चिनियाँ वातावरणविद्हरुद्वारा याङ्गुन वन विनाश गर्ने सरकारी योजनाको निन्दा

बेइजिङ। चिनियाँ वातावरणविद्हरूले चीनको सुक्खा उत्तरपश्चिम क्षेत्रको वन विनाश गर्ने योजनाले परिस्थितिजन्य विपत्ति निम्त्याएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। चीन सरकारले वाइन बनाउनका लागि याङगुन वन विनाश गरि अंगुर खेति गर्ने योजना ल्याएको थियो। उक्त योजनाले परिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने भन्दै वातावरणविद्हरुले निन्दा गरेका हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

कैलालीको वन अतिक्रमणकारी र तस्करलाई धन

अतिक्रमणको चपेटमा परेपछि मुलुककै ठूलो कैलालीको वन क्षेत्र घट्दै गएको छ । वनकर्मीहरू पछिल्ला तीन दशकमा कैलालीको ३० हजार हेक्टर वन विनाश भएको दाबी गर्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमै कैलालीमा १६ हजार ४ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको छ । वनसम्बद्ध सरकारी अधिकारी भने यो तथ्यांक झन्डै आधा मात्रै रहेको बताउँछन् ।

अख्तियारमा उजुरीपछि खेल मैदान खन्न बन्द

ऐतिहासिक हलेसीगढी क्षेत्र र त्यहाँको सरकारी वन मासेर खेल मैदान खनेकोविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीपछि खन्न छाडिएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमको कोटडाँडास्थित हलेसीगढी क्षेत्रमा पर्ने सरकारी वन विनाश गरी खेल मैदान बनाउन थालिकाले त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीपछि खेल मैदान खन्न बन्द गरिएको हो ।

बाढी पहिरोबाट किन बढ्दैछ क्षति ?

