बिमा कम्पनीहरुको कर्जा बैंकको भन्दा महँगो

प्रतिस्पर्धाले बढायो बैंकको ब्याजदर

काठमाडौं । बैंकहरूले भद्र सहमति छोडेर प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदर बढ्न थालेको छ । तरलताको अवस्था सहज भए पनि बैंकहरूबीच निक्षेप जोगाउन प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर उकालो लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपको औसत ब्याजदर र आधारदर वृद्धि भएको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर भने सामान्य घटेको पाइएको छ । २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९ दशमलव ४३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १० दशमलव २७ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महीना असारमा ७ दशमलव ८६ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने प्रचलन हटाउँदै बैंकहरूले साउनदेखि आफूखुशी ब्याजदर तोक्न थालेका हुन् । बैंकहरूबीच निक्षेपको प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर बढाएका हुन् । कात्तिकमा भने १४ ओटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेकोमा कात्तिकमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतसम्म कायम भएको छ । राष्ट्र बैैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महीना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर तोक्दा एकपटकमा १० प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ । निक्षेप ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकहरूको लागत महँगो भएपछि उनीहरूको आधारदर पनि बढिरहेको छ । २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १० दशमलव १४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत थियो । गत आवको असारमा आधारदर १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो । बैंकहरूले पछिल्लो ३ महीनाको आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । आधारदर बढेपछि कर्जा महँगो हुन्छ । तर, बैंकहरूले प्रिमियम घटाएकाले भदौमा कर्जाको औसत ब्याजदर सामान्य घटेको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर २०८० भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको १२ दशमलव २३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १३ दशमलव ९९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १४ दशमलव ६८ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत कायम भएको थियो । कर्जा महँगो भए पनि अल्पकालीन ब्याजदर भने घटेको छ । २०७९ भदौमा ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० भदौमा ५ दशमलव ९५ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ भदौमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० भदौमा ५ दशमलव ८८ प्रतिशत कायम भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न जोड दिएका छन् । सरकारले पनि ब्याजदर घटेका बेला आन्तरिक कर्जा उठाउन कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

एआइआइबीसँग अर्थमन्त्रीले मागे सहुलियतपूर्ण ऋण

चीनको पहलमा स्थापित बहुपक्षीय विकासमा केन्द्रित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)सँग अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सहुलियतपूर्ण कर्जा माग गरेका छन् । बैंकको कर्जा महँगो भएकाले नेपालले धान्नै नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बैंकको ब्याजदर महँगो होइन : बैंकर्स संघ

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले अहिलेको ब्याजदर महँगो नभएको जिकीर गरेको छ । संघले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बाहिर चर्चा भएजस्तो बैंकको ब्याजदर महँगो नभएको तर्क गरेको हो । ‘कोरोना महामारीको समयको ब्याजदरलाई हेरेर अहिले महँगो भयो भन्न मिल्दैन । अहिलेको ब्याजदर लकडाउन हुनुअघिको अवस्थामा पुगेको मात्रै हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘यद्यपि यो ब्याजदर पनि घटाउन हामी प्रयासरत छौं ।’ आन्दोलन गरेर बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटबढ नहुने पनि उनले बताए । ‘ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका केसीले भने । उनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको भन्दै यसो हुनु दुखद भएको बताए । ब्याजदरका नाममा चार करोड खातावाल र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमाथि हमला भएको उनको भनाइ छ । ‘आक्रमण बैंकिङ क्षेत्रमाथि भए जस्तो देखिए पनि यो समग्र औद्योगिक क्षेत्रमाथिको आक्रमण भएको हो । देशमाथि आक्रमण भएको हो, साढे चार करोड खातावालमाथि आक्रमण भएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने । बैंक, वित्तीय संस्थाविरोधी क्रियाकलापको असर दीर्घकालसम्म रहने र सिंगोे राष्ट्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता गतिविधिले वैदेशिक लगानीमा गम्भीर असर पार्छ, जसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउन शुरू भएको बेला यस्तो हुनु गलत छ ।’ केसीका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी बढाएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकहरूको लगानी बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले घरजग्गाको कारोबार कम हुँदा खराब कर्जा बढेको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंकलाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा महँगो

