उच्च गुणस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्ने तयारीमा सहकारी

युनिलिभर नेपालमा लगानी थप्न प्रतिबद्ध

काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले नेपालमा थप लगानी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा लिएका नीतिहरू सहजीकरण गर्ने खालका भएको र कम्पनीका उत्पादनहरूको उपभोग र माग पनि बढेको भन्दै उनले थप लगानीका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् । जस्तै कच्चा पदार्थको स्थानीय उपलब्धताका साथै आयात गरिने तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर, माउ कम्पनीबाट ल्याउन सक्ने सहयोगमा सुविधा, ग्रे मार्केटका कारण हुने समस्या समाधान सरकारबाट गरिनुपर्छ ।’ दक्षिण एशियाली देशहरू श्रीलंका, बंगलादेशलगायतमा भन्दा नेपालमा फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) को उपभोग निकै कम रहेको उनको भनाइ छ । उनले चालू आवको बजेटमा ट्रान्सफर प्राइसिङको विषय उठान भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि पनि जोड दिए । नेपालका उपभोक्ताको आवश्यकता र मागलाई बुझेर नै युनिलिभर ३० वर्षदेखि यहाँ रहेको भन्दै उनले थप लगानी विस्तार र नयाँ प्रडक्ट उत्पादन गरिने बताए । ‘अब कारखानामा अत्याधुनिक प्रविधि तथा मेशिन जडान गर्नेछौं,’ मुखर्जीले भने, ‘६ महीनाभित्रै नयाँ प्रडक्ट (अनियन स्याम्पु) लन्च गर्ने तयारीमा छौं ।’ उच्च प्रविधि, मेशिनहरूका साथै डिजिटलाइजेशनलाई पनि उत्तिकै महŒव दिइएको उनले बताए । उक्त अवसरमा अन्य देशले जस्तै नेपालले पनि आर्थिक संकट बेहोरेको तर त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिरहेको उनले बताए । अहिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको भए पनि आउँदा चाडपर्वमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र बजार सहज हुने अपेक्षा उनको छ । ‘सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ,’ मुखर्जीले भने, ‘अर्काेतर्फ सरकारले निजीक्षेत्रबाट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भने मेक इन नेपाल पनि सम्भव छ ।’ उनले सरकारले स्थानीय औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसैगरी कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङका लागि ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादन नै उपयोग गरेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी १० मध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका उत्पादन दैनिक प्रयोग गर्ने उनको दाबी छ । सरकारले अघि बढाएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा नजाने युनिलिभरको भनाइ छ । आफ्नै जग्गा तथा कारखाना पर्याप्त रहेको भन्दै कम्पनीले सेजमा जाने मनसाय नबनाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी कम्पनीले उद्योगमा प्रयोग हुने प्लास्टिकको पुन: प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिले प्रयोगमा आएका प्लास्टिकमध्ये ६० प्रतिशतजति पुन: प्रयोग गरिएको मुखर्जीले बताए । यस्तै कारखानामा नियमित रूपमा विद्युत् उपलब्धताको सुनिश्चितता नभएको र बेलाबेला बिजुली गइरहने भएकाले सोलार प्रणाली जडान गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले कारखानामा ८० प्रतिशत सोलार प्यानल जडान गरिएको छ,’ उनले भने । मकवानपुरको हेटौंडामा कम्पनीको कारखाना छ । युनिलिभर नेपालका उत्पादनहरू विभिन्न २८ ब्रान्डबाट उपभोक्तासम्म पुगेका छन् । कम्पनीले दैनिक प्रयोग हुने साबुन, डिटरजेन्ट, स्याम्पु, स्किन केयर, टुथपेस्ट, प्याकेज फुडहरू उत्पादन तथा विक्री गर्दै आएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सूचीकृत यो कम्पनीको गत आव २०७९/८० मा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ६८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आव २०७९/८० मा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको पनि उनले जानकारी दिए । कम्पनीको आम्दानी वृद्धि भएपछि नाफा बढेको थियो । कोरोनाकालमा व्यवसाय गर्न निकै कठिन भएको र कति समय कारखाना नै बन्द गरिएको समेत उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष २०७९ : ५-जी अलपत्र, एमडीएमएस प्रणालीमा रोक

