उज्यालो अनलाइन

जेष्ठ २०७९

विद्युत् कार्यालयलाई लालटिन उपहार

दाङ – अघोषित लोडशेडिङ हुन थालेकाे भन्दै नेपाली कांग्रेसले दाङमा विद्युत् कार्यालयलाई लालटिन उपहार दिएको छ । आज शुक्रवार नेपाली कांग्रेस घोराही उपमहानगर कमिटिको अगुवाइमा ध्यानाकर्षण पत्रसहित विद्युत् कार्यालयलाई लालटिन उपहार दिइएकाे हाे । प्रतिनिधिमण्डल गएर अघोषित लोडशेडिङलाई तत्काल समाधान गर्न दबाब दिने कार्यक्रमस्वरूप लालटिन उपहार दिइएको कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति भीमप्रकाश खड्काले बताउनुभयो । कार्यालय पुगेकाे समूहले वितरण केन्द्रका प्रशासन प्रमुख डण्डपाणि विकलाई भेटेर समस्या राख्नुका साथै यथाशीघ्र समाधान गर्नसम...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत २४ कात्तिकमा १२ औं तह अर्थात् उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवाका लागि सूचना निकाल्यो । एक सिटको लागि सूचना प्रकाशित हुनासाथ प्राधिकरणका धेरै कर्मचारीले अनुमान गरेका थिए, ‘अब विद्युत् व्यापार विभागको निर्देशक (११औं तह)मा रहेका प्रबल अधिकारी बढुवा भएर मात्रै सेवाबाट विदा हुने भए ।’ कर्मचारीहरुको अनुमान ठ्याक्कै मिल्यो […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता : राजनीतिक परिस्थितिले कार्यान्वयनमै आशंका

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

जलस्रोत विकासका विविध आयाम : विद्युत् निर्यातबाट अन्य मुलुक पनि लाभान्वित हुन्छन्

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणमा एमसीसीप्रति प्रकट चिनियाँ असन्तोष कसरी सम्बोधन होला ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

