Khabarhub

भाद्र २०७९

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५६ करोड लगानी गर्ने

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५६ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपका रुपमा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकको उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकम मुद्दती निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको हो । जसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूमा ८ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकका लगानीकर्ताको प्रतिफलदर घट्दो

काठमाडौं । पूँजी वृद्धिको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार नभएपछि बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल खुम्चिन थालेको छ । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको असरले आर्थिक गतिविधि घटेसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । ब्याजदर, सेवाशुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइ पनि आम्दानी वृद्धिमा अंकुश बनेको देखिएको छ । यही बेला ऋण असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा बढेर बैंकहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घट्दै गएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई १० दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा बैंकहरूको आरओई १३ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो । चालू आवमा मात्र आरओई २ दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार आव २०६७/६८ मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई २६ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो । संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसी बैंकहरूको नाफासँगै लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘बजारमा बैंकहरूले नाफा कमाए भनेर आलोचना मात्र सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानीको अधिकांश अंश निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई नै प्रदान गरेका कारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलदर घटिरहेको छ ।’ कोभिड–१९ महामारी तथा रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय तरलताको दबाब झेलेका बैंकहरूले चालू आवमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफासमेत घटेको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत चैतसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूको खुद नाफा औसत ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २० ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये सातओटाको नाफा वृद्धि ऋणात्मक छ । यसैगरी चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा पनि ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा बैंकहरूको खराब कर्जा १ दशमलव १० प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १ दशमलव ८३ र दोस्रो त्रैमासमा २ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायतमा कडाइ गर्दा उनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । अन्य व्यवसाय संकटको अवस्थामा पुग्दा पनि बैंकहरूले अधिक नाफा कमाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा झारेका छन् । २०८० असारबाट स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । यसबाहेक बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवाशुल्क, एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायतको सेवाशुल्क दरहरू पनि नियामकले तोकिदिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानी घटेर प्रतिफल कम हुँदै गएको बैंक सञ्चालकहरू बताउँछन् । बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि बैंकहरूको प्रतिफल दर घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली नाफा कमाए भनेर प्रचार भइरहेको र त्यसैअनुरूप राष्ट्र बैंकका निर्देशन जारी भएका छन्,’ सिबिफिनले २०७८ पुसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूको पूँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ ।’ प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर रूपमा घटिरहेको उल्लेख छ । यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘बैंकहरूको प्रतिफलदर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी नै छ,’ उनले भने, ‘यसलाई खराब अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन ।’ बैंकर अनलराज भट्टराई पनि बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा बढ्न नसक्दा शेयरधनीले पाउने प्रतिफल खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । बैंकको लगानीलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने र केही समय घट्दैमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ । महामारी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आएका बेला बैंकहरूले पनि उच्च नाफा खोज्नु उचित नहुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

