नेपालगञ्जमा पुस १२ देखि फैलिएको दादुराबाट २६५ जना प्रभावित भएका छन् । सरकारले दादुराविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा दादुरा फैलिएको हो । यद्यपि खोप लगाएका एकाध व्यक्तिमा संक्रमण देखिन नसक्ने भने होइन । प्रकोपले नेपालको समग्र स्वास्थ्यसेवाको अवस्था राम्रो नरहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
नागरिकलाई रोग लाग्न नदिन सरकारले संक्रामक रोगहरूका विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विपन्न अवस्थाका नागरिकहरू औषधोपचारका अभावमा मृत्युको शिकार हुन नपरोस् भनेर कतिपय औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । तर, सिटामल खान नपाएर समेत नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेका समाचारहरू पत्रपत्रिकामा आइरहन्छन् । निःशुल्क दिने भनिएका औषधिहरू बजारमा किन्नु परिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर वितरणका लागि किनिएका औषधि समयमै वितरण हुन नसक्दा डेट एक्स्पायर भएको पनि पाइन्छ । यसले नेपालको स्वास्थ्यस्थितिको बेथितिलाई उजागर गर्छ ।
कतै डाक्टरको दरबन्दी नहुने, कतै दरबन्दी भएका ठाउँमा डाक्टर नजाने, डाक्टर भए पनि औषधि नहुने, सरकारले समयमा औषधि नपठाउने, पठाएका औषधि निजी औषधि पसलमा विक्री हुनेजस्ता समस्या आइरहेका देखिन्छन् । सरकारले दिने स्वास्थ्य सेवामा यस्तो लापर्बाही निकै पाइन्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु तथा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध नहुनु समस्याका कारण हुन् ।
नागरिकको स्वास्थ्यस्थितिबारे सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । त्यसमा पनि महामारीका रूपमा फैलने रोगको रोकथाम, उपचार आदिको जिम्मा सरकारकै हुन्छ । तर, नेपालगञ्जमा दादुरा फैलनुमा प्रभावकारी रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु नै कारण देखिन्छ । उचित मात्रामा खोप लगाउने हो भने दादुरा हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।
सरकारले सन् २०२३ भित्र दादुरा र रुबेला निवारणको लक्ष्य लिए पनि वर्षको शुरूमा नै दादुराको प्रकोप देखिएकाले सरकारी लक्ष्यमाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । त्यसैले सरकारले आफूले दिने जुनसुकै सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । दादुरा मात्र नभई नेपालमा झाडापखालाबाटै पनि सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै सरुवा रोग फैलिने गरेकाले सरकारको रोकथाम संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।
