यौन अपराधका फैसला सुनाउँदा न्यायाधीशले 'नैतिकता नछाँटून्' : भारतीय सर्वोच्च अदालत

घृणा फैलाउनेलाई अब कारबाही गर्नुपर्छः भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै किसिमका घृणा फैलाउने भाषण दिनेलाई कारबाही गर्नु पर्ने जनाएको छ । अदालतको यो टिप्पणी घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा मानिसहरू र समूहहरूले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाई गर्दा आएको हो। अदालतले फेब्रुअरीमा घृणायुक्त भाषण रोक्न संयन्त्र स्थापना गर्न धेरै याचिकाहरू सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ। न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले भने, […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०८०

हिन्डेनबर्गको आरोपमाथि छानबिन गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालत सहमत, फेरि किन रातो भए अदानीका शेयर ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नोटबन्दी गरिनु सही थियो : भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतीय सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । सन् २०१६ नोभेम्बरमा ५०० र १००० भारतीय रुपैयाँलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

गर्भपतनमा विवाहित र अविवाहित महिलामा भेदभाव असंवैधानिक : भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै विवाहित र अविवाहित महिलाबीचमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । अविवाहित महिलालाई पनि २० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउनूः भारतीय सर्वोच्च अदालत

एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशको इजलासले केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्नाको न्यूनतम उमेर ६ वर्ष पुर्‍याएको छ । यसअघि, न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष थियो । विद्यालयमा भर्नाका लागि न्यूनतम उमेर ५ बाट ६ वर्ष पुर्‍याउने केन्द्रीय विद्यालय […]

Khabarhub चैत्र २०७८

सर्वोच्च संकट : मौनता तोड्दैनन् न्यायाधीश, अघि बढ्दैनन् दल

काठमाडौं । केही वर्षअघिको कुरा हो भारतीय सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठतम चारजना न्यायाधीशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको भूमिकाबाट अदालतको गरिमामा क्षति पुगेको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश मिश्राले सरकारका विपक्षमा परेका मुद्दाहरु आफ्नो वा आफूले भनेको मान्ने कनिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेसी तोक्ने र जिताउने काम गरेको भन्दै पटक...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

पत्नी पुरुषको सम्पत्ति होइन : भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो धाराअन्तर्गत पहिले व्यभिचार अपराध मानिन्थ्यो । भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम ...

नेपाल आज भाद्र २०७५

समलैंगिकता अपराध होइन : भारतीय सर्वोच्च अदालत

बीबीसी । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगीलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अब भारतमा आपसी

बाह्रखरी श्रावण २०७५

१८ वर्षमुनिकी पत्नीसँगको शारीरिक सम्बन्ध पनि बलात्कारः भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतको सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिकी पत्नीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखे त्यो बलात्कार हुने बताएको छ। अदालतले त्यस्तो सम्बन्ध दण्डनीय हुने पनि बताएको छ।

Setopati भाद्र २०७४

गोपनीयता मौलिक हक हो: भारतीय सर्वोच्च अदालत - BBC नेपाली

भारतको सर्वोच्च अदालतको नौजना न्यायाधीशको इजलासले निजी गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकार भएको भनेको छ।

BBC Nepali श्रावण २०७४

यौन अपराधका फैसला सुनाउँदा न्यायाधीशले 'नैतिकता नछाँटून्' : भारतीय सर्वोच्च अदालत

सम्बन्धित सामग्री

बीबीसी । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगीलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अब भारतमा आपसी

भारतको सर्वोच्च अदालतको नौजना न्यायाधीशको इजलासले निजी गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकार भएको भनेको छ।