केन्द्रीय बैंकको मर्जरसम्बन्धी विनियमावली

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत आँधीखोला लघुवित्तको शेयर कारोबार रोकिएको २ वर्ष ९ महीना पुगिसकेको छ । मर्जरमा गएको उक्त कम्पनीको मर्जर सफल हुन सकेन । मर्जर असफल हुनुलाई केन्द्रीय बैंकले ‘इगो’ को रूपमा लियो र कारोबार खोल्न दिएन । केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवहारले कम्पनी ऐन, २०६३ को अवज्ञा र अपमान भएको छ । केन्द्रीय बैंकको यस्तै ‘इगो’ ले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा हुने कारोबार रोक्काको कानूनी र व्यावहारिक पाटोको विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ । गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्झौता हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विनियममा मात्र भेटिन्छ । उक्त कानूनमा पनि कारोबार किन रोक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायका गाभिनेसम्बन्धी कानून अन्य निकायका लागि माउ कानून जत्तिकै बनेको देखिन्छ । मर्जरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ हो । ऐनको दफा १७७ मा कम्पनी गाभिनसक्ने व्यवस्था छ । बैंक, वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । मूल कानून र विनियम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तथा सोही ऐनको दफा ७९(२) बमोजिम नियमन गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० को प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)(ढ१) ले दिएको अधिकार उपयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरेको छ । यो विनियमावली निर्माण गर्न आधार लिइएका यी दुई ऐनका दफाले के कस्ता अधिकार दिन्छन् र औचित्य के हो त्यसको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) मा ‘वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने छ । यो विषय बैंकको विभिन्न उद्देश्यमध्येको एक हो । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७९(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिन्छ । दफा ७९(२) मा दफा ७९(१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन तथा आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ । यस्ता नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० ले गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न विभिन्न विषय खुलाई निवेदन दिनुपर्ने र औचित्य हेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिने व्यवस्था छ । बैंक वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने यी दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । केन्द्रीय बैंकको विनियम केन्द्रीय बैंकले मर्जर सम्बन्धमा जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ मा ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड) बाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि’ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था (शेयर कारोबार रोक्का) बैंकसँग सम्बद्ध दुईओटा मूल कानूनसँग प्रथम दृष्टिमै बाझिएको छ । मर्जर हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, शेयर कारोबार रोक्का गर्ने विषय केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ मा (१) आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, (२) वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, (३) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य उल्लेख छ । यी कुनै पनि उद्देश्यसँग बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा कारोबार नरोक्दा उद्देश्य परिपूर्तिमा बाधा देखिँदैन । उद्देश्य खोल्ने साँचो प्रस्तावना ऐनको प्रस्तावना ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पटकपटक व्याख्या गरिसकेको छ । दुवै ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्र बजार’को विषयमा कुनै उल्लेख छैन । केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र बजार फरकफरक कुरा हुन् । केन्द्रीय बैंकको एउटै चिन्तन र उद्देश्य भुक्तानी प्रणालीको विकास, मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणाली विकास हो । बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ता र साहूको संरक्षण र हित हुन्छ कि हुन्न त्यतापट्टि हेर्ने हो । गाभिने संस्थाको शेयर कारोबार भयो भएन त्योसँग सरोकार राख्नै पर्दैन । शेयर कारोबार निरन्तर हुनु भनेको मुद्रा व्यवस्थापनको पाटो हो । शेयर कारोबार भइरहँदा बजारमा तरलता बनिरहन्छ । धितोपत्र (शेयर) बजार सञ्चालन गर्नुको एउटा उद्देश्य तरलता पनि हो । कारोबार रोक्का गर्ने विनियमावलीको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दुस्साहस जस्तो देखिन्छ । निचोडमा, मर्जरमा गएका संस्थाको कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने कुराले सैद्धान्तिक रूपमा कुनै मतलव राख्दैन । कुनै पनि नियम कानून सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । टेको नभएको नियमले सदैव काम गर्दैन । मर्जर सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ । हुँदै नभए आकाश खस्दैन, खसे पनि केन्द्रीय बैंकले थाम्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंकले असान्दर्भिक र सैद्धान्तिक आधार नभएको कारोबार रोक्का राख्ने विनियमावलीको विनियम ६ को कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेको पत्र चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना र उद्देश्यविपरीत भएको हुँदा स्वत: खारेज जत्तिकै हो । रोकिएको कारोबार यथाशीघ्र खोलियोस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पूँजीगत लाभ र लाभांश कर छूट

