गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ४२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर सरकारले सोही प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गरेको छ।...
सिरहा । मिटरब्याजपीडित सङ्घर्ष समितिका अगुवाहरूले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)समस्या अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल’द्वारा शनिबार सिरहाको गोलबजारमा आयोजित भेलामा मिटरब्याज समस्या अन्त्यका लागि बनेको कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकार र संयन्त्र इमान्दार नभएको बताएका हुन् । “कानुन कागजमै सीमित हुँदा न्याय पाउन मुस्किल भयो । मिटरब्याजीले प्रहरी, […]
११ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न भन्दै ल्याएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनसहित पुनः पारित गरेको छ । ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावपछि संघीय संसदले बनाएको यो पहिलो कानुन हो । राष्ट्रिय सभामा ५ असार २०८० मा […]
काठमाडौँ- मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ । सरकारले दृष्टिबन्धक, […]
काठमाडौँ – मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरेको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’माथि राष्ट्रियसभाले प्रश्न उठाएको छ। आफूले ‘अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक’का रुपमा पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले प्रकृति नै परिवर्तन गरेर सामान्य विधेयकको स्वरुप दिएर फिर्ता गरेपछि राष्ट्रियसभाले प्रश्न उठाएको हो। सरकारले वैशाख २० गते मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का […]
काठमाडौँ – आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित गरेसँगै मिटरब्याज समस्या समाधान गर्नका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ। मिटरब्याज समस्याले तराई मधेस क्षेत्र आक्रान्त बन्दा पनि यसलाई कानुनी रुपमा परिभाषित गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको थिएन। सरकारले वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रावधानलाई आइतबार प्रतिनिधिसभाले सामान्य संशोधन गरेर पारित […]
