अध्ययन भन्छ : मान्छेको दिमागमा एकै दिनमा आउँछन् ६ हजार विचार
कोहीकोही मानिसलाई कति अस्थिर हुन् ? भनेर आरोप लाग्दछ । तर मान्छे अस्थिर नहोस् पनि किन ? आखिर मान्छेको दिमागमा मात्र एक दिनमा ६ हजारभन्दा धेरैवटा विचार आउँदो रहेछन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार मानिसको मस्तिष्क एउटा निकै …
काठमाडौं । अथाह सम्भावना भएको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई सरकारी बजेटले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यस क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानका लागि सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा खुलाएर न कुनै कार्यक्रम राखेको छ, न त बजेट नै ।
यसले सम्भावना बोकेको आईटी क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा परेको स्पष्ट हुन्छ । नयाँ रूपान्तरणकारी सेक्टरमा सरकारले बजेट विनियोजन नगरे पनि बजेटमा ‘डिजिटल अर्थतन्त्र अपनाइनेछ’ भनिएको छ । आईटी क्षेत्रको विकासमा जोड नदिने तर डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति लिएको सरकारले उक्त नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।
आईआईडीएसले गरेको ताजा अध्ययनअनुसार नेपालमा ७ हजार ६३७ ओटा आईटी कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । करीब ७ हजारजतिले कर तिर्ने गरेका छन् भने १०६ ओटा निर्यातमुखी कम्पनी छन् । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नेहरू ६६ हजार ५०९ रहेको र यसरी काम गर्नेहरूले प्रतिवर्ष औसत झन्डै ५ हजार डलर आम्दानी गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार अहिले युद्ध भइरहेको युक्रेनको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलरकै हाराहारीमा छ । आईटी क्षेत्रमा शुरुआती तहले नै प्रतिवर्ष करीब ३ हजार डलर, मध्यम तहले ६ हजार ३९५ डलर र त्योभन्दा माथिल्लो तहले नेपालमै बसीबसी १५ हजार ३२२ डलरसम्म आम्दानी गर्ने गरेको अध्ययनले खुलासा गरेको छ ।
आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार नेपालमै बसेर काम गर्ने आईटी जनशक्तिले वार्षिक करीब ५१५ मिलियन डलर आम्दानी गरिरहेको छ । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत २०१ मिलियन डलर र फ्रिल्यान्सरले वार्षिक करीब ३१४ मिलियन डलर भित्त्याइहेका छन् । गतवर्ष पर्यटनबाट ४६ अर्ब आम्दानी भएकोमा आईटीबाट मात्रै ६० अर्ब बराबर आम्दानी भएको छ ।
अर्थविद् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले अहिलेको बजेटले आईटी क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको अथाह सम्भावना भएको भनिएको पर्यटन क्षेत्रभन्दा पनि ठूलो सम्भावना आईटी क्षेत्रमा रहे पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकता नदिनु दु:खद हो । आईटी क्षेत्रमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाटोतर्फ लैजान बजेटमा कुनै सोच विचार नगरिएको बताउँदै उनले थपे, ‘नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना र नेपालमै बसेर विदेशको काम गर्ने नेपाली कति छन् भन्ने अध्ययन अहिलेसम्म नगरिएको स्पष्ट भयो ।’
वाग्लेले आफू अध्यक्ष रहेको आईआईडीएसको हालैको अध्ययनको निष्कर्ष मंगलवार संसद्मा समेत जानकारी गराएका थिए । वाग्लेका अनुसार १५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय रूस, चीन र मलेशियाको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा माथि छ । यति डाइनामिक सेक्टर नेपालमा रहेको पनि सरकारले उपेक्षामा राख्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ । ‘चिया खाएर कुनामा बसेर काम गरिरहेको मान्छेले दुनियाँको बिग इकोनोमीसँग जोडिएर काम गरिरहेका छन् । यस्तो क्षेत्रलाई सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा प्राथमिकता दिएको देखिएन,’ उनले संसद्मा भने । आईटी क्षेत्रमा २०१९ सालदेखिको ऐनमा नै टेकेर काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।