अहिले वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोको पीडा दोहोरिएको छ । बाढी पहिरोमा वर्षेनि कैयौं मानिसको ज्यान गएको र करोडौं रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षतिको आँकडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको १० वर्षमा बाढी र पहिरोमा परी १ हजार ८ सय ९४ जनाको मृत्यु र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति गुमेको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥यायो । विगत वर्षहरूमा पहिरोको पीडा भोगेको यो जिल्लाले यसपटक बाढीको संकट पनि उठाउनु परेको छ । यो वर्ष विगतभन्दा बढी पानी पर्ने र क्षतिको ग्राफ पनि बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । नेपालको भूबनावट नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ । तर, यो संवेदनशीलताप्रति चरम लापरबाही देखिएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिँदैन । यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय भने नभएका होइनन् । क्षति कम गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको प्रकृतिमाथि जथाभावी प्रहार नगर्नु नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट बढी क्षति हुनुको कारण के होला ? हामी अनुभव गर्न सक्छौं, जताजता विकासका नाममा डोजर बढी कुँदेको छ, त्यता पहिरोको पीडा बढेको छ । अर्थात्, विनामापदण्ड जथाभावी सडक बनाउने परिपाटीले पहाडमा पहिरो र नदीनालाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण तराईमा बाढीको विपत्ति बढेको देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा डोजरको आयात ह्वात्तै बढेको सरकारी आँकडाले पनि देखाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म डोजर व्यवसायमा लागेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालका नदीनालाको उत्खननदेखि पहाड खन्ने र सडक बनाउने काममा डोजरको प्रयोग जमेरै भएको छ । नेपालका पहाड निकै कमजोर मानिएका छन् । हामीकहाँ चुरेभावर र महाभारत पहाड जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैmलिएको छ । यो चट्टान नभई अपरिपक्व किसिमको कमलो बनावट छ । जसका कारण जहाँ डोजरले खोस्रिन्छ, त्यहाँ पहिरो र बाढीको जोखिम बढेर जान्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा बस्ती विस्तारमा पनि पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । बस्ती विकास भएका ठाउँमा सडक विस्तार भइरहेको छ । तहगत सरकारको मुख्य लगानी सडकमै भइरहेको छ । तर, सडकको गुणस्तर र पर्यावरणीय मापदण्डमा कत्ति पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक ठानिएको छैन । पहाडको फेददेखि खोलाको बगरसमेतमा बस्ती बस्ने र सडक विस्तारको नाममा डोजर आतंक मच्चाउने शैलीले प्राकृतिक विनाशलाई निम्तो दिइराखेको छ । सरकारले पर्यावरणीय मूल्यांकनका प्रक्रिया पनि राखेको छ । तर, कार्यान्वयन कर्मकाण्डबाहेक अन्य केही पनि लाग्दैन । तराई र पहाडतिर वनजंगल मास्ने काम द्रुत गतिमा भइराखेको छ । प्रकृतिमाथि चरम खेलवाड भइरहेको छ । प्रकृतिमाथिको अन्धदोहनले विपत्तिलाई बढाइरहेको छ । सरकारले चुरेक्षेत्रको संरक्षणका नाममा विभिन्न योजना बनाएर बजेट पनि छुट्ट्याएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । भएका कामहरू पनि प्रभावकारी देखिएका छैनन् । विज्ञहरूको अध्यनबाट बाढीपहिरोको अत्यन्त जोखिम भएको भनिएका ठाउँमा मानव बस्ती बस्न दिनु हुँदैन । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएन भने वर्षेनि जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । उक्त ठाउँ जंगल, पोखरी वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रकोपमा वा अन्य सेवासुविधा दिन पनि सहज हुने गरी एकीकृत बस्ती बसाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सडक, पुल, घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट बच्नेगरी बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको अनुभव हुँदैन । वर्षेनि बाढी आएर डुबानमा पर्ने हाम्रो देशमा पनि सडक, पुल बनाउँदा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ, किनकि बाटो वा पुल नै क्षतिग्रस्त भएमा प्रकोपको समयमा उद्धार र राहतका लागि पीडितमाझ पुग्न कठिन हुन्छ । साथै, सही समयमा सूचना नपाएका कारण झन् बढी जनधनको क्षति हुने भएकाले मौसमको अनि बाढीपहिरोको पूर्वजानकारी दिने नवीनतम प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । एकातिर चुरे संरक्षणका योजना ल्याउने, अर्कातर विनाशलाई नै कारण देखाएर २०७१ सालमा प्रतिबन्ध लगाइएको निकासी खोल्न अहिले मिलाइएको तारतम्य आफैमा विरोधाभासी छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यस्तो निकासीले बजेटघाटा कम हुन्छ । तर, यो बहानाबाजीमात्रै हो । व्यापारघाटा कम गर्ने बहानामा सीमित व्यवसायी र स्वार्थ समूह पोसेर प्राकृतिक आपत्लाई निम्तो दिने योजना आत्मघाती हुने निश्चित छ । व्यापारघाटा कम गर्न चाहेकै हो भने यस्ता धेरै उत्पादन छन्, जसलाई सरकारले निकासीयोग्य बनाउने नीति लिन सक्छ । कति यस्ता उत्पादन पनि छन्, जसको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । बाढीपहिरोको पीडा कम गर्न सबैभन्दा पहिला प्रकृतिमाथिको निर्मम प्रहार रोक्नुपर्छ । महाभारत र चुरेक्षेत्रको जगेर्ना हुन सक्यो भनेमात्रै त्यसबाट प्राकृतिक प्रहारको सिलसिलामा कमी आउनेछ । बस्ती वा सडक विस्तारका नाममा जथाभावी पहाड खोतल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । जंगल जोगाउन जुन ठाउँमा इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग बढी भइरहेको छ, त्यस्ता ठाउँमा सहुलियत दरमा खाना पकाउने ग्यास र चूल्हो वितरण गरिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन सकेमा पनि वन विनाश रोक्न सकिन्छ । केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

अमेजन क्षेत्रमा वन विनाश १२ वर्षयताकै उच्च

१६ मंसिर, काठमाडौं । ब्राजिलको अमेजन रेन फरेस्टमा वनविनाश सन् २०२० मा १२ वर्षयताकै उच्च भएको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको सरकारी तथ्यांक अनुसार ब्राजिलमा जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति बनेयता वन विनाश मौलाएको हो । बोल्सोनारोको पालामा …

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा त्रुटि नै त्रुटि

यतिबेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्ष र विपक्षमा रहेर फरक–फरक धारणा बनेको छ । विभिन्न चर्चा र परिचर्चा चलिरहेको छ । कतिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भनेर औंल्याएका छन् त कतिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश भयो, खारेजी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै नेपालमा सञ्चाालित वैज्ञानिक वन […]