जनसांख्यिक अवसर उपयोगमा चुक्दै प्रदेश दुई

वीरगञ्ज । प्रदेश २ मानव संसाधन विकासको सम्भाव्यता सबैभन्दा अगाडि भएर पनि यो अवसरको उपयोग हुन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । प्रदेश २ भूगोलमा सबैभन्दा सानो भएर पनि जनघनत्वमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनसंख्या विकासको एउटा मुख्य स्रोत भए पनि यसको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति नभएकाले सम्भाव्यता उपयोग हुन नसकेको विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको बुझाइ छ । ‘जनसंख्या कुनै पनि देशमा विकासको एउटा मुख्य आधार हो । तर, जनशक्ति दक्ष हुनुपर्छ । हामीकहाँ जनसंख्या नीति नै नभएकाले यो सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । प्रदेश २ जनसंख्यामा अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रस्थानमा भएकाले प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति अभिवृद्धिलाई मुख्य भागमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । जनसंख्या आर्थिक विकासको मुख्य आधार भएकाले कति र कस्तो खालको जनशक्ति चाहिने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसरको उत्कर्षमा भएकाले यसको उपयोगमा चनाखो हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । ‘यस्तोमा जनसंख्यामा अगाडि देखिएको प्रदेश २ ले विशेष योजना नै ल्याउनुपर्छ । विकासको लक्ष्यमा पुग्न कति समयका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने निश्चित गरेर त्यसैअनुसारको नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा बेरोजगारी दर १९ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले पनि प्रदेश २ मा जनशक्ति उपयोगको कमजोर अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता योजना ल्याइएको बताउने गरेको छ । तर, त्यसको लक्षित उपलब्धि भने नदेखिएको बुझाइ जानकारहरूको छ । कृषि, उद्यम र पर्यटनजस्ता सम्भावना समेटिएको प्रदेश २ मा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको पनि छ । ‘प्रदेश २ कृषि, उद्योग र पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यी सम्भावनाको उपयोगका लागि पनि जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य छ,’ उपाध्यक्ष राजपालको भनाइ छ । प्रदेश २ को जनशक्तिलाई दक्षता प्राप्त बनाएर शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण साधन बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘जनशक्ति २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल केडिया बताउँछन् । प्रदेश २ ले मानव संसाधन विकासमा लगानी लगाउने हो भने अन्य प्रदेशसँग अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार बन्न पनि सक्ने केडियाको दाबी छ । प्रदेश २ का ८ ओटै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको र भारत नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार भएकाले यो अवसर उपयोगका लागि पनि प्रदेश २ को मानव संशाधन विकासका लगानी बढाउनुपर्ने राय जानकारहरूको छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानी र उत्पादनको सम्भाव्यता बढी भएर पनि उपयोग हुन नसकेको सरकारी अध्ययनहरूले नै देखाएको अवस्थामा जनशक्ति विकास यो सम्भावना उपयोगका महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्ने विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