काठमाडौं । गएको वर्ष सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिभन्दा पनि हल्लाखल्ला बढी भए । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले ट्विटर खरीद गरेदेखि च्याट जीपीटीको परीक्षण र प्रतिबन्धसम्म चर्चामा रह्रो । आर्थिक मन्दीको असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखियो । गएको वर्ष प्रविधि क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको नाफा घट्यो भने ठूला कम्पनी गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले खर्च घटाउने भन्दै कर्मचारी कटौतीदेखि स्ट्यााम्लर र टेपमा हुने खर्च घटाउने सम्मका निर्देशन जारी गरे । गएको वर्ष अन्तरराष्ट्रिय जगतमा खासै ठूला वैज्ञानिक उपलब्धि भने भएनन् । राजनीतिक वृत्तमा 'डिजिटल नेपाल'को नारा खुबै घन्कियो । राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम कछुवा गतिमै रह्यो । डिजिटल पासपोर्टका समस्या उस्तै रहे भने प्रिन्टिङ मेसिन स्थापनाले गति लिएन । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स छपाइका काममा कुनै सुधार भएन । 'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन र एक वर्षमा दुईजना मन्त्री फेरिनुबाहेक खासै उपलब्धि देखिएन । बरू सञ्चालन तयारीमा रहेका प्रोजेक्ट रोक्ने काम भयो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा अवैध आयात भएका मोबाइल सेट आयातलाई रोक्ने भन्दै शुरू भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकियो । भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले अझै तयारी पूरा गरेर अलि पछि लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रणाली स्थगित गरिएको थियो । महँगा स्मार्टफोन आयातमा रोक लगाइयो । एमडीएमएस प्रणाली रोकिँदा 'ग्रे मार्केट'मा करिब ५० लाख अबैध फोन रहेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गएको वर्ष पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोलभाडासम्बन्धी जुहारी निकै चर्चामा रह्यो । दूरसञ्चारतर्फ : इ-सिम वितरण शुरू, ५ जी परीक्षण अलपत्र गएको वर्ष बहुप्रतिक्षित परियोजनाका रूपमा हेरिएको ५ जी परीक्षण पनि अलपत्र पर्‍यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक फाइभ-जी परीक्षण गर्ने बताएको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाको पछिल्लो पुस्ता फाइभ-जीको आन्तरिक परीक्षण मात्रै गर्यो, आम उपभोक्तालाई भने दिएन । तर, छिमेकी मुलुक भारतले गएको वर्ष भारतमा फाइभ–जी मोबाइल सेवाको औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, बाराणसीसहित आठओटा शहरमा फाइभ–जी सेवा शुरु भए । गएको वर्ष नेपालमा पहिलो पटक इ-सिम वितरण शुरू भयो ।नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom)ले मंसीर ८ गतेदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कार्यालयहरूबाट ई–सिम वितरण शुरू गर्यो । भाद्र ३१ गते पहिलो पटक ई–सिम वितरण शुरु गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भए । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २०७९ भदौ २९ मा डिजिटल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो बन्यो भने ई–सुरक्षा र ई–गभर्नेन्समा पुछारमा पुग्यो । बजारतर्फ : मन्दीमा पनि आईफोनले उकास्यो स्मार्टफोनको बजार गएको वर्ष सामसङ टेलिभिजनको नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उत्पादन प्लान्टको शुरूआत भयो । दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालको व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रूपको लगानीमा नवलपरासीको भूमहीमा टेलिभिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना भयो । महँगो फोन आयातमा लागेको प्रतिबन्धको असर लामो समयदेखि नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको सामसङ स्मार्टफोनलाई पर्यो, चिनियाँ फोनले बजार ओगट्यो । देशमा आर्थिक संकुचन आएकै बेला महँगो स्मार्टफोन आईफोनले नेपालमा बजार उकास्यो । ह्याकरको निशानामा परे बैंक र सिम स्वाप इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपमार्फत)समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा पुर्‍याउने लगायत गतिविधि बढाए । भारतको दक्षिण दिल्लीका एक व्यापारीको बैंक खाताबाट करीब ५० लाख भारू (८० लाख नेपाली)सम्म गुम्यो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिम स्वाप प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त रकम ठगिएको देखाएको थियो । एप्लीकेशन र उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होड नै चल्यो गत वर्ष चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम चरणवद्ध नै भयो । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले चिनियाँ स्वामित्वको उक्त सामाजिक सञ्जाल Application टिकटक (tiktok) मा प्रतिबन्ध लगाएको बेला यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपियो । अस्ट्रेलियाले सङ्घीय सरकारका Equipment मा टिकटक प्रतिबन्ध लगायो । हुवावेई र जेडटीईका ५ जी उपकरणमा क्यानडालगायत ५ देशले प्रतिबन्ध लगाए, जसको कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्‍यो । क्यानडाले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनीहरू हुवावेई टेक्नोलोजिज र जेड्टीईको फाइभजी उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका र बेलायतले यस्तो निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । चर्चामा रहे च्याट जीपीटी र बार्ड गएको वर्षको शुरूआतमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीलाई राम्रोसँग परीक्षण नै हुन नपाउँदै प्रतिबन्ध शुरू भएको थियो । chatgpt, google bard लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (artificial intelligence AI) प्लेटफर्मबारे विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भइरहेका बेला यूरोपेली मुलुक इटालीसहित चीन, रुस, इरान तथा उत्तर कोरियाले पनि प्रतिबन्ध लगाए भने ओपन एआईकै अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म च्याटजीपीटी (ChatGPT) को प्रतिस्पर्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएको 'बार्ड'को अमेरिका र बेलायतमा परीक्षण शुरु गरियो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी मस्कले ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा किन्दै माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र आफै सीईओ बने । यो विषय वर्षैभरि चर्चामा रह्यो । अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरकै सह–संस्थापक एवम् पूर्वसीईओ ज्याक डोर्सीले ट्विटरको विकल्पको रुपमा ब्लुस्काई नामक सामाजिक सञ्जाल लञ्च गरे । तर, सोचेजतिसफलता पाउन सकेनन् । त्यस्तै टिकटकले प्रयोगकर्ताको निजी डाटा संकलन गरिरहेको भन्दै विश्वका अधिकांश ठूला राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्घ पनि गएको वर्ष चर्चामा रह्यो । मन्दीको असरमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू गएको वर्ष ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी क्षेत्रका धेरैको जागिर गुम्यो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट ट्विटर किनेपछि खर्च घटाउन ट्विटरका आधा कर्मचारी निकाले । शीर्ष व्यवस्थापन तहबाट धमाधम कर्मचारी निस्किरहेकै समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कटौती गर्ने व्यापक हेरफेर हुँदै गर्दा अनिश्चय चुलियो । गत वर्ष बेलायतका अर्बपति व्यापारी रिचर्ड ब्रान्सनको रकेट कम्पनी 'भर्जिन अर्बिट' धराशायी भयो । जनवरीमा बेलायतमा कम्पनीको एउटा रकेट प्रक्षेपण असफल भएपछि सोबाट बौरिन आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसक्दा कम्पनी अदालती संरक्षणमै जानु पर्ने स्थितिमा पुग्यो । गएको वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टको समेत नाफा गुम्यो, जसको कारण ती कम्पनीले कर्मचारी र सेवासुविधा कटौतीलाई वर्षैभरि जारी राखे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नयाँ वर्षदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा दूरसञ्चार प्राधिकरण

