ब्याजदर विवाद समाधानतर्फ : बैंकर्स संघ र एनआइसी एसिया बैंकबीच सहमति - Naya Patrika
वाणिज्य बैंकहरूबीच ब्याजदरका विषयमा देखिएको विवाद टुंगिएको छ । ब्याजदरका सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए) र एनआइसी बैंकबीच सहमति भएपछि विवाद टुंगिएको हो । एनबिएले तोकेको...पूरा पढ्नुहोस् »
यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिले लिएको निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको छ । सोमवार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुनिल केसीले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको अवस्था हेर्दा साढे ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको हिसाबमा ५६५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाउने लक्ष्य राखिए पनि समयक्रममा ७०० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन जाने केसी बताउँछन् । कर्जा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भए पनि केही चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि आव २०७७/७८ मा ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको स्मरण गर्दै केसीले यसबाहेकका वर्षहरूमा ४७३ अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार नभएको जानकारी दिए ।
घरकर्जाको सीमा बढाइएकाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्ने विश्वास अध्यक्ष केसीको छ । ‘घरकर्जामा सीमा बढ्दा निर्माण क्षेत्र चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ,’ उनले भने । कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनले वास्तविक क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने केसीको भनाइ छ । आगामी दिनमा ब्याजदर घट्ने पनि केसीले बताए । ब्याजदरमा भद्र सहमति तोड्ने निर्णयसँगै बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म सकारात्मक रहने उनले बताए । ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बजारलाई नै दिँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने र यसले निक्षेप संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई संघले सन्तुलित भनेको छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत निक्षेप संकलनको दर र ७ दशमलव ५ प्रतिशत बैंकदरले मुद्रा बजारमा हुने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा संघको छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरवलोकन गर्ने घोषणाले वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा योगदान हुने बताइएको छ ।
निष्क्रिय कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेकोमा भने संघले गुनासो गरेको छ । पछिल्लो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जामा केही सुधार देखिए पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको धारणा छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन भए यो क्षेत्रमा काम गर्न थप सहज हुने संघको घारणा छ ।
९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र असारमा अझै घट्ने बताएका छन् । सोमबार संघले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले अन्तिम २ महिनामा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले जेठ र असारमा थप २ खर्ब निक्षेप बढ्ने अनुमान गरिएको बताए । ‘अहिलेसम्मको कर्जा विस्तार हेर्दा आगामी दुई […]
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले अहिलेको ब्याजदर महँगो नभएको जिकीर गरेको छ । संघले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बाहिर चर्चा भएजस्तो बैंकको ब्याजदर महँगो नभएको तर्क गरेको हो ।
‘कोरोना महामारीको समयको ब्याजदरलाई हेरेर अहिले महँगो भयो भन्न मिल्दैन । अहिलेको ब्याजदर लकडाउन हुनुअघिको अवस्थामा पुगेको मात्रै हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘यद्यपि यो ब्याजदर पनि घटाउन हामी प्रयासरत छौं ।’
आन्दोलन गरेर बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटबढ नहुने पनि उनले बताए । ‘ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका केसीले भने ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको भन्दै यसो हुनु दुखद भएको बताए । ब्याजदरका नाममा चार करोड खातावाल र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमाथि हमला भएको उनको भनाइ छ । ‘आक्रमण बैंकिङ क्षेत्रमाथि भए जस्तो देखिए पनि यो समग्र औद्योगिक क्षेत्रमाथिको आक्रमण भएको हो । देशमाथि आक्रमण भएको हो, साढे चार करोड खातावालमाथि आक्रमण भएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने ।
बैंक, वित्तीय संस्थाविरोधी क्रियाकलापको असर दीर्घकालसम्म रहने र सिंगोे राष्ट्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता गतिविधिले वैदेशिक लगानीमा गम्भीर असर पार्छ, जसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउन शुरू भएको बेला यस्तो हुनु गलत छ ।’
केसीका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी बढाएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकहरूको लगानी बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले घरजग्गाको कारोबार कम हुँदा खराब कर्जा बढेको बताए ।
काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर झण्डै ६ महिनादेखि स्थिर छ । अहिले बैंकहरूले साधारण मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका छन् । रेमिटेन्समा १२.०३ प्रतिशत र संस्थागतको अधिकतम ९.३ प्रतिशत ब्याज छ । संस्थागतको बयाजदर भने केही समयअघि घटाइएको हो । स्थिर रहेको ब्याजदर बढाउने कि स्थिर राख्ने भन्ने विषयमा बैंकर्स संघले छलफल गर्न कार्य समिति […]
फागुन २९, काठमाडौं । आउँदो चैत महीनामा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नबढ्ने भएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ र वाणिज्य बैंकहरू बीच भएको सहमतिअनुसार चैतमा फागुनकै ब्याजदर लागू हुने भएको हो ।
वाणिज्य बैंक र संघको सहमतिअनुसार चैतमा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत नै ब्याज दिने भएका हुन् । यो निर्णय आइतवार सदस्य बैंकहरूलाई सुनाइएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
२७ वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ महिनाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर महिनाको अघिल्लो दिन (मसान्तमा) नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस पटक माघ महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् माघ मसान्तका दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले एक दिन ढिला गरी बैंकहरूले फागुन १ गते नै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् । गत शुक्रबार बसेको बैंक छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ बैठकले गरेको भद्र सहमति अनुसार २७ वटै वाणिज्य बै
बढ्दो तरलता अभाव खुम्च्याउन ब्याजदर बढाउनेबारे नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) भित्रै दुई धार देखिएको छ । संघ अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिँदा अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू यसतर्फ अनिच्छुक देखिएका हुन् । २७ बाणिज्य बैंकका सीईओ सम्मिलित बैठक आज राखिएको हो ।ब्याजदरबारे छलफल गर्न आज (शुक्रबार) संघको बैठक बसेको थियो । बैठकमा बैंक सीईओहरू र संघका अध्यक्षको फरक धारणा आएको सहभागी एक सीईओले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । बिहीबार अर्थ समितिमा भएको छलफल क्रममा नेपाल राष्ट्र बैं
ब्याजदरका विषयलाई लिएर नेपाल बैंकर्स संघ र एनआइसी एसियाबीच देखिएको विवाद अझै सुल्झिएको छैन। बैंकर्स संघले एनआइसी एसियासँग कारोबार गर्न बढी जोखिम भएको भन्दै अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय सहितको पत्र आइतबार राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ । एनआइसी एसिया बैंकले पनि ब्याजदर बढाउने निर्णयमा फेरबदल नगर्ने बताउँदै आएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो भनाइ नछाडेपछि संघ र एनआइसीबीचको विवाद छिटो समाधान हुने नदेखिएको हो।