आईटी क्षेत्रमा जुन रूपान्तरणकारी सम्भावना छ । त्यसलाई अहिलेसम्म सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको आईटी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बजेटमा विदेशी लगानी भित्त्याउन केही सहजीकरण गरिए पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन नगर्नु गलत हो । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेसका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ बजेटले थप लगानी भित्त्याउन केही सहजीकरण गरे पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको बताए । बजेटमा आईटी क्षेत्रका लागि न्यूनतम एफडीआईको सीमा हटाउँदा टेक कम्पनीका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । आइटी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान गर्न सक्ने भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको संयन्त्र बनाई त्यसलाई स्रोत दिएर चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सन् २०२३ लाग्नेबित्तिकै चीन सरकारले आफ्नो देशका नागरिकलाई विदेशमा पर्यटक भई घुम्न जान दिने निर्णय दुई चरणमा गरेको छ । उनीहरूलाई ट्राभल एजेन्सी एवम् अनलाइन कम्पनीमार्पmत समूहमा विदेश भ्रमण गर्न जाने अनुमति दिएको हो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर शुरू भएको कोभिड–१९ महामारीको ३ वर्षपछि चीन सरकारले दुई चरण गरेर ६० ओटा देशमा आफ्ना देशका नागरिकलाई समूहमा पर्यटक भई घुम्न जाने अनुमति दिएको छ ।
पहिलो चरणमा विश्वका २० ओटा देश छानेर अनुमति जारी गरेको थियो । थाइल्यान्ड, इन्डोनेशिया, कम्बोडिया, श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, लाओस, युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई), इजिप्ट, केन्या, रूस, दक्षिण अफ्रिका, स्वीट्जरल्यान्ड, हंगेरी, न्यूजील्यान्ड, फिजी, क्युबा र अर्जेन्टिना रहेका छन् । यी देशमा देशमा गएको फेब्रुअरी ६ तारीखदेखि चिनियाँ पर्यटक समूहमा घुम्न जान थाले ।
त्यस्तै गरेर चीन सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा आफ्ना देशका नागरिकलाई समूहमा पर्यटक भई घुम्न जान पाउने विश्वका ४० ओटा देशको नाम सार्वजनिक गरेको छ । तिनमा नेपाल, ब्रुनाई, भियतनाम, मंगोलिया, इरान, जोर्डन, तान्जानिया, मौरिसस, नामिबिया, जिम्बाबे, युगान्डा, जाम्बिया, सेनेगल, काजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, जर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, सर्बिया, क्रोसिया, आइसल्यान्ड, अल्वानिया, इटली, डेनमार्क, पोर्चुगल, स्लोभेनिया, भानुआटु, टोगा, सामोआ, ब्राजिल, चिली, डोमिनिका, एलसाल्भाडोर, रिपब्लिक अफ मोमिनिका, फ्रान्स, ग्रिस, स्पेन, उरूग्वे, पनामा, बहामास रहेका छन् । यी देशमा गएको मार्च १५ देखि चिनियाँ नागरिकहरू ट्राभल एजेन्सी एवम् अनलाइन कम्पनीमार्फ समूहमा भ्रमण गर्न जान थालिसकेका छन् ।
चीन सरकारले पहिलो चरणमा विश्वका २० ओटा देशमा चिनियाँ नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा समूहमा भ्रमण गर्न जाने अनुमति दिएको देशमा नेपाल परेको थिएन । तर, दोस्रो चरणको सूचीमा भने नेपाल परेको छ । हालसालै एकै पटक १ सय ८० जना चिनियाँ पर्यटक विमान चार्टर गरेर नेपाल भ्रमण गर्न आएका छन् । जुन पर्यटक समूहलाई नेपाल सरकारका पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती आदिले स्वागत गरेका थिए । एकैपटक नेपालमा १ सय ८० चिनियाँ पर्यटकलाई विमान चार्टर गरेर नेपाल भ्रमण गराउने ट्राभल कम्पनी बिग माउन्टेन ट्राभल हो । निश्चय नै यसले चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउनका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
