ठोस कानुनको अभावमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्य मियो बिनाको दाइँ बनेको छ । देशभरका नदी तथा खोलानालाको दोहन वर्षेनी हुने गरेको भएपनि सरकारले ठोस कानुन बनाउन सकेको छैन ।आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मन्त्रिपरिषद्बाट गत वर्ष स्वीकृत भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, […]