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कृषि विकास बैंक विदेशी मुद्राको बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा

माघ १, काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले आगामी माघ ७ गते हुने ५५ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा गैह्र आवासीय नेपालीका लागि विदेशी मुद्राको बचत तथा मुद्धती खाताको प्रोडक्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ । अनलाईनबाट विदेशी मुद्राको खाता खोल्ने प्रणालीको शुरुवातपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले अनलाईनबाटै खाता खोल्ने फारम भरी आवश्यककागजात अपलोड गरी शून्यमौज्दातमा विदेशी मुद्राको खाता खोल्न सक्दछन् । यसबाट विदेशमा रहेका गैह्र आवासीय नेपाली तथा विदेशी मुद्रामा तलव भत्ता प्राप्त गर्ने नेपालमा रहेका विदेशी नागरीकले आप्mनै घर÷कार्यालयमा बसि बैंक खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको बैंकले बतााएको छ । बैंकले विकास गरेको प्रविधि अन्य बैंकले प्रयोग गरेको भन्दा अत्याधुनिक, सुरक्षित र सरल रहेको एंव खाता खोल्नको लागि बैंकको वेबसाइटमा गएर खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको शाखा व्यवस्थापन विभागका कामु विभागीय प्रमुख रुक्मिणी भट्ट उपाध्यायले वताइन् । उक्त सुविधाबाट विदेशी मुद्रामा स्वदेश तथा विदेशबाट खाता खोल्न सकिनेछ । विदेशबाट शून्यमौज्दातमा खाता खोली स्विप्mट मार्फत रकम पठाई खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था बैंकले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

