प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै किन ? - Naya Patrika

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीसँगै पूर्ण समानुपातिक संसद्को कुरा पनि उठाउनुपर्छ राजनीतिको गुदी कुरा भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालन, समाज सञ्चालनको विधि हो । जति वेलादेखि मानव समाज र राज्यको...पूरा पढ्नुहोस् »

सम्बन्धित सामग्री

जसपाको घोषणापत्र : राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित (पूर्णपाठ)

१९ कात्तिक, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुपको कल्पना गरिएको छ । ‘प्रत्यक्ष तथा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप संघमा बलिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी […]

माओवादी प्रस्ताव : जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अबदेखि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्थामा जाने प्रतिवद्धतता जनाएको एक नेताले बताए । राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रपतिय व्यवस्थामा जान

अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन डा. भट्टराईको प्रस्ताव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिष्ठित नागरिक वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव राखेका छन्। डा. भट्टराईले गणतन्त्र नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूको भूमिका, स्तर निकै कमजोर र निम्न रहेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमै जानु बेस हुने धारणासमेत व्यक्त गरेका छन्। उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल […]

माओवादी केन्द्रको राजनीतिक एजेण्डा : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति

काठमाडौं । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपाति प्रणालीका लागि सडक, सदन र सरकार तीन वटै ठाउँबाट अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।