कम्पनी स्थापनापश्चात् आवश्यकताअनुसार गाभिन वा छुट्टिन पनि सक्छन् । त्यस्तै, स्वैच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा पनि जान सक्छन् । कम्पनी छुट्टिन सक्ने भए पनि नेपाल कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन । छुट्टिने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा कम्पनी छुट्टिएका छन् । बीमा नियामक बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय एकै कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड छुट्टिएर जीवनतर्फ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनेका थिए । कम्पनी ऐनको व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी गाभिन सक्ने मनसाय देखिन्छ तर व्यवहारमा भने समान उद्देश्य भएको हुनुपर्ने भन्ने छ । अझ भएसम्म त समान शेयरधनी पनि भन्ने छ । कम्पनी गाभ्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐनले गाभिने मात्र भनेको छ तर, व्यवहारमा प्राप्ति (एक्वीजिशन) पनि प्रचलित छ । प्राप्ति (एक्वीजिशन) भने पनि कामकारबाही भने एकैप्रकारको छ । आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बीमा कम्पनीले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । गाभिने कम्पनी र चासो सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ । पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन् । नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन् । पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा गाभिएपछि पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ । हरेक दिन जस्तो कम्पनी गाभिए पनि आमचासोको विषय बन्दैन । तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको समेत शेयर हुने हुँदा यस्ता कम्पनी गाभिने विषय आमचासो बन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक गाभ्न प्रोत्साहन गरेको छ । पछिल्लोपटक बीमा कम्पनी पनि गाभिने सम्भावना बढेको छ । यसको शुरुआतको रूपमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गाभिने सम्झौता गरेका छन् । बैंकिङ र बीमा कम्पनी गाभिन सरकारले नै प्रोत्साहन गरेका हुँदा यिनले सरकार र नियामकका तर्फबाट विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् । शेयरधनीलाई छूट सुविधा बैंक र बीमा कम्पनी गाभिएमा सरकारले कम्पनी र शेयरधनी दुवैलाई विभिन्न छूट सुविधा दिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (४) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी गाभिने सम्झौता हुँदा कायम रहेका शेयरधनीले गाभिएको २ वर्षभित्र शेयर विक्रीको माध्यमबाट शेयर निःसर्ग गरे (बेचे) मा पूँजीगत लाभकर छूट दिएको छ । त्यस्तै, दफा ४७ क (५) मा गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा लाभांश कर छूट दिएको छ । दफा ४७ क (४) को सुविधा निरपेक्ष हो भने ४७ क (५) को सुविधा सापेक्ष मात्र हो । किनकि यसमा वितरण (लाभांश) हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो सुविधालाई निरपेक्ष मान्न सकिँदैन । कम्पनीले २ वर्षभित्रमा तीनपटक पनि लाभांश बाँड्न सक्छन् र तीनपटकै लाभांश कर छूट प्राप्त हुन्छ । सिधा हिसाबले हेर्दा दुईपटक बाँडेको लाभांशमा भन्ने किसिमको अर्थ लागे पनि खासमा ‘दुई वर्षभित्र’ बाँडेको लाभांशमा लाभांश कर लाग्दैन । अन्तरिम लाभांशसमेत बाँड्न पाइने हो भने यस्तो पटक अझ बढ्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पश्चात् भने यस्तो सुविधालाई शर्तपूर्ण बनाइएको छ । शुरूमा यस्तो सुविधा छूट दिँदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जुनसुकै एकआपसमा गाभिँदा पनि छूट पाइन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि भने यस्तो सुविधा लिन उही वर्गका संस्था गाभिनुपर्ने हुन्छ । साविकमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनी गाभिँदा पनि यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्थ्यो भने अबदेखि वाणिज्यले वाणिज्य बैंक, विकासले विकास बैंक र वित्तले वित्त कम्पनी नै गाभ्नुपर्छ । छूट सुविधा प्राप्त नभए पनि फरक वर्गका कम्पनी गाभ्न बाधा पुगेको मानिँदैन । लघुवित्तको हकमा पहिलेदेखि नै आफ्नै वर्गमा मात्र गाभिन पाउने व्यवस्था छ । जलविद्युत्को हकमा असूचीकृत रूपमा जलविद्युत् कम्पनी गाभिएका भए पनि नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी गाभिने चर्चा चले पनि गाभिएका भने थिएनन् । यस्तै बेलामा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र राईराङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड एकआपसमा गाभिन सझौता गरेका छन् । हाल यी दुवै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का छ । विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ले सारभूत कुरामा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा यो नीति अर्थहीन बनेको छ । विद्युत् उत्पादक कम्पनीको सारभूत कुराका रूपमा अनुमतिपत्र अवधि, सलामी (रोयल्टी) दस्तुर र विशेष सुविधाका रूपमा प्राप्त आयकर छूटका विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको हुँदा जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी गाभ्ने सरकारको नीति हो कि होइन स्पष्ट छैन । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी गाभिँदा आयकर ऐन, २०५८ ले दिएको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । शेयरधनी मारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी गाभिँदा शेयर कारोबार रोक्का राख्ने गरिएको छ । खासमा यस्तो रोक्का राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन तैपनि रोक्ने गरिएको छ । यस्ता कम्पनी गाभ्ने कार्य हुँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिँदा शेयरधनी मारमा पर्ने गरेका छन् । लामो समयसम्म कारोबार रोक्का पनि राख्ने र यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा लाभांश र पूँजीगत लाभ कर पनि छूट पनि नहुने हो भने रोक्का राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन्न । बैंकिङ र बीमा कम्पनी गाभिँदा आयकर ऐन, २०५८ ले शेयरधनीलाई मात्र होइन, कम्पनीलाई पनि छूट सुविधा दिएको छ । त्यस्तै नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति) ले जारी गरेका निर्देशिकामा उल्लिखित विषयमा निश्चित समयसम्मको लागि विभिन्न छूट सुविधा दिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा त्यस्तो विशेष कुनै विषय नभएको हुँदा नियामक (विद्युत् नियमन आयोग) बाट कुनै सहुलियत आदि दिनुपर्ने ठाउँ छैन । आयोगले निर्देशिका बनाए पनि यो कम्पनी ऐनको पुनर्लेखन मात्र बनेकाले जलविद्युत् कम्पनी गाभ्ने कार्य स्वैच्छिक जस्तै बनेको छ । बैंकिङ र बीमा कम्पनीलाई लागू नहुने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को केही व्यवस्था जलविद्युत् कम्पनीलाई लागू हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । निचोडमा, आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बीमा कम्पनीले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषि, ऊर्जा र एसएमईमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने अवधि बढाइयो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने समय थप गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने समय २०८२ असार मसान्तसमम पुर्‍याएको...

बाह्रखरी माघ २०७८

राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृति किन

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छन् । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरी रहेको हुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतक सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छ । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू केकस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफा नोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् । मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारणबाट लाभांशमा नियन्त्रणगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई नियन्त्रण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको शेयर विक्री वितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला उक्त लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरेकोमा त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनको लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकिङ बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनल्याई वित्तीय सुशासन कायम गराई वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८