युवा पलायनको अर्थराजनीति: रोजगारी सृजनामा सरकारको ध्यान पुगेन

एसईई परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको बिदाइको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १० वर्षमै सहसचिव तहसम्म पुग्ने सन्देशसहित स्कूलको पोशाकमा लेखिएको ‘बिदाइ स्मरण’मा देशका शीर्ष नेतृत्वबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । युवा पलायनलाई रोक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यो खालको मनोविज्ञान सकारात्मक र उत्साहजनक भएको टिप्पणी नेतृत्वको छ । भलै, देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजनामा नेतृत्व चुकेकै कारण रोजगारीका लागि युवा पलायनको भयानक दृश्य हेर्न हामी बाध्य बनिरहेका छौं । हुन त वैदेशिक रोजगारी नराम्रो होइन, तर अधिकांश युवालाई अदक्ष कामदारका रूपमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको टिकाउ उपाय होइन । आजको रोजगारी प्रविधि र दक्षतामा केन्द्रित भइरहेको बेला हामी भने अदक्ष कामदारले पठाएको आयबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने उद्देश्यबाट अझै पनि बाहिरिन आवश्यक ठानेका छैनौं । समस्याको चुरो यहीँनिर छ ।  सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्ता युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । अहिले युवा पलायनको अवस्थाले नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक ३००० सम्म युवा बाहिरिएका तथ्यांक हामीले हेरेका हौं । भारततिर जाने युवाको त कुनै हिसाबै छैन । कुनै समय तिनै युवाले पठाएको पैसा उपभोगमा सकियो, बचत भएन भनेर चिन्ता सुनिन्थ्यो । आज अवस्था यस्तो आइसक्यो कि, स्वदेशमा युवा नहुनुलाई पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारण भनिएको छ । युवाजति विदेशिएपछि स्वदेशी बजारमा माग छैन । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ ।  सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइरहेको छ । कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दीले नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएकै रोजगारी पनि गएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक आएको थियो । त्यसको असरबाट बच्न सरकारले वर्षेनि १०/१२ लाख नयाँ रोजगारीका योजना बजेटमा ल्याएको पनि हो । तर, ती योजना बजेटको किताबबाट बाहिर आउन सकेनन् । बजार, माग र आपूर्ति खस्किएको छ । उत्पादन अहिले पनि ४०/५० प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको हविगत त अझ खराब देखिएको छ । उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारीका अवसरहरू थप संकटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । रोजगारी घट्दा गरीब थपिन्छन् । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी घटेर गरीबी बढ्नु हो । सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।  स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।  सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्तो युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिने अवस्थाबाट पनि बिस्तारै चुक्दै छौं भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगारी सृजना उद्योग व्यापार क्षेत्रको उत्थानलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगारी जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्छ । विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यममात्र होइन, रोजगारी जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्‍याउँछ । यसमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ ।  सरकारी योजनामा रणनीतिको अभाव छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यसबाट गरीबी निवारण सहज हुन्छ । यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ ।  यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगारी, सेवा प्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधको निकास निकालिनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थसामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार हुनुपर्छ । निकासका लागि निजीक्षेत्रले अघि सारेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्नेमा एकअर्कामा अविश्वास हाबी छ । यसले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।  कोरोना महामारीयता विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी कटौती भयो । विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई घटाउन र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीकहाँ भने यस्ता कुनै प्रभावकारी योजना देख्न पाइएन । औसत रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति र वाहवाही बटुल्ने साधनमात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगारीमा वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक कामका युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा केही कार्यकर्ता पोस्ने उपक्रम बनेको अवस्था बढी छ । वास्तवमा सरकारी तवरबाट अघि सारिएका रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम राज्यको स्रोत मास्ने काममात्र बढी भएको अवस्था छ ।  सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र उद्योग हो । ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगारी प्रवर्द्धन हो । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।  ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

जनसांख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने अवसर

समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा ।’ आफ्नो भविष्यप्रति आशावादी हुने जोकोहीले पनि विभिन्न फोरममा यो भनाइ व्यक्त गरेको सुन्न पाइन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा परिभाषित गरेर अघि बढाएको मूल विषयवस्तु हो । १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२– ०८५/८६) को अवधारणापत्रमा यसै विषयलाई केही परिमार्जनसहित ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ भन्ने नारालाई अघि सारिएको छ ।

विश्व परिवार दिवसको सान्दर्भिकता

सन् १९९३ बाट मे १५ लाई विश्व परिवार दिवसका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानअनुरूप मनाउन थालिएको हो । यो दिवस मनाउन लागिएको २९ वर्ष पूरा भई ३० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस दिनले परिवारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको जागरूकता बढाउन र परिवारलाई असर गर्ने सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक प्रक्रियाहरूको ज्ञान बढाउने अवसर प्रदान गर्छ । विश्वभरका परिवारहरूले […]

जनसांख्यिक लाभांश उपयोगको अवसर

मुलकको जनसंख्याको उमेर संरचनामा आएको परिवर्तनले त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भने त्यसलाई जनसांख्यिक लाभांशका नामले चिनिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । नतिजाअनुसार कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्षका छन्, जो […]

