गोरखाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न उपसमिति गठन, १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

गाेरखा – गोरखामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरिने भएको छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरेको हो ।  जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेल संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समितिले एक महिनाभित्र क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी हरिहर दवाडीले बताउनुभयो । उपसमितिमा क्रसर उद्योग रहेका पालिकाका प्रतिनिधि, प्राविधिक र सुरक्षा निकायका प्रतिनिध...

सम्बन्धित सामग्री

अब नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको

काठमाडौं।अब नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि संसद्मा पुगेको हो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिन् । सरकारले यो विधेयक गत माघ २७ गने संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको ३ महीनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको ३ महीनापछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल अगाडि बढाएको थियो । उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषयविज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ ओटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा विधेयकमा सहकारीमा जम्मा गर्न पाइने निक्षेपको सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा एमालेका सांसदहरूको अनिच्छामा समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा भने कडाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमीटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदन हुबहु पारित भए कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत १९ ओटा कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याएकामा समितिले आठओटा ऐनमा संशोधन सम्बन्धमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समिति सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने बताइन् । त्यसैगरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बलियो हुने र देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने पनि उनले बनाइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको थियो । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्ट(खैरो सूची)मा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तररराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्दै आए पनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ ।  नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसो भयो भने नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको थिएन ।  यो विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएसँगै अब सदनको दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ ।  हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करीब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो । अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो र नेपाललाई त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न दबाब पर्दै आएको थियो ।

अनेमसंघको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न १९ उपसमिति गठन

काठमाडौं । नेकपा एमालेको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत २४ र २५ गते हुने भएको छ ।  सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको हालै बसेको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनको

समन्वय नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा ढिलाइ

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काममा समन्वय नहुँदा ढिलाइ हुने गरेको राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जनाएको छ । समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको अध्ययन अनुगमन एवं स्थलगत भ्रमण गरेको सोमबार जानकारी गराइएको हो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई उपसमितिले प्रतिवेदन बनाई सोमबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष तिमल्सिनाले समितिबाट कतिवटा अनुगमनमा गइयो भन्दा पनि उपलब्धि के भयो भन्ने महत्वपूर

इन्टरनेट गुणस्तर अनुगमन गर्न प्राधिकरणद्वारा उपसमिति गठन

इन्टरनेटको गुणस्तरबारे अध्ययन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको भन्दै प्राधिकरणले चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको जनाएको छ । उपसमितिले प्राधिकरणमा आएका गुनासा अध्ययन गर्ने र सेवाग्राहीका अनुभवहरूसमेत बटुलेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ ।

विदेशबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाको अनुगमन हुने

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण गरी ठोस रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पाँच सदस्यीय विशेष उपसमिति गठन गरेको छ । ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिक २०५९’ बमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा, …

शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण गरी ठोस रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पाँच सदस्यीय विशेष उपसमिति गठन गरेको छ । ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिक २०५९’ बमोजिम समिति गठन गरिएको...

शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण गरी ठोस रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पाँच सदस्यीय विशेष उपसमिति गठन गरेको छ । ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिक २०५९’ बमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ […]

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ– विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय विषेश उपसमिति गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न नपाएको भन्दै उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको […]

स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई बुझाउने भएको छ ।           समितिको आज बसेको बैठकले ‘कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७७’ माथि छलफल गरी पारित गर्दै यही चैत २४ गते मन्त्री त्रिपाठीलाई बुझाउने समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।           समिति सभापति घर्तीले बैठकमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरेर बुझाउने बताउनुभयो । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको थियो ।           उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले अनुगमनका क्रममा कुनै अस्पतालले पनि कोभिड–१९ को मापदण्ड पूरा नगरेको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नयाँ प्रकृतिको सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।