सेना, सर्वोच्च र राष्ट्रिय दलहरुबाट त्रस्त मुलुक

गञ्जागोल र दलीय स्वार्थको ‘फुटबल’ बनेको नेपाली राजनीति अहिले सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र सर्वोच्च अदालतरुपी मैदानमा कैद छ। आजको नेपाली कांग्रेसले मात्र हैन, हिजो केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सर्वोच्चको आँगनमा पुर्‍याइए। दुवैपल्टका संसद विघटन उल्टिए, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। एमाले र माओवादीको विलय निस्प्रभावी बन्यो, सर्वोच्चको आदेशद्वारा। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा माधव नेपालको […]

सम्बन्धित सामग्री

रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । आफ्नै प्रशासनले गरेको दरपिठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै  मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । गत २५ वैशाखमा दिएको रिट निवेदनलाई २८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको […] The post रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

रविविरुद्ध फेरि सर्वोच्च पुगे सफल (रिटसहित)

काठमाडौं, २५ बैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ पुन: सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सफल सोमबार सभापति लामिछाने संसद सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन्। लामिछाने सांसद रहिरहँदा कानूनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दाबी गर्दै उनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, […]

नेसनल आईसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) २०२३ बाट सर्वोच्च अदालत सम्मानित

नेसनल आईसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) २०२३ बाट सर्वोच्च अदालत सम्मानित भएको छ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८० को अवसरमा सरकारले १ लाख नगद र प्रमाणपत्रसहित नेसनल आईसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) २०२३ बाट सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गरेको हो ।  सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा र सुविधालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दौडमा रहेको छ, सर्वोच्च अदालत । २०६२ साल...

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने माग भारतको सर्वोच्च अदालतबाट खारेज

काठमाडौं, असोज २५ । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन खारेज भएको छ। गाईलाई भारतको राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको गैरसरकारी संस्था गोवंश सेवा सदन लगायतले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए। तर न्यायाधीशहरुले अनावश्यक रिट दर्ता गराएको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् रिट निवेदनमा […]

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने माग भारतको सर्वोच्च अदालतबाट खारेज

२५ असोज, काठमाडौं । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन खारेज भएको छ । गाईलाई भारतको राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको गैरसरकारी संस्था गोवंश सेवा सदन लगायतले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरुले अनावश्यक रिट दर्ता गराएको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् […]

‘चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कन मिल्दैन’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। सर्वोच्चको आधिकारिक काम गर्ने अधिकार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमा रहेकाले निलम्बित जबरा सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय झण्डा र गार्ड कामु […]

सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालीन असर

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालीन असर गरेको बताएका छन् ।नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को साधारण सभाको मंगलबार उद्घाटन गर्दै गहतराजले अदालतबाट अल्पकालिन आदेश आएपछि खेलकुदमा दीर्घकालीन असर गरेको आंैल्याएका हुन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।मन्त्री […]

गण्डकी प्रदेश : सर्वोच्च अदालतप्रति दलहरूको नजर

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा रहेका दलहरु सर्वोच्च अदालतप्रति नजर लगाएर बसेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट बर्खास्त गरेका कृष्ण थापाले आफूमाथि भएको कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार पेसी तोकिएको छ ।अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने हो या होइन भन्ने विषयले प्रदेशसभाको अंकगणितलाई निकै ठुलो प्रभाव पार्ने भएकाले पनि दलहरु सर्वोच्च अदालततर्फ आँखा सोझ्याएर बसेका छन् ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