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

घट्दो जनसांख्यिकी लाभांश

नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विश्लेषणले २ करोड ९१ लाख ९२ हजार रहेको देखाएको छ । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालको जनसांख्यिक सूचकहरूमा १० वर्षयता ठूलै परिवर्तन भइरहेको देखाएको छ, जसअनुसार नेपालले गम्भीर रूपमा नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसंख्या वृद्धिलाई चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएकामा त्यसको वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले अबको केही दशकमा नै नेपालमा काम गर्न नसक्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या व्यापक वृद्धि हुने र युवाहरूको संख्या घट्दै जाने देखाएको छ । अहिले नै नेपालले सामाजिक सुरक्षाको भार बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसबारे नेपालले गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ ।   नेपालमा महिलाको संख्याभन्दा पुरूषको संख्या कम छ । १० वर्षअगाडिको जनगणनामा पनि यस्तै थियो । धेरै देशमा पुरूष बढी र महिला कम देखिन्छन् । यसमा ती देशमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पेटमै भ्रूण पहिचान र गर्भपतन हुने गरेको छ भनिए पनि जनगणनाको त्यस्तो प्रवृत्ति ज्यादै कम रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालले जनसंख्याको यो वास्तविकता विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरममा राख्न सक्छ । जनसंख्या वृद्धिलाई देश विकासको समस्यामा रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यही भएर सरकारले परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । तर, अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिलेको जनगणनाले नेपालले केही दशकमै युवाहरूको संख्या कम हुने समस्या भोग्ने संकेत गरेको छ । विकसित देशहरूमा अहिले यो समस्या छ जसले गर्दा विदेशी मुलुकबाट कामदार भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता ती देशलाई छ । नेपाल विकसित नहुँदै ती राष्ट्रजस्तै बन्यो भने अर्को समस्या थपिने देखिन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर अझै बाँकी छ । यो जनसंख्यालाई ठूलो र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भन्ने अवस्था रहेन । यो जनसंख्यालाई नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त्यसले पनि राम्रो आर्थिक विकासको अवसर दिलाउँछ । नेपालमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर निकै घटेको छ । यो समग्र तथ्यांक हो । केही समुदायमा बढी मृत्युदरको समस्या नभएको होइन । तिनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । नयाँ गनगणनाअनुसार सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १७ प्रतिशत मानिसमात्रै सहरमा बस्थे । तर, नयाँ जनगणनाअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या ६३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ । गत दशकमा धेरै नगरपालिका घोषणा भएकाले यस्तो भएको हो । यद्यपि नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा सुविधा नपुगेका ठाउँलाई समेत समेटिएकोमा विवाद भएको थियो । जनगणनाको देखाएको अर्को संकेत हो : जनसंख्या वृद्धिको क्षेत्रगत असन्तुलन । जिल्लाका आधारमा हेर्दा हिमाली र पहाडी गरी ३२ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । १० वर्षअघि २७ जिल्लामा मात्रै ऋणात्मक थियो । यसले ठूलो जनसंख्या पहाडी र हिमाली भूभागबाट उपत्यका, भित्री मधेश वा तराईतिर बसाइ सरेको देखाउँछ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पर्ने देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यसले निम्त्याउने समस्यालाई लिएर अध्ययन र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नेपालका वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति निकै बढेको भनिए पनि १० वर्षअघिको संख्यासँग तुलना गर्दा त्यति साह्रो बढेको देखिँदैन । १० वर्षअघि १९ लाख २१ हजार नेपाली विदेशमा रहेकामा अहिलेको जनगणनाअनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा रहेको पाइएको छ । जनगणनाका अरू प्रवृत्तिहरू थप प्रकाशनमा आउँदै जानेछ तर बुधवार सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले नेपालले केही पक्षमा गम्भीर गृहकार्य थाल्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

