लकडाउनमा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयले किन ताकेता गर्नुपर्यो
कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयासस्वरूप सरकारले लकडाउनको समय १० दिन लम्ब्याएर वैशाख २५ गतेसम्म कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले त्यसलाई कडा बनाउन ताकेता गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई कुटनैतिक नियोग र राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्दा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । स्पष्ट प्रयोजन र विभागीय स्वीकृति नलिइकन सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीले त्यस्ता भेटघाट गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरिएको गृह प्रवक्ता (सहसचिव) फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।यसअघि पनि सुरक्षा निकायका उच्च तहका अधिकारीलाई भेटघाटमा कडाइ गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । विभागीय स्वीकृति लिएर भेट गरेको वा नगरेकोबारे अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालय
काठमाण्डाै – गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई राेक्न भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ । खाडी देशहरूमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि सर्तहरू राखेर कडाइ गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो ।
भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलल...
गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहीत गर्न भिसामा कडाइ गरिएको बताएको छ । पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको र...
काठमाडौं । बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो विदेशी विनियमका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेपछि सरकारले विदेश जाने नेपाली नागरिकले साथमा ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले गरेको कार्यविधि हेरफेरसँगै अब खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, साथै मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले २ सय ५० अमेरिकी डलर मात्र साथमा लैजान पाउने भएका छन् ।
शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि र विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा पर्न थालेपछि सरकारले अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अनुसार पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको हकमा सबै देशमा १५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा लैजान पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपाली र खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले साथमा लैजान पाउने डलरबारे फरक निर्णय गरिएको छ ।
अब यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ ।
खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम २ सय ५० अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । यीबाहेक अन्य मुलुकमा जाने नेपालीले ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउनेछन् ।
त्यसरी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकबाट सटही गर्ने र सटही गर्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर आयस्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखा प्रमुख जगदीश अर्यालका अनुसार संशोधित कार्यविधि बिहीवारदेखि नै लागू भएको छ । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि भारूबाहेकको अन्य सटहीमा कडाइ गरेको थियो ।
मंगलवार अधिकांश बैंकका प्रमुखहरूलाई डाकेर अबउपरान्त २०० डलर बराबरभन्दा बढी नगद सटही नगर्न निर्देशन दिएको थियो । पासपोर्टको फोटोकपी राखेर मात्रै सटही सुविधा दिने गरिएको छ ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेकाले राष्ट्र बैंकले सटहीसम्बन्धी नियममा कडाइ समेत गर्दै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महीना १० दिनको वस्तु आयात र ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
जेठ महीनासम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ महीनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने थियो । गत असार महीनासम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । साउनसम्म आइपुग्दा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । साउन महीनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ खर्ब ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ ।