केही समयअघि चिनियाँ पर्यटन उद्योगसँग सम्बद्ध संस्था चाइना आउटबाउन्ड टुरिजम रिसर्च इन्स्टिच्युट (कोटरी) ले गरेको एक रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१९ मा १ सय ५५ मिलियन चिनियाँ पर्यटक विदेश घुम्न निक्लिएका थिए । सन् २०२३ मा १ सय १० मिलियन चिनियाँ पर्यटक विदेश भ्रमणमा निक्लने अनुमान गरिएको छ । ती मध्ये १ प्रतिशतलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकेमा पनि १० लाखभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू तत्काल गर्न नसकिने अवस्था छ ।
कोभिड–१९ पछि को ३ वर्षको अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्न आएका चिनियाँ पर्यटकको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ । जस्तै सन् २०२० मा नेपालमा १९ हजार २५७ जना चिनियाँ पर्यटक आएका थिए भने सन् २०२१ मा केवल ६ हजार १९८ जना मात्रै । त्यस्तै सन् २०२२ मा ९ हजार ५९९ जना चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए भने सन् २०२३ को जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा क्रमशः १४ सय ३६, २२ सय ३२ चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् ।
खासमा चीन सरकारले सन् २००३ देखि मात्रै चिनियाँ नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा नेपाल आउने अनुमति दिन थालेको हो । त्यस वर्ष ७ हजार ५६२ जना चिनियाँ नागरिक पर्यटकका रूपमा नेपाल आएका थिए । त्यसयता नेपाल भ्रमण गर्न आउने चिनियाँहरूको संख्या लगातार बढिरहेको थियो । स्मरण रहोस्, सन् २०१९ मा १ लाख ६९ हजार ५ सय ४३ जना चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै सन् २०१८ मा १ लाख ५३ हजार ६ सय ३३ जना, सन् २०१७ मा १ लाख ४ हजार ६ सय ६५ जना, सन् २०१६ मा १ लाख ४ हजार पाँच जना, सन् २०१५ मा ६४ हजार ५ सय ७५ जना, सन् २०१४ मा १ लाख २३ हजार ८ सय पाँच जना र सन् २०१३ मा १ लाख १३ हजार १ सय ७३ जना चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक रहेको देखिन्छ ।
अब हामीले केकसो गरेर हुन्छ केही वर्षपछि नै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको धेरै संख्या उत्तरको छिमेकी देश चीनलाई बनाउने लक्ष्य लिनुपर्ने देखिन्छ । लगभग १ दशकदेखि चिनियाँ पर्यटक विश्वभरिका साना–ठूला देशका लागि आकर्षक र पहिलो नम्बर (धेरै संख्यामा विदेश घुम्ने र प्रतिव्यक्ति दैनिक धेरै खर्च गर्ने) का पर्यटकका रूपमा रहेका छन् । तथापि नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकचाहिँ खासै खर्चिलो नरहेको भन्ने पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ । त्यसैले हामीले अब चिनियाँ पर्यटकको संख्यासँगै गुणस्तर बढाउनेतर्पm ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्वका अन्य देशमा धेरै खर्च गर्ने तिनै चिनियाँ पर्यटकले नेपालमा किन कम खर्च गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्ने हुन्छ ।
लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।
काठमाडौं । तपाईं हिँड्नुहुन्न ? कि हिँड्ने चाहना भएर पनि कार्यव्यस्तताले पाउनुभएको छैन ? यदि यसो हो भने अब खेलाँची नगर्नुस् । दैनिक हिँड्न नसके पनि हप्तामा कम्तीमा दुई दिन ८/८ हजार पाइला हिँड्नुस् । नत्र कालको मुखमा छिटै परिएला !
