आयोगले अड्काउँदा सत्ता समीकरणमा जटिलता

नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सत्ता समीकरणमा जटिलता देखिएको छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले दलको आधिकारिकता दावी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको २७ दिन भइसकेको छ । तर, आयोगले त्यसमाथि कुनै नलिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । ‘अहिलेसम्म फाइल नै नखोलेको बुझ्दा हुन्छ’, आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यस निवेदनमाथि कुनै पनि औपचारिक छलफल भएको छैन ।’  

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन ५ मंसिरभन्दा उता जानुहुन्न : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

सरकारसँगको छलफलमा निर्वाचनका विषयमा के–के कुरा भयो ?  हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, आयोगले गर्नुपर्ने काम, एकै चरणमा वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दाका जटिलता तथा सरलता, सुरक्षा व्यवस्था, खर्च...

मृतक मतदाताको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सकिने

काठमाडौं, असार १७। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत मृतकको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसरी अनलाइनबाट नाम हटाउँदा जटिलता पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गर्दै आयोगले यसमा सबैलाई संवेदनशील भएर प्रयत्न गर्न आग्रह पनि गरेको छ । निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा बिहीबार आयोजना गरेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त […]

मृतक मतदाताको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सकिने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत मृतकको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसरी अनलाइनबाट नाम हटाउँदा जटिलता पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गर्दै आयोगले यसमा सबैलाई संवेदनशील भएर प्रयत्न गर्न आग्रह पनि गरेको छ । निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा बिहीबार आयोजना गरेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार […]

प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोल्यो विज्ञापन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक विज्ञापन खुलाएको छ । स्थायी पदपूर्ति गर्न आयोगले मंगलवार कर्मचारीको विज्ञापन खोलेको हो । आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको हो । प्रदेशमा रिक्त स्थायी पदपूर्ति गर्ने गठित आयोगको आदेशअनुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेशका सचिव भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए । जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको, तर संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन नबनिसकेको यस जटिल अवस्थामा रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खोलिएको उनले बताए । आयोगको कार्यतालिका अनुसार रिक्त स्थायी पदपूर्ति लागि कर्मचारीको विज्ञापन खोल्न माग आकृति फाराम पठाउन सूचना गरिए पनि प्रदेश कार्यालयले समयमै रिक्त दरबन्दीको विवरण नआएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रदेशको माग प्रतिशत निर्धारण गरिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त पदमा सरुवा गर्दा पुनरावलोकनमार्फत विज्ञापन गरिएको छ । केही पद स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे करार/अस्थायीमा भर्ना गरेकाले पनि रिक्त दरबन्दीको खास विवरण पठाइएको छैन । ‘ज्येष्ठ, कार्य सम्पादन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको विज्ञापन हामीले खोल्न सकेनौं । किनभने निजामती सेवा ऐन अनुसार यसमा बढुवा समितिको सचिवालय हुनुपर्छ,’ सचिव थापाले भने, ‘प्रदेश लोक सेवाले लिने प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको हकमा बढुवा समितिको सचिवालय ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको र कुनै ऐन कानुनले नबोलेको हुनाले बढुवाको विज्ञापन गरेनौं ।’ कानूनी जटिलता र पदपूर्तिमा देखिएका थुप्रै चुनौतीका बीचमा निकै मेहनतका साथ पहिलो पटक कर्णालीमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ थियो । आयोगबाट सिफारिस भएर पदास्थापन हुने कर्मचारीको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको ऐन कानून बमोजिम सेवा, शर्त र सुविधा हुने भनेर उल्लेख गरिएको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको किताबखानामा हुने अभिलेख कसले राख्ने भन्ने निश्चित नभएको, यद्यपि केही समयपछि त्यसको निकास आउने आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले बताएको छ । रासस

कामकाजी भाषा कार्यान्वयनका जटिलता

भाषा आयोगले सातै प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक प्रयोग हुने सक्ने भाषा सिफारिस गरेको छ ।

‘गाइडलाइन बनाएर मात्रै आयोजना कार्यान्वयन’

पूर्वसचिव तीर्थराज ढकालले राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट गाइडलाइन’ नबनाइकनै त्यसको कार्यान्वयन गर्दा धेरै खालका जटिलता आउने गरेको बताएका छन्।...

आयोगले निर्णय नगरे मुठभेड हुनसक्छ : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखेरल(भिडिओ)

‘संवैधानिक दायित्वबाट आयोग बिमुख हुन पाउँदैन। तर, ढिला हुँदै जाँदाको परिणति के देखियो भने संसदमा को कता बस्ने के गर्ने भन्ने विवाद सुरू हुन्छ। उहाँहरू मिले त ठिकै छ तर नमिल्दा जटिलता आउँछ,’ उनले भने।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरे संवैधानिक जटिलता आउँछ: महत

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन् । उक्त अध्यादेश तत्काल स्वीकृत नगरे मुलुकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महतले निर्वाचन आयोगले मत गणना गर्न सजिलो हुन्छ भनेर बुहमतीय संक्रमणीय व्यवस्थाको कुरा उठाएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘कसैको सजिलोको लागि…

तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न आयोग तयार - BBC नेपाली

केही प्राविधिक जटिलता फुकाइए सरकारले सिफारिस गरे अनुरुप मंसिर १० गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव गर्न तयार रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।