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा चरम तरलता अभाव भई सर्वसाधारणको बचत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने अन्तिम ऋणदाता सुविधाअन्तर्गतको कर्जा महँगो हुने भएको छ । आइतवार राष्ट्र बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ जारी गर्दै प्रचलित बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दुले पेनालदर थप गरी ऋणको ब्याज लिने व्यवस्था गरेको छ । हालको बैंकदर ८ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकाले कुनै बैंकले यो सुविधा लिँदा १० दशमलव ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ मा बैंकदरमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले गत असोजमा विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा अन्तिम ऋणदाता सुविधाको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदा बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दु थप हुने गरी ब्याजदर तोकिएपछि यो सुविधा उपभोग गर्न बैंकहरूलाई महँगो पर्ने भएको हो । बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने र त्यसबाट प्रणालीमै जोखिम सृजना हुने तथा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आउने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन्छ । अहिलेसम्म तत्कालीन विभोर विकास बैंकले मात्र यो सुविधा लिएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ अनुसार हालसम्म अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । उक्त सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले छुट्टै विनियमावली जारी गरिएको हो । विनियमावलीमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्ने अवधि निर्धारण गर्नुका साथै दायरा पनि फराकिलो पारिएको छ । अब बैंकहरूले ६ महीनाका लागि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि कार्यविधिमा समय निर्धारण नभएकाले राष्ट्र बैंकले ऋण स्वीकृत गर्दा तोक्ने गरेको थियो । विनियमावलीमा बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भई अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन पाउँछन् । यस्तै एक बैंकका कारण प्रणालीगत जोखिम सृजना हुने भएमा, बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउने भएमा, प्राकृतिक प्रकोपको कारण तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय असहज अवस्थाबाट तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ र बैंक खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक सञ्चालक समितिले ऋण माग गर्नुपर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र भुक्तानी योजनासहित राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निवेदनका साथ ६ महीनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण, विभिन्न समयावधिको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण, निक्षेप तथा अन्य अल्पकालीन दायित्वको विवरण, पुनरुत्थानसम्बन्धी कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्छ । निवेदनपछि बैंकको तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकैपटक वा पटक पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा कर्जा प्रवाह गरिनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप वा सुन तथा बहुमूल्य धातु, सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, संस्थाको असल कर्जा र लगानीका साथै समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र राख्न सकिने प्रावधान छ । यो सुविधा लिएका बैंकहरूलाई निक्षेप संकलन, लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा शर्त तोक्न सक्ने प्रावधान विनियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि गत असोजमा विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो । प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएको हो । निर्माण कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री हटाउन तथा माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको स्ट्रक्चर भत्काएर पुन: गुणस्तरीय बालुवा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वाणिज्य बैंकमा निक्षेप कर्जा अनुपात सहज : कर्जा विस्तार क्षमता पौने २ खर्ब रुपैयाँ

