हिन्डेनबर्गको आरोपमाथि छानबिन गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालत सहमत, फेरि किन रातो भए अदानीका शेयर ?

काठमाडौं । अमेरिकी शर्ट सेलिङ कम्पनी हिन्डेनबर्ग रिसर्चले भारतीय व्यापारिक समूह अदानी ग्रुपमाथि लगाएको आरोपबारे छानबिन गर्ने भएको छ । कम्पनीले अदानी समूहमाथि शेयर चलखेल र वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाएपछि समूहका शेयर रक्ताम्मे बनेका थिए । समूहले सर्वोच्च अदालतमा हिन्डेनबर्ग आरोपमाथि छानबिन गर्न याचिका नै दायर गरेको थियो । याचिकामा केन्द्र सरकारलाई एउटा समिति बनाएर अदानी ग्रुपमाथि हिन्डेनबर्ग रिसर्चको आरोपबारे छानबिन गर्न भनिएको थियो । याचिकामा सो समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त कुनै न्यायाधिसलाई गराउन समेत भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार फेब्रुअरी १० मा यो याचिकाबारे सुनवाई गर्ने सहमति जनाएको छ ।  हिन्डनबर्ग रिसर्चको प्रतिवेदनमा भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीका कम्पनीहरूमाथि कर्पोरेट गभर्नेन्स र लेखासम्बन्धी कयौं ठगीको आरोप लगाइएको थियो । याचिकामा अदानी समूहका कम्पनीमाथि लागेका यी सबै आरोपको विस्तृत अनुसन्धान गरी वास्तविक अवस्था देशसामु राख्न माग गरिएको छ । अधिवक्ता विशाल तिवारीले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अत्यावश्यक सूचीको रूपमा दायर गरिएको यो याचिका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको इजलासमा परेको छ । उनले हिन्डनबर्ग अनुसन्धानका आरोपहरूको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतको बेन्चलाई शुक्रवार सुनुवाइ गर्न अनुरोध गरेका छन् । याचिकामा ठूला कम्पनीहरूको ५ अर्ब रुपया भन्दा बढी ऋण लिएको मामिलाहरुबारे छानबिन गर्न विशेष समिति बनाउन पनि भनिएको छ । हिन्डेनबर्गको रिपोर्ट सार्वजनिक भएयता ८ दिनसम्म ओर्लिएको अदानी समूहको शेयरमा यो हप्तादेखि सुधार देखिएको थियो । तर ग्लोबल इन्डेक्स प्रोभाइडर मोगर्न स्ट्यान्ली क्यापिटल इन्टरनेशनल (एमएससीआई)ले अदानी समूहका शेयरहरुको समीक्षा गर्ने बताएपछि बिहीवारको कारोबारमा अदानी समूहका शेयर दबाबमा आएका छन् । यो समीक्षामा एमएससीआईले अदानी समूहका सूचिकृत कम्पनीका फ्रि फ्लोट स्टेटसको समीक्षा गर्नेछ । एमएससीआईले समीक्षा गर्ने भनेर आफ्नो रिपोर्टलाई पूष्टि गरेको हिन्डेनबर्गका संस्थापक नाथन एन्डरसनले बताएका थिए । बिहीवार अदानी इन्टरप्राइजेजको शेयर ८ दशमलव २८ प्रतिशतले घटी प्रतिकित्ता १ हजार ९८० रुपयामा झरेको छ । अदानी पावर र अदानी ट्रान्समिशनको शेयरमा ५ प्रतिशतको कमी देखिएको छ । अन्य कम्पनीका शेयर पनि रातोमा छन् ।  एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

घृणा फैलाउनेलाई अब कारबाही गर्नुपर्छः भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै किसिमका घृणा फैलाउने भाषण दिनेलाई कारबाही गर्नु पर्ने जनाएको छ ।  अदालतको यो टिप्पणी घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा मानिसहरू र समूहहरूले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाई गर्दा आएको हो। अदालतले फेब्रुअरीमा घृणायुक्त भाषण रोक्न संयन्त्र स्थापना गर्न धेरै याचिकाहरू सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ। न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले भने, […]

नोटबन्दी गरिनु सही थियो : भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतीय सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । सन् २०१६ नोभेम्बरमा ५०० र १०००  भारतीय रुपैयाँलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

गर्भपतनमा विवाहित र अविवाहित महिलामा भेदभाव असंवैधानिक : भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै विवाहित र अविवाहित महिलाबीचमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । अविवाहित महिलालाई पनि २० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउनूः भारतीय सर्वोच्च अदालत

एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशको इजलासले केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्नाको न्यूनतम उमेर ६ वर्ष पुर्‍याएको छ । यसअघि, न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष थियो । विद्यालयमा भर्नाका लागि न्यूनतम उमेर ५ बाट ६ वर्ष पुर्‍याउने केन्द्रीय विद्यालय […]

सर्वोच्च संकट : मौनता तोड्दैनन् न्यायाधीश, अघि बढ्दैनन् दल

काठमाडौं । केही वर्षअघिको कुरा हो भारतीय सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठतम चारजना न्यायाधीशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको भूमिकाबाट अदालतको गरिमामा क्षति पुगेको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश मिश्राले सरकारका विपक्षमा परेका मुद्दाहरु आफ्नो वा आफूले भनेको मान्ने कनिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेसी तोक्ने र जिताउने काम गरेको भन्दै पटक...

पत्नी पुरुषको सम्पत्ति होइन : भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो धाराअन्तर्गत पहिले व्यभिचार अपराध मानिन्थ्यो ।    भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम ...

समलैंगिकता अपराध होइन : भारतीय सर्वोच्च अदालत

बीबीसी । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगीलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अब भारतमा आपसी

१८ वर्षमुनिकी पत्नीसँगको शारीरिक सम्बन्ध पनि बलात्कारः भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतको सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिकी पत्नीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखे त्यो बलात्कार हुने बताएको छ। अदालतले त्यस्तो सम्बन्ध दण्डनीय हुने पनि बताएको छ।

गोपनीयता मौलिक हक हो: भारतीय सर्वोच्च अदालत - BBC नेपाली

भारतको सर्वोच्च अदालतको नौजना न्यायाधीशको इजलासले निजी गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकार भएको भनेको छ।