानीय पदाधिकारीले अधिकांश ठाउँमा राम्रो काम गरेका छन् । जस्तै हड्पिएका जग्गाहरू सरकारले फिर्ता लिन सकेको छ । स्थानीय सडक पुल, कुलो पँधेरोको राम्रो प्रबन्धन भएको छ । प्रतिपक्षले चनाखो भएर वाचडगका रूपमा हेर्ने भएकाले भ्रष्टाचार पनि कम भएको छ । परन्तु जति हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको छैन ।
हुनु के पर्दथ्यो भन्ने यस विषयमा आआफ्ना तर्क होलान् । तर, स्थानीय सरकारले बाँझो जमीनमा उपयुक्त बाली लगाई जनतालाई रोजगारी दिने, त्यहाँको अवस्था सुहाउँदो उद्योग खोलेर निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्ने जनता जो जुन उमेर समूहका भए पनि उनीहरूलाई रोजगारी दिने काम गर्ने र उत्पादनलाई निर्यात गर्न नेपालका लगभग ७०० स्थानीय तहले भटमास र तोरीको खेतीमा जोड दिन सक्ने हो भने अझै पनि नेपालीको अवस्था फेरिन बढी समय लाग्दैन । खानेतेल र नुट्रेलाको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । यो उत्पादनको बजार सजिलै पाउन सकिने भएकाले यस विषयमा सबै स्थानीय तह र संघीय सरकार लाग्ने हो भने आउने विसं २०८४ को तेस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल र नेपालीको अवस्था समुन्नत हुनेछ । त्यो समुन्नतिको केही उपलब्धि अर्को चुनावको खर्चले शून्यमा झर्ने देखिन्छ ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावलाई सस्तो र सभ्य बनाउन लाइनमा नबसी घरबाट नै मत दिन मिल्ने व्यवस्था गरौं । आखिर प्रविधि विकास भएकै छ सोच परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरौं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
वीरगञ्ज । प्रदेश २ मानव संसाधन विकासको सम्भाव्यता सबैभन्दा अगाडि भएर पनि यो अवसरको उपयोग हुन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । प्रदेश २ भूगोलमा सबैभन्दा सानो भएर पनि जनघनत्वमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
जनसंख्या विकासको एउटा मुख्य स्रोत भए पनि यसको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति नभएकाले सम्भाव्यता उपयोग हुन नसकेको विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको बुझाइ छ । ‘जनसंख्या कुनै पनि देशमा विकासको एउटा मुख्य आधार हो । तर, जनशक्ति दक्ष हुनुपर्छ । हामीकहाँ जनसंख्या नीति नै नभएकाले यो सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने ।
प्रदेश २ जनसंख्यामा अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रस्थानमा भएकाले प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति अभिवृद्धिलाई मुख्य भागमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । जनसंख्या आर्थिक विकासको मुख्य आधार भएकाले कति र कस्तो खालको जनशक्ति चाहिने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् ।
नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसरको उत्कर्षमा भएकाले यसको उपयोगमा चनाखो हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । ‘यस्तोमा जनसंख्यामा अगाडि देखिएको प्रदेश २ ले विशेष योजना नै ल्याउनुपर्छ ।
विकासको लक्ष्यमा पुग्न कति समयका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने निश्चित गरेर त्यसैअनुसारको नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा बेरोजगारी दर १९ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले पनि प्रदेश २ मा जनशक्ति उपयोगको कमजोर अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता योजना ल्याइएको बताउने गरेको छ । तर, त्यसको लक्षित उपलब्धि भने नदेखिएको बुझाइ जानकारहरूको छ ।
कृषि, उद्यम र पर्यटनजस्ता सम्भावना समेटिएको प्रदेश २ मा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको पनि छ । ‘प्रदेश २ कृषि, उद्योग र पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यी सम्भावनाको उपयोगका लागि पनि जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य छ,’ उपाध्यक्ष राजपालको भनाइ छ ।
प्रदेश २ को जनशक्तिलाई दक्षता प्राप्त बनाएर शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण साधन बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘जनशक्ति २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल केडिया बताउँछन् ।
प्रदेश २ ले मानव संसाधन विकासमा लगानी लगाउने हो भने अन्य प्रदेशसँग अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार बन्न पनि सक्ने केडियाको दाबी छ । प्रदेश २ का ८ ओटै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको र भारत नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार भएकाले यो अवसर उपयोगका लागि पनि प्रदेश २ को मानव संशाधन विकासका लगानी बढाउनुपर्ने राय जानकारहरूको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानी र उत्पादनको सम्भाव्यता बढी भएर पनि उपयोग हुन नसकेको सरकारी अध्ययनहरूले नै देखाएको अवस्थामा जनशक्ति विकास यो सम्भावना उपयोगका महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्ने विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको भनाइ छ ।
दीर्घकालसम्म व्यवसाय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने लक्षित समूहका सदस्यलाई अनुदानमा एकपटकका लागि अनुदानमा बाख्रा र कुखुरा दिइएको बताए।वडा कार्यालयका अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएको यो अवधिसम्म विभिन्न कार्यक्रममार्फत एक सयभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाइएको छ।...