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

महँगो ब्याजदरको प्रभाव : १० मध्ये एक क्रेता घर जग्गा बजारबाट बाहिरने अवस्था

माघ २३, काठमाडौं । बेलायतमा केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म पुग्यो भने पहिलो पटक घरजग्गा किन्न लागेका क्रेताहरुमध्ये एक तिहाईसम्मको खरीद शक्ति घट्ने छ । यस वर्ष बेलायतमा एक पछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो भएमा हरेक १० मध्ये एक जना सम्भावित क्रेता घरजग्गा बजारबाट बाहिर रहनेछन् । यसले घरजग्गाको मूल्यमा पनि दबाब सृजना गर्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । बेलायती केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्यान्ड’ (बीओई) ले गत हप्ता मात्रै ब्याजदर दोब्बर बनाएर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो । यस वर्ष बैंकले चार पटक ब्याजदर बढाउने अनुमान गरिएको छ । यो यस वर्षको पहिलो ब्याजदर वृद्धि हो । सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्ने परामर्शदाता कम्पनी क्यापिटल इकोनोमिक्सको प्रक्षेपण छ । तर महँगो बन्दै गइरहेको कर्जाले धितोमा ऋण लिएर घर किन्नेबारे विचार गरिरहेकाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यस अघि कर्जा लिन सकेका झन्डै ६० हजार क्रेता ‘उधारो दबाब परीक्षण’मै असफल हुने अनुमान क्यापिटल इकोनोमिक्सले गरेको छ । सन् २०२० मा बैंक कर्जा प्रयोग गरेर घर किन्नेको संख्या बेलायतमा ६ लाख १४ हजार रहेको यूके फाइनान्सले बताएको छ । यस वर्ष पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने हरेक १० मध्ये एउटा खरिदारी पूरा हुनेछैन । बढ्दै गइरहेको ब्याजदर त घर जग्गाका लागि समस्याकारी छ नै । यस माथि क्रेताहरुमाथि लाँदिएको कठोर खालको ‘सामथ्र्य परीक्षणहरु’ले पनि विक्री सीमित बनाउने र घरजग्गाको मूल्य घटाउने साभिल्सका इस्टेट एजेन्ट लुसियान कूक बताउँछन् । बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यसले घर जग्गामा पहुँच हुन सक्ने क्रेताको संख्या प्रभावित बनाउँनेछ र मानिसहरुको क्रय क्षमता पनि सीमित बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसले आगामी वर्षमा घरजग्गाको मूल्यमा नाटकीय प्रभाव सृजना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । घरजग्गा बजारमा निकै ठूलो मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपणमा विश्लेषकहरु एकमत देखिएका छन् । तर बेलायती बैंकिङ ब्रान्ड हालिफ्याक्सले भने सन् २०२२ मा घर जग्गाको मूल्य १ प्रतिशतले मात्रै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सन् २०२१ सम्मको १२ महीनामा घरको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ‘एनबीएस’को तथ्यांकले देखाएको छ । कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्ने सामथ्र्य ऋणीहरुमा छ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि कर्जादाताहरुले ‘दबाब परीक्षण’ गर्छन् । यसमा धितोमा लिइएको कर्जाको पुनः भुक्तानी दर बैंकको चलेको ब्याजदर भन्दा तीन प्रतिशत माथि राखिन्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्र बैंकले अचानक ब्याजदर बढायो भने पनि ऋणीहरुले आफूले लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न यसो गरिएको हुन्छ । नोभेम्बरमा स्ट्यान्डर्ड भ्यारिएबल रेट (एसभीआर) ३ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यस्तोमा बैंकहरुले ‘दबाब परीक्षण’मा कर्जाको पुनः भुक्तानी दर ६ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गरेका थिए । अर्थात् त्यति बेला ब्याजदर ६ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्दा समेत कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका क्रेतालाई मात्रै ऋण पाए । ऋणीहरुले पाउने कर्जा उनीहरुको वार्षिक तलबको पाँच गुणामा सीमित गर्न पनि यसो गरिएको थियो । यो डिसेम्बरमा बीओईले ब्याजदर बढाउनु अघिको कुरा हो । तर बीओईको ब्याजदर नै बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने एसभीआर ४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा पुग्ने क्यापिटल इकोनोमिक्सको विश्लेषणले देखाएको छ । यसको अर्थ सम्भावित घरधनीहरुको दबाब परीक्षण धितोको ७ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पुग्नेछ । उनीहरुको तलब अनुरुप पाउने कर्जा घटेर वार्षिक तलबको ४ दशमलव ५ गुणमा झर्नेछ । यसको अर्थ हरेक १० मध्ये एक जना अर्थात् १० प्रतिशत भावी क्रेताले कर्जा पाउने छैनन् । दबाब परीक्षण कम गर्नेबारे आफूले परामर्श शुरु गर्न लागेको बीओईले बताएको छ । तर परामर्शको निस्कर्ष के निस्किन्छ र यो कति छिटै हुुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । उनीहरु सतर्क हुने अनि ऋणीहरुले थेग्नै नसक्ने ऋणको भारी नलिउन् भन्ने सुनिश्चित गरिने कूकले बताएका छन् । घरजग्गा बजार पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक झट्काहरु सुरक्षित हुनुमा धितोमा दिइने ऋणसम्बन्धी नियम भएकोमा कूकले जोड दिएका छन् । नियमहरु परिवर्तन नै भएपनि कर्जादाताहरुले यसलाई सुरक्षित तवरले चलाउने र मौलिक नियममा अडिग हुने छन् । बीओईको दर स्थीर नभएरसम्म कर्जादाताहरु पनि नियम परिवर्तन गर्न हिच्किचाउनेछन् । ब्याजदर झनै तीव्रताका साथ माथि गयो, दबाब परीक्षणप्रति उदारता देखाउन बीओई पनि बढी इच्छुक हुन सक्ने कूकले बताएका छन् । -एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बढ्यो कर्जाको ब्याजदर

एकातिर बैंकले कर्जा कसिलो पारेपछि ऋणीले माग गरेअनुसार ऋण पाइरहेका छैनन् । अर्कातर्फ ऋणीहरूलाई कर्जाको ब्याजदर बढी पर्ने भएको छ । बैंकको आधार दर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो । पूराना र नयाँ दुवै ऋणीलाई यो ब्याजदर लागू हुन्छ । हरेक त्रैमासिक आधार दरमा रहेर बैंकले पूराना ऋणीको ब्याजदरसमेत घटबढ गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । बैंकहरूले तयार पारेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार औसत आधार दरमा रहेको ब्याजदरमा थप प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लागू भएको छ । बैंकहरूले माघ १ गतेदेखि नै नयाँ दरम...