विकासका लागि जनसांख्यिक अवसर

गत असारमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको दाबी गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०७८ सकिएपछि हालै यो संख्या ३ करोड नपुग्ने बतायो । सरकारी तथ्यांकका विरोधाभास र विश्वसनीयता जेजस्तो भए पनि केही विज्ञले अपेक्षाअनुसार जनसंख्या नबढ्नुलाई यतिखेर चिन्ताको विषय बनाएको देखिन्छ । विसं १० वर्षअघिको जनगणनाले नेपालका महिलाले औसत २ दशमलव १ जना सन्तान जन्माउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो संख्या २ मात्र रहेकाले जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको तथ्यांक विभाग बताउँछ । जनसंख्या घटबढलाई निकै चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । जनगणना हुन थालेको ११० वर्ष बितिसक्दा पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा योजनाको भने अभाव खट्किएको छ । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् १९८० मा नेपालको प्रजनन दर ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो १ दशमलव ८५ मा झरेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचनाको लाभ दिने अवसर भनेको यही हो भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम बिन्दुमा रहेको नेपालका लागि प्रजनन दर कम हुनु जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? महिला, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासमा पर्याप्त लगानी यसको प्राथमिक शर्त हो । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना नभई हुँदैन । यसका निम्ति रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीका रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभावमा हाम्रो अधिकांश ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेशमा अदक्ष कामदारको रूपमा पसिना बगाइराखेको छ । हामी भने जनसंख्या नबढेको चिन्तामात्र प्रकट गरिराखेका छौं । आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य उपाय मानेको छ । अहिले विकासको उदाहरण पेश गरिराखेका अधिकांश देशले मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गरिसकेका छन् । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन २०१८ ले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पारित गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । हामीकहाँ विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर घटेको देखिन्छ । नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को उत्कर्षमा छ । विश्वका उन्नत मानिएका अर्थतन्त्रले यो अवसरलाई उपयोग गरेर विश्वमै विकासको उदाहरण देखाएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो मौका बारम्बर दोहोरिँदैन । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यो अवसरको उपयोग गरिसकेका छन् । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको सूचीमा पर्छन् । चीनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न आप्mना १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने अरू देशको भाषा नेपालमा सिकाएर जनशक्ति बाहिर पठाउने प्रतिस्पर्धामा छौं । स्वदेशका सबैजसो क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिराखेको छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश आज समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । तीमध्ये अधिकांश एशियाली देश छन् । जनशक्ति र विकास सम्भाव्यताका हिसाबले २१औ शताब्दीलाई एशियाकेन्द्रित विकासको युग यसै मानिएको होइन । जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशिया यो अवसर उपयोगमा गति लिने तर्खरमा छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको सफल उदाहरण हो । यो देश जनसांख्यिक अवसरको बलमा सन् १९८० को दशकयता विकासको तीव्र दौडमा अघि बढेको हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार अब जापानमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले अब ५ वर्षमात्रै यो अवसर पाउनेछ । दक्षिण कोरिया जनशक्ति उपयोगमार्पmत उदाहरणीय विकास गरेको देश हो । सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको भरपूर दोहन गरेर समृद्धिको शिखरतर्पm अघि बढेका छन् । यी देशको विकास डोकोमा दूध दोएर सम्भव भएको होइन । जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बलमा मात्रै यो सफलता हात लागेको हो । मानव पूँजी सूचाकांकको सूचीमा पनि यी देश अग्रस्थानमा उभिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनकि गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउँदा दक्षिण कोरियो चौथोमा छ । नेपाल यो सूचकमा १०९औं स्थानमा छ । आज हामी विकासे बहसहरूमा तिनै देशको उदाहरण पेश गर्छाैं । यी देशले विकासको उचाइ कसरी छोए भन्ने अनुसरण त परको कुरा हेक्का पनि राख्दैनौं । सब सहारन अफ्रिकी देश यो अवसर उपयोगमा निकै पछाडि छन् । जुन देशले यो लाभ प्राप्तिमा आवश्यक नीति अपनाएका छैनन्, त्यहाँको जनजीवन चरम गरीबीमा बाँचेको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशतको बसोबास सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशियामा र द्वन्द्वप्रभावित देशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २०४७ सम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभको २६ वर्ष बितिसकेको छ । अब त्यति नै समय बाँकी छ । २००१ ताका यो लाभको उच्च अवसरमा थियो । त्यसैबला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अधिकांश युवा कामको खोजीमा बाहिरने बाध्यता बन्यो । अवसरको उपयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण समाधान भएर विकासले गति लिने अपेक्षामाथि राजनीतिक विग्रह हावी भइरहेकै छ । बितेको १ दशकमा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनसंख्या बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालको युवा जनशक्ति स्वदेशको विकासका लागि होइन, अन्य देशको निर्माणमा श्रम खर्चिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएर तिनै देशतर्फ गएको छ । जनसंख्या केवल संख्यामात्र होइन । यो विकास र समृद्धिको स्रोत हो । जनसंख्यालाई विकासको आधार स्तम्भमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सरकारले विकासका आकर्षक योजना ल्याउँछ । विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएकै २ वर्ष बितिसकेको छ । यो २५ वर्षभित्र विकासको लक्ष्य फेला पार्न कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै स्पष्ट नीति देख्न पाइएको छैन । विकासका योजना बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसका लागि कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यसको प्रक्षेपण र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयारीको रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।