सूचीकरण पूर्वको नियमन

बर्खास्तमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बुक बिल्डिङ विधिबाट पहिलोपटक सूचीकरणमा आउन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर आफ्नै छोरीको नाममा किने (उपहार लिए) पछि विवादमा तानिएका थिए । आरोपित ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले शुरूमै सोधेको स्पष्टीकरणमा सर्वोत्तम सूचीकरणमा आउन लागेको तर धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा नआएको जवाफ दिएका थिए । ढुंगानाले भने जस्तो सर्वोत्तम नियमनमा नआएको कुरामा कति सत्यता छ, सूचीकरण अघि नियमन हुन्छ कि हुँदैन र सूचीकरण पूर्व नियमनका लागि कानूनी संयन्त्रको खाँचोजस्ता विषय चर्चाको विषय बनेको छ । कुनै पनि कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा आउने निर्णय गरेपछि अर्थात् साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकरणको योग्यता नेपालको धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले सूचीकरणका लागि खास शर्त तोकेको छैन । कम्तीमा १० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने भन्नेबाहेक अरू कुनै व्यवस्था छैन । न्यूनतम कति पूँजी हुनुपर्ने, कारोबारको लागि कति शेयर उपलब्ध हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन । नेपालमा सूचीकरणको लागि एउटै बोर्ड भएकाले जुनसुकै कम्पनी यसैमा सूचीकृत हुन्छन् । २२ करोड र ५ लाख कित्ता शेयर भएका कम्पनी एउटै बोर्डमा सूचीकृत छन् । सामान्यतया कुन कम्पनी कुन बोर्डमा सूचीकरण गर्ने भन्ने निर्णय स्टक एक्सचेन्जले गर्छ । सूचीकरण हुन् योग्यता पुगे नपुगेको निर्णय गर्ने अधिकार पनि एक्सचेन्जलाई हुन्छ र एक्सचेन्जले योग्यता पुगेको भनेको कम्पनीलाई नियामकले दर्ता गर्छ । सूचीकरणका लागि योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराइन्छ । ओटीसीमा दर्ता भएका कम्पनीलाई शेयरबजारमा सूचीकरण भएको र धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको मानिँदैन । ओटीसीमा कारोबार हुने कम्पनीका लागि धितोपत्रसम्बन्धी कुनै पनि कानून लागू हुँदैन । पब्लिकमा दर्ता भएका तर सूचीकरण नभएका कम्पनीको शेयर नामसारी आदि गर्ने कार्य ओटीसीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्भावित कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने गरी ३ किसिमका कम्पनी दर्ता हुन्छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी नहुने हुँदा यस्ता कम्पनीबाहेक प्राइभेट र पब्लिक सबै सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् । सूचीकरण हुनको लागि पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्ने मुख्य शर्त हो । पब्लिकमा दर्ता भएका र स्टक एक्सचेन्जले तोकेको शर्त पूरा भएका कुनै पनि कम्पनी सूचीकरण हुनसक्छन् । तर, नेपालमा अहिले स्टक एक्सचेन्जलाई सूचीकरणको योग्यता तोक्ने अधिकारबाट विमुख गरिएको छ । एक्सचेन्जले सूचीकरणका लागि योग्य छ भनेपछि धितोपत्र बोर्डबाट शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर, अहिले एक्सचेन्जको यस्तो अधिकार बोर्डले खोसेर सूचीकरणको योग्यता तोकेको छैन । सूचीकरणका योग्यतामा न्यूनतम चुक्ता पूँजी, न्यूनतम कारोबारयोग्य शेयर, आवश्यकताअनुसार न्यूनतम नेटवर्थ, न्यूनतम शेयरधनी आदि जस्ता शर्त तोक्नसक्छ । यी शर्त पूरा नभएका कम्पनीलाई ओटीसीमा पठाउने व्यवस्था हुन्छ । ओटीसी विनियमावली, २०६५ को विनियम ९(२)(ख) मा सूचीकरणको लागि आवश्यक योग्यता (क्राइटेरिया) पूरा गर्न नसकी सूचीकरण हुन नसकेका कम्पनीका धितोपत्रलाई ओटीसीमा सूचीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी कुनै कानूनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा बाहेक सबै पब्लिक कम्पनी सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ९(१) मा सम्बद्ध नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियम ९(२)क मा यस्ता कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम ९(३) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीले (क) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, (ख) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको, (ग) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरूको निर्माण कार्य शुरू गरिसकेको, (घ) उत्पादनको प्रविधि छनोट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपुर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेन्डर आदि गरी खरीद प्रकृया अगाडि बढाइसकेको, (ङ) परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रबन्धन भइसकेको र (च) जलविद्युत् उत्पादक भएमा विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको जस्ता विभिन्न शर्त छन् । प्राइभेट कम्पनी पनि कम्पनी ऐनले तोकेको शर्त पूरा गरेर पब्लिक हुनसक्ने हुँदा यसरी रूपान्तरण भएको प्राइभेट कम्पनी पनि माथि उल्लिखित शर्त पूरा गरेमा सूचीकरण हुनसक्छन् । यसबाहेक विशेष ऐनद्वारा संस्थापित संस्था पनि सूचीकरणमा आउन सक्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नागरिक लगानी कोष विशेष कानून (नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७) द्वारा संस्थापित संस्था हो । यस्तै प्रकारको विशेष कानूनले स्थापना गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सूचीकृत हुनसक्छ । पूर्वनियमन निर्देशिका अघिल्लो अनुच्छेदमा वर्णित सम्भावितमध्ये कुनै पनि कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा आउने निर्णय गरेपछि अर्थात् साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । बर्खास्त अध्यक्ष ढुंगानाले नियमनमा नआएको भनेको सर्वोत्तम धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आइसकेको हुँदा नियमन शुरू भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोत्तमले धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको एक अंग धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को अधीनमा रहेर निर्गमन (निष्कासन) तथा विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कानूनकै अंग क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को अधीनमा रही प्रारम्भिक निर्गमनका लागि साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिङ) समेत गराएको छ । त्यस्तै, बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ को अधीनमा निर्गमन गर्ने भनेर उद्घोष गरेपछि पनि धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आएको छैन भन्नु अनुचित कुरा हो । कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको योग्यता पुगेर सूचीकरणमा आउने प्रक्रियाको उद्घोष गरेपछि अर्थात् कम्पनीको साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि नियमनको परिधिमा आएको मान्नुपर्छ र बोर्डले नियमन शुरू गर्नुपर्छ । नियमन शुरू हुनुको अर्थ धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानून लागु हुन्छ भन्ने हैन । प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानून एकैपटक नभई विभिन्न चरणमा लागू हुँदै जान्छ । सूचीकरणमा आउने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित हुनु नै सूचीकरणको प्रस्थानबिन्दु हो । बोर्डले यस्ता कम्पनीका लागि निम्न विषय समेटिएको पूर्व सूचीकरण निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ । सभाले सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नासाथ त्यसको ७ दिनभित्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित जानकारी गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको त्रैमासिकदेखि नै त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गराउनुपर्छ । आधारभूत शेयरधनीको मृत्यु भएमा हकवालामा मृत्यु र अदालतको आदेशमा हुने नामसारी बाहेक अन्य प्रकारले हक छाडी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सूचीकरण नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ का विशेष घटना वा परिस्थितिमा परेका सान्दर्भिक बुँदा नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गराउनुपर्छ । उदाहरणको लागि कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरीद गरेको वा बेचेको जस्ता कुरा यसमा पर्नुपर्छ । लेखक धितापत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

समृद्धिको यात्रामा प्रदेश १ : अवसर र चुनौती

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो । जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो । अवसरहरू भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । अबको बाटो उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८