काठमाडौं : संसद् छलेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ।राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता बदर गर्न मागगर्दै दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित ज