भारतीय सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । सन् २०१६ नोभेम्बरमा ५०० र १००० भारतीय रुपैयाँलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै किसिमका घृणा फैलाउने भाषण दिनेलाई कारबाही गर्नु पर्ने जनाएको छ । अदालतको यो टिप्पणी घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा मानिसहरू र समूहहरूले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाई गर्दा आएको हो। अदालतले फेब्रुअरीमा घृणायुक्त भाषण रोक्न संयन्त्र स्थापना गर्न धेरै याचिकाहरू सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ। न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले भने, […]
भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै विवाहित र अविवाहित महिलाबीचमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । अविवाहित महिलालाई पनि २० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशको इजलासले केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्नाको न्यूनतम उमेर ६ वर्ष पुर्याएको छ । यसअघि, न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष थियो । विद्यालयमा भर्नाका लागि न्यूनतम उमेर ५ बाट ६ वर्ष पुर्याउने केन्द्रीय विद्यालय […]
काठमाडौं । केही वर्षअघिको कुरा हो भारतीय सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठतम चारजना न्यायाधीशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको भूमिकाबाट अदालतको गरिमामा क्षति पुगेको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्राले सरकारका विपक्षमा परेका मुद्दाहरु आफ्नो वा आफूले भनेको मान्ने कनिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेसी तोक्ने र जिताउने काम गरेको भन्दै पटक...
नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो धाराअन्तर्गत पहिले व्यभिचार अपराध मानिन्थ्यो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम ...