वागमती प्रदेश : कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा बढी सम्भावना

काठमाडौं । वागमती प्रदेशमा ऊर्जा, पर्यटन र कृषिक्षेत्रको उच्च व्यावसायिक सम्भावना देखिएको छ । यस प्रदेशभित्र उच्च भौगोलिक विविधता रहेकाले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावना देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनाको तथ्यांकको आधारमा उक्त अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गर्दै त्यहाँ कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावना देखिएको बताएको हो । यस प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामध्ये हिमाली भेगमा धादिङ, काभ्रेपलाल्चोक र नुवाकोट, उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा भित्री मधेशमा मकवानपुर, चितवन जिल्ला रहेका छन् । यसरी प्रदेश भित्र उच्च भौगोलिक विविधता रहेको हुँदा यस्तो सम्भावना देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वागमतीमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको बढी सम्भावना देखिएको बताए । ‘हुन त अन्य क्षेत्रमा पनि सम्भावना छन्, तर बढी मात्रामा कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा व्यावसायिक सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो नै पूर्ण नहुन पनि सक्छ । तर, हामीले फिल्ड भिजिट नै गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौं ।’ वागमती प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि उपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति र जलस्रोतको उपलब्धता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा जलविद्युत्को उच्च सम्भावना देखिएको छ । कृषितर्फ धादिङ, भक्तपुर, काभ्रे तथा नुवाकोटलाई तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यस प्रदेशमा संघीय राजधानीको अतिरिक्त बनेपा, धुलिखेल, नारायणघाट, हेटौंडाजस्ता उच्च जनसंख्या भएका शहरहरू पनि छन् । उक्त अवस्थामा प्रशोधित खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, माछा, मासुलगायत वस्तुको बजारको पनि उच्च सम्भावना रहेको अध्ययनले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरि वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षण गर्न सके कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसबाहेक अन्तरराष्ट्रिय उडानमार्फत उच्च मूल्यका कृषि उपजहरू पनि निर्यात गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस प्रदेशमा पर्यटन व्यवसायको पनि उच्च सम्भावना देखिएको छ । विशेषगरी प्रदेशभित्र काठमाडाैं उपत्यका, चितवनको सौराहा, स्याफ्रुबेंशी, हेलम्बुलगायत पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पर्यटनको विकास गर्न सकिने अधिक सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि पर्यटन पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ । यस प्रदेशमा धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक विविधिता रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७ किमी भित्र रहेका विभिन्न सातओटा पर्यटकीय स्थलहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् । त्यसैले यस प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उच्च सम्भावना देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरि वागमती प्रदेशमा रोजगारीका अवसर र जनसांख्यिक लाभको पनि उच्च सम्भावना देखिएको छ । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार ३० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरू वागमती प्रदेशमा नै छन् । साथै, जनसंख्याको २० दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्या पनि यही प्रदेशमा रहेको छ । यस प्रदेशमा रोजगारीका अवसर र जनसांख्यिक लाभको उच्च सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकासमा पनि वागमती प्रदेशको उच्च सम्भावना देखिएको छ । संघीय राजधानी काठमाडांैलगायत प्रमुख शहरहरू यही प्रदेशमा नै छन् । त्यस्ता शहरहरू रेल, मोनो रेल, ट्राम, ट्रली, केबलकारजस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको व्यावसायिक सम्भावना अधिक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँ खाद्य तथा दूध प्रशोधन उद्योगहरूको पनि सम्भावना देखिएको छ । यस प्रदेशमा शहरीकरणको क्रम तीव्र रहेको र मुलुकको राजधानी समेत यसै प्रदेशभित्र अवस्थित भएकाले यस्तो सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वागमती प्रदेशमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ । यस प्रदेशमा हिमाल, पहाड, वन, नदी, खानी र खनिजलगायत प्राकृतिक स्रोत रहेका छन् । यस्तै, इन्टरनेट, यातायात, शिक्षालगायत आधारभूत सेवामा अग्रणी स्थानमा रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेपमा ६९ प्रतिशत र कुल कर्जामा ५५ प्रतिशत यही प्रदेशको अंश रहेको छ । उक्त अवस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी ल्याएर उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने बताइएको छ । वागमती प्रदेशमा अधिकतम राजस्व परिचालन गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने सम्भावना पनि देखिएको छ । शहरीकरण, जनघनत्व, उद्योग, व्यपार, व्यवसाय, यातायात तथा सञ्चार आदिका कारण यस प्रदेशभित्र राजस्वका आधार फराकिलो छ । अधिकतम राजस्व परिचालन गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वागमती प्रदेशमा चुनौती पनि उत्तिकै देखिएका छन् । विशेषगरी बढ्दो शहरीकरणका कारण मासिँदै गएको कृषि भू–क्षेत्रलाई संरक्षण गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न चुनौती देखिएको छ । वातावरणीय प्रदूषण व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन र व्यवस्थित शहरीकरणको विकास गर्न पनि चुनौती रहेको अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वाधार विकासको गति बढाउन र विद्यमान पूर्वाधारहरूको समयमा नै मर्मत सम्भार गरी गुणस्तर कायम राख्न पनि चुनौती हुने बताइएको छ । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता आदिको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययनमा देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारी तथा शहरीक्षेत्रतर्फ पलायन श्रमशक्तिलाई कृषिक्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्दै यस व्यवसायीकरण गर्न पनि चुनौती हुने बताइएको छ । साथै, बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमीन उपयोगमा ल्याउन सामूहिक व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पनि चुनौती हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

