स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई बुझाउने भएको छ ।           समितिको आज बसेको बैठकले ‘कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७७’ माथि छलफल गरी पारित गर्दै यही चैत २४ गते मन्त्री त्रिपाठीलाई बुझाउने समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।           समिति सभापति घर्तीले बैठकमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरेर बुझाउने बताउनुभयो । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको थियो ।           उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले अनुगमनका क्रममा कुनै अस्पतालले पनि कोभिड–१९ को मापदण्ड पूरा नगरेको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नयाँ प्रकृतिको सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ३४ हजार बनाउन सिफारिस

काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ३४ हजार १२५ रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष  न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रामिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।   मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताइन् । “न्यूनतम पारिश्रामिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ,” उनले भनिन्, “समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी पारिश्रामिक पाउनुर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ ।”    मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट गरिन्  ।     “सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई रोक्दैन,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “एक महिनाजतिका लागि बजेट अपुग भएको हो तर नदिने भनिएको होइन ।”  नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सिफारिस गरिएको न्यूनतम पारिश्रामिक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गर्दै तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण सृर्जना गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।       समिति अध्यक्ष खड्काले ४० प्रतिशत तलबमान वृद्धिसहित विभिन्न आठ बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सिफारिस गरिएको बताइन् । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५९ लागू  भएको २७ वर्ष भइसकेको र उक्त ऐन पहिलो पटक संशोधन भएको पनि १४ वर्ष बितिसकेको हुँदा  परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप पुनः ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने सिफरिसमा उल्लेख छ ।  सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐनबमोजिमको सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐनले तोकेका सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएकोे पत्ता लगाई तिनलाई पुरस्कार तथा सजायको भागेदार गराउन  उक्त समितिलाई थपअधिकार अधिकार दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रूपमा प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्नाका साथै सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी प्रकृतिको अनुगमन र न्यायिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) ले तोकेका सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा रोक्ने प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने पनि सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ।    ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन, प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि टेवा पुर्‍याउन सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने साथै स्थानीयस्तरका विज्ञापन समानुपातिकरूपमा स्थानीय मिडियामा नै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।         सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य  लागू गराउनुपर्ने र  चाडपर्व, स्वास्थ्य उपचारलगायत ऐन, नियमले तोकेका सुविधासहित ‘पेरोल’ बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा पनि  उक्त सिफारिसमा गरिएको छ । रासस

विमला प्रकरण : सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला वलीले तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिका–५ मा वाईसीएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गरेको विवादको घटना छानबिन गर्न बनेको सरकारी सत्य तथ्य छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको छ ।सरकारी छानबिन टोलीलार्ई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो । असार १ गते गठित समितिले आजसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन  । अझै केही विषय बुझ्नु पर्ने भएकोले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको समितिका एक सदस्

विमला वलीको राजीनामाबारे आज प्रदेशसभामा जानकारी गराइने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला वलीले राजीनामा दिएको सन्दर्भमा आज प्रदेशसभा बैठकलाई जानकारी गराइने भएको छ । उनीमाथि जेठ ३१ गते दाङका वाइसीएल नेता एकराज बस्नेतको घरमा गएर उनकी पत्नी र छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप छ । उनका बारेमा छानविन गर्न गठित सरकारी समितिले प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा उनको राजीनामा आएको हो ।नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा वलीको राजीनामाबारे सभामुखले जानकारी गराउने बताए

वीपीबारे गठित छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न गठित छानबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने भएको छ।...

बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन गठित समितिले थाल्यो काम

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले एक सातापछि काम सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिले मंगलबारदेखि काम थालेको हो । समितिले दुई साताभित्र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ ।

बीपी आन्दोलन : उच्चस्तरीय कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदल पहिलो चरणको सूचना संकलनको काम सकेर काठमाडौं फर्किएको छ । प्रतिष्ठानमा विगत ३६ दिनदेखि चलेको आन्दोलनको निकाससहित प्रतिष्ठान सुधारका लागि अध्ययन गर्न आएको टोली पहिलो चरणको अध्ययन सकेर काठमाडौं फर्किएको हो । गत बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठसदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । विभिन्न शाखाका सचिवस्तरीय कार्यदलले १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सोमवार आएको अध्ययन टोलीले आन्दोलनकारी सहित पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख, नागरिक समाज, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको थियो । टोलीका संयोजक अर्यालले पहिलो चरणको वस्तुस्थितिको अध्ययन गरिएको बताए । अर्यालका अनुसार टोलीले चार समूहमा विभाजन भएर प्रतिष्ठानमा समस्या आउनुको कारण र यसको निकासको बाटोका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको थियो । टोलीले खरीद प्रक्रिया, शैक्षिक अवस्था र पदाधिकारीका विषयमा सुझाव तथा जानकारी संकलन गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानको वस्तुस्थिति, डकुमेन्टहरूको आधारमा सूचना संकलन गरेका छौं, त्यसको विश्लेषण गरेर समाधान निकाल्छौं ।’ समस्या समाधानको पहिचान गरेर प्रतिष्ठानलाई कसरी पारदर्शी र सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने ठोस सुझाव पेश गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका चार प्रमुख पदाधिकारीको राजीनामा सहित शुद्धीकरणको माग गर्दै चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीे संयुक्त संघर्ष समित गठन गरेर आन्दोलनमा छन् । समितिले चारै जनाको पदाधिकारीको राजीनामासहित प्रधानमन्त्रीको पहलमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दैै आएको थियो । सोही माग अनुसार उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाएपछि आन्दोलनको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ ।

तीन मन्त्रालयका काम अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका म्याद थप

काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विभिन्न मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेका तीन उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाउने म्याद थप गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले समितिका कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएका समितिहरूको म्याद १५ दिनका लागि थप गर्ने निर्णय ...