वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा त्रुटि नै त्रुटि

काठ आयातको अत्यास

नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाके पनि ठूलो परिमाणमा काठ र काठबाट बनेका सामान आयात भइरहेका छन् । वनको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर करोडौं मूल्यका काठ वनमा कुहिइरहेका छन् भने अर्कातिर विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । घर बनाउनेदेखि लिएर त्यसको साजसज्जामा समेत काठ नभई हुँदैन । विविध खालका रूखअनुसार तिनको काठको प्रयोग पनि भिन्नभिन्न काममा हुन्छ । नेपालमा झन्डै १० करोड क्युबिक फीट काठको माग रहेको अनुमान गरिएको छ । मागको एकतिहाइमात्रै नेपाली काठ उपलब्ध छ भने बाँकी आयातबाट माग पूरा गर्ने गरिएको छ । स्वदेशमै काठ हुँदाहुँदै अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि किन सरकारले चासो दिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै पनि रूख अनन्तकालसम्म जोगाइरहन आवश्यक हुँदैन । बूढा रूखले अक्सिजन उत्सर्जनसमेत गर्दैनन् भन्ने वैज्ञानिकहरूको अभिमत रहेको पाइन्छ । नेपालको तराई तथा भित्री मधेशमा ३–४ सय वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् । सालका रूखबाट बढी फाइदा लिने समय भनेको ८०–९० वर्ष मात्रै हो । त्यसैले उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने र नयाँ रूख रोप्ने योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसैका लागि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ ल्याएको थियो । तर, यसमा केही विकृति देखिएपछि यो फिर्ता गरियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काम नलाग्ने रूख काट्ने, नयाँ रूखलाई हुर्कन दिने, तिनलाई उचित ढंगले हेरचाह गर्ने, वनको वर्गीकरण र सीमा तोक्नेजस्ता विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, यसलाई सही ढंगले सरकारले बुझाउन सकेन । फलत: तस्करहरूलाई जंगल सक्न दिन ल्याएको नीति भन्दै विरोध भयो । धेरै नै विरोध भएपछि सरकारले यो कार्यविधि खारेज गर्‍यो । कार्यविधिमा केही त्रुटि थिए होलान्, तिनलाई सच्याएर लागू गर्नुपर्नेमा उल्टो खारेज गरियो । रूख काट्नै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी वातावरणविद् नभएका होइनन् । तिनकै कारण सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको हो भन्न सकिन्छ । रूखको निश्चित आयु हुन्छ । हावाहुरीका कारण भाँचिएर पनि ती सुकेर जान्छन् । यसरी ढलापडाका रूपमा रहेका लाखौं क्युबिट फीट काठ कुहिइरहेका छन् । वनजंगल छिसिक्क छोयो कि जेलै जानुपर्ने कानून बनाइएको छ जसले गर्दा खेर गएका काठको उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालमा सामुदायिक वन नीतिले गर्दा वनजंगलको संरक्षण गर्न सकिएको कुरालाई उदाहरणीय मानिन्छ । यस्तोमा रूख काट्न दिने गरी नीति ल्याउँदा जनताले असन्तोष प्रकट गर्नु सही नै हो । त्यस्तै कार्यविधि लागू भएपछि त्यसको सही कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि थियो । कार्यविधि विपरीत गएर थुप्रै रूख काटिएपछि जनताबाट विरोध भएको हो । सरकारले कि त रूख छुनै नदिने कि जथाभावी काट्न दिने नीति लिनु गलत हो । वनको नक्सा बनाएर योजनाबद्ध ढंगले कुनकुन रूख जोगाउने, वन जोगाउने र कुनकुन चाहिँ काट्दै नयाँ रूख रोपेर हुर्काउने हो स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । त्यसबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । वन नीतिकै कारण नेपालको जलविद्युत् आयोजना, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता काममा अवरोध पुगेको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी परिमाणको जंगल संरक्षण भइसकेपछि त्यसकै लागि विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्‍याउनुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ, जसले देशको ढुकुटी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।