जापानी अनुसन्धाताहरूले गरेको एउटा अनुसन्धानले यस्तै कुरा खुलाएको छ । अनुसन्धान अनुसार नहिँड्ने व्यक्तिको तुलनामा हप्तामा एक वा दुई दिन मात्रै ८/८ हजार पाइला हिँड्नेहरूको मृत्यु दर १५ प्रतिशत घटेको देखाएको छ । अमेरिकीहरूमाझ भएको एउटा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकलाई केलाएर अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
अध्ययनमा क्योटो विश्वविद्यालय र अन्य संस्थाका अनुसन्धानकर्ता टोली सहभागी भएका थिए । ८ हजार वा सोभन्दा धेरै पाइला हिँड्ने बानी भएका मानिसहरूको मृत्युको दर कम हुने भनेर यसअघि नै भएका अध्ययनले देखाएको थियो । तर, त्यसमा हिँडाइको आवृत्ति भने कस्तो भन्ने कुरा खुलेको थिएन ।
एक जना बहिरंग बिरामीले आफू सप्ताहन्तमा अलि बढी हिँड्ने तर अरु बेलामा कम वा नहिँड्ने गरेकाले यसले आफ्नो स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे क्योटो विश्वविद्यालयको ग्रयाजुएट स्कूल अफ मेडिशिनका सामाजिक महामारी विज्ञानका सह–प्राध्यापक कोसुके इनोउएलाई सोधेका थिए । इनोउए यस अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य पनि हुन् । सोही बिरामीको चासोलाई विचार गरेर उनले यस्तो खालको अनुसन्धान गरेका थिए ।
अध्ययनका क्रममा हप्तामा कुनै व्यक्ति एक÷दुई दिन कम्तीमा ८ हजार पाइला हिँड्दा १० वर्षपछिको मृत्यु दर कस्तो हुन्छ भनेर निकालिएको थियो । हप्तामा एक दिनसमेत ८ हजार पाइला नहिँड्नेको तुलनामा एक वा दुई दिन सोही स्तरमा हिँड्नेको मृत्युदर एक दशकपछि १४ दशमलव ९ प्रतिशत कम हुने पाइएको छ ।
हप्तामा तीन दिनदेखि ७ दिन सोही मात्रामा हिँड्नेको मृत्यु दर भने १६ दशमलव ५ प्रतिशत कम थियो । मुटु वा रक्तधमनीमा देखिने समस्या वा असामान्यताका कारण मर्ने सम्भावना पनि नहिँड्नेको भन्दा एक वा दुई दिन मात्रै हिँड्नेको ८ दशमलव १ प्रतिशत कम थियो । त्यसैगरी तीनदेखि ७ दिन हिँड्नेमाझ भने त्यस्ता समस्याका कारण मर्ने सम्भावना ८ दशमलव ४ प्रतिशत कम भेटियो ।
उमेर समूह वा लिंग जुनसुकै भए पनि दिनमा ६ हजार पाइलाभन्दा कम वा १० हजार पाइलाभन्दा धेरै हिँड्नेमा पनि यस्तै खालको प्रवृत्ति भेटियो । हप्ताको केही दिन मात्रै ८ हजार पाइला वा सोभन्दा बढी हिँड्ने व्यक्तिलाई मृत्युको जोखिम कम हुने अनि मुटु र रक्तबाहिनी नलीमा लाग्ने रोगबाट मर्न सक्ने सम्भावना घट्ने यो अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैका आधारमा अनुसन्धानकर्ता इनोउएले हप्तामा कम्तीमा एक वा दुई दिन ८ हजार पाइला हिँड्न सुझाएका छन् ।
काठमाडौं । कडा शर्तका कारण सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैंकबाट स्वीकृत ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकसँग चार चरणमा गरी सडक पूर्वाधारको लागि ९२ करोड १ लाख डलर ९१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० सहुलियत ऋण लिन सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गरेको छ । तर, सरकारले हालसम्म २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ९१९ करोड ५६ लाख २६ हजार डलर० ऋण लिएर सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गतको काम सकिए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको ऋण परिचालन कमजोर छ । एक्जिम बैंकले चौथो चरणमा दिने भनेको ऋण अहिलेसम्म दिएकै छैन ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जिमको ऋणमा सञ्चालित परियोजनामा ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले गर्नुपर्ने, ठेक्काको ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जस्ता जटिल शर्त छन् । ती आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री पनि ५० प्रतिशत भारतीय नै हुनुपर्ने शर्त छ । यस्तै शर्तका कारण सबै आयोजनामा भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ ।
कतिपय भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा उक्त ऋणमा सञ्चालित परियोजना अलपत्र छन् । कोभिड–१९ महामारी र अदालतको आदेशले पनि उक्त ऋणअन्तर्गतका आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भएको निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन् ।