बहसमा युवा उद्यमशीलता

युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन । तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन । श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ । आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ । जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन । परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम र अधिक अलमल !

भदौ ८, वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।  नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएसनले सोमवार साँझ वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवालक्षित योजनाहरूको उपलब्धि न्यून देखिएकोमा सहभागीहरूले बताए । यस्तो सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको पनि उनीहरुले बताए ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । अबको व्यापार व्यवसाय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौतीहरू हुने भन्दै उनले चुनौतीहरूकै माझ अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।  ‘विगतको तुलनामा सरकारी नीति, नियम र प्रक्रियामा धेरै सुधार आएको भए पनि कार्यान्वयनमा केही समस्या भने छन् । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्दै जानु पर्दछ,‘ लाठको भनाइ थियो ।  वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । ‘अब त हाम्रो मूल अभिप्राय नै व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्, पौडेलले भने ।  व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन र प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको पनि पौडेलले बताए । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसरहरु रहेको र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने भनाइ उनको थियो ।  युवा उद्यमीहरू कर र यसका प्रक्रियामा बारेमा जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेभसाइटमै जानकारी राखिकोले त्यसलाई अध्ययन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।  करसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै दिन थालिएको भन्दै प्रमुख यादवले सेवाग्राहीलाई पेपरलेस र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए ।  कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने र यसबाट उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।  ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमीहरू सचेत भने हुनु पर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक भने हुनै पर्दछ,’ एउटा उद्यमी व्यावसायिक चुनौतीसँग डराउन नहुने पनि उनले बताए ।   नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो ।  नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएको भन्दै नीति र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहानेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए ।  नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।  नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर भएको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरे । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसर उपयोगको अवस्थामा भए पनि त्यो अवसर खेर गइरहेकोतर्फ पनि उनले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।  कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नितेस खड्गीले युवा उद्यमीहरूले क्षेत्रगत अवसरहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कुनै पनि काम गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्न सके त्यो अवसरको रुपमा रुपान्तरण हुने उनीहरुको धारणा थियो ।  आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी    नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटसर्् एशोसिएसन बीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।  नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थसामाजिक विषयहरूमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।  ‘आर्थिक विकासका साझा सवालहरूमा सहकार्य गर्दै नीतिगत विषयमा विमर्श एवम् सकारात्मक पहल गरिनेछ, समझदारीपत्रमा भनिएको छ, आर्थिक पत्रकारिताले समेट्न सक्ने विषयहरूको अन्वेषण र सार्वजनकीकरणमा सहकार्य गरिनेछ ।’