भूसेवा केन्द्रको उपयोग

सरकारले जग्गा किनबेच प्रक्रियालाई डिजिटाइज गरेर भूसेवा केन्द्रमार्फत किनबेच रोक्काजस्ता सेवा दिन थाले पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै यसको प्रयोगमा उदासीनता देखाउनु विडम्बना हो किनभने यी क्षेत्र प्रविधिको उच्चत उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गनुपर्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रोक्का फुकुवा प्रयोजनका लागि भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो अनुमति लिनका लागि बैंकहरूले चासो देखाएनन् । बैंकहरूले कर्जाका लागि राखिएको धितोको जगाको कारोबार रोक्का गराउन फाइल बोकेर मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यतालाई सेवा केन्द्रले हटाउँछ । अनलाइन कारोबारका लागि अनुमति लिएपछि बैंकहरूले आआफ्नै कार्यालयबाट अनलाइनबाटै यस्तो कारोबार रोक्का तथा फुकुवाको काम गर्न सक्छन् । विभागको वेबसाइटमा गएर युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि यस्तो काम सहजै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, बैंकहरूले बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै यो सुविधा लिन हिचकिचाइरहेका छन् । साथै उनीहरूले यसमा केही सुधारका कुरा पनि उठाएका छन् । सुधारका कुरा उठाउनु उपयुक्त भए पनि यो सेवा लिनका लागि पछि हट्नुचाहिँ बैंकहरूका लागि सुहाउने विषय होइन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सूचनाप्रविधिको उपयोगमा अग्रणी नै देखिन्छ । अहिले अनलाइनबाट खाता खोल्नेदेखि भुक्तानी र रकम हस्तान्तरणका कामहरू सजिलै हुने गरेका छन् । नगदरहित कारोबारका लागि क्यूआर कोड र अन्य डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ । यसले बैंकिङ लागत पनि घटाएको छ । भूसेवा केन्द्रको उपयोगले लागत र समयसमेत बचाउने हुँदा यसका लागि बैंकहरूले नै ताकेता गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू यसको प्रयोगका लागि हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । सरकारले नेपालको भूमि अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिसकेको छ । आफ्नो जग्गाको अभिलेख घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ । किनबेचका लागि प्रक्रिया पनि शुरू गर्न सकिन्छ । किनबेचलाई सजिलो बनाउन मालपोत कार्यालयहरूले लेखनदासहरूलाई अनलाइनको सुविधा दिएका छन् । यसका लागि उनीहरू मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ र स्वीकृति लिएर युजर नेम र पासवर्ड लिएको हुनुपर्छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कारोबार शेयर कारोबारझैं दलालमार्फत गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्थाको माग भइरहेको छ । सरकारले सक्रियता देखाएमा छिटै विश्वका धेरै देशले जग्गा किनबेचमा अपनाएको प्रणाली नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन । तर, अनलाइन प्रणालीलाई बैंकजस्ता डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने संस्थाले उपयोग नगरिँदा इगभर्नेन्सको तयारीमा धक्का लाग्न सक्छ । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गर्न र देखापरेका समस्या समाधान गर्न घचघच्याउने काम सेवाग्राहीको हो । यो प्रणाली पर्याप्त सुरक्षित रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन । यस्तोमा बैंक, वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदिले जग्गाको कारोबार रोक्का लागि अनलाइन सेवा लिनैपर्छ । अनलाइन सेवा लिँदा गलत धितो राख्ने, कर्मचारीको मिलोमतोमा धितोका गलत मूल्यांकन गर्नेजस्ता विकृतिलाई कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ । जग्गाको धितोबारे बैंकका कर्जा स्वीकृत गर्नेदेखि लिएर त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले समेत हेर्न सक्ने हुँदा यस्तो विकृति कम हुने अपेक्षा गरिएको हो । सिस्टम भरपर्दो नभएको तथा आफ्नो सिस्टमलाई भूसेवा केन्द्रसँग जोड्न नसकिएको जस्ता बैंकहरूको तर्कमा खासै दम देखिँदैन । फाइल बोकेर मालपोत धाउनभन्दा आफ्नै कार्यालयमा बसेर फाइल स्क्यान गरेर पठाउन धेरै सजिलो हुनुपर्ने हो । त्यसैले प्रविधिलाई अविश्वास गर्नुभन्दा त्यसलाई प्रयोग गरेर सुधार्दै जानु नै उपयुक्त देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कार्बन न्युट्रल ओलम्पिकको तयारीमा चीन, सगरमाथाबाट पनि हेर्न सकिने गरी 'फाइब जी इन्टरनेट'!