नेपालले ऋणको शर्त पुनरवलोकन गर्न बारम्बार पहल गरे पनि भारतले चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । निर्देशनालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १४ डिसेम्बर २००७ को सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकको ऋणबाट १२ ओटा ठेक्काअन्तर्गतको काम पूरा भएको छ । यस चरणमा ५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले खर्च गर्नुपर्नेमा ४ करोड ७६ लाख डलर ऋण लिएर सडक पूर्वाधारमा खर्चेको छ । यो ऋणबाट शतप्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।
२१ अक्टोबर २०११ को सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणमा एक्जिम बैंकले ७ करोड ४७ लाख २० हजार डलर नेपालको सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसमध्ये ५ करोड ९० लाख ६ हजार डलर खर्च भएको छ । यो कुल ऋणको ८४ प्रतिशत हो । उक्त ऋणबाट दोस्रो चरणमा १७ ठेक्का लगाइएकोमा सातओटा निर्माणाधीन छन् । आठओटा पूरा भएको छ । दुईओटा ठेक्का तोडिएका छन् । यो ऋणबाट बन्नुपर्ने परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति करीब ९० प्रतिशत छ ।
सहुलियत ऋण लिएर विस्तार शुरू गरिएको रानीपौवा–त्रिशूली र घोराही–होलेरी सडक खण्डमा ठेक्का लागे पनि शर्तअनुसार काम नभएपछि विभागले सम्झौता तोडेको बिसुरालले बताए । सम्झौता तोडेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी अदालत गयो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । सडकको काम अलपत्र छ ।
यस्तै, २५ नोभेम्बर २०१४ को सम्झौताअनुसार तेस्रो चरणमा नेपाललाई एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने गरी ३४ करोड ४ लाख २० हजार डलर ऋण दियो । त्यसमध्ये ८ करोड ६९ लाख डलर मात्रै ऋण परिचालन भएको निर्देशनालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर शिवलाल दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो चरणअन्तर्गत १४ ओटा ठेक्का लागेका छन् । ११ ठेक्का चालू अवस्थामा छन् । तीन आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदै छन् । यी आयोजनाको बजेट पनि समयमै खर्च भएको छैन ।
१६ सेप्टेम्बर २०१६ मा एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋण दिने सम्झौता भएको छ । उक्त ऋण नेपालले अहिलेसम्म लिएको छैन । ऋण लिन नेपालका तर्फबाट बारम्बार प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणमा नेपालले वार्षिक १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त छ । त्यो ब्याजदर पनि अन्य दातृ निकायको तुलनामा बढी रहेको अधिकारी बताउँछन् ।
‘कडा शर्तले ऋण परिचालनमा ठूलो समस्या देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट बारम्बार लबिङ भइरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा नै कमजोरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण दिनेले कडा शर्त राख्छ । त्यसमा विचार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली अधिकारीकै हो । ‘विकास सहायता नेपाललाई आवश्यक पर्छ भन्दैमा कडा शर्त स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हरेक ऋणमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’
थापाका अनुसार त्यसबाट सम्बद्ध आयोजना त प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ नै, यसले मुलुकलाई नै दीर्घकालीन समस्यामा पार्छ । नेपालले ऋण लिँदा शर्तका कारण बेहोर्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरको लबिङ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं : राजधानीमा सुरु भएको नाडा अटो शो मा मोटरसाइकल विक्रेताले विभिन्न स्किम ल्याएका छन्। मेलामा बाइक किन्ने ग्राहकहरुले कम्तिमा ६ हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद छुट पाउने छन्।
होन्डा कम्पनीको बाइकमा भने कुनै स्किम घोषणा गरिएको छैन। रोयल इन्फिल्ड र टेरा मोटरबाइक किन्दा तीन हजारदेखि पाँच हजार
