पाँच राजनीतिक दलको निष्कर्ष– प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सरकार गैर जिम्मेवार

नयाँ सरकार गठनको दौडधुपमा लुम्बिनीका राजनीतिक दल, कसले गर्ला नेतृत्व?

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलले सक्रियता बढाएका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समीकरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित जस्तै बनेपछि सो दलका नेताहरूले छलफल अघि बढाएका हुन् । हालसम्मको छलफल अनुसार माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढेको छ । यदि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा पाएमा […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०८०

संसद् छल्दै सरकार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारुढ राजनीतिक दल संघीय संसद्को अधिवेशन केही समय टार्ने रणनीतिमा पुगेका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

सभामुख घिमिरेले भने- संसद प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार र राजनीतिक दलको हो

काठमाडौं,१६ कार्तिक । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसदको नेतृत्व, राजनीतिक दल र सांसदहरुको रहेको बताएका छन् । संसदको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन उनले भने, ‘हामीले चालू अधिवेशनबाट प्राप्त गरेका अनुभव र अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । संसद प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसदको नेतृत्व, राजनीतिक दल र […]

Reporters Nepal आश्विन २०८०

लिपुलेकमा मोदीको सडक : सरकार र राजनीतिक दल मौन

काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगकाे सीमा विवादबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सरकार अहिलेसम्म मौन छ।एक हप्ताअघि मोदीले भारतको उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकखण्ड विस्तार कार्य भइरहेको र जारी राख्ने बताएका थिए। उनले चुनावी भाषणमा विगतको सरकारका कारण मानसरोवर जाने बाटो नबनाएको आरोप लगाउँदै सडक चौडा पारेर निर्माण अगाडि बढाइरहे प्रतिबद्धता जाहेर गरे।‘मानसरोवरका प्रवेशद्वार सडकबाट वञ्चित थियो। त

थाहा खबर मंसिर २०७८

समस्याको घेरामा सरकार

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बिदाइसँगै सत्ताधारी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता नभए मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुनेको नाम नै नदिने भन्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लागि पनि अब बहाना बनाउने बाटो बन्द हुन गएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अध्यादेश तुरन्त फिर्ता नगरौं भनिरहेका माधव नेपाल […] The post समस्याको घेरामा सरकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक भाद्र २०७८

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : संसद् छलेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ।राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता बदर गर्न मागगर्दै दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित ज

थाहा खबर भाद्र २०७८

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी

सरकारले सिफारिश गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा …

NepalJapan श्रावण २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

Prashasan बैशाख २०७८

सरकार कुर्सी जोगाउन व्यस्त, दलहरु कुर्सी पाउने खेलमा मस्त, जनता रोग र भोकको मारमा

NepalJapan बैशाख २०७८

संसद विघटन विरुद्ध २३ राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाद्वारा विरोधसभा (फोटो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। संसद विघटन विरुद्ध २३ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाहरूले विरोधसभा सम्पन्न गरेका छन् । ‘ओली सरकारको संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनउन्मुख फासीवादी कदमका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ !’ मूल नाराका साथ २०७७ पुस १९ गते नयाँ बानेश्वरमा विरोधसभा सम्पन्न भएको हो । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (मसाल) प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले ओली सरकारद्वारा संसद विघटन गर्ने कार्यलाई २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको उपलब्धि समाप्त गर्ने प्रयासको सङ्ज्ञा दिनुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको रक्षाका अहिले सडक आन्दोलन नै उपयुक्त विकल्प भएको उहाँको ठहर थियो । प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘जनान्दोलन सशक्त बनाउन नसके महान् जनान्दोलनको उपलब्धि गुम्ने र राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने छ ।’ सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका पछाडि सत्तास्वार्थ प्रमुख रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘आन्तरिक रूपमा सत्तास्वार्थ नमिल्दा जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारियो’ प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘एमसिसीको विरोधमा सत्तारूढ दलभित्रैबाट चर्को विरोध थियो, तर अहिले त्यो मुद्दा सडकमा खै ?’ उहाँले अहिले सत्तास्वार्थको कारण एमसिसी, सीमा अतिक्रमणलगायतका राष्ट्रियताका मुद्दा गुम्दै गइरहेको बताउनुभयो । केपी ओली सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद् विघटन मात्रै होइन, सङ्कटकालसम्म विस्तार पाउन सक्ने उहाँको आशङ्का थियो । ‘संसद पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल पनि लगाउन सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो खतराको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन सचेत हुनुपर्दछ ।’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले अहिले देशमा सडकको राजनीतिक तापक्रम बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले चिसो सडकमा केपी सरकार गलत नीतिका विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘अहिले त संविधान बनेपछि आन्दोलनको युग सिद्धियो भन्ने प्रचण्ड–माधवहरू नै आन्दोलनमा छन् ।’ आन्दोलनको सुरुवात आफूहरूले गरेको बताउँदै उहाँले २३ दल आन्दोलनमा डटिरहने बताउनुभयो । सम्बोधनको क्रममा उहाँले सत्तारूढ नेकपाको पोल खोलाखोल गरेकोमा दुवै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले ब्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्नुभयो– ‘हामीलाई हाइसञ्चो छ । हामीले गर्नुपर्ने काम केपी र प्रचण्डले आपसमै गरिरहेका छन् ।’ ‘२०६२–६३ सालको जनान्दोलनअघि गणतन्त्रलाई आन्दोलनको नारा बनाउने निर्णय ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

पाँच राजनीतिक दलको निष्कर्ष– प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सरकार गैर जिम्मेवार

सम्बन्धित सामग्री