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७८

असार १ देखि शैक्षिक शत्र सुरु गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं : सरकारले आगामी असार १ गतेबाट विद्यालयस्तरीय कक्षा संचालन गर्ने भएको छ। आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर शैक्षिक सत्र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। शैक्षिक सत्र संचालन र व्‍यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार रहेकोले वैकल्पिक सिकाइ कार्यविधि कार्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले बताएको छ। यसै सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्मासँ...

थाहा खबर बैशाख २०७८

माघदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय पनि खुल्ने

प्रकाश सिलवाल,काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिम घट्दो पाइएपछि काठमाडौं उपत्यकका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय पनि स्वास्थ्यसुरक्षा मापदण्ड पालना गरी आउँदो माघदेखि क्रमशः खुल्ने भएका छन् । गत चैतदेखि बन्द रहेका विद्यालय शैक्षिकसत्रभरि नै नखुल्दा विद्यार्थीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषणसहित यहाँका विद्यालयले सम्बन्धित निकायको समन्वयमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका हुन् । अनलाइन तथा रेडियो÷टेलिभिजनमा आधारित वैकल्पिक माध्यमको पढाइ प्रभावकारी नभएकाले पनि विद्यालय खोल्न दबाब परेको हो । कोरोना जोखिम कम भएका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अधिकांश स्थानका विद्यालय गत मङ्सिरदेखि स्थानीय तहको अनुमतिमा सञ्चालनमा आएका थिए । ती विद्यालयमा सङ्क्रमित शिक्षक वा विद्यार्थी देखिए केही साता बन्दपछि पुनः सञ्चालनको प्रयोग पनि गरिएको छ । हाल देशभर दैनिक करीब ५०० र काठमाडौँमा २०० को हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकृत ९आठौँ० मोती भट्टराईले जिल्ला कोभिड–१९ को समन्वय र सुझावमा अन्य क्षेत्र पनि खोल्ने तयारीसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले गाडीको प्रयोग नगरी माथिल्लो कक्षाबाट दिनमा तीन/चार घण्टाका दरले प्रयोगका रुपमा विद्यालय खोल्न सकिने राससलाई जनाउनुभयो । काठमाडौँमा ९२ सामुदायिक र ६४५ निजी ९संस्थागत० विद्यालय छन् । यसैगरी सामुदायिकमा ४३ हजार र निजीमा एक लाख १० हजार विद्यार्थी छन् । कोभिड–१९ को केन्द्रीय संयोजक समितिले विद्यालयलगायत विभिन्न क्षेत्र खुलाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित विजयस्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माले सामाजिक दूरीसहित कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सफलतापूवर्क सम्पन्न गरे पनि आफूहरुलाई विद्यालय खोल्न आत्मबल बढेकाले अब क्रमशः विद्यालय खोल्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । भक्तपुर र ललितपुरका कतिपय विद्यालय यसअघि नै सञ्चालनमा आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत महिना जारी गरेको ‘विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७’ बमोजिम स्थानीय तहले सरोकार भएका पक्षसँगको परामर्शमा वैकल्पिक सिकाइको निरन्तरताका साथै प्रत्यक्ष पढाइ शुरु भएको थियो । विद्यालय खोल्नपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्मलीकरण गर्र्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय खोल्न सकिने आधार यसअघिकै कार्यविधिले दिइसकेको ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

परालको विकल्पमा आउने चिनियाँ प्रविधी भित्र्याउन कोरोना बाधक

ललितपुर । च्याउ उत्पादनका लागि बहुउपयोगी मानिएको ‘जुनकाओ’ प्रविधि नेपाल भित्र्याउने तयारीमा कोरोना भाइरसको त्रासले प्रभावित बनाएको छ । प्रोटिनयुक्त एक प्रकारको जुनकाओ घाँस, च्याउ उत्पादनका लागि प्रयोग हुँदै आएको परालभन्दा निकै उपयोगी मानिन्छ  । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले ‘जुनकाओ’ प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने तयारी गरेपनि विज्ञसँगको छलफल र त्यसको विउ ल्याएर …

राजधानी दैनिक माघ २०७६

नेपाली फुटबलमा भित्रियो जीपीएस ट्र्याकर प्रविधि

१० भदौ, काठमाडौं । नेपाली फुटबलमा जीपीएस ट्र्याकर प्रविधि भित्र्याइएको छ । साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टिममा शुक्रबारदेखि जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो । यो प्रविधिको प्रयोगले खेलाडीको क्षमता थाहा पाउन मदत गर्नेछ । …

अनलाइनखबर श्रावण २०७५

उच्च गुणस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्ने तयारीमा सहकारी

सम्बन्धित सामग्री