Lokaantar पौष २०७८

बैंकको व्याजदर वृद्धिसँगै सेयर बजारमा गिरावट

बैंकहरूले व्याजदर वृद्धि गरेसँगै त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा देखिन थालेको छ । बैंकहरूले १ असोजबाट लागु हुने गरी निक्षेपको व्याजदर बढाएसँगै कर्जा महँगो हुने अनुमानबीच सेयर बजार प्रभावित भएको हो ।राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा सीमा निर्धारण गरेसँगै ओरालो लाग्न थालेको बजार यो साता करिब ६३ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

घर कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाउने चलन बढ्दो छ । घर निर्माण प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा रहेर नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीले यस्तो प्रयोजनका लागि कर्जा दिने गरेका छन् । तपाईंले कर्जा लिएर घर निर्माण गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कर्जा लिन बैंकहरू छानीछानी रोज्न सक्नुहुन्छ । राम्रो घर निर्माणका लागि कुनै सम्झौता गर्न नचाहे र त्यसका लागि आफूसँग अपुग बजेट भए घर निर्माणका क्रममा कर्जा लिनु उत्तम विकल्प मानिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पहिलो पटक कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई यस्तो कर्जाबारे केही विषयको मोटामोटी जानकारी हुनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले त तपाईं आफ्नो घरको डिजाइन र यसका लागि आवश्यक बजेट तथा आफ्नो मासिक आम्दानीको अनुमान गर्नुहोस् । यसपछि तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी छ, राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र सहकारी बैंकले घर कर्जा दिन पाउँछन् । सामान्यतया वाणिज्य बैंकको ब्याजदर सबैभन्दा कम र सहकारीको ब्याजदर सबैभन्दा महँगो हुने गरेको छ । तथापि तपाईं आफूलाई सहज हुने बैंकलाई लिन छनोट गर्न सक्ने सुविधा छ । तपाईंले घर निर्माणअघि नै आफ्नो मासिक आम्दानी र बजेटको अनुमान गरिसक्नुभएको हुन्छ । प्रथम पटक कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने बैंकले तपाईंलाई ७० प्रतिशतसम्म, आवासीय घरका लागि ६० प्रतिशतसम्म र यसबाहेक अन्य हकमा बैंकले ५० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । तर बैंकले तपाईंको मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता भने हेर्छन् । यस कारण आफ्नो आम्दानीअनुसारको घरको बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ । तपाईं घरमा कुनै सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न भने बैंकले दिने अधिकतम समयअनुसार मासिक किस्ता निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ । बैंकहरूले कर्जा दिँदा सबैभन्दा पहिले तपाईंको आम्दानी हेर्छन् । तपाईंको आम्दानी जति बढी छ, सोहीअनुसार धेरै ऋण पाउने सम्भावना हुन्छ । यस्तो कर्जा लिन तपाईंले अनिवार्य आयस्रोत भने खुलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई बुझाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यति गरिसकेपछि कुन बैंकबाट ऋण लिने र कहाँबाट लिँदा सहज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईं आफैंले निर्धारण गरिसक्नुपर्छ । विभिन्न समय बैंकहरूले घर कर्जामा विशेष छुट दिने गरेका छन् । कर्जा लिने सोचिसक्नुभएको छ भने त्यो समय कुन बैंकले कस्तो विशेष सुविधा दिइरहेको छ, बुझ्न नछुटाउनु राम्रो हुन्छ । ऋण दिन बैंकले तपाईंको सम्पत्ति धीतो राख्छन् । अब बैंकमा ऋणका लागि आवेदन बुझाउनुहोस् । आवेदनका साथमा तपाईंले नागरिकता, जमानत बस्नेसहितको आफ्नो वार्षिक आम्दानी र आम्दानीको स्रोतको विवरण, सरकारलाई बुझाएको आम्दानी कर, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्तिको कर तिरेको रसिद, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्तिको कागजपत्र, धितो बन्धक राख्ने सम्पत्तिमै घर निर्माण गर्न लागिएको भए निर्माणको इजाजत पत्र, जग्गाको लालपुर्जा, आम्दानीको स्रोत, वैदेशिक रोजगारी भए पासपोर्टको र तलबी प्रमाणपत्र एवं बैंकिङ स्टेटमेन्ट र बैंकको नीतिअनुसार अन्य कागजात पेस गर्नुपर्दछ । घर कर्जा लिन तपाईंको विवरणले मात्रै पुग्दैन । कर्जा लिँदै गर्दा बस्ने जमानीकर्ताले पनि कर्जाका लागि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति र दायित्वको प्रमाणपत्र, नागरिकता, लालपुर्जा, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा बैंकिङ स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्दछ । दुवैको दुई कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यक पर्छ । अब यति भएपछि बैंकले तपाईंलाई कर्जा दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्छन् । यदि बैंकले तपाईंको आवेदन स्वीकृत गरे प्रस्ताव–पत्र उपलब्ध गराउँछन् । यसमा सर्तहरू राखिएका हुन्छन्, जुन अनिवार्य अध्ययन गर्नुहोस् । तपाईंले ती सर्त पूरा गर्न सक्नुभएन भने जिन्दगीभरको कमाइ बैंकिङ लिलामीमा डुब्न सक्छ । सर्तमा ढुक्क भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंको घर कर्जा स्वीकृत हुन्छ । (नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक मनोजकुमार ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बिमा कम्पनीहरुको कर्जा बैंकको भन्दा महँगो

सम्बन्धित सामग्री