तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ ? कामका लागि सरकारले माग्यो निवेदन [सूचनासहित]

सरकारले बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची संकलन गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रमका लागि बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि निवेदन दिनका लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो ।  मन्त्रालयका अनुसार फागुन महिनाभरीमा आफू बसेको वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगारीका लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।  यो निवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/०८०का लागि भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।  १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर स...

सम्बन्धित सामग्री

यूएईमा बेरोजगार बिमा स्कीम लागू, जुनभित्र बिमा नगरे ४ सय दिर्हाम जरिबाना

काठमाण्डाै – के तपाईं वैदेशिक रोजगारीको क्रममा यूएईमा हुनुहुन्छ । के तपाईंलाई काम गर्दागर्दै जागिर छुट्यो अथवा कम्पनी नै बन्द भयो र तपाईं बेरोजगार हुनुभयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्छ । त्यसो हो भने अब चिन्ता नलिनुस् । यूएई सरकारले यसै वर्ष जनवरी १ देखि लागू गरेको अनिवार्य बेरोजगार बिमा स्कीम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशी धेरै श्रमिक यसमा जोडिसकेका छन् । तपाईं पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । यूएईको मानव संसाधान मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको मार्चमा नै विभिन्न ९ वटा स्थानीय ...

रोजगारी सिर्जनाका गगनभेदी नारा, बेरोजगार झन् बढ्दै

मुलुकमा वार्षिक यति लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै सरकारले नीति बनाउँछ, निर्वाचनमा दलहरुले बनाएका घोषणापत्रमा पनि रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख हुन्छ । तर, मुलुकमा बेरोजगारी घट्नुको साटो झन् बढ्दो छ । मुलुकमा वर्षेनी ८ लाख बेरोजगार थपिन्छन् भने ६ लाखभन्दा बढी बेरोजगार युवा विदेशिनेन गरेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक आफूलाई बेरोजगार …

गण्डकी : ६० हजार बेरोजगार, रोजगारी दिलाउन एकीकृत प्रणाली

पर्वत :  आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गण्डकी प्रदेशमा बेरोजगारको संख्या झण्डै ६० हजार छ। तीन वर्षअघि प्रकाशित स्थिति पत्रमा भने ५६ हजार रहेको तथ्यांक थियो। तीन वर्षको अवधिमा ४ हजार बेरोजगार थप भएको आँकडा छ।यिनै बेरोजगारको पहिचान गरेर रोजगारीको अवसर खोज्न तथा इच्छुकलाई सीप प्रदान गरेर रोजगारी दिन गत साउन ६ देखि ८ गतेसम्म ‘वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला’ प्रदेश सरकारले चलायो।मेलामा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्ने, रोजगारीको खोजीमा रहेका तथा आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसारको रोजगारीक

बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन आह्वान, क-कसले पाउँछन् ?

नेपाल सरकारले बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एक सूचना जारी गर्दै बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो ।'प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रत्याभूति गराउन तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका नेपाली नागरिकले रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ७ बमोजिम आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा फा

बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सरकारले रोजगारी दिने, नाम दर्ता गराउन आग्रह

नेपाल सरकारले बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सुचिकृत हुन आग्रह गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्युनतम १ सय दिनको रोजगारी दिनको लागि सुचिकृत हुन आग्रह गरेको हो ।प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रत्याभूति गराउन तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका नेपाली नागरिकले रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ७ बमोजिम आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा फागुन महिना भरी आ.व. २०७९/०८० को लागि निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।  १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको भएका, निवेदन दिंदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारमासंलग्न नभएका नागरिक र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमान्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी वापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय (चालु आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा रु. ५७,७००/-) भन्दा कम आय भएको  नागरिकले मात्र बेरोजगारसूचीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने छन् ।  सूचीकरण प्रक्रिया (क) रितपूर्वक प्राप्त आवेदनलाई बडा कार्यालयले छानविन गरी बेरोजगार ठहर हुने सबै मापदण्ड पुरा गरेको प्रमाणित गर्न पर्ने । (ख) प्राप्त प्रमाणित निवेदनलाई स्थानीय निर्देशक समितिले थप छानविन गरी बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नु पर्ने। (ग) कार्यपालिकाले आवश्यक भए थप परिमार्जन समेत गरी बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्नु पर्ने । (घ) स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरे पछि मात्र बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची कायम हुने।

बेरोजगार हुनुहुन्छ ? श्रम मन्त्रालयले खुलायो आवेदन (सूचनासहित)

सरकारले बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आइतबार जारी गरेको सूचनामा बेरोजगार भएकाहरुलाई फागुन महिनाभित्रमा २०७९–०८० का लागि निवेदन अनुरोध गरेको छ । रोजजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ७ बमोजिम बेरोजगार भएकाहरुले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदक निवेदन दिँदाको

प्रत्येक पालिकामा बैंकहरुले ५ सय बेरोजगार युवालाई विनाधितो ऋण दिनुपर्ने

काठमाडौं, २७ भदौ । बैंकहरुले प्रत्येक पालिकामा ५ सय बेरोजगार युवालाई विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका छन् । सो विधयेकमा व्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिएको छ […]

हरेक पालिकाका ५०० बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने यस्तो छ सरकारको योजना

सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको छ।  बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले प्रत्येक पालिकाका ५०० बेरोजगार युवालाई बिना धितो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज

बेरोजगार युवाका लागि बजेटमा यस्तो छ व्यवस्था

सरकारले  बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रू.10 करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने जनाएका हुन् ।सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकल